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panchayattantra24.com, रायपुर । रेडक्रॉस सोसायटी निःस्वार्थ मानव सेवा का सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। कोविड-19 के समय रेडक्रॉस सोसायटी के वालेंटियरों ने जोखिम भरी परिस्थितियों में जिस समर्पण भाव से काम किया वह काबिले तारिफ है। रेडक्रॉस सोसायटी मानव सेवा को अपना मूलमंत्र मानकर कार्य करता है। रेडक्रॉस का नाम लेते ही सबसे पहले मन में दीनदुखियों और पीड़ितों की सेवा करने वाली तस्वीर उभर कर आ जाती है। रेडक्रॉस सोसायटी ने पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं तथा युद्ध इत्यादि के समय सेवा कर मानवीय सेवा भावना का अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह बात इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में कही। राज्यपाल ने कोविड-19 के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार जगदलपुर जिला को, द्वितीय पुरस्कार धमतरी और राजनांदगांव जिला तथा तृतीय पुररस्कार बालोद और सूरजपूर जिला को दिया गया।

राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी जिला स्तर पर अच्छा कार्य कर रही है। अब इनकी सेवाओं का विस्तार करते हुए विकासखण्ड स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। विकासखण्ड स्तर में कई बार वहां के नागरिकों को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें शव वाहन की भी आवश्यकता रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि रेडक्रॉस सोसायटी विकासखण्ड स्तर पर एंबुलेंस और शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराए, आवश्यकता पड़ने पर सांसद और विधायकों से भी उनके निधि से सहयोग देने का आग्रह करें। इसके लिए जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी पहल करें। यह ऐसा कार्य है जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलती है। वे जब राज्यसभा सांसद थी, तो अपने निधि से विकासखण्ड स्तर पर मध्यप्रदेश में एंबुलेंस सेवा शुरू करवाई थी। साथ ही उनके द्वारा विभिन्न चौक-चौराहों पर धूप-बरसात से बचने के लिए शेड का भी निर्माण कराया गया था। यह शेड आज भी विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं, जिनके नीचे नागरिकों को आराम करते देख मन को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे सेवाभावी कार्यों से जनता मन से आशीर्वाद देती है।

सुश्री उइके ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मानव सेवा को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सेवा कार्य के लिए सदैव तत्पर रहने कहते थे और उन्होंने स्वयं एक वालेंटियर के रूप में घायलों की सेवा की। हमारे देश में कई सेवा आश्रम कार्यरत हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन, जिनकी सेवा कार्य से आदिवासी अंचल में कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसी तरह जांजगीर-चांपा जिले में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ के सोठी कुष्ठ आश्रम में जो सेवा भाव से काम किए जा रहे हैं, वह प्रेरणादायी है।

राज्यपाल ने कहा  कि प्रदेश में सक्रिय स्वयंसेवकों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो आजीवन सदस्य हों किसी अन्य श्रेणी में उन्हें भी सक्रिय करें। जल्द ही प्रबंध समिति का पुनर्गठन करें। उन्होंने सुझाव दिया कि रेडक्रॉस का विस्तार आदिवासी बहुल इलाकों में किया जाए और वहां पर जेनेरिक दवाओं की दुकानें भी प्रारंभ की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रेडक्रास सोसायटी द्वारा मोबाइल मेडिकल वैन प्रारंभ की जाए, जिसके द्वारा हाट बाजारों और दूरस्थ क्षेत्रों जाकर जरूरतमंद ग्रामीणों की निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए, इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी।

