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panchayattantra24.com,रायपुर । कोई भी व्यक्ति ऊंचाई में तभी पहुंचता है, जब वह अपना जमीन नहीं भूलता है। मैंने जिस स्थान से कार्य शुरू किया था, उस स्थान छिंदवाड़ा को आज तक नहीं भूली हूं। यह बात राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज छिंदवाड़ा में श्री उत्तम स्वामी आई.ए.एस. अकादमी के शुभारंभ एवं जिले के प्रथम भारत माता मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम के अवसर पर कही। राज्यपाल ने यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में श्री उत्तम स्वामी एवं न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके ने भी अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर श्री दौलत सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।राज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस अकादमी में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और वे प्रशासन के उच्चपदों पर चयनित होंगे। उन्होंने अकादमी को गरीब और निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ करने का सुझाव दिया, जिसे अकादमी प्रबंधन ने तुरंत स्वीकार की और इसकी घोषणा की। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व में जब इंदौर जाती थी तब वहां पर लोक सेवा आयोग के संस्थान को देखती थी तो छिंदवाड़ा में भी ऐसी संस्थान होने की कल्पना की थी। ऐसी संस्थान का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। राज्यपाल ने श्री उत्तम स्वामी का स्वागत करते हुए कहा कि संतों और महापुरूषों के बोले गए शब्द सार्थक होते हैं और जीवन में जो इसे उतारता है, वह अवश्य सफल होता है। कोई व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करता है तो वह पूजा जाता है। मैंने भी संतों और महापुरूषों के वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास किया है, तभी इतने बड़े पद का दायित्व संभालने का सामर्थ्य मुझमें आया।
राज्यपाल ने कहा कि सिविल सर्विस देश की सबसे सम्मानजनक सेवा मानी जाती है। इन कैडर के अधिकारी नीति निर्माण में भी सहयोग करते हैं और नीतियों का क्रियान्वयन भी करते हैं। उनके कंधों में कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। उन्हें समाज सम्मान की नजरों से देखता है। युवाओं में इस सेवा में जाने की प्रबल इच्छा होती है। मुझे आशा है कि इस अकादमी से यहां के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे जिले से भी अधिक से अधिक युवा इन परीक्षाओं में चयनित होंगे। इस परीक्षा के तैयारी के दौरान अच्छी शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि शिक्षा ऐसा सशक्त माध्यम है, जो समाज में जागृति ला सकती है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारी परंपराओं तथा आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर बल दिया है। देश की एक महत्वपूर्ण आबादी आदिवासियों की है, लेकिन वहां बच्चों को अगर दूसरी भाषा में शिक्षा देंगे तो वह कम ग्राह्य होगा। अतः नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। कार्यक्रम को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग पूर्व अध्यक्ष श्री बिपिन विहारी ब्यवहार ने भी संबोधित किया। राज्यपाल ने इस अवसर विद्यार्थियों को पुस्तक, कंबल एवं स्वेटर उपहार स्वरूप दिये। इस अवसर पर अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

panchayattantra24.com,रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को 125 वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है। नेताजी के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नेताजी ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ”तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा” जैसे फौलादी नारों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों का आव्हान कर उन्हें जागृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे।
स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125 वीं जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।
नेताजी ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ‘‘तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा‘‘ जैसे फौलादी नारों से..
..अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों का आव्हान कर उन्हें जागृत किया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे।
स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125 वीं जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। नेताजी ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ‘‘तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा‘‘ जैसे फौलादी नारों से..

