K.W.N.S.- रायपुर। प्रदेश के एलडब्ल्यूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिसम) वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में संचार सेवा को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ डाक विभाग को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। इससे नववर्ष में छत्तीसगढ़ में डाक सेवा का नया आयाम स्थापित होगा।
छग डाक सेवाएं सहायक निदेशक आरके साहू ने बताया कि 2018-19 के लक्ष्य के मुताबिक बस्तर के सात व दुर्ग के एक जिले में 755 डाक घर शुरू करना है। पिछले वर्ष 20 नए डाक घर शुरू कर दिए गए। शेष 735 डाक घर खोल लिए जाएंगे। इसके लिए डाक कर्मचारियों की नियक्ति प्रक्रिया भी विभाग से पूरी हो चुकी है। जल्दी ही नियुक्ति मिल जाएगी।
तीन करोड़ का फंड स्वीकृत
डाक सेवा शुरू करने की लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। डाक घर खोलने की यह योजना विकास और बदलाव का माध्यम बनेगी। साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस यहां तक कि पोस्ट शॉपी से रोजमर्रा की जरूरतों के छोटे-बड़े सामान भी मिलेंगे। सभी नए डाक घर घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में संचालित होंगे। इसके लिए विभाग को तीन करोड़ रुपये का फंड भी स्वीकृत कर दिया गया है।
डाक विभाग में मिलेगा कम बिजली खपत वाला बल्ब
प्रदेश के डाक घरों में अब सिर्फ चिट्ठी या बैंकिंग की ही सेवा नहीं मिलेगी, बल्कि विभाग कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब और पंखा भी कम दर पर उपलब्ध कराने जा रहा है। योजना को लेकर विभाग में तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी पांच संभागों में यह सुविधा शुरू होगी। गंगाजल, आधार कार्ड की तरह ही डाक विभाग में अलग से काउंटर तैयार होगा, जहां पर नियुक्त कर्मचारी योजना से संबंधित लोगों को जानकारी देने के साथ वितरण करेंगे।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) उजाला योजना के लिए डाक विभाग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें बिजली कम खपत वाले एलईडी बल्ब का वितरण किया जाता है। कंपनी के मुताबिक उन्नत ज्योति बाय अफर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उज्ज्वला) के तहत ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरणों के वितरण के लक्ष्य के साथ यह समझौता किया गया है। जिसे प्रदेश के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बलौदाबाजार समेत संभागों में शुरू हो जाएगा।
250 रुपये में खाता खुलवाकर बिटिया को बनाएं सुखी-समृद्ध
डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में नव वर्ष से बदलाव किया गया है। पहले इस योजना में एक हजार रुपये से खाता खुलता था, अब सिर्फ 250 रुपए में खोलवा सकेंगे। इसी तरह इस खाते में पूर्व में प्रति वर्ष न्यूनतम एक हजार रुपये जमा कराना अनिवार्य था। इसे भी घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है।
राशि घटने से अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लेकर बिटिया को सुखी-समृद्ध बना सकेंगे। योजना का खाता किसी भी बैंक व पोस्ट ऑफिस में खोलवाया जा सकता है। इस खाते में प्रति वर्ष अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा किया जा सकता है। एक माह या वित्त वर्ष में कितनी बार भी इस खाते में राशि जमा कराई जा सकती है।
डाक विभाग जारी करेगा पोस्टल एटीएम कार्ड
डाक विभाग नव वर्ष में ग्राहकों की सुविधा के लिए जल्द पोस्टल एटीएम कार्ड जारी करेगा। इसमें चिप होगी और उपभोक्ता का नाम नेम प्रिंट रहेगा। जिससे ग्राहकों को बार-बार कार्ड रिजेक्ट होने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए लगभग दो वर्ष पूर्व जारी एटीएम कार्ड को विभाग में जमा करना होगा। इससे नए पोस्टल एटीएम बैंकिंग प्रणाली का सरलीकरण होगा, वहीं ग्रामीण स्तर तक लोगों के पास पेमेंट बैंक की सुविधा होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
बैंकिंग सेवा के चलते बदलाव
पोस्टल डिपार्टमेंट को बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद एटीएम कार्ड पर कार्ड होल्डर का पूरा नाम रहेगा। इससे दूसरे बैंकों के एटीएम में कैश ट्रांजेक्शन करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पोस्टल एटीएम बूथों की संख्या में बढोतरी करने की चर्चा चल रही है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
माय स्टांप स्कीम पांच नई जगहों में होगी शुरू
बर्थडे से लेकर शादी या सालगिरह को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग में संचालित हो रही माय स्टांप स्कीम की सुविधा नववर्ष में पांच नए जगहों पर शुरू होगा। विभाग प्रभारी व डाक सेवाएं के सहायक निदेशक की मानें तो प्रदेशभर के कूल छह नए केंद्रों पर योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसमें दुर्ग, बम्लेश्वरी मंदिर, डोगरगढ़, बस्तर दंतेश्वरी देवी, राजिम, चित्रकूट प्रमुख हैं।
विभाग के अनुसार पांच रुपए के डाक टिकट पर विवाहित नवयुगल की खूबसूरत तस्वीर प्रकाशित हो सकेगी। वह टिकट देश भर में कहीं भी भेजा जा सकता है। विभाग द्वारा इस डाक टिकट पर बाकायदा शुभ विवाह भी लिखा होगा। इसी तरह से जन्मदिन से लेकर शादी की सालगिरह तक को इस अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सकता है। वहीं अब योजना प्रदेश के छह नए केंद्रों पर शुरू होने जा रही है, जिसमें से राजिम में खुल चुका है।

