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हाईकोर्ट ने इस मामले में शासन से जवाब मांगा है. आज मंगलवार को जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े प्रावधान है ही नहीं. एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है, ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए हैं. इसी वजह से इन मामलों में कड़ाई करने के लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया की जाएगी. लल्लूराम को मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने मामले में सरकार को इसकी कार्रवाई के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. 

 मालूम हो कि, कोलाहल मामले में विधि विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी. इसमें चर्चा हुई कि 1985 के अधिनियम और 2000 के नियमों के बीच टकराव की स्थिति में किस अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए. 1985 के अधिनियम में लाउडस्पीकर के उपयोग पर दंड, 2000 के नियमों की तुलना में बहुत कम है. केंद्रीय कानून, राज्य के कानून पर प्रबल होता है, चूंकि 1985 का अधिनियम एक राज्य अधिनियम है और 2000 के नियम केंद्रीय अधिनियम हैं, इसलिए 2000 एक्ट के नियम प्रबल होंगे. इन नियमों में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमति लेने और ध्वनि सीमा निर्धारित करने का प्रावधान है. प्रावधानों में संशोधनः पूर्व में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने कहा था कि, राज्य द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की जांच की गई है और यह बताया गया कि, ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रावधान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की तुलना में अधिक कठोर हैं, इसलिए राज्य प्रावधानों में संशोधन करने जा रहा है.

 

 

 

 panchayattantra24.-जांजगीर-चाम्पा। निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत हो गई है। महिला की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिले में स्वाइन फ्लू के एक बार फिर मामले सामने आने के बाद स्वस्घ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस. कुजूर का कहना है कि स्वाइन फ्लू को लेकर वार्ड बना हुआ है, सभी सुविधाएं वहां है लेकिन अभी एक भी पॉजिटिव मरीज की पहचान जिला अस्पताल में नहीं हुई है। यहां जांच की जाती है। सीएमएचओ डॉ. मनोज बर्मन ने बताया कि चाम्पा के निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य अमला को अलर्ट किया गया है।

 

 

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तीनों की बर्खास्तगी निरस्त कर पुनः बहाल करने का आदेश दिया। आदेश के पालन में मिंज और विदानी को तत्काल जॉइनिंग दे दी गई, लेकिन नरेंद्र यादव को जॉइनिंग नहीं दी गई, उल्टे उन्हीं आरोपों पर विभागीय जांच फिर से शुरू कर दी गई। नरेंद्र यादव ने इसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इस दौरान पुलिस विभाग ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में रिट अपील दाखिल की। मगर हाईकोर्ट ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि समान आरोपों में भेदभाव कर जांच करना संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने साफ निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता नरेंद्र यादव के खिलाफ आगे किसी भी प्रकार की विभागीय जांच कार्रवाई नहीं की जाएगी।

 

 panchayattantra24.-कोरबा। शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नाकोत्तर महाविद्यालय परिसर कोरबा में वाणिज्य, उद्योग, सार्वजिनक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कन्या छात्रावास का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने शासकीय ई व्ही पी जी कॉलेज के 100 व 50 सीटर एवं शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय के 100 सीटर कन्या छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया एवं रिबन काटकर संस्थाओं में कन्या छात्रावास संचालन कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन एवं सभी छात्राओं को बधाई देते हुए छात्रावास के बेहतर संचालन हेतु शुभकामनाएं दी। 

 कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए हुए कहा कि उन्होंने डीएमएफ राशि का उपयोग करने का अधिकार जिला को दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप डीएमएफ राशि का उपयोग जिले में अनेक महत्वपूर्ण कार्यो में किया जा रहा है। पहुँचविहीन, दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक स्थानों में जरूरत अनुसार नए सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिले के सभी शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला में सबेरे पौष्टिक नास्ता का वितरण, पीवीटीजी वर्ग के शिक्षित युवाओं को रोजगार, मेधावी छात्रों को निःशुल्क नीट व जेईई की तैयारी जैसे अनेक कार्य डीएमएफ के माध्यम से किए जा रहे है। 

