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panchayattantra24.com,रायपुर। अवैध प्लॉटिंग और क़ब्ज़ा करने वालों की अब खैर नहीं है. नगर निगम विशेष टीम गठित कर लगातार कार्रवाई कर रही है. अब तक सैकड़ों एकड़ में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है. निगम की टीम का फोकस सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर ज्यादा है, जिसके लिए दस्तावेज खंगाले जाएंगे ।
महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई गेंग सक्रिय हैं, जो अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर शासन-प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं. अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है. पूरी तैयारी के साथ टीम उतारी गई है. लगातार कार्रवाई जारी है. सैकड़ों एकड़ अवैध प्लॉटिंग और कब्जा के खिलाफ कार्रवाई की गई है ।
उन्होंने कहा कि लगातार कार्रवाई होने के साथ समीक्षा जारी है. कार्रवाई होने के बाद एफआईआर कराने में जो देरी हो रही थी, उसका विकल्प निकाल दिया गया है. दरअसल, दस्तावेज़ संबंधी जानकारी के लिए एसडीएम कार्यालय भेजा जाता है, वहां से जानकारी आने में लेट होती थी, इसीलिए एफआईआर कराने में देरी होती है ।
 
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक भाजपा के आदिवासी कृषक नेता ननकीराम कंवर ने किसानों का रकबा कम कर पटवारियों द्वारा कम फसल उत्पादन प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मामले में खाद्य मंत्री से चर्चा की। जिसमें खाद्य मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी किसान के भूमि का रकबा कम नहीं किया जाएगा। पटवारी से फसल प्रमाण पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा। बिना फसल प्रमाण पत्र के धान खरीदने की व्यवस्था किया जाएगा । लेकिन प्रशासन के द्वारा शासन के आदेश के विपरीत कार्य किया जा रहा है।
ननकीराम कंवर ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि पाली क्षेत्र में धान खरीदी को लेकर किसान व प्रबंधक के बीच मारपीट की घटना घटी है। मेरे गृह क्षेत्र तुमान में भी फसल का रकबा कम किया गया है। कटघोरा व पोड़ी उपरोडा क्षेत्र से भी जो किसान पहरु राम ने वर्ष 2019 में 14 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ की दर से धान बेचे थे वह इस वर्ष केवल 2 क्विंटल धान बेच पाने के लिए की वैध किया गया है।
इस तरह से कोरबा जिले सहित छत्तीसगढ़ के प्रायः प्रायः सभी जिलों में धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदने के लिए किसानों का रकबा कम कर उत्पादन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जिससे किसान काफी दुखी व आहत हैं। किसान आत्महत्या भी इसी कारण से कर रहे हैं। कई किसान तो ऐसे भी हैं जो मानसिक परेशानी के कारण हृदयाघात से निधन हो गया है। इस तरह से शासन की छवि को खराब करने के लिए प्रशासन कार्य कर रही है एवं किसानों को अनावश्यक परेशानी देते हुए अवैध वसूली का खेल चल रहा है।
 

 