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने सिंचाई विभाग के रिटायर्ड मुख्य अभियंता रामानंद दिव्य की 5.45 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इसमें खेती की जमीन के साथ-साथ आवासीय भूखंड भी हैं। यह संपत्ति रायपुर के अलावा बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलों में हैं। रिटायर्ड मुख्य अभियंता के बैंक खातों में मिले 55 लाख 95 हजार रुपए भी कुर्की की जद में आए हैं। श्वष्ठ ने यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग कानून के तहत की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दर्ज स्नढ्ढक्र को आधार बनाते हुए श्वष्ठ ने मामले की जांच की थी। स्नढ्ढक्र में अफसर और उसके परिजनों की 5 करोड़ 45 लाख 46 हजार 381 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया था। जांच में पता चला कि जल संसाधन विभाग के इस अफसर ने ज्यादातर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से खरीदी थी। यही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न तरीकों के जरिए हासिल रकम से अफसर ने अपने नाम से भी प्रापर्टी खरीदी थी।
बताया गया कि कुछ मामलों में अफसर ने रिश्तेदारों के बैंक खातों में नगद पैसे जमा करवाए। फिर उसे उपहार या असुरक्षित ऋण के रूप में अपने खाते में जमा कर उससे नई संपत्ति खरीदी। कुछ संपत्तियों को खरीदने के लिए फर्जी बिक्री पत्र बनाकर उसके जरिए मिले पैसों को रिकार्ड में लिया। एजेंसियों को धोखा देने के लिए संपत्तियों की खरीदी-बिक्री थोड़े-थोड़े अंतराल पर करना दिखाया गया। ऐसा इसलिए कि पूंजी को ब्लैक मनी न बताया जा सके। जांच में पता चला, 2.13 करोड़ रुपए का भुगतान संपत्तियों की खरीदी के लिए नगद किया गया। इसके अलावा 66 लाख रुपए का भुगतान नगद करके विभिन्न संपत्तियों का पंजीयन कराने के लिए विक्रय दस्तावेजों में लिखी रकम के अतिरिक्त किया गया। इन संपत्तियों को फिर नया रायपुर विकास प्राधिकरण यानी हृक्रष्ठ्र ने मुआवजा देकर अधिग्रहीत किया गया। जांच में पोल खुल गई। नगद 66 लाख की स्रोत के बारे में रामानंद दिव्य और उसके परिवार के सदस्य कोई उचित जानकारी नहीं दे सके।

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश में छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल ने 21 जनवरी तक प्रदूषण फैलाने वाले 25 उद्योगों को बंद करा दिया है। वहीं 42 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस दी गई है। मंडल का दावा है कि 24 में से 20 रोलिंग मिलों ने आवश्यक सुधार किया है। चार रोलिंग मिल की अभी लगातार निगरानी की जा रही है। मंडल ने जिन उद्योगों को बंद किया है उनमें राइस मिल, रोलिंग, मिल, क्रशर और स्लैग क्रशर शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यालय ने रेस्पीरेबल डस्ट सेंपलर के जरिए नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम से हवा की गुणवत्ता की जांच की। जिसमें प्रदूषण की मात्रा निर्धारित मापदंड से काफी अधिक पाई गई। इसी के बाद वुलवर्थ इंडिया लिमिटेड सरोरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी कबीर नगर, सीएसआईडीसी भवन की मानिटरिंग की जा रही है। मंडल का दावा है कि प्रदूषण के वार्षिक औसत में गत वर्ष की अपेक्षा इस साल गिरावट आई है। फिलहाल प्रदूषण का स्तर केंद्र सरकार के मानक सीमा के भीतर संतोषजनक है। परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रदूषणकारी उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के लिए ईएसपी बैग फिल्टर साइक्लोन स्क्रबर, डस्ट सेप्रेशन सिस्टम व जल छिड़काव के इंतजाम किए हैं। रायपुर में चिमनी उत्सर्जन पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए 17 प्रकार के वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में ऑनलाइन इमीशन मानिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं।
रायपुर शहर की परिवेशीय वायु गुणवत्ता, मानक सीमा के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा रेस्पिरेबल डस्ट सेम्पलर के माध्यम से नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत परिवेशीय वायु की क्वालिटी जांचने के लिये वूलवर्थ इंडिया लिमिटेड सरोरा, उरला, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी कबीर नगर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भवन औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में पी.एम. 10 एवं कलेक्टोरेट रायपुर में पी. एम. 10 एवं पी. एम. 2.5 की मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि प्रदूषण का वार्षिक औसत के परिणाम देखे जाये तो पूर्व वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 2020 के परिणाम में गिरावट दर्ज की गई है एवं प्रदूषण की वर्तमान स्थिति भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मानक सीमा के भीतर संतोषप्रद की स्थिति में है।