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ के चेयरमेन श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि रेडक्रास सोसायटी के चेयरमेन का दायित्व मिलने के बाद अल्प समय में अधिक से अधिक कार्यों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। हमारे वालेंटियरों ने कोविड-19 के समय आगे बढ़कर हर मोर्चे पर कार्य किया चाहे वह मास्क-सेनेटाइजर का वितरण कार्य हो, या सामाजिक दूरी के लिए गोल निशान बनाना हो या भोजन वितरण करना हो। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार करीब 1200 वालेंटियरों ने जिला प्रशासनों के साथ समन्वय बनाकर सक्रिय योगदान दिया। यह ऐसी संस्था है जहां के वालेंटियर बिना किसी अपेक्षा तथा निःस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। यह पुरस्कार उनके सेवा भाव का सम्मान है। श्री बोरा ने कहा कि जल्द ही विकासखण्ड स्तर पर इकाई का गठन किया जाएगा और इस स्तर पर भी जेनेरिक दवा दुकानों को प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा।

राज्यपाल ने विभिन्न जिलों के लिए राहत सामग्रियों के वाहनों को दिखाई हरी झंडी

राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके तथा श्री सोनमणि बोरा ने धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद, कबीरधाम, रायगढ़ एवं बालोद जिले में वितरित करने के लिए कोविड-19 की राहत सामग्रियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाई।

कार्यक्रम में रेडक्रॉस के द्वारा कोविड-19 के तहत उत्कृष्ट कार्य हेतु श्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार श्री अलेक्जेंडर एम. चेरियन, ओ.आई.सी. एवं उपाध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बस्तर, श्री प्रदीप कुमार साहू, जिला संगठक, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा धमतरी, श्री आर.एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, श्री पवन कुमार सेन, जिला संगठक, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला-कांकेर, डॉ. आर.एस. सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सह शाखा सचिव, जिला-सूरजपुर को दिया गया।

राज्य स्तर पर श्रेष्ठ वालेंटियर्स का पुरस्कार श्री रजनीश कुमार गर्ग, जिला सूरजपुर, श्री ओम प्रकाश सेन, जिला कांकेर, डॉ. मनोज राव, जिला कांकेर, श्री अजय कुमार राजा, जिला महासमुंद, श्री प्रदीप शर्मा, जिला राजनांदगांव को दिया गया।

जिला स्तर पर श्रेष्ठ वालेंटियर्स का पुरस्कार श्रीमती दीपा बघेल जिला सूरजपुर, डॉ. देवकांत चतुर्वेदी जिला-बस्तर, श्री नीलकण्ठ साहू जिला-गरियाबंद, श्रीमती प्राप्ति वासानी एवं श्री खुबलाल साहू जिला-धमतरी, श्री देवराम नाग जिला-कांकेर, श्री विश्वनाथ पाणिग्राही जिला-महासमुंद, श्री नरेन्द्र यादव एवं श्रीमती मीना भारद्वाज जिला-बालोद, श्री सुशील जैन जिला-राजनांदगांव को दिया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार श्री आर.के. अग्रवाल, राजनांदगांव जिला के कलेक्टर श्री टी.पी. वर्मा, राज्यपाल की उपसचिव श्रीमती रोक्तिमा यादव, रेडक्रॉस सोसायटी के राज्य सचिव श्री प्रदीप कुमार साहू और विभिन्न जिलों से आए वालेंटियर्स उपस्थित थे।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। एक तरफ कांग्रेस सरकार के सफलतापूर्वक 2 साल होने पर खुशियां मना रही है, वहींं दूसरी ओर भाजपा नेता प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की सिरे से नाकामियों को गिनाया । 

पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में आयोजित अपनी प्रेस कांफ्रेंस में भूपेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया. उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में एसपी-कलेक्टर के रेट तय, दो साल में सरकार तबादला उद्योग चलाते रही. सरकार के विधायक अपनी पीड़ा बता रहे हैं. गृह मंत्री के कार्यक्रम में रेट लिस्ट टांगने की बात कर रहे हैं. भ्रष्टाचार का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा । 

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल किसानों के हित में है, राहुल गांधी ने भी इसकी वकालत की थी. वहीं ढाई साल के मुख्यमंत्री पर बोले ये कांग्रेस का अंदरुनी मामला है. युद्धवीर के आरोप पर बोले बीजेपी में 15 साल में कोई व्यापारी नहीं आया सरकार के नरवा, गरुवा, घुरुवा और बारी योजना पर बोले यह योजना भ्रष्टाचार की योजना गोबर खरीदी योजना चारा घोटाले की तरह निकलेगी । 

