Saturday, 15 March 2025

रायपुर । दाल-भात के बारे में बात करते हुए पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि योजना से गरीब लोगों को भोजन मिलता था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया है। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। हमारी मांग है कि भूपेश सरकार इस योजना को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर जारी रखे। भाजपा योजना को दोबारा शुरू करने का विरोध नहीं करेगी।  पत्रकार वार्ता में धरमलाल कौशिक ने दाल-भात योजना के बंद होने के लिए भूपेश बघेल की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा इस योजना के लिए सहायता दी, लेकिन राज्य सरकार इस बार केंद्र के सामने योजना को ठीक से रख ही नहीं पाई।
इसके कारण राज्य सरकार विफल हो रही है और अपनी विफलता का ठिकरा राज्य सरकार केंद्र पर फोड़ रही है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस जनकल्याण की योजनाओं को इस तरह बंद करने पर आतुर है। इससे समझ आता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। उनका कहना है कि हो सकता है आगे आगे नमक और चना देने की योजना भी बंद कर दी जाए। उधर, धरमलाल कौशिक ने यह भी कहा कि रमन सरकार ने प्रदेश की खुशहाली के लिए इतने काम किए कि गिनाए नहीं जा सकते लेकिन अगर कांग्रेस सरकार यह सोचकर योजना को बंद कर रही है कि रमन सरकार और मोदी सरकार में योजना शुरू की गई थी, तो यह बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय आर्थिक संकट की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब गई है। कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ जाएंगे।

रायपुर । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा शुरू कर रही है। शनिवार को यह न्याय यात्रा रथ पार्टी मुख्यालय से बस्तर के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार-प्रसार करेगी।
यात्रा की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई को दी गई है। पार्टी मुख्यालय में मोर्चा संगठन के प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी पत्रकारवार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा कर रथ को किरन्दुल रवाना जाएगा। वहां सीएम भूपेश बघेल झंडी दिखाकर रथ को अगले पड़ाव के लिए रवाना करेंगे।
यात्रा के दौरान भूपेश सरकार ने किसानों का कर्जमाफी, 25 सौ धान का मूल्य, तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 25 हजार से 4 हजार करने, आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुखिया आदिवासी को बनाने, बिजली बिल आधा करने, वनाधिकार पट्टा की समीक्षा करने, लोहंडीगुड़ा की अधिग्रहित जमीन किसानों व आदिवासियों को वापस कर जो न्याय किया, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विकास खोजो यात्रा निकाली थी।