    panchayattantra24.com,रायपुर।  नगरनार स्टील प्लांट में आउटसोर्सिंग के साथ निजीकरण किए जाने पर शिवसेना ने नाराजगी जताई है. इसके विरोध में शिवसेना 16 दिसंबर को चारामा से नगरनार तक रैली निकालकर विरोध जताएगी ।
नगरनाग स्टील प्लांट से जुड़े मुद्दे पर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने प्रेस कांफ्रेंस कर एनएमडीसी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने प्लांट में की जाने वाली नियुक्तियों में बस्तरवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने रोजगार में 80 फीसदी बस्तरवासियों और टेक्नीशियन में 20 फीसदी प्रदेशवासियों की भर्ती की मांग की ।
शिवसेना ने चेतावनी दी कि निजीकरण पर केंद्र सरकार ने संज्ञान नही लिया तो खनिज संपदा को राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा ।
उन्होंने भोले-भाले छत्तीसगढ़ियों को बेवकूफ बनाए जाने की बात कहते हुए एनएमडीसी की भूमिका को षड्यंत्रकारी बताया. कहा कि यहां की जमीन और खनिज का दोहन कर स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर रही है. निजीकरण पर सरकार ने रवैया स्पष्ट नहीं किया तो बस्तर बन्द का आव्हान किया जाएगा ।
इसके लिए जंतर-मंतर दिल्ली में धरना के साथ नगरनार में पैदल मार्च कर संयंत्र का घेराव किया जाएगा. परिहार ने कहा कि एनएमडीसी यहां गड्ढा खोदेगी और मुख्यालय हैदराबाद में बनाएगी. नगरनार का निजीकरण हो रहा है तो रमन सिंह के मुंह से क्यों आवाज नहीं निकल रही है. छत्तीसगढ़ में काबिल लोग है तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए ।
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। फर्जी बिलिंग के मामले में सेंट्रल जीएसटी ने दुर्ग और रायपुर के 30 कारोबारियों पर शिकंजा कसा है. इनमें से 13 कारोबारी दुर्ग के और 17 रायपुर के हैं. मामले में भिलाई से दो और रायपुर से एक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया है. प्रारंभिक जांच में विदेशों में भी टैक्स चोरी का पैसों निवेश किए जानकारी मिली है. इसके अलावा बैंक खातों में ट्रांजेक्शन और पैन कार्ड का भी आंकलन किया जा रहा है । 
जानकारी के अनुसार, सेंट्रल जीएसटी के दो विभाग जांच में जुटे हैं. एक प्रधान आयुक्त की सीधी निगरानी में है. दूसरी जीएसटी इंटेलीजेंस की. इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कौन सी कंपनी है जो लगातार इनपुट क्रेडिट टैक्स के लिए आवेदन कर रही है. उसके बिल कहां-कहां से आ रहे हैं. ई-वे बिल को भी ध्यान से देखा जा रहा है. इसमें कौन से वाहन से कौन सा सामान कहां भेजा गया. किस तारीख और समय पर भेजा गया. उसमें सामान की मात्रा कितनी थी, उसकी कीमत कितनी थी, उस पर वस्तु एवं सेवा कर कितना लगना था. इसकी जांच की जा रही है. बिल नहीं होने से ट्रांसपोटिंग भी प्रभावित हो रही है । 
मिर्च, मसाला के नाम पर बनाया फर्जी बिल
बताया जाता है कि अभी तक करोड़ों का मशीन बनाने, सरिया, स्टील, रॉड, प्लेट और सीमेंट बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है. अभी हाल में किराना सामान के नाम पर भी फर्जी बिल पेश किया गया है, इसमें मिर्च, मसाला, पापड़ आदि चीजें हैं. इनके नाम पर ओडिशा, झारखंड और कोलकाता से बिल बनवाकर पेश किया गया है. कमीशन के आधार पर बिल बनवाया गया है. प्रति टन लोहे के बिल के आधार पर 500 से एक हजार रुपए का कमीशन देकर बिल बनवाया गया । 
जुर्माने के साथ है सजा का प्रावधान
जानकारों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना माल सप्लाई के फर्जी बिल काटता है, या बिना इनवाइस के खाली सामान सप्लाई करता है, और उसमें गलत तरीके से इनपुट क्रेडिट टैक्स 5 करोड़ या इससे अधिक लेते हैं तो ऐसे लोगों की सीजीएसटी एक्ट-2017 की धारा सेक्शन -69 और 132 के तहत गिरफ्तारी हो सकती है. उन्हें 5 साल तक की सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है । 
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह की राजनीतिक अनबन जग जाहिर है। जब भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब उन्होंने रमनसिंह के साथ कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शेयर नहीं किया। सिर्फ 17 दिसंबर 2018 को सीएम की शपथ लेने के बाद उनसे पहली बार हाथ मिलाया था। अब भाजपा के नए प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की नसीहत के बाद भाजपा का शीर्ष जाग कर कांग्रेस सरकार को घरेने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहने के बाद वो आसमान से टपके, खजूर पर लटके नहीं सीधे जमीन पर पहुंच गए। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद 14 सीट पर सिमट गए। इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा हम करें क्या। किसका विरोध करें और किसका समर्थन करें। भाजपा की राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी नसीहत देकर गई हैं कि कुछ तो करो, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ बोलते हैं, तो उल्टा पलटकर आता है। एक उंगली दिखाते हैं, तो तीन उंगली वापस आती है। 15 साल में इतना सब कुछ किए हैं कि तीन गुना वापस हो जाता है। हमने 36 वादे किए थे, 24 पूरा कर दिए।
पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन ने कहा कि 15 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों को बहुत उम्मीद थी। किसी भी सरकार के दो साल फाउंडेशन के होते हैं, आधार बनाने के होते हैं। दो साल को सरकार ने छत्तीसगढ़ का बर्बाद किया। दो साल में दो नई सड़क, दो नए पुल, दो नए स्कूल, ऐसा कोई भी काम नहीं किया। प्रदेश में विकास ठप हो चुका है। विकास के नाम पर नरवा, गरुवा में सिर्फ गोबर खरीदी की व्यवस्था हुई है। मुझे लगता है कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था, यहां गोबर खरीदी घोटाला होने की स्थिति आने वाली है। रमन ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार बहाना बना रही है।
 

