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पंचायत तंत्र – नई दिल्ली । कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के मद्देनजर उपजे सामाजिक व आर्थिक मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है. प्रियंका ने आम जनता को राहत देने के लिए इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की बात कही है ।
प्रियंका गांधी से सबसे पहले गेहूं की फसल लेने वाले किसानों की समस्या उठाते हुए कहा कि कम्बाइन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, ऐसे में लॉकडाउन के दौरान इनके आने की व्यवस्था की जाए. वहीं गन्ना उत्पादक किसानों को तत्काल भुगतान करने के साथ आगामी फसल की खरीदी की गारंटी देने और ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की मार से नुकसान उठाने वाले किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है ।
इसके अलावा कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुए लघु उद्योगों के साथ इनमें काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण टास्कफोर्स गठित करने की मांग की है. वहीं पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक मदद की गारंटी के साथ बिना राशन कार्ड वाले मजदूर परिवारों को भी राशन की गारंटी देने और मनरेगा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की है ।
पंचायत तंत्र- दिल्ली । पहले से ही सुस्त पड़ी अमेरिकी इकानमी की कोरोना वायरस ने कमर तोड़ दी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पटरी पर लाने के लिए भारतीयों से मदद मांगी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने छह भारतीयों को इसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए गठित समूह में गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को शामिल किया गया है। ये दिग्गज भारतीय अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का सुझाव राष्ट्रपति को देंगे।
ट्रंप ने विभिन्न उद्योगोंं के 200 से अधिक दिग्गजों को लेकर कई समूहों का गठन किया है। ये समूह उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के संबंध में सुझाव देंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई है। ट्रंप ने कहाकि, ये ऐसे नाम हैं, जो दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे स्मार्ट और सबसे चमकदार हैं। ये हमें जरूर बेहतर विचार देंगे।
पंचायत तंत्र- नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस की वजह से सभी कामकाज ठप पड़े हैं, बहुत सारी बातें पहली बार हो रही है, उनमें से एक तथ्य यह भी है कि 167 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय सवारी ट्रेनों के पहिए थमे हैं. जी हां, आज ही के दिन सन 1853 को पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच सवारी ट्रेन सेवा शुरू हुई थी ।
इतिहास के पन्नों को पलटे तो बता चलता है कि 16 अप्रैल 1853 को चलने वाली पहली सवारी ट्रेन ने बंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की लंबी यात्रा की थी. इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से लाए गए तीन भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था. ट्रेन के 20 डिब्बों की में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था ।
यह ट्रेन दोपहर 3.30 बजे बोरीबंदर (आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल) से शुरू हुई थी, और शाम 4.45 बजे ठाणे पहुंची. यह ट्रेन भले ही 1953 में चली हो, लेकिन इसके लिए काम 1845 में शुरू हो गया था, जब कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई थी. 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था ।
पंचायत तंत्र – नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है. बुधवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इसमें सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया है।
3 मई तक बंद
जारी गाइडलाइन के अनुसार बस, रेल, हवाई सफर पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, फैक्ट्रियां और मॉल सभी बंद रहेंगे. सभी मंदिर और पूजा स्थल और सार्वजनिक धार्मिक स्तल भी बंद कर दिए गए हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी. सभी तरह के परिवहन पर रोक जारी रहेगी. जरूरी सेवाओं को छोड़कर यातायात पर रोक लगा दी गई है. एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे ।
इन्हें मिली है छूट
गाइडलाइन के अनुसार खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है. कृषि, मनरेगा और खेती किसानी से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है. जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें. आवश्यक सेवाओं के लिए वाहनों के आने-जाने की इजाजत दी गई है. 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़क और मकान बनाने में छूट, वो भी जहां कोरोना का केस न हो ।
थूकने पर जुर्माना
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों में पान और गुटका खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी. मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है यानी अब सभी को मास्क लगाना जरूरी है ।
पंचायत तंत्र- नई दिल्ली । कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को सरकार से निजी लैब में मुफ्त जांच का अंतरित आदेश पारित किया था. इस आदेश में अब सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करते हुए केवल आयुष्मान योजना में शामिल लोगों के मुफ्त जांच की बात कही है ।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने 8 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए कोविड-19 से जुड़े टेस्ट सरकारी और निजी लैंब में बिना किसी शुल्क के लिए किए जाने की बात कहते हुए इस संबंध में सरकार से तुरंत इस दिशा–निर्देश जारी करने को कहा था. वहीं इस तरह के तमाम टेस्ट एनएबीएल अनुशंसित या डब्ल्यूएचओ या आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित किसी अन्य एजेंसी द्वारा टेस्ट की बात कही थी ।
इस आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि जो लोग रु. 4500 तक देने में सक्षम हैं, उनसे 4500 रुपए तक लिया जा सकता है. वहीं जो लोग आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आते हैं, सिर्फ उनकी जांच ही मुफ्त में होगी ।
पंचायत तंत्र – दिल्ली। देशभर में कोरोना के संकट से निपटने में सरकार और सरकारी अमला जुटा हुआ है। इस बीच मोदी सरकार ने देश की बीस करोड़ महिलाओं को गिफ्ट दिया है। जिससे इस संकटकाल में महिलाओं को खासी मदद मिलेगी ।
मोदी सरकार ने अफनी महत्वपूर्ण जनधन योजना का लाभ भारत की 20 करोड़ महिलाओं को दिया। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 500-500 रुपये की पहली क़िस्त ट्रांसफर कर दी है। दरअसल, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इस योजना का ऐलान किया था। जिसके तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का सरकार ने एलान किया था ।