रायपुर । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छह चुनावी सभा और दो रोड कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को राहुल की सभा और रोड शो का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। प्रदेश कमेटी जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में सभा करना चाहती है, जबकि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व राजनांदगांव में से किसी दो लोकसभा सीट में रोड करने का प्रस्ताव दिया है।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि दो-चार दिन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से कार्यक्रम जारी हो सकता है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश में पहले चरण में 11 अप्रैल को एक सीट बस्तर में मतदान होना है।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल की बस्तर में पहले ही 16 फरवरी को सभा चुकी है, इसलिए बस्तर में सभा का प्रस्ताव नहीं भेजा है। दूसरे चरण में कांकेर और महासमुंद में 18 अप्रैल को मतदान होना है। कांकेर और महासमुंद में राहुल की सभा का प्रस्ताव भेजा है। यह हो सकता है कि प्रथम चरण के मतदान के पहले बस्तर की सीमा से लगे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव में राहुल की सभा हो जाए, ताकि दोनों सीटों पर सभा का प्रभाव हो सके।
तीसरे चरण में सात सीटों पर मतदान होना है, लेकिन पीसीसी ने कोरबा, रायगढ़, सरगुजा और जांजगीर सीटों में सभा का प्रस्ताव दिया है। दूसरे चरण की बची हुई एक सीट राजनांदगांव और तीसरे चरण की बची हुई तीन सीट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग को सभा से बाहर रखा है। पीसीसी का मानना है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग बड़े शहर हैं, जहां राहुल का रोड शो ज्यादा प्रभावी होगा।
रायपुर में तो अभी 15 मार्च को यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पर चर्चा के लिए राहुल आए भी थे। राजनांदगांव में इसलिए रोड शो कराना चाह रही है, क्योंकि यह पूर्वतर्वी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनके पुत्र सांसद अभिषेक सिंह के प्रभाव वाली सीट है। यहां राहुल की सभा कराकर राजनीतिक हवा को बदलने की कोशिश होगी।
सभा के लिए छह सीट क्यों
सरगुजा- राज्य बनने के पहले यह सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन राज्य बनने के बाद 2004 से 2014 के बीच हुए तीनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हर बार यहां हार का सामना करना पड़ा है।
रायगढ़- यह सीट भाजपा का गढ़ है, क्योंकि 1999 से लेकर लगातार 2004, 2009, 2014 तक चार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को हराया है। भाजपा के गढ़ को कांग्रेस ढहाना चाहती है।
जांजगीर- राज्य बनने के पहले यह सीट कांग्रेस के कब्जे वाली थी, लेकिन बनते ही इस सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया। पिछले तीनों लोकसभा चुनाव से लगातार भाजपा ही यहां से जीत रही है।
कोरबा- परिसीमन के बाद यहां दो लोकसभा चुनाव हुए। 2009 में कांग्रेस और 2014 में भाजपा का यहां कब्जा हुआ। अब दोनों दल यहां तीसरा चुनाव जीतकर बढ़त बनाना चाहते हैं।
महासमुंद- राज्य बनने के बाद पहला लोकसभा चुनाव 2004 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद से लगातार दो चुनाव 2009 व 2014 में कांग्रेस हारी है। भाजपा से कांग्रेस यह सीट छीनना चाहती है।
कांकेर- यह भाजपा का अभेद किला है, क्योंकि पांच लोकसभा चुनाव 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में लगातार भाजपा ही जीतती रही है। कांग्रेस, भाजपा के किले को भेदना चाह रही है।
रोड शो के लिए चार शहर क्यों?
रायपुर- इस सीट से कांग्रेस लगातार छह चुनाव हार चुकी है। अभी इस लोकसभा क्षेत्र की आठ में से छह विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है।
बिलासपुर-इस सीट पर लगातार पांच चुनाव से भाजपा का कब्जा है। इस लोकसभा क्षेत्र की आठ में से केवल दो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस है।
दुर्ग- लगातार पांच बार से चुनाव जीत रही भाजपा को पिछले चुनाव में कांग्रेस ने हराया। इसी लोकसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश बघेल और तीन मंत्री हैं।
राजनांदगांव-पिछले दो चुनाव से भाजपा जीत रही। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट के विधायक है।

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र लिखकर राज्य के केरोसिन आवंटन कोटे को कम किए जाने के मामले में पत्र लिखा है। सीएम ने लिखा है कि पहले यह आवंटन 1.72 लाख लीटर था जो अब 1.15 लाख लीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने उज्जवला योजना के तहत दूसरी बार सिलेंडर नहीं रीफिल कराए जाने की समस्या का भी चिट्ठी में उल्लेख किया है। इसके साथ ही सीएम ने लिखा है कि  “हमारा राज्य 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है,वितरकों की संख्या कम है,ग्रामीण अंचल में निवासरत नागरिक कई किलोमीटर की यात्रा कर के रिफिल सिलिण्डर हासिल करे, यह बेहद जटिल है,घर पहुँच सेवा भी विश्वसनीय नही है”.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि यही वे वजह हैं जिनकी वजह से ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सिलेण्डर के बजाय खाना पकाने के लिए ईंधन के रुप में कैरोसिन के उपयोग की जरुरत पड़ती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में केरोसिन की कटौती से गरीब परिवारों को वितरण ना होने और परेशानियों का हवाला देते हुए माँग की है कि राज्य को केरोसिन का कोटा 1.58 लाख लीटर किया जाए।

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