 मंत्री देवांगन ने छात्रावास संचालन से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि जिले के दूर दराज क्षेत्रों से छात्राएं अध्ययन के लिए आते है, छात्रावास के संचालन से निश्चित ही उन्हें लाभ मिलेगा। इससे छात्राओं की समय और धन की बचत होगी, जिससे उनका पढ़ाई और रुचिकर होगी। उन्होंने कहा कि इस छात्रावास का संचालन रियायती दरों पर किया जा रहा है, जिससे छात्राएं इसका लाभ उठा सकें साथ ही अति पिछड़ी वर्ग से सम्बंधित छात्राएं जो छात्रावास की राशि जमा करने में असक्षम हो ऐसे योग्य छात्राओं के छात्रावास का खर्च जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ से उठाया जाएगा। 

 देवांगन ने कहा कि आज के छात्र कल के भविष्य है, बेटियों से दो कुल का नाम रौशन होता है, एक बेटी के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित बनता है। इसलिए आप सभी मन लगाकर अपना पढ़ाई करिए। उन्होंने छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति शीघ्र करने की बात कही। जिससे छात्राएं सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने हॉस्टल का संचालन बेहतर ढंग से करने के निर्देश कॉलेज प्रशासन को दिए एवं हॉस्टल की व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु मिल जुलकर प्रयास करने की बात कही। विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल एवं महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी छात्रावास संचालन के लिए जिला प्रशासन की पहल की प्रशंसा करते हुए छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा हेतु कन्या छात्रावास प्रारम्भ करने की मांग लंबे समय से आती रही है। डीएमएफ से छात्रावास का जीर्णोद्धार व जरूरत की चीजों की पूर्ति कर छात्राओं को सुव्यवस्थित हॉस्टल सौंपा गया है। गर्ल्स हॉस्टल शुरू होने से छात्राओं का उच्च अध्ययन का मार्ग आसान होगा और उनके बेहतर भविष्य की पथ प्रदर्शित होगी। उन्होंने हॉस्टल के उचित व प्रभावी ढंग से संचालन करने एवं ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को लाभांवित करने के लिए कहा। 

 कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि जिला प्रशासन की मंशा थी कि इस सत्र से महाविद्यालय में हॉस्टल संचालन का कार्य प्रारंभ हो, जिससे कॉलेज की छात्राओं को इसका लाभ मिल सकें। लाइट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवांगन सहित अन्य अतिथियों द्वारा कोरबा व कटघोरा के शासकीय महाविद्यालयों के कन्या छात्रावासों में पहाड़ी कोरवा वर्ग की नियुक्त चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जिसमें सुमित्रा बाई, सरोजनी कुमारी, सामायन कुमारी, फगनी, कुसुम, किरण शामिल है। मंत्री देवांगन ने सभी महिला कर्मचारियों को मन लगाकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। पीवीटीजी वर्ग की सभी महिला कर्मचारियों ने रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

 

 

 जस्टिस टीम के 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बार एसोसिएशन के सचिव वरूणेंद्र मिश्रा मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक-एक कर 6 वकीलों के पैवेलियन भेज दिया। उन्होंने अपनी टीम की तरफ से 6 विकेट हासिल किए। वकील सुनील ओटवानी, ग्रंथालय सचिव समीर सिंह, ईश्वर जायसवाल, प्रगलाभ शर्मा, विवेक शर्मा, विकेक सिंघल, आशीष गुप्ता, एएन पांडेय, भास्कर प्यासी, शिशिर दीक्षित, मतीन सिद्धिकी, गौतम खेत्रपाल, अमित वर्मा मिलकर 153 रन ही बना सके।

 

 

