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बीजापुर । जिले के वन विभाग के अधिकारियों को एक बड़ी सफलता में बड़ी सफलता मिली है। इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व विभाग के अधिकारियों ने बीजापुर स्थित नया बस स्टैंड नाका के पास पिकअप से 80 नग अवैध सागौन चिरान की तस्करी कर रहे भाजपा नेता मिथियुस कुजूर और एक सहयोगी मनोज कुमार को पकड़ा है, जिस वाहन में अवैध सागौन पकड़ाया है, उसे खुद भाजपा नेता चला रहा था।
मिली जानकारी के मुताबिक वाहन क्रमांक सीजी 18 के 6377 वाहन से सागौन चिरान रालापाल और चिन्तकवाली से परिवहन कर बीजापुर लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर देर रात करीब 1 बजे इंद्रावती टाइगर रिज़र्व बीजापुर के कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया है।
भाजपा नेता मिथियुस कुजूर स्वयं गाड़ी चलाकर पूरे तस्करी को अंजाम दे रहा था। परिक्षेत्र अधिकारी राजेश बाग्शी ने बताया कि उपसंचालक एमके चौधरी के मार्गदर्शन में जब्ती की कार्रवाई की गई है। देर रात तक जागकर कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों में नीरज श्रीवास्तव-परिक्षेत्र सहायक, विनय रेड्डी बीटगॉर्ड, जुमार बापूराव, चैन सिंह, गोटा वांगा, निलैया शामिल हैं।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व विभाग जिले में तस्करों पर नकेल कसने में कामियाब होता दिख रहा है। भोपालपटनम परिक्षेत्र में अवैध सागौन के बड़े तस्करों पर कार्रवाई कर चुका है। अब जिला मुख्यालय से लगे वनक्षेत्र में सक्रिय वन तस्करों पर पुख्ता सूचना तंत्र के जरिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके मद्देनजर बीती रात 80 नग सागौन चिरान बरामद किया गया है।
जब्ती की गई वाहन और चिरान को इन्द्रावती टाइगर रिजर्व कार्यालय बिजालूर लाया गया है, जहां जब्त चिरान की माप और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बालोद । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद पहुंचे। सीएम ने यहां गौरय्या मंदिर में ज्योति कलश भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सभी खुशहाल है। 18 साल बाद किसानों को खुशहाली मिली है। सीएम ने कहा कि सभी किसानों के कर्ज माफ किया गया है।
इसके साथ ही सीएम ने पहले की रमन सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि हमने सरकार बनाने के साथ ही राज्य में कमीशनखोरी को बंद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने रमन मोबाइल योजना में कमीशनखोरी का आरोप लगाया। सीएम ने आदिवासियों के जमीन को वापस करने को लेकर कहा कि यह सरकार की उपलब्धी है। हमने दो महीने के भीतर यह काम किया ।
महासमुंद। छत्तीसगढ़ ओर ओडिसा की सीमा पर पुलिस ने मंगलवार को एक कार में छिपाकर रखे करोड़ों स्र्पये जब्त किए। यह रकम कार की सीट में खांचे बनाकर वहां छिपाई गई थी, जिसे 4 लोग आगरा से कटक ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यह रकम 11 करोड़ के आस-पास है। पुलिस को अनुमान है कि रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है।
फिलहाल थाने में नोट गिनने की मशीन लगाकर इसे गिना जा रहा है। जिनसे रकम जब्त हुई है।
खल्लारी थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी रकम लेकर कटक से आगरा की ओर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर जांच की गई।
एक कार को रोका गया जिसमें तीन पुस्र्ष और एक महिला सवार थे। रकम के साथ पकड़े गए लोगों के नाम बनवारी सिंह, प्रहलाद बघेल, मोहम्मद इब्राहिम और नजमा खान बताए गए हैं। यह सभी आगरा के रहने वाले बताए गए हैं। इस कार की प्रारंभिक रूप से तलाशी लेने पर किसी भी प्रकार की कोई रकम नहीं मिली, लेकिन मुखबिर की सूचना पुख्ता थी, इसलिए कार को थाने लाया गया। यहां बारीकी से जांच करने पर पाया गया कि कार की सीटों को काट कर उनमें खांचे बनाए गए हैं और उन्हीं के अंदर रकम छिपाकर रखी गई है।
पकड़े गए लोगों के अनुसार यह करीब 10 करोड़ 90 लाख स्र्पये है। थाने में नोट गिनने की मशीन लगाकर इन्हें गिना जा रहा है। जिनसे पैसे जब्त हुए हैं उन्होंने पूछताछ में बताया कि 17 फरवरी को वे यह रकम लेकर आगरा से कटक के लिए रवाना हुए थे।
उन्होंने बताया कि यह रकम कटक निवासी अवधेश अग्रवाल की है, जिसका आगरा में भी सराफा का कारोबार है। इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम लेकर यह चारों कटक क्यों जा रहे थे। जिसका पैसा बताया जा रहा है उसके पास रकम के संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेज हैं या नहीं इस बात की भी जांच की जा रही है।
रांची/रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रांची में शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य में लागू योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहां कि कुछ योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू की होतीं तो निश्चित तौर पर चौथी बार सरकार बनाने में सफल होता।
इस दौरान उन्होंने एक रुपए में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री की योजना की खास तौर पर चर्चा की। झारखंड में जीरो ड्रॉप आउट और पांच नए मेडिकल कॉलेज पर भी रमन ने सीएम को बधाई दी। राज्य में नक्सलवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने नक्सलियों को इतना मजबूर कर दिया है कि एक करोड़ का इनामी नक्सली भाग कर तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर रहा है।