उपरोक्त परिणामों से स्पष्ठ हो रहा कि रायपुर शहर में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में पूर्व की तुलना में सुधार हुआ है। रायपुर में सभी वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के संचालित उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था यथा ईएसपी, बैग फिल्टर, सायक्लोन, स्क्रबर, डस्ट सपे्रशन सिस्टम, जल छिड़काव आदि की व्यवस्था की गई है। रायपुर में चिमनी उत्सर्जन पर 24म7 निगरानी रखने के लिये 17 प्रकार के वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में ऑन लाईन इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना कराई गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा रायपुर के प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

panchayattantra24.com,रायपुर । मनरेगा के अभिसरण से धान संग्रहण केंद्रों में बनाए गए पक्के चबूतरे इस साल धान को नमी, बारिश और चूहों से बचा रहे हैं। कोरिया जिले के दूरस्थ विकासखण्ड भरतपुर के गाँव कंजिया में भी मनरेगा और 14वें वित्त आयोग की राशि के अभिसरण से संग्रहण केंद्र में पक्के चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों ने सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में उपार्जित धान की सुरक्षा को लेकर ग्राम पंचायत और सहकारी समिति के प्रबंधकों के माथे से चिंता की लकीरें खत्म कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर अपना धान बेच चुके किसान भी अब पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि स्थानीय सहकारी समिति द्वारा खरीदा गया उनका धान बेमौसम होने वाली बारिश, नमी तथा चूहों व कीड़ों के प्रकोप से सुरक्षित है।
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अभिसरण तथा ग्राम पंचायत और सहकारी समिति के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो सका है। मनरेगा से स्वीकृत सात लाख 38 हजार रूपए और 14वें वित्त आयोग के 50 हजार रूपए के अभिसरण से कंजिया धान संग्रहण केंद्र में चार पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया है। स्थानीय पंचायत एवं समिति को इससे जहां धान को सुरक्षित रखने में सहजता हो रही है, वहीं किसान भी अब खुश हैं। वनांचल भरतपुर की ग्राम पंचायत कंजिया की सरपंच श्रीमती विपुलता सिंह कहती हैं कि संग्रहण केन्द्र में चबूतरों के निर्माण से धान को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिल रही है। इनके निर्माण के कुछ ही महीनों में उपार्जित धान के सुरक्षित रखरखाव से पक्के चबूतरों की उपयोगिता और सार्थकता दिख रही है। कंजिया में 18 जनवरी 2021 तक किसानों से उपार्जित 15 हजार 106 क्विंटल धान आ चुका है, जिसे इन चबूतरों के ऊपर सुरक्षित रखा गया है।
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गढ़वार (कंजिया) के सहायक प्रबंधक श्री विक्रम सिंह बताते हैं कि इस सहकारी समिति से आसपास के 30 गाँव जुड़े हुए थे। इस साल एक और उपकेन्द्र कुंवारपुर में खुल जाने से कंजिया में लगभग 21 हजार क्विंटल धान की खरीदी का अनुमान है। उन्होंने बताया कि पूर्व के वर्षों में यहाँ सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने से उठाव होने तक हर साल लगभग 150 से 200 क्विंटल धान खराब हो जाता था। इसका सीधा नुकसान सहकारी साख समिति प्रबंधन और समिति से जुड़े किसानों को होता था। परंतु अब पक्के चबूतरे बन जाने से यह समस्या समाप्त हो गई है।
सिंह ने बताया कि हाल ही में अभी नए साल की शुरुआत में बेमौसम बारिश हुई थी। परंतु इस बार धान को सुरक्षित रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। धान संग्रहण चबूतरों के बन जाने से अब किसानों के द्वारा दिन-रात की मेहनत से उपजाई गई पूँजी ‘धान’ को ज्यादा अच्छे से रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन चबूतरों के निर्माण के समय गांव के 49 मनरेगा श्रमिकों को 393 मानव दिवस का सीधा रोजगार भी प्राप्त हुआ था।
कोरबा जिले के गोपालपुर के केन्द्रीय विद्यालय का शुभारंभ


panchayattantra24.com,रायपुर । प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा है कि केन्द्रीय विद्यालयों का बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। अग्रवाल ने कोरबा के गोपालपुर में केन्द्रीय विद्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में इस आशय के विचार व्यक्त किए। गौरतलब है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंख‘ ने केन्द्रीय विद्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि यहां केन्द्रीय विद्यालय की मांग यहां काफी दिनों से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत प्रयासों के बाद यहां केन्द्रीय विद्यालय खुल पाया है। इसके शुभारंभ हो जाने से कोरबा दर्री गोपालपुर सहित अब क्षेत्रीय बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी सुविधा मिलेगी।