दरअसल, लॉकडाउन के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। कोरोना के इस कहर से लोगों को राहत देने की कड़ी में केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। इसके मद्देनजर पहले लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों, गरीबों के लिए राहत पैकेज। वहीं इसी कड़ी में अब जन धन योजना के तहत महिलाओं को भी बड़ी राहत सरकार ने दी है। इससे देश की करोड़ों महिलाओं को खासी राहत मिलेगी ।
पंचायत तंत्र – दिल्ली । कोरोना वायरस से लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। कुछ लोग सरकार को मदद तो दे रहे हैं लेकिन उसका जमकर प्रचार करने से बाज नहीं आते वहीं एक्टर आमिर खान ने चुपचाप प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता राशि दे दी।
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने कोरोना वायरस से लड़ाई मेें अपना योगदान बिना किसी शोर शराबे और प्रचार के किया। इतना ही नहीं उन्होंने कोरोना से लड़ाई में जुटी कई संस्थाओं को भी काफी रकम ट्रांसफर की है। आमिर खान से जुड़े एक बेहद करीबी सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित पीएम केयर्स फंड, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा आमिर खान ने फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन और कुछ अन्य संस्थाओं को काफी मात्रा में मदद की है लेकिन उन्होंने ये सब बेहद खामोशी से किया ताकि उनकी मदद के बारे में किसी को पता न चले।
दरअसल, कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। ऐसे में लोग यथासंभव मदद भी कर रहे हैं। कुछ जहां अपनी मदद का भरपूर प्रचार कर रहे हैं वहीं आमिर खान जैसे लोग बेहद खामोशी से इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। आमिर के इस काम की काफी तारीफ हो रही है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के जूनियर आर्टिस्ट और टीम मेंबर को भी आर्थिक सहायता दी है ताकि लॉकडाउन में उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे।
पंचायत तंत्र – कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जांच फ्री में होनी चाहिए. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक प्रक्रिया बनानी चाहिए, जिससे जो लोग प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराएं, उनका पैसा रिइम्बर्स किया जा सके. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ाई में योद्धा हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हम इस मसले पर आदेश पारित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निजी लैब को जांच के लिए 4500 रुपए तक लेने कि इजाज़त देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि निजी लैब कोरोना टेस्ट के पैसे मरीज की बजाय सरकार से ले सकें, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है।
कोरोना टेस्ट और उसके रोकथाम में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग योद्धा हैं और उनकी और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कंसर्न जाहिर किया कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी 118 लैब प्रति दिन 15000 टेस्ट क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. अब हम 47 प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की इजाजत देने वाले हैं. यह एक विकासशील स्थिति है. हमें नहीं पता कि कितने लैब की जरूरत होगी और कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. टेस्ट के रिइम्बर्स के लिए सरकार की ओर से तंत्र बनाया जाना चाहिए. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन सभी सुझावों पर विचार करेंगे. वहीं, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस और सरकारों की ओर से हर बंदोबस्त किए गए हैं ।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पीपीई किट समेत सभी मेडिकल उपकरण का तेजी से इंतजाम किया जा रहा है. साथ ही पॉजिटिव लोग किसी को प्रभावित न करें, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि डॉक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात में कोई सच्चाई नहीं है ।
पंचायत तंत्र – नई दिल्ली । कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह ने 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने और लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की है, चाहे सरकार 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढ़ाए या नहीं ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले इस बैठक में ने यह तय किया कि धार्मिक केंद्रों, शापिंग मॉल और शौक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद कम से कम चार सप्ताह तक सामान्य गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. 14 अप्रैल वर्तमान लॉकडाउन की अंतिम तारीख है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि शामिल हुए ।
सूत्रों ने बताया कि इसमें चिकित्सा प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस की जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की गई. इससे पहले, सूत्रों ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल के बाद बढ़ाए जाने के लिए दिए गए सुझाव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है. हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला हुआ है या नहीं ।
इसके अलावा आने वाले दिनों में रोजाना एक लाख टेस्ट कराने की तैयारी है. बुधवार से देशभर के हॉटस्पॉट पर रैपिड एंटी बॉडी टेस्ट शुरू होंगे. इसके लिए 7 लाख टेस्टिंग किट पहुंच चुकी हैं. सरकार का मानना है कि रैपिड टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि संक्रमण सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है या नहीं ।
पंचायत तंत्र – नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश और अपने दोस्त मोदी को धमकी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण दवा का निर्यात नहीं करता है तो उसे अमेरिका का बदला झेलना पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब इस घातक वायरस से यूएस में 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीमारी का वैक्सीन बनाने के लिए दुनियाभर के देश जुटे हुए हैं लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार सुबह इस मुद्दे पर बात की थी. अगर वे दवा की सप्लाई को अनुमति देते है तो हम उनके इस कदम की सराहना करेंगे. अगर वे सहयोग नहीं करते तो कोई बात नहीं. वे भी हमसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखे।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, हालांकि मलेरिया के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कुछ बेहतर परिणाम सामने आए हैं. हालांकि इस दवा की भारत में हो रही कमी के बाद भारत सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।