सड़कों के निर्माण और सुकन्या योजना की भी चर्चा उन्होंने की। कार्यकर्ताओं से एक बार फिर मोदी को सत्ता सौंपने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा होगा और इसमें बाधा डालने वाले बेनकाब होंगे। मंच पर आते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए।
धमतरी | जोगी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कृदत्त ने इस्तीफा दे दिया है. दिग्विजय सिंह अभी जोगी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थे. दिग्विजय सिंह कृदत्त के इस्तीफा देने के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी जोगी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है |
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह कृदत्त ने इस्तीफा देने का वहज बताते हुए कहा कि वे निजी कारणों के चलते पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि वे अब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे. बता दें कि सभा चुनाव के समय दिग्विजय सिंह कृदत्त ने कांग्रेस हाथ छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थामा था |
राजनांदगांव । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज राजनांदगांव पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने यहां स्वर्गीय उदय मुदलियार के निवास में पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की ।दिग्विजय सिंह ने पार्रिनाला स्थित मजार में मत्था टेका और लोगो से मुलाकात किया.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में कांग्रेसी की ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे थे । दिग्विजय सिंह ने स्व.उदय मुदलियार निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली जीत के बाद वे मां बमलेश्वरी के दरबार में जाकर मत्था टेकने आये हैं।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रफेल मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मां बमलेश्वरी देवी के दरबार प्रतिवर्ष पहुंचते हैं । कांग्रेस की जीत के बाद गुप्त नवरात्रि के मौके पर दिग्विजय सिंह ने मां बमलेश्वरी के दर्शन करने की इच्छा जताई और वह डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए.
कांग्रेस सरकार के पहले बजट से जैसी उम्मीद की जा रही थी, लगभग वैसा ही स्वरूप सामने आया है। सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ ही आने वाले साल में भी धान खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की बात कही गई है। यही नहीं, कृषि का बजट पहले के मुकाबले डेढ़ गुना हो गया है।
किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए इस वर्ष 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया गया है, जो गत वर्ष के कृषि बजट का डेढ़ गुना से भी अधिक है। साथ ही सरकार ने व्यावसायिक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने वाले किसानों की 4 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इसके साथ ही अब प्रदेश के किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए के कर्ज से मुक्ति मिली है।
किसान कल्याण के लिए उठाएंगे ये कदम
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण में कहा है कि खेती और किसानी के काम को राज्य में लाभकारी आजीविका के रूप में विकसित कर किसानों की खुशहाली लौटाना हमारी सरकार का पहला संकल्प है। इसके लिए काम के साथ हमने विभाग के नाम को भी सही पहचान देने का प्रयास किया है।
इसीलिए कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का निर्णय लिया है। किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए इस वर्ष 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया गया है, जो गत वर्ष के कृषि बजट का डेढ़ गुना से भी अधिक है।
अब तक हो गई 10 हजार करोड़ की कर्जमाफी
बजट में कहा गया है कि कर्जों के कुचक्र से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों से बांटे गये ऋण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गये लगभग 4 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अब तक लगभग 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी से प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
लगभग 4 लाख ऐसे ऋणी किसान भी लाभान्वित होंगे, जो बकाया धन चुकता न कर पाने के कारण बैंकों से ऋण नहीं ले पा रहे थे और निजी साहूकार एवं सूदखोरों से कर्ज लेने के लिए विवश थे। ऐसे किसान अब राज्य शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना में पुनः ग्रामीण अथवा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि ऋण की माफी के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई कर माफ, किसानों को 207 करोड़ की राहत
कृषि ऋण की माफी के साथ किसानों को राहत देने के लिए 207 करोड़ का बकाया सिंचाई कर भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे 15 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। खरीफ 2019 के लिए राज्य में 85 लाख टन धान खरीदी का अनुमान है। कृषकों से धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। इसके लिए 5 हजार करोड़ का बजट में प्रावधान है।