राजस्व मंत्री ने कहा कि एनटीपीसी परिसर में केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4 का संचालन पूर्व में बालको प्रबंधन द्वारा किया जाता था। निजीकरण के बाद बालको का संचालन वेदांत समूह द्वारा किया जाने लगा। वेदांत समूह प्रबंधन ने केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 4 का संचालन बंद करने का निर्णय लिया जिससे विद्यार्थियों के लिए इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा पर प्रश्न चिह्न लग गया। बच्चों के भविष्य को देखते हुए 2007-08 में तत्कालीन केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह के बिलासपुर आगमन पर मुलाकात कर कोरबा में सिविल सेक्टर का केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की मांग रखी गई थी। जिस पर उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्री की घोषणा के अनुरूप इस प्रोजेक्ट विद्यालय को सिविल विद्यालय के रूप में वर्ष 2011 में परिवर्तित किया गया। बीसीपीपी द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय में ज्यादातर विद्यार्थियों की संख्या दर्री-जमनीपाली-छुरी-कटघोरा-बांकी-बलगी आदि क्षेत्रों की थी अतएव इसकी स्थापना के लिए गोपालपुर को उपयुक्त समझा गया। राजस्व मंत्री ने कहा कि मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मेरी मेहनत और मेरे द्वारा किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है कि अब इस क्षेत्र के बच्चों को अन्यत्र नहीं भटकना पड़ेगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों केे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इस सोच के तहत् 1963 में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। इस समस्या के निदान के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अहम भूमिका है और आज देश में करीब 1245 स्कूल संचालित हो रहे हैं।
जयसिंह अग्रवाल ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और आम नागरिकों की सुविधा के लिए शासन की योजनाओं के तहत जो कुछ भी संभव होगा वे अवश्य करेंगे। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती संध्या लकड़ा ने बताया कि वर्तमान समय में विद्यालय में कक्षा पहली से 10वीं तक दो सेक्शन और ग्यारहवीं एवं बारहवी के एक-एक सेक्शन संचालित हो रहे हैं और वर्तमान में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 1024 है।
विद्यालय की अध्यक्ष व कोरबा जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस विद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त होंगे। उल्लेखनीय है कि विद्यालय उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘ ने ऑन लाईन उद्घाटन किया और कोरबा की जनता को बधाईयां और शुभकामनाएं दीं।
विद्यालय के निर्माण पर लगभग 14 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत आई जिसमें आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि विद्यार्थियों को पठन-पाठन कार्य के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो। लगभग दस एकड़ के विद्यालय परिसर में बनाए गए भव्य भवन के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बॉस्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉलीबॉल, हैण्डबॉल कोर्ट भी बनाए गए हैं।
इस गरिमामयी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं कोरबा सांसद श्रीमती ज्योतसना महंत केे क्षेत्रवासियों के लिए भेजे गए संदेश का वाचन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व कटघोरा विधायक पुरूषोत्तम कंवर, पाली तानाखर विधायक मोहित राम केरकेट्टा, रामपुर विधायक ननकी राम कंवर, नगर पालिक निगम कोरबा महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्री श्याम सुन्दर सोनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अभिभावकगण उपस्थित रहे।

panchayattantra24.com,रायपुर । गणतन्त्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकियों का आज नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला में प्रेस प्रीव्यू आयोजित किया गया। प्रेस प्रीव्यू के दौरान छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों पर आधारित झांकी को राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के समक्ष छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया।
गणतन्त्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों तथा रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया है।
झांकी के ठीक सामने वाले हिस्से में एक जनजाति महिला बैठी है जो बस्तर का प्रसिद्ध लोक वाद्य धनकुल बजा रही है। धनकुल वाद्य यंत्र, धनुष, सूप और मटके से बना होता है। जगार गीतों में इसे बजाया जाता है। झांकी के मध्य भाग में तुरही है। ये फूँक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, इसे मांगलिक कार्यों के दौरान बजाया जाता है। तुरही के ऊपर गौर नृत्य प्रस्तुत करते जनजाति हैं। झांकी के अंत में माँदर बजाता हुआ युवक है। झांकी में इनके अलावा अलगोजा, खंजेरी, नगाड़ा, टासक, बांस बाजा, नकदेवन, बाना, चिकारा, टुड़बुड़ी, डांहक, मिरदिन, मांडिया ढोल, गुजरी, सिंहबाजा या लोहाटी, टमरिया, घसिया ढोल, तम्बुरा को शामिल किया गया है।
