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panchayattantra24.-नई दिल्ली: सरकार ने देश में जीएसटी रिफॉर्म्स लागू कर दिए हैं और आज 22 सितंबर से तमाम सामानों और सुविधाओं पर लोगों को बड़ी राहत मिली है. जहां दूध, घी, तेल से लेकर TV-AC और कार-बाइक तक सस्ती हो गई हैं, तो वहीं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी जीरो हो गया है. जी हां, ये अब टैक्स फ्री हो गया है, जिसका असर पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम भुगतान पर देखने को मिलेगा और उन्हें कम पैसा देना होगा. आइए कैलकुलेशन से समझते हैं कि 10,000 रुपये और 30000 रुपये के मासिक इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर कितनी बचत होगी?
नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तहत जरूरी सामानों और सेवाओं पर नए सिरे से जीएसटी रेट्स लागू किए गए हैं. पहले लागू 12% और 28% के स्लैब को खत्म किया गया है, तो इनमें शामिल चीजों को 5% और 18% के स्लैब में डाल दिया गया है. बात अगर इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी की करें, तो अब इसे शून्य कर दिया गया है. सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पॉलिसीहोल्डर्स को ये बड़ा तोहफा दिया है. अब तक लाइफ-हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी की दर से ही जीएसटी लागू था.
देश में जब 1 जुलाई 2017 को तमाम टैक्सों को खत्म करते हुए सरकार ने जीएसटी लागू किया था, उसके बाद से इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स में ये पहली और फुल कटौती है. ये बदलाव सभी पर्सनल यूलिप प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान, सीनियर सिटीजंस प्लान समेत टर्म प्लान पर भी लागू हो गया है. अब बताते हैं कि आपको अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर कितनी बचत होती है. इसकी कैलकुलेशन बेहद ही आसान है. अगर आपकी पॉलिसी का मंथली बेस प्रीमियम 30,000 रुपये था, तो उस पर 18% जीएसटी के हिसाब से 5400 रुपये मंथली जोड़कर 35,400 रुपये का पेमेंट करना होता था. लेकिन अब जीरो जीएसटी होने पर प्रीमियम पर टैक्स की अतिरिक्त लागत नहीं देनी होगी और सिर्फ बेस प्रीमियम का पेमेंट ही करना होगा. वहीं अगर किसी का प्रीमियम 10,000 रुपये है, तो उसे इस हिसाब से सीधे 1800 रुपये की बचत होगी.
अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें, तो ये भी अब पहले से काफी सस्ता हो गया है. मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो आपका सालाना प्रीमियम करीब 15000 रुपये बनता था. इस पर बचत का कैलकुलेशन देखें, तो…
बेस प्रीमियम- 15000 रुपये
18% जीएसटी- 2700 रुपये
कुल प्रीमियम- 17,700 रुपये
लेकिन, अब जबकि सरकार ने इसे जीएसटी से फ्री कर दिया है और जीरो जीएसटी कैटेगरी में डाल दिया है, तो पॉलिसी होल्डर पर पड़ने वाला 18 फीसदी टैक्स का अतिरिक्त 2,700 रुपये का बोझ कम हो जाएगा और उसे 15,000 रुपये ही खर्च करने होंगे.
वहीं अगर कोई व्यक्ति फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो उसे भी अब काफी पैसा बचने वाला है, क्योंकि यहां भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर जीरो कर दिया गया है. मान लीजिए, आपकी उम्र 35 साल और आपकी पत्नी की उम्र 33 साल है, इसके साथ ही आपके दो बच्चे हैं. पूरी फैमिली के लिए 10 लाख कवर का प्रीमियम औसतन सालाना 25,000 रुपये होता है. उस पर 18% GST लगता था, जो 4500 रुपये होता था, यानी कुल 29,500 रुपये भरना होता था. लेकिन अब जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए सीधे-सीधे 4500 रुपये बचने वाला है.
बीमा प्रीमियम को जीएसटी के दायरे से बाहर करते हुए जहां सरकार ने पॉलिसीहोल्डर्स को बड़ी राहत दी है, तो वहीं बीमा कंपनियों के आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भी रुख साफ किया है. बीते दिनों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा था कि बीमा कंपनियां 22 सितंबर से हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस के लिए कमीशन और ब्रोकरेज समेत अन्य के लिए चुकाए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगी. ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इसकी भरपाई कंपनियां कैसे करेंगी.