कोरिया जिले के नागपुर में शासकीय महाविद्यालय और चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय की मंजूरी की घोषणा
panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के विकास के लिए करोड़ों रूपए की लागत के विकास कार्या की सौगात दी. जन आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणाएं कर जिलेवासियों का दिल जीत लिया. बघेल ने कृषि महाविद्यालय चेरवापारा परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्याें के लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि महाविद्यालय चेरवापारा बैकुण्ठपुर का नामकरण कोरिया कुमार डॉ. रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर करने की घोषणा की. इसी तरह उन्होंने कोरिया जिले के नागपुर में शासकीय महाविद्यालय और चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय की मंजूरी की घोषणा की. नागपुर में महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग भरतपुर-सोनहत के विधायक गुलाब कमरो और चिरमिरी में महाविद्यालय प्रारंभ करने का आग्रह मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने किया था । 
कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए लगभग 222 करोड़ रूपए की लागत के 210 विकास कार्याें का लोकार्पण और शिलान्यास किया. राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 61 हितग्राहियों को 3 करोड़ 23 लाख रूपए की सहायता राशि और हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण किया. मुख्यमंत्री ने जिले के प्रवास के दौरान जिले के सोनहट विकासखण्ड के ग्राम घुघरा में 40 लाख 19 हजार रूपए और ग्राम पुसला में 22 लाख 84 हजार रूपए की लागत से निर्मित मल्टीयूटीलिटी सेंटर का लोकार्पण किया. बघेल ने सोनहत विकासखण्ड के ग्राम बसवाही में लगभग 20 लाख रूपए की लागत से निर्मित नवीन पंचायत भवन सह-राशन दुकान का लोकार्पण भी किया । 
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में भाजयुमो (भारतीय जनता युवा मोर्चा) के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया. आजाद चौक में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया. पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोक के साथ झूमाझटकी भी हुई । 
जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू समेत बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. ठीक इसी समय पुतला दहन के बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई. काफी देर तक भीड़ में कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बहस हुई । 
जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के ऊपर पथराव हुआ. इसके विरोध में ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया है. इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ फेकेंगे । 
 
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। केवल कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी अंदरखाने में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. अनुशासन का प्रतीक मानी जाने वाली पार्टी भाजपा में कार्यकर्ता का रोष सार्वजनिक मंच पर जाहिर करना दुर्लभ रहता है, ऐसे ही एक वाकया का गवाह हाल ही में फेसबुक बना, जिसमें प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन को कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह और पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की तारीफ करना रास नहीं आया।
भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी.पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन तीन दिन प्रदेश प्रवास पर थे. नबीन ने अपने दौरे के अनुभव फेसबुक पर साझा करते हुए लिखा कि डॉ. रमन सिंह जी के आवास पर भी जाना हुआ, बहुत आत्मीय भाव से पूरा परिवार ने स्नेह और आशीर्वाद दिया. छत्तीसगढ़ का कार्यालय सच में अद्भुत बनाया गया है. हर चीजों को व्यवस्थित और दूरगामी सोच के हिसाब से बनाया गया है. सौदान सिंह ने पूरा कार्यालय दिखाया. इसका निर्माण सही में हम सभी के लिए सीखने योग्य है।
नबीन की यही बात अंबिकापुर के भाजपा नेता कैलाश मिश्रा को रास नहीं आई. उन्होंने फेसबुक पर नितिन नबीन से पूछ लिया कि फिर भी कार्यकर्ता आज दुखी क्यों हैं? यह जानना होगा. उन्होंने अंबिकापुर विधानसभा का जिक्र करते हुए लिखा कि वर्ष 2008 में 9 सौ वोट से हारी. वर्ष-2013 में भाजपा 19 हजार से और वर्ष-2018 में 39 हजार वोट से हार का सामना करना पड़ा।
नितिन नबीन ने कैलाश मिश्रा से मोबाइल नंबर मांगा और फेसबुक पर लिखने के बजाए पार्टी के उचित फोरम में चर्चा करने की सलाह दी है।
उन्होंने आगे लिखा कि अनुराग सिंहदेव तीनों बार भाजपा के उम्मीदवार थे, और सौदान सिंह के चहेते हैं. सरगुजा जिले की 3 सीट भाजपा पिछले 3 चुनावों से हार रहे हैं. सरगुजा संभाग की 14 सीट में सभी सीट इस बार हार गए. सौदान सिंह बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, तो 89 सीट को छोड़कर अकेले अंबिकापुर की जिम्मेदारी ले लें. यदि अंबिकापुर जीत गए, तो जान लीजिए कि हम सरगुजा संभाग की 14 में से 8 से 12 सीटें जीत लेंगे. जमीनी हकीकत यही है।