panchayattantra24.com,रायपुर । खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मोबाईल वैन के जरिये लोगों से ऑनलाइन जुड़कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे है। मंत्री भगत ने सरगुजा जिले के विकासखण्ड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत बड़ा दमाली में गांववासियों की मांग पर वहां जल्द पशु चिकित्सालय खुलवाने की घोषणा की। बड़ा दमाली में पशु चिकित्सालय खुलने से क्षेत्र के पशुधन के रखरखाव, उपचार में सहूलियत होगी। मंत्री श्री भगत ने गांववासियों द्वारा हैण्ड पंप, सड़क निर्माण एवं पट्टा की मांग पर शीघ्र निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बड़ा दमाली बाजार आए लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस वर्चुअल आमसभा के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

panchayattantra24.com,रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास से छत्तीसगढ़ के खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग गोयल ग्रुप द्वारा निर्मित फ्रोजन फूड प्रोडक्ट ‘‘गोल्ड‘‘ की विदेश में जाने वाली पहली कन्साइनमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ का स्वाद अब विदेश में भी चखा जाएगा। राज्य के बाहर देश-विदेश में भी छत्तीसगढ़ की माटी की सौंधी महक और स्वाद का जादू और अधिक छायेगा। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत ठीक छः महीने पूर्व कोरोना संकटकाल में हुई थी और इतने कम समय में एक नया उत्पाद छत्तीसगढ़ से देश के बाहर न्यूजीलैंड भेजा जा रहा है, मैं इसके लिये गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ । इससे छत्तीसगढ़ का नाम देश और विदेश में और अधिक रौशन होगा, यह हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कम्पनी के चेयरमैन श्री सुरेश गोयल सहित ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनायें दी।
गोयल समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेन्द्र गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के हाथों 9 जून को छत्तीसगढ़ की पहली फ्रोजन फूड इकाई का शुभारंभ किया गया। कोरोना संकट के दौर में प्रारंभ हुये इस इकाई ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की माटी की महक लिए गोल्ड की यह फ्रोजन फूड रेंज अमेरिका, कैनेडा, मालदीव, रशिया, मॉरिशस समेत मिडिल ईस्ट के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाएगा। इस उत्पाद को FSSAI, USFDA, HALAL, FSSC 20-2000, BRCGS जैसे राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लायसेंस प्राप्त होने के साथ ही फूड ऑडिट, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी ए-ग्रेड मिला है । इस अवसर पर गोयल समूह के चेयरमैन श्री सुरेश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेन्द्र गोयल,बजरंग एलियांज लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अर्चित गोयल भी उपस्थित थे।

panchayattantra24.com,रायपुर । राज्य सरकार के धान खरीदी नीति और धान के एकमुश्त दाम का मुद्दा बनाकर भाजपा कल रायपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा सियासी हमला किया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीेश देवांगन और संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज सरकार को धान बेचने वाले 608 भाजपा नेताओं की सूची जारी की है। दोनों नेताओं ने कहा, राज्य सरकार का खरीदी सिस्टम इतना ही बुरा है तो भाजपा नेताओं ने निजी मंडियो में धान क्यों नहीं बेचा।कांग्रेस की ओर से जारी सूची में रायपुर के पूर्व सांसद व त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद संतोष पाण्डेय, रमन सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खातों का भी जिक्र है। सूची के मुताबिक रमेश बैस ने करीब 17 एकड़ में बोई धान की फसल बेचकर 4 लाख 95 हजार 393 रुपए का भुगतान लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दो बार में 343 क्विंटल धान बेचकर 6 लाख 41 हजार 457 रुपए लिए हैं। उनके पुत्र और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने 265 क्विंटल धान बेचकर 4 लाख 96 हजार 636 का भुगतान प्राप्त किया है।
कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, भाजपा केवल राजनीति करने के लिए यह आंदोलन कर रही है। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने दिसम्बर में ही धान बेच लिया। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अब वे लोग धान खरीदी में दिक्कतों का हवाला देकर आंदोलन करने आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ की धान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने वाले भाजपा नेताओं को धान खरीदी पर आंदोलन में शामिल होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा नेताओं को केंद्र के कानूनों पर ही भरोसा नहीं : शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को केन्द्र सरकार के किसान कानूनों पर विश्वास नहीं है। किसी भी भाजपा नेता ने न ही प्राईवेट मंडी में धान बेचा और न किसी अन्य राज्य में बेचने गए। अगर सरकारी खरीदी केंद्रों पर उन्हें परेशानी हो रही थी तो निजी मंडियों में अथवा बेहतर सुविधा वाले प्रदेशों में ले जाकर धान बेचना चाहिए था।