प्रदेश के 17 लाख से भी अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खरीफ 2017 में लगभग 12 लाख किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 10 हजार 597 करोड़ का भुगतान किया गया था, जबकि खरीफ 2018 के लिए भी 15 लाख 53 हजार किसानों को 19 हजार 733 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार खरीफ 2017 की तुलना में खरीफ 2018 में लगभग दोगुनी राशि का भुगतान किसानों को मिल रहा है।
सोयाबीन, मक्का, गन्ना किसानों के लिए
सोयाबीन उत्पादन पर कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 करोड़ एवं गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन की भी खरीदी करने के लिए नवीन मद में 7 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 26 जिलों में 257 उपार्जन केंद्रों पर मक्का की खरीदी 1700 रुपए की दर से की जा रही है। मक्का खरीदी की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा।
बागवानी से लेकर बीमा तक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 316 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास मिशन में 205 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 359 करोड़, टार्गेटेड राइस फैलो एरिया में 95 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 77 करोड़ एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 120 करोड़ का बजट प्रावधान है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के लिए 200 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 74 करोड़ तथा माईक्रो माइनर सिंचाई योजना में 25 करोड़ का प्रावधान है।
किसानों को मुफ्त बिजली, सिंचाई के लिए प्रावधान
5 एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने 2 हजार 164 करोड़ का बजट है। नये कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। सौर ऊर्जा के सहयोग से सिंचाई के लिए 20 हजार नये सोलर पंपों की स्थापना हेतु 467 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़, महानदी-परियोजना के लिए 216 करोड़, अरपा-भैंसाझार परियोजना के लिए 127 करोड़, लघु-सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 524 करोड़ एवं कमाण्ड-क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति के लिए 116 करोड़ का बजट प्रावधान है।
दो नए कृषि कालेज, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने विश्वविद्यालय
सरकार ने बजट में ग्राम मर्रा, जिला दुर्ग एवं साजा, जिला बेमेतरा मेें नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसका डीपीआर तैयार करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है
पशुपालन के माध्यम से आय वृद्धि के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना में 15 करोड़ 12 लाख, मुर्गी पालन के लिए 21 करोड़, बकरी पालन के लिए 4 करोड़ 34 लाख तथा सूकर पालन के लिए 4 करोड़ 49 लाख के बजट का प्रावधान है। 20 नवीन पशु औषधालय की स्थापना एवं महासमुंद, जगदलपुर एवं सूरजपुर में रिजनल फर्स्ट-एड ट्रेनिंग सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ की स्थापना के लिए 2 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है।
रायगढ़ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के कोंडातराई में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के अच्छे कामों को कांग्रेस रोकने में लगी है। लेकिन देश का गरीब हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। जानिए पीएम मोदी के भाषण की 12 बड़ी बातें-
जमीन से आसमान तक हो रहा बदलाव
वही लोग हैं, वह धरती है, वही आसमान है, वही समंदर है। लेकिन जमीन से आसमान तक अब बदलाव हो रहा है।
छत्तीसगढ़ से पुराना नाता
आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना है। जब सत्ता के गलियारों में हम कहीं नहीं थे, तब संगठन के कार्यों के लिए मैं आपके बीच बैठता था। यहां के कार्यकर्ताओं में भाजपा के प्रति जो मैंने भाव देखा है, वो अभूतपूर्व है।
काम में लाएंगे तेजी
यहां के विधानसभा चुनाव के बाद हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों, रेलवे के काम, उद्योग धंधे लगाने के काम में हम और तेजी लाएंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए ये फैसले
छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने दो नए फैसले लिएः पहलाः आयुष्मान भारत योजना से छत्तीसगढ़ को अलग किया। दूसराः सीबीआई को राज्य में आने पर रोक लगाई। मैं कांग्रेस सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस बात की सजा दे रहे हैं।
पिछली सरकार के काम हो रहे ठप
दो महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो हमें भी उम्मीद थी कि ये कुछ नए तरीके से काम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले बेहतर काम किये जा रहें थे, उन्हें भी ठप किया जा रहा है।
कांग्रेस ने 55 साल तक देश को किया गुमराह
कांग्रेस ने 55 साल में गरीब को बर्बाद किया, देश को गुमराह किया। हमने गरीबों में नया विश्वास भरा है, नई उम्मीद जगाई है। उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ने के रास्ते खोजे हैं।
अपना भ्रष्टाचार छुपा रही कांग्रेस सरकार
कांग्रेस सरकार अभी से अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में लगी है। दिल्ली से कांग्रेस को यही संस्कार मिलते हैं। उन्हें अब छत्तीसगढ़ को अपना एटीएम बनाना है। यहां से बक्से भर–भर के पैसे दिल्ली भेजने हैं।
कांग्रेस ने किया था कर्जमाफी का वादा
ठगी और धोखाधड़ी कांग्रेस की रग-रग में बसी है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, अभी तक किसी का ऋण माफ हुआ क्या?
