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केसीसी के जरिये किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा

panchayattantra24.com-सुकमा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार निश्चित रूप से एक किसान हितैषी सरकार है। राज्य शासन द्वारा किसानों के हित लाभ के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किए है कि किसी भी जिले में किसानों के लिए खाद, बीज की कमी न हो। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि समय पर इनकी उपलब्धता किसानों को सुनिश्वित हो। सुदूर वनांचल के सुकमा जिले में भी खाद, बीज की पर्याप्त उपलब्धता के चलते अब किसानों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानसून के दस्तक देते ही किसान अपनी खेती-किसानी में जूट जाते है साथ ही उसका पूरा परिवार भी इस कार्य से जुड़कर प्रकृति को संवारने लगते हैं।
खरीफ सत्र 2025-26 में अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ पहुँचाने का प्रयास जारी है। कृषि विभाग द्वारा कृषकों की आवश्यकताओं के अनुसार बीज का भण्डारण किया गया है। जिला विपणन अधिकारी द्वारा खाद की आपूर्ति की जा रही है। जिसका वितरण समितियों (लेम्पस) के द्वारा किया जा रहा है। जिले में 755.645 टन युरिया, 375.950 टन डीएपी, 513.220 टन एनपीके एवम 201.650 पोटाश का वितरण कृषकों को किया गया है। जिले में 2905.50 क्विंटल भण्डारित बीजों में से 2253.90 क्विंटल बीज 3965 कृषकों को वितरण किया गया है। जिले में पर्याप्त मात्र में खाद बीज उपलब्ध हैं। किसानों की माँग के अनुसार किसानों को खाद, बीज उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे कोई भी किसान वंचित न हो।
सुकमा जिले में भी कलेक्टर के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी किसानों के लिए समय रहते खाद और बीज के पर्याप्त भंडारण और वितरण के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। समितियों पर किसान बिना किसी परेशानी के निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त खाद और बीज प्राप्त कर रहे हैं।
राज्य सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कृषकों का उनकी कृषि भूमि के आधार पर एवं खाद बीज हेतु भी साख सीमा उपलब्ध कराई जा रही है। योजनान्तर्गत अबतक 6588 कृषकों द्वारा केसीसी का लाभ लिया गया है, जिसके अंतर्गत 34 करोड़ 13 लाख रूपये कृषकों को कृषि ऋण के रूप में उनके खातों में अंतरण किया गया एवं 3 करोड़ 16 लाख रूपए का खाद बीज प्रदाय किया गया है।
panchayattantra24.-बस्तर। बस्तर में मानसून ने प्रवेश ले लिया है। सुरक्षा के लिहाज से बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कोटमसर गुफा को 4 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। यह गुफा पर्यटकों के लिए अब सीधे अक्टूबर में खुलेगी। CCF आरसी दुग्गा ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल, कोटमसर गुफा की सैर करने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। सालभर में 5 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने कोटमसर गुफा की सैर की है।
इनमें 150 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी हैं। जिन्हें कांगेर घाटी कि खुबसूरत वादियां बेहद पसंद आई। दरअसल, बारिश के दिनों में कोटमसर गुफा के अंदर पानी भर जाता है। साथ ही चट्टानों में फिसलन होती है। इसलिए हादसे का खतरा भी ज्यादा होता है।वहीं कोई हादसा न हो जाए इसलिए मानसून में कोटमसर गुफा को पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। CCF आरसी दुग्गा ने कहा कि मानसून के बाद अक्टूबर में गुफा फिर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगी।