 

जनता के लिए बुरे सपने की तरह है सरकार

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर में राज्य सरकार की 2 साल के कार्यकाल की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि बड़े-बड़े वायदे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार जनता के लिए बुरे सपना जैसी है. सरकार 2 सालों में तबादला और बदला में ही लगी रही. वादाखिलाफी के अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया है. मुख्यमंत्री ने 10 जनपथ में खजाना भर दिया. एआईसीसी के लिए एटीएम के रूप में पहचान इन्होंने बनाई है. झीरम घाटी के दोषियों को सजा नही दिलवा पाई है । 

हर मोर्चे पर असफल साबित हुई सरकार

उन्होंने कहा कि किसानों से इस सरकार ने झूठे वायदे किए. किसानों के आधे-अधूरे कर्ज माफ हुए. नकली खाद और कीटनाशक बेचे जा रहे हैं, जिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है. किसानों को इस साल धान बेचने में काफी परेशानी हो रही है. किसानों के साथ छल हुआ है. सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है. दो साल सरकार को हो गए, लेकिन शराबबंदी हुई नहीं, बल्कि अब इसकी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई. समझ नहीं आ रहा है कि सरकार करने क्या जा रही है. बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी इन लोगों ने कही थी, लेकिन एक भी बेरोजगार को इसका लाभ नहीं मिला. यह सरकार लबरा साबित हुई है. हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार विफल है. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. सरेआम लूट, हत्या जैसी वारदात हो रही है । 

कांग्रेस के दो साल इतिहास के सबसे काले दिन 

प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर इन दो सालों को इतिहास के सबसे काले दिन कहा. उन्होंने कहा कि यह सरकार गंगाजल हाथ में रखकर कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने पर शराब से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन काग्रेस सरकार तो शहर के हर कोने-कोने में शराब बेचकर मुनाफा कमा रही है. अपराधों का ग्राफ चार सौ प्रतिशत बढ़ गया है, यहां तक कलेक्टर-एसपी का पद पाने के लिए भी इस सरकार को पैसे देना पड़ रहा है, और तो और किसानों को फांसी लगाने की जरुरत पड़ रही है. धान बेचने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं. ऐसी निकम्मी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेकेंगे । 

बृजमोहन ने बताया माफिया वाली सरकार

दुर्ग के भाजपा कार्यालय में रायपुर से विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की 2 साल के सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा सरकार जो जलसा मना रही है क्या वो किसानों की आत्महत्या, उनके रकबे काटने , धान खरीदी में हो रही परेशानियों, न्याय योजना की चौथी क़िस्त न मिलने, अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं के बढ़ने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न दे पाने, प्रदेश के आर्थिक संकट से जूझने की खुशियां मना रही है. प्रदेश सरकार माफिया की सरकार बन गयी है, जहाँ शराब, रेत, ड्रग्स, टेंडर, खनिज, कोयला, भू-माफिया का बोलबाला है. शांत प्रदेश में अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा है । 

 

उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में युवाओ को एक भी नौकरी नही मिली और वहीं जो पुरानी भर्ती होनी थी उन्हें भी निरस्त कर दिया गया. प्रदेश का युवा बेरोजगार होकर अपराध की डगर में चलने को मजबूर है. संविदा और डेलीविजेस कर्मी को अपने हक की लड़ाई लड़ने सरकार ने मजबूर कर दिया है. 200 फूड पार्क की घोषणा केवल कागजों में सीमित रह गई है. प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेशवासियों को जो मकान मिलने थे, उसके लगभग 5.5 लाख हितग्राही सरकार के आर्थिक तंगी की वजह से अपने स्वयं के मकान से वंचित हो गए हैं. श्रम से लेकर उद्योगों की योजनाओं में बस कागजी आंकड़ों के विकास का खेल जारी है. प्रदेश की सरकार विकास के मामलों में शून्य साबित हुई है । 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ बस में बैठकर चंदखुरी स्थिति कौशल्या माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए रवाना हुए। । गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर पर #CGSwabhimaanKe2Saal लगातार ट्रेन्ड करता रहा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं शासन की उपलब्धियों का हैशटैग #CGSwabhimaanKe2Saal लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा पिछले दो वर्षाें में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और वनवासियों सहित सभी वर्गाें के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनका धरातल पर गहरा असर दिख रहा है। प्रदेशवासियों ने बड़ी संख्या में नई सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर सोशल मीडिया पर हैशटैग#CGSwabhimaanKe2Saal लगाकर इन योजनाओं के प्रति विश्वास जताया है।

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर। सरकार के दो साल पूरे होने पर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक आहूत की गई. सीएम हाउस में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ कई फैसले लिए गए । 

बैठक में राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री क्रय का निर्णय लिया गया.  इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया । 

इसके अलावा दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव (मोहन नगर) को आबंटित नजूल भूमि के पट्टा निष्पादन की अनुमति प्रदान की गई. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । 

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में संशोधन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन कर प्रस्तावित संशोधनों में समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । 

वहीं नगर पालिक निगमों के स्वामित्व के खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया । 

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के रिडेव्हलपमेंट करने का निर्णय लिया गया, जिसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक संपत्ति को फ्री -होल्ड करने की अनुमति निहित शर्तो पर दी जाए । 

इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यो के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ‘ई‘ श्रेणी के मापदण्ड (i) एवं (iv) में संशोधन का निर्णय लिया गया, जिसके तहत मापदण्ड (i) में अब सामान्य क्षेत्रों में स्नातक बेरोजगार युवाओं का पंजीयन होगा. वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का पंजीयन ई श्रेणी में किया जाएगा, जबकि पूर्व में अनुसूचित क्षेत्रों में भी स्नातक उपाधिधारी बेरोजगार युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन किया जा रहा है । 

इसी तरह मापदण्ड (iv) में अब ई श्रेणी पंजीयन एवं प्रतिस्पर्धा ब्लाॅक एवं नगर निगम सीमा तक सीमित रहेगी। पंजीयन ब्लाॅक स्तर पर होगा तथा संबंधित नगर निगम सीमा क्षेत्र को भी पंजीयन के लिए एक इकाई माना जाएगा जबकि पहले प्रावधान था कि स्नातधारी जिस ब्लाॅक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लाॅक अंतर्गत के कार्यो के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे । 

छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इंफ्रेस्ट्रक्चर डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य शासन से संप्रभु गारंटी प्राप्त कर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं निर्माण कार्य संपादन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया. वहीं  संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शेष 69 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा अवधि में भी वृद्धि/नवीनीकरण का निर्णय लिया गया. पूर्व में 235 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की संविदा सेवा में वृद्धि की गई है । 

इसके पहले बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केबिनेट बैठक के प्रारंभ में मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को पिछले दो वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए बधाई दी. इसके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन का मुख्य सचिव के रूप में केबिनेट की प्रथम बैठक में स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी । 

 

 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 16 दिसम्बर 2020 तक राज्य के महासमुंद जिले में एक लाख 77 हजार 652 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बस्तर जिले में 29 हजार 584 मीट्रिक टन, बीजापुर जिले में 8 हजार 426 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में एक हजार 663 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में 82 हजार 671 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 40 हजार 39 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 3 हजार 682 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 6 हजार 168 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में एक लाख 25 हजार 451 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 17 हजार 661 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में दो लाख 8 हजार 659 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 24 हजार 911 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में 95 हजार 243 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में एक लाख 54 हजार 597 मीट्रिक टन, बालोद जिले में एक लाख 69 हजार 681 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में एक लाख 71 हजार 760 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में एक लाख 29 हजार 381 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में एक लाख 29 हजार 176 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में दो लाख 27 हजार 141 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में एक लाख 61 हजार 307 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में एक लाख 31 हजार 52 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 30 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में एक लाख 62 हजार 122 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 31 हजार 320 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 23 हजार 982 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 21 हजार 872 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 43 हजार 137 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 53 हजार 425 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

