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 panchayattantra24.com, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. सीएम भूपेश ने कहा कि लगभग दो हफ्ते से मैं असम के करीब सभी जिलों का दौरा कर चुका हूँ. उत्तरी असम में कई सीटों पर चुनावी प्रचार किया है. पिछले चुनाव में उत्तरी असम की सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया था. उससे पहले यह कांग्रेस का गढ़ था. कांग्रेस यहां से जीतती रही है।

भूपेश ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किये थे उसे लोग भूले नहीं है. बीजेपी जो वादे करती है, उसे कभी पूरा नहीं करती. बीजेपी कभी अपने चुनावी वादों के आधार पर वोट नहीं मांगती. सर्बानंद सोनेबाल के क्षेत्र में भी मैं गया था. वहां के लोग भी ठगा महसूस कर रहे हैं. ब्रम्हपुत्र में पुल बनाने का जो वादा उन्होंने किया था, 5 साल बाद भी उसका डीपीआर तक नहीं बना।

BJP सिर्फ भय दिखाकर और डराकर मांगती है वोट

बीजेपी कभी अपने किये कामों के बूते वोट नहीं मांगती. बीजेपी ये कभी नहीं कहती कि हमने लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया, किसानों की आय दोगुनी की, इस बूते वोट दिया जाए. ये इसलिए वोट नहीं मांगते कि 351 रुपये चाय बागानों के मजदूरों को मजदूरी भत्ता दिया उस नाते उन्हें वोट दिया जाए. बीजेपी सिर्फ भय दिखाकर, डराकर वोट मांगती है।

जनता के सवालों का जवाब देने बच रहे मोदी

उन्होंने कहा कि पिछले समय जो धोखा हुआ था असम की जनता उसे पहचान चुकी है. असम की जनता असम को बचाने के लिए वोट देगी. असम की जनता सीएए क़ानून से असम को बचाने के लिए वोट देगी. इस बार असम जितने जा रहा है. असम में बीजेपी बैकफुट पर है. डरी हुई है. चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो असम की जनता के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं. असम में मुद्दा बेरोजगारी है, बाढ़ से तबाही है, चाय बागान के मजदूरों का भत्ता है, तस्करों का सिंडिकेट है. ऐसे सवाल लगातार उठाये जा रहे हैं लेकिन बीजेपी इस पर एड्रेस नहीं कर रही।

BJP के लिए गले की फांस बनीं CAA!

बघेल ने कहा कि सीएए को लेकर बीजेपी असम में कुछ और कहती है बंगाल में कुछ और कहती है. बीजेपी के तीन गले है. पश्चिम बंगाल में टेबल ठोककर कहते हैं कि पहली कैबिनेट में सीएए लागू करेंगे. लेकिन असम में आते ही बीजेपी नेता चुप हो जाते हैं. तमिलनाडु में बीजेपी के नेता कहते हैं सीएए गले की फांस बन गई है।

BJP को वोट से मतलब, देश से नहीं

सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ वोट लेने से मतलब है. उन्हें देश से मतलब नहीं है. ये अंग्रेज के अनुयायी हैं. उनके समर्थक हैं. फूट डालो राज करो की नीति से, साम्प्रदायिकता का जहर फैलाकर बीजेपी वोट लेना तो जानती है, लेकिन अपने वादों को पूरा करना उन्हें नहीं आता. ये इनकी राजनीति है।

असम में लागू नहीं होगा CAA

उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सीएए लागू नहीं होगा. असम में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है. चाय बागानों को मजदूरी भत्ता, गृहिणी को दो हजार भत्ता, रोजगार देने जैसी गारंटी है।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। कांग्रेसी पार्षद के नेमप्लेट पर 3 साल के मासूम ने खेल-खेल में स्क्रैच क्या मारा, उसके साथ उसके माता-पिता पर कहर टूट पड़ा. पहले नेताजी के बेटे ने पिटा, फिर नेताजी ने मासूम के मां-बाप को तलबकर खूब खरी-खोटी सुनाई, इससे भी जी नहीं भरा तो महिला को थप्पड़ों से मार कर जलील किया. पूरा वाकया मामला सीसी कैमरे में कैद हो गया है।