panchayattantra24.com-कोंडागांव। कोंडागांव नगर के नागरिकों को जल्द ही कोसारटेडा बांध से मिलने वाला शुद्ध और सुरक्षित पेयजल नल के माध्यम से सीधे उनके घरों तक पहुंचेगा। भारत सरकार की मिशन अमृत 2.0 योजना के तहत कोंडागांव में 102 करोड़ रुपये की लागत से जल प्रदाय योजना तेज़ी से आकार ले रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का 33 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और आगामी डेढ़ से दो वर्षों के भीतर इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस योजना के तहत कोसारटेडा बांध, जो कि नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है, से जल लाकर उसे 9 एमएलडी क्षमता के आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाएगा। इसके पश्चात यह जल नगर में मौजूद पांच मौजूदा पानी टंकियों और निर्माणाधीन दो नई ओवरहेड टंकियों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।
बांधापारा और फॉरेस्ट कॉलोनी में बन रही हैं नई टंकियां
शहर में दो नई पानी टंकियों का निर्माण भी जोरों पर है। इनमें से एक बांधापारा में 555 किलोलीटर और दूसरी फॉरेस्ट कॉलोनी के पास 810 किलोलीटर की क्षमता वाली है। इन टंकियों के माध्यम से कोंडागांव की लगभग 40 हजार की जनसंख्या में से 9 हजार घरों को प्रत्यक्ष रूप से पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जाएगा।
व्यापक नेटवर्क से हर घर पहुंचेगा जल
पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए 24 किलोमीटर लंबी रॉ-वॉटर पाइपलाइन और लगभग 11 किलोमीटर की क्लियर-वॉटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 143 किलोमीटर लंबी वितरण पाइपलाइन (डिस्ट्रिब्यूशन लाइन) से प्रत्येक घर को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि निर्माण एजेंसी योजना के निर्माण के बाद पांच वर्षों तक संचालन और संधारण (ओएंडएम) की भी जिम्मेदारी निभाएगी, जिससे नागरिकों को सतत और गुणवत्ता युक्त जल सेवा उपलब्ध रहेगी।
बेहतर जीवन की दिशा में एक कदम
कोंडागांव में मिशन अमृत 2.0 के तहत संचालित यह परियोजना केवल बुनियादी ढांचे के विकास का ही नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भी प्रतीक है। स्वच्छ पेयजल स्वास्थ्य, स्वच्छता और समग्र जीवन गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यह परियोजना इन सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि किस तरह दूरस्थ और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं। मिशन अमृत 2.0 के माध्यम से राज्य में शहरी विकास की नई इबारत लिखी जा रही है।

panchayattantra24.com-कांकेर। जिले के आमाबेड़ा तहसील कार्यालय में पदस्थ लिपिक पुरुषोत्तम कुमार गौतम, जिसे कुछ महीने पूर्व एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था और जेल दाखिल कर दिया था, फिलहाल वह जमानत पर बाहर आ गया है। इसके बाद उसका एक और रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वीडियो में पुरुषोत्तम कुमार गौतम तहसील कार्यालय के सामने खुलेआम बैठकर ग्रामीणों से भूमि के कागज सुधारने के नाम पर अवैध रूप से पैसे लेते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो स्वयं ग्रामीणों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए उनका कहना है कि पुरुषोत्तम कुमार गौतम जैसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि स्थायी रूप से बर्खास्तगी और कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि अन्य कर्मचारी भी सबक लें।

panchayattantra24.com-दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के ग्राम बेदीपारा की किशोरी पूर्णिमा नागवंशी आज युवाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। हाल ही में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के बाद पूर्णिमा ने अपने घर में ष्पढ़ाई का कोनाष् तैयार कर शिक्षा के प्रति नई पहल की शुरुआत की है।
जिला प्रशासन, यूनिसेफ और सर्वहितम के संयुक्त प्रयासों से आयोजित की गई थी, इस कार्यशाला में मितानिन दीदियों, ग्रामीण महिलाओं, अभिभावकों और किशोर-किशोरियों ने हिस्सा लिया। इसमें रूप नहीं गुण को देखो, आज क्या सीखा और पढ़ाई का कोना जैसे कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया।
पूर्णिमा नागवंशी, जो इस कार्यशाला की प्रतिभागी थीं, ने इस पहल के महत्त्व को गंभीरता से समझा। घर लौटकर उन्होंने अपनी मां की पुरानी साड़ी से एक घेरा बनाकर एक शांत और सुव्यवस्थित अध्ययन स्थल तैयार किया। उन्होंने वहां अपनी किताबें सजाईं, दीवार पर पढ़ाई का रूटीन चिपकाया और उसी स्थान को अपनी नियमित पढ़ाई का केंद्र बना लिया।
पूर्णिमा का कहना है, अब मुझे पढ़ाई में पहले से ज्यादा रुचि हो रही है। मेरे माता-पिता भी अब मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वह अब अपने गांव के अन्य किशोर-किशोरियों को भी पढ़ाई का कोना बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका उद्देश्य है कि हर बच्चा पढ़ाई के लिए एक समर्पित स्थान बनाए, जिससे अनुशासित और केंद्रित अध्ययन की आदत विकसित विकसित कर सके। पूर्णिमा का यह प्रयास न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि यह गांव के अन्य किशोर-किशोरियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है।
गौरतलब है कि रूप नहीं गुण को देखो, आज क्या सीखा और पढ़ाई का कोना जैसे कार्यक्रम वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले के 100 चयनित गांवों में किशोरों के समग्र विकास के उद्देश्य से क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