panchayattantra24.com, रायपुर। देश के किसान आंदोलन को तोड़ने के प्रयास के विरोध में रायपुर में छत्तीसगढ़ के किसान अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं. किसानों ने आंदोलन को सिर्फ़ हरियाणा और पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन बताते हुए कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा । 

बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ के किसानों का क्रमिक भूख हड़ताल के चौथे दिन भी जारी है. आंदोलन में बैठे किसान नेता पारसनाथ ने बताया कि देश भर के किसान दिल्ली में तीन कृषि क़ानून के विरोध में दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. कई दौर के केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी हुई बातचीत असफल रही. हमारी माँग है कि तीनों क़ानून को ख़त्म किया जाए । 

किसान नेता ने बताया कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. कभी कहा जा रहा है कि आंदोलन पंजाब और हरियाणा का है, तो कई जगह कहा जा रहा है कि आंदोलन में नई राजनीतिक पार्टी है. इस तरह की बयानबाजी कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ में भूख हड़ताल पर बैठे हैं. जब तक माँग पूरी नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगा । 

किसान महासभा के तेज राम विद्रोही ने बताया जो केंद्र सरकार जो कानून लाई है, यह सिर्फ़ कॉरपोरेट घरानों के लिए है. किसान एक गुलाम के रूप में काम करेगा. इस तीनों कानून को ख़त्म करने रद्द करने की माँग को लेकर देश भर के किसान दिल्ली जा रहे थे, उन्हें रोक लिया गया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के ख्याति प्राप्त लोग अपने सम्मान को वापस कर रहे हैं. आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा है. सरकार को समझना चाहिए, ये किसान के हित में नहीं है. केंद्र सरकार को इन कानूनों को ख़त्म कर देना चाहिए । 

 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर । राम वन गमन की पर्यटन परिपथ की पर्यटन रथयात्रा और बाइक रैली का समापन समारोह आज रायपुर के चंदखुरी में होगा। रैली के समापन सामारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं पर्यटन विभाग के मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू मंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित मंत्री मंडल के सदस्य विधायक संसदीय सचिव और सांसद सुनील सोनी भी शामिल होंगे।

आपको बता दें यह रैली 14 दिसंबर को राज्य के दो सिरों से उत्तर के कोरिया जिले के सीतामढ़ी-हरचैका तथा दक्षिण स्थित सुकमा जिले के रामाराम से शुरु हुई थी। इस रैली ने राज्य में 1575 किलोमीटर की कुल दूरी तय की है।

सुकमा से आने वाली रैली 17 दिसम्बर को करीब सुबह 8.30 बजे राजिम से होते हुए रायपुर जिले के नयापारा में प्रवेश करेगी और बैहार जाएगी। इसी तरह कोरिया से आनी वाली रैली 17 दिसम्बर को सुबह करीब 9.30 बजे महासमुन्द जिले के नदी मोड़ से रायपुर जिले में प्रवेश करेगी और बैहार जाएगी। बैहार में दोनों बाइक रैलियां एक साथ जुड़ कर मंदिर हसौद होते हुए माता कौशल्या की पावनधरा चंदखुरी पहुचेंगी। आज सुबह 8.30 बजे राजिम से होते हुए रायपुर के नवापारा प्रवेश करेगी। इसी तरह महासमुंद के नदी मोड़ के समीप सुबह 9.30 ब्रिज से प्रवेश कर पारागांव , निसदा, बैहार, मंदिर हसौद होते हुए चंदखुरी जाएगी।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को राजधानीवासियों को बताने के लिए विकास रथ निकाला गया. रथ यात्रा को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और महापौर एजाज ढेबर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान निगम सभापति प्रमोद दुबे के अलावा एमआईसी के तमाम सदस्य मौजूद रहे । 