रायपुर 31 दिसम्बर 2018. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नये वर्ष 2019 की शुभकामनाएं दी है। साथ ही कलेक्टरों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के नागरिकों को जनोपयोगी सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा 200 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकित की गई है। इन सेवाओं को समय-सीमा में नागरिकों को उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में कलेक्टरों से कहा है कि यह देखा जा रहा है कि आम-नागरिकों को छोटे-छोटे काम कराने के लिए शासकीय कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है और निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः सभी कलेक्टर 15 दिसम्बर 2018 की स्थिति में जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों , उनके निराकरण की स्थिति तथा निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करायी गई सेवाओं की संख्या, विलम्ब का कारण एवं समय पर आवेदनों के निराकरण नहीं करने पर समक्ष अधिकारी द्वारा की गई दण्डात्मक कार्रवाही की सम्पूर्ण जानकारी 7 जनवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का 15 जनवरी 2019 तक निराकरण कर दिया जाए और भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बघेल ने कहा है कि वे स्वयं दिन-प्रतिदिन के आधार पर आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आवेदनों के निराकरण में विलम्ब होता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर. स्वास्थ्य विभाग ने 9 में से 7 सीपीएस कोर्स बंद कर दिए हैं. हालांकि हाईकोर्ट पहले ही इन्हें बंद करने का आदेश दे चुका था लेकिन ये कोर्स फिर भी चलाए जा रहे थे. अब आईएमए ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दी तब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने डिप्लोमा स्त्री रोग विशेषज्ञ और डिप्लोमा पैथालॉजी को छोड़कर बाकी कोर्स बंद करने का आदेश जारी किया है.

 बिलासपुर के सभा में कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा –  झीरम घाट के शहीदों को समर्पित कांग्रेस की जीत, छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत मिला, अब सभी को लग रहा है अपनी सरकार है|  मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा- धोखा देने वाले धोखा खा गए| रायपुर जैसा ही बिलासपुर का विकास होगा,  बिलासपुर नगर निगम की भी सीमा बढ़ाई जाएगी| जरुरत पड़ने पर बिलासपुर विकास प्राधिकरण बनाया जायेगा| सीएम भूपेश बघेल ने नए साल की बधाई दी, कहा- ये जीत छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित |

रायपुर 31 दिसबंर 2018। आज मुख्यमंत्री और अजीत जोगी की मुलाकात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने चुटकी ली है। धरमलाल कौशिक ने इस मुलाकात को ए टीम और बी टीम की मुलाकात बताया है।

कौशिक ने कहा कि दोनों एक-दूसरे के शुभचिंतक हैं…. मुलाकात होगी तो हो सकता है और भी बातें हो सकती है। हालांकि कौशिक ने ये कहकर पूरी बातों से खुद को अलग करते भी दिखे कि पूरी जानकारी शाम तक मिल जायेगी…वहीं नेताप्रतिपक्ष के चयन को लेकर धरमलाल कौशिक ने कहा कि ये हम लोग बहुत जल्द ही इसे पूरा करेंगे। चार तारीख को विधानसभा का सत्र है। उस सत्र के पहले ही दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां बैठ जायेंगे। उसके पहले ही हमारे पर्यावेक्षक आयेंगे उसके अनुसार से उसको तय किया जायेगा

मल्टीमीडिया डेस्क। विंध्याटवी चारों और से हरे-भरे वृक्षों से घिरी हुई थी। निर्मल पानी के झरने सुमधुर संगीत उतपन्न कर रहे थे। इस वन के राजा शेर ने अपना वजीर एक नीतिवान हंस को बनाया हुआ था। हंस, शेर को आसपास की सारी गतिविधियों से अवगत करता रहता था।