पूरा मामला रायपुर जिला के गोबरा नवापारा का है. बुधवार को नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्षद मंगराज सोनकर की कार में लगे नेमप्लेट पर वार्ड में रहने वाली दुर्गा साहू के 3 साल के बेटे ने खेल-खेल में खरोच मार दिया. स्क्रेच मारने से क्रोधित पार्षद के बेटे ने पहले मासूम की पिटाई कर चुका था. शाम को जब पार्षद घर आए तो उन्हें भी स्क्रेच लगने की जानकारी हुई।

गुस्साए नेताजी ने उसके माता-पिता को बुलाया. पहले जमकर खरी खोटी सुनाई. साहू दंपती मासूम की गुस्ताखी के लिए माफी भी मांगता रहा, लेकिन गुस्से से लाल पार्षद ने महिला को तमाचा जड़ दिया. बचाव में आए  पति को भी धक्का मारा. सारा घटनाक्रम वार्ड में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गया है. पीड़ित परिवार मामले की शिकायत लेकर गुरुवार को गोबरा थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया है।

जल्द ही आरोपी की होगी गिरफ्तारी

गोबरा नवापारा के थाना प्रभारी कृष्णचंद सिदार ने बताया कि थाने में महिला ने पार्षद के द्वारा मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर धारा 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। “भूलन द मेज” फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने निर्माता मनोज वर्मा सहित कलाकारों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. डॉ. महंत ने इस अवसर पर कहा कि फ़िल्म ने प्रदेश को गौरांवित, राष्ट्रीय पटल पर नयी पहचान दी है, प्रदेश का मान बढ़ाने आप सभी पर हर छत्तीसगढ़िया को गर्व है।

विस अध्यक्ष डॉ महंत ने सम्मान पाने वाले कलाकार फ़िल्म निर्देशक निर्माता मनोज वर्मा, अनुराधा दुबे, पुष्पेंद्र सिंह, सलीम अंसारी, सुनील सोनी, शैलेंद्रधर दीवान को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. ‘भूलन द मेज’ छत्तीसगढ़ी फिल्म का पुरस्कृत होना वस्तुतः मैं छत्तीसगढ़ का सम्मान मानता हूंय यह सम्मान हमारी आदिवासी संस्कृति हमारी ग्रामीण संस्कृति का सम्मान है, हमारी जीवनशैली का सम्मान है।

छत्तीसगढ़ संस्कृति को मिली नई पहचान

उन्होंने कहा कि मैं यह भी मानता हॅूं कि इस पुरस्कार के प्राप्त होने से राष्ट्रीय फिल्म पटल पर हमारी संस्कृति हमारे लोक संस्कार और हमारी जीवनशैली को एक नई पहचान मिली है, और इस पहचान को हासिल करने के लिये जिन-जिन की भूमिका रही है, उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हूं, और हृदय से अभिनंदन करता हूं।

छत्तीसगढ़ फिल्म को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार

डॉ महंत ने कहा कि यह प्रथम अवसर है जब किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ हो. निश्चित ही यह अवसर हम हम सब छत्तीसगढ़ियों के लिये गौरव प्रदान करने वाला है. इस पुरस्कार ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को न केवल पहचान दी है, अपितु भविष्य में इस फिल्म को छत्तीसगढ़ के फिल्म उद्योग के लिए एक मार्गदर्शी भी मानता हूं।