 

 

panchayattantra24.com, रायपुर । मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभागों की रणनीति के संबंध में राज्य के समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, मुख्य वन संरक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त वनमण्डलाधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिए। उन्होंने कहा है कि जिला खनिज विकास निधि की राशि का उपयोग प्राथमिकता से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद के स्तर में सुधार लाने वाली गतिविधियों के लिए किया जाना है। उन्होंने बताया है कि खनिज विकास निधि से स्वीकृत एवं पूर्ण कराए गए कार्यो की विस्तृत जानकारी के लिए राज्य स्तर पर वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए अगले पांच वर्षो में जिलों के द्वारा किए जाने वाले कार्ययोजना राज्य शासन को भेजने के निर्देश उन्होंने दिए है।

   धान खरीदी के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों (गिरदावरी) में सुधार कार्य के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के रकबे में सुधार का कार्य राजस्व अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। साथ ही उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए गिरदावरी के कार्य में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए है। श्री जैन ने 112ध्100 नम्बर पर किसानों से प्राप्त शिकायतों का सम्पूर्ण विवरण रखने और उनके निराकरण की कार्यवाही त्वरित रूप से करने के निर्देश दिए है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के संबंध में श्री जैन ने कहा है कि वर्तमान में चयनित 52 शासकीय स्कूलों के संचालन के लिए भवन सहित शिक्षकों की व्यवस्था जल्द से जल्द कर लिए जाएं। अगले शिक्षण सत्र से प्रत्येक विकासखण्ड में एक शासकीय इंग्लिश स्कूल का संचालन किया जाना है। इसके लिए स्कूलों का चयन और अध्ययन-अध्यापन के संबंध में सभी जरूरी कार्यवाही 31 दिसम्बर तक पूरे करने के निर्देश उन्होंने दिए है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि किसी भी स्थिति में हिन्दी माध्यमों के स्कूलों को बंद नही किया जाएगा। बल्कि पालकों से चर्चा करने के बाद वर्तमान में संचालित नजदीक के हिन्दी माध्यम सरकारी स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा और खाली हुए स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन किया जाएगा। इन स्कूलों में अध्यनरत बच्चों को स्कूल डेªस और जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाएगा।

    गौठानों के संबंध में चर्चा करते हुए श्री जैन ने गौठानों को मल्टीएक्टिविटी केन्द्रों के रूप में बढ़ावा देने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि इन केन्द्रों में स्वसहायता समूहों-गौठान समितियों के द्वारा ऐसे सामग्रियों का निर्माण कराया जाए जिनकी बिक्री आसानी से हो सके। श्री जैन ने कहा है कि गौठानों में पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता के लिए आवर्ती चरायी योजना के तहत चारागाह का विकास किया जाना है। इसके लिए राजस्व और वन विभाग संयुक्त रूप से स्थान का चयन करेगा और चारा उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि गौठानों में बनाए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय के लिए न्युनतम दर 10 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित किया गया है। वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय से प्राप्त राशि का वितरण गोबर संग्रहकों (चरवाहों-गौठान समितियों-स्वसहायता समूहों) को करने के निर्देश उन्होंने दिए है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के हाटबाजार क्लिनिक में उपचार की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने इन क्षेत्रों में पहुंचने वाले टीम के साथ जरूरी जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के तहत मूलभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश श्री जैन ने दिए है।

    बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती रेणु पिल्ले, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव वन विभाग श्री मनोज पिंगवा, सचिव कृषि डॉ. एम.गीता, सचिव आदिम जाति विकास विभाग श्री डी.डी. सिंह, सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव राजस्व विभाग सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग श्रीमती अलरमेल मंगई डी., सचिव खनिज साधन विभाग श्री अन्बलगन पी. सहित प्रधान वन मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी उपस्थित थे।