 
panchayattantra24.com,रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है. पात्र अभ्यर्थियों से 31 दिसंबर तक आवेदन भर सकते हैं । 
बेमेतरा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मेनका चंद्राकर ने बताया कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. विभाग द्वारा यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर एक लाख रूपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है । 
आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पात्रता, शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट www.cgTribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयुक्त आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक-4, भूतल, इंद्रावती भवन नवा रायपुर से प्राप्त कर सकते है । 
 

 
panchayattantra24.com,रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने पर वादाखिलाफी का आरोप लगाए. कहा कि इसके विरोध में जेसीसीजे आज से एक हफ्ते तक अभियान चलाएगी. 17 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में काला दिवस मनाएगी. धरना प्रदर्शन कर सरकार को उनके वादे याद दिलाया जाएगा । 
अमित जोगी ने कहा कि किसानों का कर्जमाफी कर सरकार ने बेहतर शुरुआत की है. लेकिन कार्यकाल के दो महीने में ही सरकार की प्राथमिकता बदल गई. अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने और खुद को बचाने के उद्देश्य से गैर कानूनी ढंग से एसआईटी का गठन किया. मंत्रियों व अधिकारियों के हाथ बांध दिए गए. छोटे से बड़े ठेके और चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर एकाधिकार स्थापित किया. जितने ट्रांसफर कुल 18 वर्ष में नहीं हुए, उतने 2 वर्षों में हुए. जेसीसीजे का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर कांग्रेस पार्टी के पोषण का भार आ गया है । 
ब्लैक में शराब और रेत की बिक्री
शराब, रेत, कोयला और लौह अयस्क के ठेकों में पारदर्शिता को समाप्त कर अपने मनपसंद लोगों को उपकृत किया जा रहा है. जीएसटी और आबकारी टैक्स के समकक्ष एक समान्तर गैर कानूनी टैक्स प्रणाली स्थापित हो चुकी है, जो कानूनी टैक्स प्रणाली से कई ज्यादा प्रभावशील, 50 प्रतिशत शराब और 75 प्रतिशत रेत की बिक्री ब्लैक में होती है । 
सट्टा, ड्रग्स जैसे गैरकानूनी धंधों के बेरोकटोक संचालन के लिए चुनिंदा लोगों को अनाधिकृत रूप से अधिकृत किया. इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 की घोषणा पत्र में 33 वादे किए थे, जिसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई थी । 
दो साल में शराबबंदी नहीं हुई
अमित जोगी ने कहा कि 2 वर्षों में शराब दुकानों की संख्या बढ़ गई. ब्रांड की संख्या बढ़ गई. 3 समितियों का गठन किया गया. शराबबंदी के लिए 2 साल में समिति की बैठक भी नहीं हुई. विद्या मितान सिंघ का नियमितीकरण का वादा किया गया था, आज उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरना पड़ रहा है । 
नए विपक्ष की जरुरत
पुलिस अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जाती है. शिक्षक अभ्यर्थियों को किए गए वादे को पूरा नहीं किया. कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई. राजस्थान में हिल गई, पूरे कांग्रेस पार्टी को चलाने का भार छत्तीसगढ़ सरकार पर है. रमन सिंह और भूपेश बघेल के रास्ते में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक नए विपक्ष की जरूरत है, इस कमी को हमें दूर करना है । 
राज्य में विपक्ष की संगठनात्मक और सैद्धांतिक कमजोरी रही, इस कमजोरी को हमे दूर करना है
-पेंशन की जगह टेंशन
-भत्ता की जगह धक्का
-पट्टा की जगह सट्टा
-शराबबंदी की जगह शराबमंडी
-नियमितीकरण की जगह सस्पेंशन
-नौकरी की जगह लाठी
-कर्जमुक्त की जगह कर्जयुक्त
जेसीसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने कहा कि 11 से 17 तक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है. प्रदेशभर के जनता को जागरूक करेंगे कि पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है । 
पार्टी के तीन आंदोलन चल रहे हैं-
1.धान सत्याग्रह- जिसके तरह 4 मांगे
उठे एक एक धान का दाना
कम न पड़े बारदाना
बिचौलियों को भगाना
2500 रुपए दिलाना
कोंडागांव में किसान की भूमि का रकबा कम क़रने के मामले में कोंडागांव कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे
प्रदेश सरकार को वादे याद दिलाने के लिए एक सप्ताह तक जेसीसीजे अभियान चलाएगी.
कांग्रेस का आंतरिक मामला
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकमान के कहने पर इस्तीफे देने की बात कही है. इस बयान पर रेणु जोगी ने कहा कि वैसे तो यह पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन इसमें कांग्रेस आलाकमान को हस्तक्षेप कर जल्द ही कोई निर्णय लेना चाहिए ।