दो सभ्यताओं के बीच अंतर की कहानी

संजय बक्शी द्वारा लिखित व मनोज वर्मा द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘भूलन द मेज’ को रीजनल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने पर लेखक, निर्देशक, कलाकार और सहयोगियों को बधाई दी. फिल्म की पटकथा मुख्य रूप से दो सभ्यताओं के अंतर की कहानी है. इसमें एक वैद्य द्वारा भूलन कांदा का पौधा दिखाया गया, जिसे पार करते ही लोग रास्ते भटक जाते थे, और ग्रामीण आदिवासी इसी पौधे से मलेरिया का इलाज भी करते थे।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच अविनाश प्राइड हॉट स्पॉट बनकर उभरा है. कोरोना के यहां 38 लोग संक्रमित मिले हैं, वहीं सप्ताहभर के दौरान यहां पांच लोगों की मौत हो चुकी है. आमानाका थाने के अंतर्गत आने वाले अविनाश प्राइड को कंटेन्मेंट जोन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 2106 मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर 5.7 प्रतिशत पहुंचा गया है. वहीं एक ही दिन में 28 लोगों की मौत हुई है. इस तरह से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,934 हो गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,29,694 है, जिसमें से 3,13,749 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं. अब तक 4011 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

राजधानी के 60 इलाकों में फैला कोरोना

केवल राजधानी की बात कहें तो 60 इलाकों में कोरोना फैल गया है. जहां कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की तैयारी हो रही है. वहीं मरीजों की लापरवाही भी सामने आ रही है, जो रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग अपना पूरा पता नहीं बता रहे है. अब इन मरीजों की पहचान पुलिस की मदद से की जाएगी।

प्रदेश में बढ़ाए जाएगी सख्ती

कोरोना की दूसरी लहर के बीच छत्तीसगढ़ में भी सख्ती बढ़ाई गई है. नगाड़े, डीजे के साथ होली मिलन पर रोक लगा दी गई है. होलिका दहन में भी 5 लोगों को अनुमति मिली है. सभा, रैली, धरना, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा है. दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वॉरेंटाइन में रहना होगा।

बंद किए गए पर्यटन स्थल

प्रदेश में पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं. पूरे छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू हो गई है. इसके साथ ही विवाह और अंत्येष्टि में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल और शॉपिंग काम्पलेक्स में हर दिन जांच होगी, सख्ती बढ़ाई जाएगी. दोपहिया वाहनों में 2 और चार पहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे. नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बोर्ड कक्षाओं के अलावा सभी लोकल कक्षाओं के बच्चों को जनरल प्रमोशन करने का आदेश दिया है. इस आदेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों का तानाशाही फरमान सामने आया है. छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैंनेजमेंट एसोसिएशन ने प्रदेश के दो लाख छात्रों को जनरल प्रमोट नहीं करने का निर्णय लिया है। 

एसोसिएशन ने कहा कि फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को जनरल प्रमोट नहीं किया जाएगा. साथ ही फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को आगे की कक्षाओं की अनुमति नहीं होगी. सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए एसोसिएशन ने यह भी फरमान जारी किया है कि बिना फीस के छात्रों को टीसी भी नहीं दी जाएगी. इससे छात्र दूसरे स्कूल में एडमिशन से भी वंचित हो जाएंगे. प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कोरोनाकाल में फीस नहीं देने वाले छात्रों की सूची भी बनाई है। 

जनरल प्रमोट नहीं करने का फैसला निजी स्कूलों के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया. प्रायवेट स्कूल प्रबंधनों का हौसला इतना बुलंद है कि शिक्षा विभाग के आदेश एवं नियम कानून को ठेंगा दिखाने में बाज नहीं आ रहे हैं. इसके लिए कही ना कही जिम्मेदार शिक्षा विभाग ही है, जो कभी कड़ाई से नियम कानून का पालन नहीं कराया और ना ही फीस विवाद का निराकरण कर पाया, जिसका फायदा प्राइवेट स्कूल प्रबंधन बखूबी उठा रहे हैं। 

जनरल प्रमोशन नही देने का तानाशाही फरमान

प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट संघ के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि आज राजधानी के डागा स्कूल परिसर में कार्यकारणी की बैठक हुई. बैठक जिसमें 17 जिले के कार्यकारणी के लोग शामिल हुए. बैठक में तीन प्रमुख फैसला लिया गया है. लगभग दो लाख बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, जिनके फीस नही भरा गया है. दूसरा फैसला बगैर टीसी कोई भी स्कूल विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा और तीसरा फैसला स्कूल कॉलेज बंद करना गलत है. जितना जल्दी हो सके स्कूल खोला जाए इसके लिए पत्र लिखा जाएगा। 