उसी वन के पास एक गांव था। गांव में एक ब्राह्मण परिवार गरीबी में कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके मन में आया कि शहर में जाकर कुछ ऐसा काम किया जाए, जिससे घर की दशा में कुछ सुधार हो। ऐसा निश्चय कर वह घर से निकल गया। ब्राह्मण उसी वन के पास पहुंचा, जहां वह शेर रहता था। उसी वन को पार करने के बाद शहर में पहुंचा जा सकता था।

रायपुर । अभनपुर नगर पंचायत में एक आला अधिकारी को एसीबी ने दो लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरप्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक अभनपुर नगर पंचायत के सीएमओ को एसीबी की टीम ने दो लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अभनपुर CMO के साथ सिविल इंजीनियर सुरेंद्र गुप्ता को भी रिश्वत लेते ACB ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सीएमओ अनिल शर्मा बीते कई दिनों से ठेकेदार जयप्रकाश गिलहरे पर बिल पास करने के एवज में 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। ठेकेदार के विभाग पर करीब 55 लाख रुपए बकाया है। ठेकेदार ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी को की थी। इसके बाद जब ठेकेदार रिश्वत के दो लाख रुपए देने पहुंचा तो एसीबी की टीम ने अनिल शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

दिल्लीः आर बी आई के गर्वनर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला देते हुए गर्वनर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपने जारी बयान में कहा है कि अपने निजी कारणों की वजह से अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है । उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न पदों पर रहना उनके लिए सम्मान की बात थी और आगे अपने सहकर्मियों को काफी सहयोगी बताया है । और अन्य निदेशकों के प्रति आभार व्यक्त किया है ।
काफी समय से सीबीआई के बाद आर बी आई में मोदी सरकार की गैर वाजिब हस्तक्षेप पर एसे कयास लगाए जा रहे थे कि गर्वनर इस्तीफा दे सकते है अगर नियम विरूद्ध उनसे कार्य करवाया गया तो इस आशय की पूरी जानकारी के लिए हमारे यू ट्यूब चैनल देख सकते है । क्या है पूरा मामला ।

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बंद हवाई सेवा का श्रेय भाजपा को दिया प्रधानमंत्री ने
हवाई अड्डे के रखरखाव पर लाखों हो रहे खर्च, लेकिन बस्तरवासी को हवाई सुविधा नही मिल रही
जगदलपुर। बस्तर में हवाई सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून को किया था, लेकिन उद्घाटन के बाद ही उड़ान योजना के तहत संचालित एयर ओछिशा की सेवाएं बस्तरवासियों को नियमित नही मिल सकी, धीरे धीरे लोगों की यह उम्मीद भी बेमानी हो गयी कि उसमें सुधार आयेगा, समय के बार सेवाएं और खराब ही होती गयी, वर्तमान यह जगदलपुर से एयर ओडिशा की सेवाएं पूरी तरह से बंद होने के बाद भी आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालबाग में उपस्थित जनता को हवाई सेवा से जोडऩे का श्रेय भाजपा नेताओं को देखकर सभी को आश्चर्य चकित कर दिया कि बस्तर में हवाई सेवा लम्बे समय से बंद है लेकिन इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को नही होने के कारण वह हवाई सेवा का श्रेय लेने की चुक कर बैठे/

पांच महिने की हां न के बाद बस्तर से रायपुर विशाखापट्टनम विमान सेवा ठप्प हो गई । अब बस्तर वासियों का हवाई सफर फिर सपना ही रह गया । एयर आडिसा से किये गय करार के मुताबिक एयर ओडिसा को कम से कम 70 प्रतिशत उड़ान भरना था। मगर इन पंाच महिनों में 30 उड़ान भी नहीं भर पाने की सूरत में ये सवा एयर पोर्ट आथारिटी ने बंद कर दिया । अब देखना ये है कि अगला करार कब होगा । आपको याद होगा 14 जून को प्रधानमंत्री ने भिलाई से इस सेवा का उद्घटन किया । और 15 जून से बकायदा एक दो उड़ान भरने के बाद से ही यह सेवा ढुलमुल तरीके से बस्तरियों को लुभा रही थी । डीजीसीए को काफी समय तक एयर ओडिसा यह कह कर गुमराह कर रहा था कि तकनीकि खराबी के कारण उड़ान सम्भव नहीं हो पा रहा है मगर जब असलियत सामने आयी तो डीजीसीए ने कार्यवाही करते हुए यह सेवा अगल करार होने तक के लिए रद्द कर दी ।