रायपुर । लोकसभा चुनाव की तैयारी में उतरी भाजपा ने 48 घंटे के मंथन के बाद 11 लोकसभा सीट पर पैनल तैयार कर लिया है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक एकात्म परिसर में हुई, जिसमें सभी 11 सीट पर दावेदारों के नाम पर विचार किया गया। प्रदेश प्रभारी डॉ अनिल जैन ने बताया कि चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा की सभी 11 सीटों में उम्मीदवारों के नामों का पैनल तय हो गया है।
सभी सीटों पर दो से सात नाम पैनल में हैं। तय नामों को लेकर दिल्ली जा रहा हूं, जहां केंद्रीय चुनाव समिति नाम फाइनल करेगी। एकात्म परिसर में गुस्र्वार को प्रदेश पदाधिकारियों, चुनाव समिति और कोर ग्रुप की बैठक हुई। भाजपा ने विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा के आधार पर पैनल तैयार किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बताया कि राजनांदगांव लोकसभा के पैनल में उनका नाम नहीं है। कयास लगाई जा रही थी कि राजनांदगांव के पैनल में उनका नाम होगा। जब डॉ रमन से यह सवाल किया गया कि क्या जिनका नाम पैनल में नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति उसे भी टिकट दे सकती है।
इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति को सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि किसी भी सीट पर सिंगल नाम नहीं है। सबसे ज्यादा नाम जांजगीर-चांपा लोकसभा से आया है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो राजनांदगांव के पैनल में अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव का नाम है।
दुर्ग के पैनल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति थी। यहां लोकसभा पदाधिकारियों की ओर से पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय के साथ रमशीला साहू, विजय बघेल, सांवलाराम डाहिरे और प्रीतपाल बेलचंदन का नाम सामने आया है। महासमुंद लोकसभा से पिछड़ा वर्ग के आधा दर्जन दावेदारों के नाम सामने आये थे।
इसमें सांसद चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू, निरंजन सिन्हा, प्रेमीन साहू का नाम था। अजय चंद्राकर ने अपनी दावेदारी से इनकार कर दिया, जिसके बाद यहां से चार दावेदारों का पैनल तय किया गया। जांजगीर-चांपा में कमलादेवी पाटले के साथ सात दावेदारों का पैनल तैयार किया गया है।
रायपुर से बैस को बदलने की चर्चा
बैठक के बाद भाजपा के आला नेताओं ने बताया कि रायपुर लोकसभा से वर्तमान सांसद रमेश बैस को बदलने की चर्चा हुई है। आला नेताओं ने बैस के स्थान पर नए स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर विचार किया। साथ ही बैस को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने की स्थिति में समाज की नाराजगी पर भी मंथन किया।
बिलासपुर में उम्मीदवार बदलने लगे नारे
बिलासपुर में वर्तमान सांसद लखनलाल साहू की जगह नये उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए पदाधिकारियों ने प्रभारी डॉ अनिल जैन के सामने नारेबाजी की। मुंगेली के एक पदाधिकारी ने कहा कि अगर बिलासपुर में जीत का रिकार्ड बरकरार रखना है, तो उम्मीदवार बदलना होगा। जब उन्होंने यह बात कही तो हाल में सन्न्ाटा पसर गया।

रायपुर । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर आ रहे हैं। श्री गांधी ओडिशा जाते हुए यहां दो घंटे रहेंगे। वे सुबह 10 बजे विमान से माना विमानतल पहुंचेंगे। वे यहां मायाराम सरजन फाउंडेशन द्वारा वीआईपी रोड स्थित बेबीलॉन होटल में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की 'सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय' पर आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे।
राहुल गांधी एक घंटे रायपुर रहेंगे और इस दौरान एक्सपर्ट व डॉक्टरों से मुलाकात कर यूनीवर्सल हेल्थ केयर के बारे में जानेंगे। बता दें श्री गांधी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में वे यूनीवर्सल हेल्थ केयर को शामिल करने वाले हैं।
कार्यशाला के बाद दोपहर 12 बजे वे ओडिशा में एक चुनावी सभा के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया भी शामिल होंगे।

रायपुर।  लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) वोटबैंक को एकजुट करने की तैयारी में जुटी है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले जिस तरह से ओबीसी आरक्षण पर निर्णय लिए गए उससे यही संकेत मिलता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा करने जा रही है।
कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों का तो दावा है कि कांग्रेस ओबीसी आबादी के अनुपात में 27 फीसद आरक्षण का वादा करेगी और चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा भी करेगी। इसका संकेत इसी बात से मिलता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने चुनाव में जाने से पहले ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने की संभावना तलाशने के लिए कमेटी बनाई है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के लिए अध्यादेश पारित किया है।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां 27 फीसद आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में वर्तमान में ओबीसी को 14 फीसद आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी वोटबैंक को लेकर कांग्रेस और भाजपा में खींचतान पुरानी है।
पिछले साल ही भाजपा ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए देशभर में प्रदर्शन कर चुकी है। भाजपा नीत एनडीए सरकार ने पिछले ही साल ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कानून पास किया। इसी विधेयक को अटकाने का आरोप भाजपा तब कांग्रेस पर लगाती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बताने से नहीं चूकते। इसकी वजह यही है कि देशभर में बहुसंख्यक 52 फीसद आबादी ओबीसी वर्ग की ही है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद ओबीसी वर्ग के नेता भूपेश बघेल सीएम बन गए तब भी उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाया नहीं गया। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के पहले तक भाजपा में भी प्रदेश की बागडोर ओबीसी वर्ग के नेता धरमलाल कौशिक के हाथ थी।
बिखरी हुई हैं ओबीसी जातियां
छत्तीसगढ़ में करीब 47 फीसद ओबीसी हैं। इनमें साहू, पटेल, मरार, कुर्मी, निषाद आदि वर्गों की अलग-अलग आबादी है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग में 95 से अधिक जातियां शामिल हैं। साहू समाज के पास 11 से 12 फीसद वोट हैं। पटेल, मरार, कुर्मी आदि का वोट प्रतिशत चार से पांच फीसद तक है। इन जातियों के अलग-अलग मुद्दे हैं। कोई भी ओबीसी वर्ग किसी एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है। प्रदेश में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण्ा की मांग पुरानी है।
ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास
कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर बड़ा दांव खेलकर ओबीसी वोटबैंक के ध्रुवीकरण का प्रयास कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी ओबीसी आबादी के अनुपात में 52 फीसद आरक्षण की घोषणा भी कर सकती है।
आदिवासी आरक्षण बढ़ाया, ओबीसी का नहीं
छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 20 से 32 फीसद कर दिया था। पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण भी दो फीसद कम करके 12 कर दिया था। ओबीसी को 14 फीसद ही रहने दिया गया था।
कमेटी करेगी सभी वर्गों के आरक्षण की समीक्षा
राज्य सरकार ने आचार संहिता लगने से ठीक पहले जो कमेटी बनाई है वह सभी वर्गों के आरक्षण की समीक्षा कर रिपोर्ट देगी। आदेश में कहा गया है कि दस फीसद सवर्ण आरक्षण लागू करने का फार्मूला तो तलाश ही जाए, ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के लिए भी अध्ययन दिया जाए। इस कमेटी से अनुसूचित जाति, जनजाति को मिल रहे आरक्षण की समीक्षा करने को भी कहा गया है।