कांग्रेस को कोसने वाले महागठबंधन में शामिल
देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोग महागठबंधन में मिल रहे हैं, जो कभी कांग्रेस को कोस कर उससे अलग हो गए थे। इनमें होड़ लगी है कि कौन मोदी को कितनी गाली दे सकता है। महामिलावट में शामिल होने का यही क्राइटेरिया है
किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 6000 रूपये
हमारी सरकार इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई है। इससे किसानों को साल में 6 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
देश में कम हो रही गरीबी
हमारी सरकार गरीबों के लिए है। उनके दर्द को समझने वाली सरकार है। पिछले साढ़े चार साल में गरीबों के कल्याण के लिए हमने कई काम किए हैं। इसी वजह से देश में गरीबी कम हो रही है।
शुरु हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
हमारी सरकार ने श्रमिक परिवारों के लिए, जो घरों में काम करते हैं, सड़कों या घरों के निर्माण में जुटे हैं, मिट्टी या लेबर का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे करोड़ों लोगों के लिए देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम की एक योजना शुरू की है।
रायगढ़ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर पहुंचे। यहां रायगढ़ में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते ही गरीबों का दमन एक बार फिर शुरू हो गया है। गरीबों के लिए बनाई गई जनकल्याणकारी योजनाएं अब नई सरकार बंद कर रही है।
आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना जिसमें बिचौलियों को खत्म कर गरीबों को सीधे चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा रही थी, उसे कांग्रेस की सरकार ने राज्य में बंद कर दिया। आज देश का गरीब मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस ने 55 साल देश के गरीबों के सपनों का दमन किया। भाजपा की सरकार आने से गरीबों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। अब गरीब, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़ा है।
पीएम मोदी ने सीबीआई को राज्य में बैन करने के कांग्रेस सरकार के निर्णय को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था के तहत सीबीआई जैसी जांच एजेंसी की स्थापना की गई है जो निष्पक्ष होकर जांच का काम करती है। राज्य सरकार यहां इसे बैन करने वाली कौन होती है।
अगर ईमानदारी से भी देश में किसानों की कर्जमाफी की जाए तो भी 20 फीसद से अधिक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने किसानों के कर्जमाफी की जो नीति बनाई है उसमें गरीब किसानों को लाभ मिलने पर संशय है। केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जो योजना बनाई है उससे पूरे देश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक अनूठी योजना है। यह हर साल किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में मदद करेगी।
पीएम मोदी के साथ मंच पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह व केंद्रीय मंत्री विष्णु साय और पूर्व आईएएस अफसर व भाजपा नेता ओपी चौधरी भी मौजूद थे। मंच से पूर्व सीएम डॉ रमन ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि देश को विश्व की छठी अर्थव्यवस्था बनाने पर पीएम मोदी को साधुवाद। डॉ रमन ने उज्ज्वला योजना की विश्व की सबसे बड़ी हितग्राही योजना बताकर मोदी सरकार की तारीफ की। डॉ रमन ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की हिम्मत करने वाले पीएम मोदी पर देशवासियों को नाज है।
सरगुजा । मनरेगा कार्यों में अनियमितता और लापरवाही बरतने के चलते तकनीकी सहायक अभिषेक प्रताप सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि संविदा तकनीकी सहायक अभिषेक प्रताप सिंह को जनपद पंचायत कार्यालय बतौली द्वारा 27 मार्च 2018, 10 अप्रैल 2018, 7 मई 2018, 14 जून 2018, 11 सितम्बर 2018 तथा जिला कार्यालय से भी विभिन्न कार्यो में लापरवाही के संबंध में नोटिस जारी किया गया था ।
अभिषेक प्रताप सिंह को शासकीय कार्यो को तत्परता से करने में कोई रूचि नहीं लेने एवं कार्यो में सुधार नहीं लाने के संबंध में 3 जनवरी 2019 को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मंगाया गया एवं नोटिस का अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार इनके कार्यो में कोई सुधार एवं प्रगति नहीं आने पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत संविदा तकनीकी सहायक श्री सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है ।