नियम कानून आदेश के विरूध्द फैसला

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार के आदेशाअनुसार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद कर लोकल कक्षा को जनरल प्रमोशन दे दिया है. इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल आदेश के खिलाफ फरमान जारी किया है. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग हर बार कि तरह मुखदर्शक बन चुप्पी साधेगी या नियम-कानून के पालन उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई करती है। 

क्या कहता है नियम

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी विद्यार्थी को फीस के कारण पढ़ाई से वंचित करना कानूनी अपराध है. स्कूल शिक्षा विभाग का ही आदेश है कि किसी भी विद्यार्थियों को बगैर टीसी उनके पीछले साल के मार्कशीट के आधार पर प्रवेश देना होगा. सरकार ने स्कूल बंद कर जनरल प्रमोशन दिया है. ऐसे में स्कूलों को आगे की पढ़ाई रोकना अपराध होगा। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. के. पाटिल ने मुलाकात कर दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान केन्द्र में निर्मित हर्बल गुलाल भेंट स्वरूप प्रदान किया। राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा कार्य एक अच्छा प्रयास है। इससे होली में रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान से बचाव होगा।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिससे लोग अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा से ग्रामीण अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा जिले में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अब तक 45.60 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किये गये है जो कि योजना प्रारंभ से अब तक जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 21 मार्च 2021 को जिले में एक लाख एक हजार 294 लाख श्रमिक रोजगार के लिए मनरेगा के विभिन्न कार्यो में नियोजित थे।

जिले में मनरेगा के तहत इस वर्ष 54 लाख मानव दिवस सृजित करने का निर्धारित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के मार्गदर्शन में अब तक जिले में 45 लाख 60 हजार 880 लाख रोजगार दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 84 प्रतिशत है। मानव दिवस सृजन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी एक सप्ताह शेष है जिसमें कोरबा जिला 100 प्रतिशत लक्ष्य की ओर अग्रसर है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों, तकनीकी सहायको को निर्देशित किया है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु ज्यादा से ज्यादा श्रम मूलक कार्य संचालित किये जायेे तथा मांग अनुसार अधिक से अधिक श्रमिको को रोजगार प्रदाय किया जाये। जिले में मनरेगा के तहत कुल एक लाख 49 हजार 699 पंजीकृत परिवार है जिसमें से एक लाख 28 हजार 371 सक्रिय परिवार है अब तक 95 हजार 459 परिवारो को रोजगार प्रदाय किया जा चुका है।

कोरबा जिले में कुल 45लाख 60 हजार 860 मानव दिवस रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। जनपद पंचायत कोरबा में सात लाख 30 हजार 990 मानव दिवस, जनपद पंचायत करतला में पांच लाख 62 हजार 032 मानव दिवस, जनपद पंचायत कटघोरा में तीन लाख 15 हजार 299 मानव दिवस, जनपद पंचायत पाली में 13 लाख 93 हजार 637 मानव दिवस तथा जनपद पंचायत पोडी उपरोडा में 15 लाख 58 हजार 902 मानव दिवस सृजित किए जा चुके है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्यो में ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य – नरवा उपचार के तहत विभिन्न संरचनाओ का निर्माण, गौठान निर्माण, नया तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, सिचंाई कूप निर्माण, भूमि सुधार, आदि कार्य किए जा रहे हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। अंग प्रत्यारोपण की सुविधा लागू करने के लिए ‘मोरल, मेडिकल और लीगल’ एंगल भी देखने आवश्यक हैं, जिन्हें पूरा कर हमें जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में अंग प्रत्यारोपण को सुचारु और सुलभ रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिससे प्रदेशवासियों को इस सुविधा के लिए भटकने की आवश्यकता ना रहे. यह बात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंग प्रत्यारोपण की 5 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा। 

रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में मंत्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के 4 अस्पतालों में लाइव ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है, और 4 अस्पतालों ने इस सुविधा के लिए आवेदन दिया हुआ है. इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस विषय पर कुछ महीनों पहले एक बैठक की थी, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट अंग प्रत्यारोपण के कानूनों को जल्दी लागू करने पर विचार व्यक्त किए थे, परंतु अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े और जटिल विषय में स्थितियों का अध्ययन और विधिक नियमों का पालन अनिवार्य है. इन औपचारिकताओं को पूरा कर कानून विभाग से अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण के चंदा कलेक्शन में गड़बड़ी सामने आई है. मंदिरहसौद इलाके की महिलाएं थाने में शिकायत की है. आरोप लगाया कि 10 रुपए वाले कूपन पर 50 और 100 रुपए की वसूली की गई. महिलाओं ने मंदिर हसौद भाजपा मंड़ल के अध्यक्ष कृष्ण वर्मा के खिलाफ शिकायत की है। 

मंदिर हसौद थाना पुलिस ने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में 10 रुपए की रसीद पर लोगों से 50 और 100 रुपए चंदा लिया गया है. जिसके विरोध में मुंगेसर गांव से महिलाएं और पुरुष शिकायत कराने पहुंची थी। 

महिलाओं की शिकायत है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा वर्मा और उसके साथी संतोष वर्मा ने इनके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। 

शिकायत मिलते ही थाना मंदिर हसौद में आरोपी कृष्णा वर्मा और संतोष वर्मा के खिलाफ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की धारा 294, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 

 

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। देश के साथ प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार अभी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी लॉकडाउन करने की स्थिति नहीं है. पहले फेस में कड़े लॉकडाउन को अपनाया फिर भी कोरोना बढ़ा. लॉकडाउन करने से रोज़गार बंद होते हैं. वैश्विक अनुभव बताता है कि लोग भूख से पहले मर जाएँगे. फिलहाल, हमें बड़े आयोजनों से बचना है। 

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सिविल लाइन स्थित निवास में मीडिया से चर्चा की. उन्होंने कहा कि देश के साथ प्रदेश भी संक्रमण के दूसरे दौरा का दंश झेल रहा है. पिछले साल सितम्बर में 100 टेस्ट 30 का था, लेकिन अब बढ़ गया है. 4.6 देश में प्रदेश का आँकड़ा है. दुर्ग में 26 प्रतिशत और रायपुर में 30.9 मरीज़ों का आँकड़ा है। 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 6 ज़िले में चिंताजनक स्थिति है, जहां तीन प्रतिशत का ऊपर है. वैक्सीनेशन प्रतिदिन 60-70 हजार की जा रही है. एक लाख का टारगेट है. आज पाँच लाख वैक्सीन प्रदेश में पहुँच जाएगा. कोरोना को रोकने के लिए एडवायजरी का पालन बहुत जरूरी है. 30 प्रतिशत मौत 24 घंटे के अंदर हो जा रही है, इससे साफ है कि हम लेट से जाँच करा रहे हैं। 

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से यात्रा करने से बचने को कहा. उन्होंने होली त्योहार को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि होली सामाजिक स्तर पर नहीं मनाना चाहिए. इसे कोरोना संक्रमण हावी हो जाएगा. आज की मीटिंग में यही सुझाव दूँगा. वहीं मांग की आपूर्ति को लेकर कहा कि जितनी माँग है उतना वैक्सीन नही बन रहा है. ये बातें सामने आ रही है जो टीका बन रहा है ये सिर्फ़ भारत में लगे ऐसा कोई नियम, गाइडलाइन नहीं है। 

उन्होंने कहा कि आज पंजाब ने रिपोर्ट जारी किया उसके अनुरूप कोरोना पहले से ज़्यादा घातक है, ये एथेंटिक है. बड़े आयोजन संक्रमण फैलने का कारण पर कहा कि बड़ा आयोजन एक बड़ा कारण है. रोड सेफ़्टी को अनुमति जब दी गई, तब एक प्रतिशत रेसियो था, अब पाँच प्रतिशत पहुँच गया है।