panchayattantra24.com-दंतेवाड़ा। जिले के गीदम बीईओ शेख रफीक को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में लापरवाही भारी पड़ा। मामला सामने आने के बाद बीईओ शेख रफीक काे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यलय से आदेश जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार जांच में बीईओ शेख रफीक ने कुटरचना करते हुए जान बूझकर विकासखंड की 31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से अलग रखा, जिससे 20 शिक्षकों को अन्य संस्थानों में काउंसलिंग के माध्यम से संस्था चुननी पड़ी, इसके अलावा शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में मनमाने तरीके से फेरबदल किया गया। आश्रम अधीक्षकों को अतिशेष से मुक्त रखा जाना था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।
वहीं विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्तियों को भी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से अलग रखा जाना था, लेकिन बीईओ ने इन्हें भी प्रक्रिया में शामिल कर दिया। विशेष रूप से दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को अतिशेष सूची में डाल दिया गया, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत है। इन सभी गंभीर लापरवाहियों के कारण बीईओ का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन पाया गया है । शासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियत किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
कांकेर में मेडिकल कॉलेज की समीक्षा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

panchayattantra24.com-कांकेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठक लेकर मंगलवार को कांकेर जिले में समीक्षा की। मंत्री जायसवाल ने जिले के नांदनमारा स्थित इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली, आधारभूत ढांचे और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने साफतौर पर निर्देश दिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस रूप में विकसित किया जाए कि वे जनता की पहली पसंद बनें। उन्होंने कहा कि बाह्य रोगी विभाग व अंतःरोगी सेवाओं में संवेदनशीलता और उत्कृष्टता लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
“जनता को केवल इलाज नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदना भी मिले, यही हमारी चिकित्सा व्यवस्था की पहचान होनी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, अपितु आमजनता के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें सम्मान भी मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने कॉलेज में पारदर्शिता, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, स्टाफ की नियमित नियुक्ति और उत्तरदायित्व तय करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी, सांसद भोजराज नाग, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ उपस्थित रहे।

panchayattantra24.com-सुकमा। सुकमा जिले में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को उड़ा दिया है, आईडी ब्लास्ट में कोंटा एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए है, गोलापल्ली की ओर से नए कैंप स्थापना कर कोंटा लौट रहे थे, ब्लास्ट में कोंटा TI और SDOP घायल हुए है।
पुलिस ने बताया, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग पर नए कैंप की स्थापना कर लौट रहे थे। इस दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने शहीद ही गए। घायल अवस्था में कोंटा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। अतिरिक्त एसपी आकाश क्षेत्र में पैदल गश्त ड्यूटी पर थे। ताकि भाकपा (माओवादी) द्वारा 10 जून को भारत बंद के आह्वान के मद्देनज़र किसी भी प्रकार की नक्सली घटना को रोका जा सके।
panchayattantra24.-कांकेर। CM विष्णुदेव साय बुढ़ालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 में शामिल हुए । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सौजन्य मुलाकात सीएम विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने रहाटकर का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें शॉल एवं प्रतीक चिन्ह नन्दी भेंटकर सम्मानित किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक विक्रम उसेंडी भी उपस्थित रहे।

panchayattantra24.-बस्तर। जगदलपुर पहुंचे CM साय का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम साय अपने बस्तर दौरे पर आज से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के एक गांव से इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की। प्रदेश ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि, इस सर्वे में 6 लाख से अधिक आवासों का सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा, “यह सर्वे सुनिश्चित करेगा कि आवास योजना के लाभार्थियों की सही पहचान हो और उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके।” इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रदेशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे किया जाएगा।