 कलेक्टर ने चपोरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल का भी निरीक्षण किया। स्कूल में 100 छात्राएं अध्ययनरत हैं। उन्होंने छात्राओं को प्रोटीनयुक्त आहार देने और हीमोग्लोबिन की जांच कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में राशन दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल, कोटा एसडीएम नितिन तिवारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

राज्य सरकार द्वारा बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत एरियल बंच केबल (एबीसी) लगाने का काम कराया गया था, जिसके तहत बिलासपुर, मुंगेली और कोरबा जिले का कार्य पुणे की एसटी इलेक्ट्रिकल कंपनी को सौंपा गया था, जिसकी समय सीमा जनवरी 2025 तक तय की गई थी। विधायक सुशांत शुक्ला का आरोप है कि कंपनी ने कार्य को समय पर पूरा नहीं किया, लेकिन नियमानुसार पेनल्टी लगाने और ठेका निरस्त करने की बजाय, अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से तीन अन्य कंपनियां जय हिंद एनर्जी, शारदा कंस्ट्रक्शन और सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सबलेट दिया। उन्होंने बताया कि जांच में गंभीर अनियमितताओं के बावजूद बिलासपुर जिले के प्रोजेक्ट कार्यपालन यंत्री को बचाने सिर्फ सहायक यंत्री को निलंबित कर खानापूर्ति की गई, जबकि अन्य जिलों में कार्यपालन यंत्रियों को निलंबित किया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रही और सिर्फ दो दिनों में दोषी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई।

 

 

 panchayattantra24.-कोरबा। मिनीमाता बांगो बांध में जलस्तर 358.10 मीटर तक पहुंचने के कारण 4 गेट खोलने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला मुख्य अभियंता बिलासपुर और अधीक्षण अभियंता कोरबा के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया। गुरुवार दोपहर 2:40 बजे गेट नंबर 4, 5, 6 और 8 को खोला गया। गेट नंबर 4 और 8 को 0.50 मीटर खोलकर प्रत्येक से 2,960 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गेट नंबर 5 और 6 को 1.50 मीटर खोलकर प्रत्येक से 8,750 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर बांध से 23,420 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। 

कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र निखरा ने बताया कि बांध के आसपास के 32 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांध में कई नदियां मिलती हैं जहां से पानी संग्रहित होता है। बारिश की स्थिति के अनुसार अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं। दर्री बांध को भी अलर्ट जारी किया गया है। वहां अभी तक दो गेट खोले गए हैं। जलस्तर बढ़ने से शहरी क्षेत्र के सीतामढ़ी, मोती सागरपारा, राताखार, पम्प हाउस, पुरानी बस्ती और कोहड़िया जैसे हसदेव नदी के किनारे बसे इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है।

 

panchayattantra24.-जांजगीर-चांपा। अकलतरा में किसान से 98 हजार रुपये की उठाईगिरी के मामले में पुलिस की टीम ने 2 बदमाशों को मप्र के अनूपपुर से पकड़ लिया है। उठाईगिरी के बाद बाइक से भागते 2 बदमाश, CCTV में कैद हुए थे। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की तो बदमाशों के मप्र के अनूपपुर के रहने वाले होने की बात सामने आई, फिर पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को अनूपपुर से पकड़ लिया है। दरअसल, बुधवार 3 सितंबर को फरहदा गांव का किसान ढोलनारायण पटेल, अकलतरा के सहकारी बैंक आया था और 98 हजार रुपये निकालकर बाइक से जा रहा था। 

किसान ने बाइक की डिक्की में पैसे रखे थे, फिर वह अकलतरा की दुकान में चायपत्ती लेने रुका था। इसी दौरान कुछ मिनटों में डिक्की से 98 हजार रुपये को बदमाशों ने पार कर दिया था। उठाईगिरी की घटना CCTV में कैद हुई थी और बाइक से भागते 2 बदमाशों दिखे थे। इसके बाद, पुलिस ने दोनों बदमाशों को मप्र के अनूपपुर से दबोच लिया है।