रायपुर |  शनिवार को राहुल गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक तय है। बैठक में पहले चरण के 20 राज्यों के 91 सीटों के प्रत्याशियों पर गहन विमर्श होना है। संबंधित राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता सहित प्रभारी सचिवों को भी बैठक में शिरकत करने कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय से सूचना दी गई है।
प्रभारी सचिवों को सीईसी में बिठाने का सिलसिला राहुल गांधी ने छग, मप्र और राजस्थान विस चुनाव के टिकट बंटवारे पर फैसला करते हुए शुरू किया था। वे दूसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार करने के लिए इस सिलसिले को आगे बढाएंगे। आम चुनाव में प्रत्याशी तय करने में प्रभारी महासचिवों के साथ सचिवों की भी सहभागिता रहेगी।
उम्मीद है कि बैठक के बाद देर रात अधिकांश राज्यों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए। किसी सीट पर विवाद हुआ या अन्य किसी कारण से किसी प्रत्याशी का नाम फंसता है तो ऐसी सूरत में भी मामले को जल्द निपटाकर नामों का ऐलान करना आलाकमान की प्राथिमकताओं में इस बार शुमार है।
मप्र की 29 लोकसभा सीटों पर चौथे, पांचवे, छठे और सातवें चरण में चुनाव होने हैं इसीलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर सिंगल नाम प्रदेश छानबीन समिति और स्क्रीनिंग कमेटी से आए हैं वैसी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए।
छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय
छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से केवल नक्सल प्रभावित बस्तर में ही पहले चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम शनिवार को ही तय कर लिया जाएगा। हो सकता है कि केवल बस्तर के लिए प्रत्याशी की घोषणा की जाए या ये भी हो सकता है कि छग की सभी सीटों की घोषणा कर दी जाए। बैठक के लिए मप्र, छग, राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 18 मार्च से नामांकन किया जाना है।

रायपुर । शंकरनगर इलाके के खम्हारडी में शनिवार अलसुबह एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों का कपड़ा मिनटों में जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।   
आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस तरह से आग लगी है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है ​कि किसी ने दुकान में आग लगाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि जिस जगह पर दुकान है वहां दो सीसीटीवी लगे हैं और किसी ने दोनों के सीसीटीवी कैमरों मुंह दूसरी तरफ घुमा दिए थे। वहीं दुकान का ताला भी कटा हुआ मिला। फिलफाल पुलिस आसपास लगे दूसरे सीसीटीवी फूटेज खंगाल रही है।
घटना खम्हारडीह चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक कपड़ा शोरूम की है। इस आगजनी से दुकान में रखा सारा कपड़ा जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि दुकान में लाखों का माल रखा हुआ था जो इस घटना में जलकर खाक हो गया है।

रायपुर । प्रदेश में 14580 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में नवीन रोस्टर आरक्षण लागू करने की तैयारी की जा रही है। ई और टी संवर्ग में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी विभागों से रोस्टर अनुसार पदों को आरक्षण देने की जानकारी मांगी है।
अब नवीन रोस्टर आरक्षण से पदों की भर्ती के संबंध में जारी किए गए आदेश से कयास लगाए जा रहे हैं कि गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है। आदेश में लिखा गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जा रही है।
गौरतलब है कि पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन में किसी भी प्रकार के नवीन रोस्टर का उल्लेख नहीं किया गया है। शुक्रवार को जारी आदेश में नवीन रोस्टर लागू करने और कार्यालयों से जानकारी मांगने से स्पष्ट हो रहा है कि जल्द ही आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से गरीब परिवारों को आरक्षण देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मिल सकता है फायदा
हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरक्षण लागू करने का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नवीन रोस्टर के आदेश ने आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को आरक्षण मिलने की संभावना प्रबल कर दी है।
केन्द्र सरकार ने सात जनवरी को की थी घोषणा
केन्द्र सरकार ने सात जनवरी को आर्थिक रूप से गरीब परिवार को सरकारी नौकरी, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश दिया था। 14 जनवरी को गुजरात ने आरक्षण लागू कर देश का पहला ईडब्ल्यूएस देने वाला राज्य बन गया। वहीं छत्तीसग़ढ़ में दो महीने बाद केवल आरक्षण के लिए कमेटी गठित की जा सकी है।
कांग्रेस दुराग्रह के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहीः उपासने
प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए आरक्षण लागू नहीं करने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केन्द्र के इस जनकल्याणकारी कदम को अमल में न लाकर प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के युवकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के सहयोग के इस निर्णय को पारित किया गया है। प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता और दुराग्रह के चलते इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर रहे हैं।