बता दें कि बीमा कंपनियां ग्राहकों से बेस प्रीमियम पर जीएसटी वसूलती थीं, तो मार्केटिंग, ऑफिस किराए समेत अन्य चीजों पर GST चुकाती भी हैं और इन खर्चों को प्रीमियम पर टैक्स से मिली राशि से समायोजित करने के बाद सरकार को देती हैं. अब इन खर्चों को लेकर कंपनियां कोई दावा नहीं कर पाएंगी. सरकार के इस कदम के बाद बीमा कंपनियों को इनपुट लागत बढ़ने पर अपने खर्चों पर दिए जाने वाले टैक्स का बोझ खुद उठाना होगा, ऐसे में ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि कंपनियां ग्राहकों पर बोझ डालते हुए अतिरिक्त लागत को उनके बेस प्रीमियम में जोड़ सकती है.
panchayattantra24.-नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस अवसर पर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बिल का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक गेम चेंजर कानून बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह बिल देश के युवाओं, उनके परिवारों और समाज के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेगा। आज ऑनलाइन गेमिंग की लत ने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुँचा दिया है।
कई युवा इस जाल में फंसकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। ऐसे में यह बिल समय की मांग था। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से एक प्राधिकरण का गठन कर ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अवैध और हानिकारक गेम्स पर रोक लगेगी तथा बच्चों और युवाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। सांसद अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस बिल के अंतर्गत पढ़ाई और खेलों से संबंधित सकारात्मक व शैक्षणिक गेमिंग ऐप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे और वे डिजिटल युग में भी स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित रह सकें।
panchayattantra24.-नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले के प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उन्होंने देश की प्रगति, एकता और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। पीएम मोदी ने लाल किले से ‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उनके भाषण को सुनने के लिए लाल किले में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स उपस्थित थे।
भाषण के बाद, पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एनसीसी कैडेट्स उत्साहित और खुश नजर आए। आईएएनएस से बातचीत में एक एनसीसी कैडेट ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सभी को प्रेरित किया। पीएम ने सभी कैडेट्स से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, जिससे उनका उत्साह और बढ़ा।
एक अन्य एनसीसी कैडेट ने कहा, “मुझे गर्व महसूस हुआ। आज हम उनसे (पीएम मोदी) मिले। ये पल अविस्मरणीय है। पीएम मोदी की मुलाकात ने हम सभी कैडेट्स में गर्व और प्रेरणा की भावना जगाई है। पीएम मोदी के भाषण में हमें विकसित भारत का रोडमैप दिखाई देता है। पीएम मोदी का भाषण प्रेरणादायक था; यह देश के युवाओं को भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा और प्रेरणा देता है।” एक एनसीसी कैडेट को प्रधानमंत्री मोदी का सहज सवाल मन को भा गया। कैडेट के मुताबिक मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि वे सुबह कितने बजे लाल किले पहुंचे? कैडेट्स ने बताया कि वे सुबह 3:30 बजे वहां पहुंचे थे। इससे पीएम मोदी ने उनकी लगन और उत्साह की सराहना की।
एनसीसी कैडेट्स ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण को बहुत प्रेरणादायक बताया। इस बात पर भी खुशी जताई कि ‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कैडेट्स ने कहा कि पीएम मोदी से मिलना एक नया और खास अनुभव था, जिसने उन्हें गर्व और उत्साह से भर दिया। विकसित भारत का संकल्प उन्हें विशेष रूप से प्रभावशाली लगा।
panchayattantra24.-दिल्ली/रायपुर। पर्यटन क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण यानी सीबीएसपी योजना में छत्तीसगढ़ में अब तक 770 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।समूचे देश में 5.54 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। रायपुर के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से यह जानना चाहा था कि सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण मतलब सीबीएसपी योजना का अल्पकालिक कौशल प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित इस मसले पर अन्य कार्य प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है, और इस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ सहित समूचे देश में जिलावार संख्या कितनी है। उन्होंने उक्त योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत और जारी की गई निधि का भी विवरण पूछा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण सीबीएसपी नामक अपनी योजना के अंतर्गत सरकारी और सूचीबद्ध निजी संस्थाओं के माध्यम से अतिथि और पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक उद्यमिता कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन, पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन प्रशिक्षकों के लिए देश में 2019-20 से 2023 24 तक कुल 106. 26 करोड रुपए स्वीकृत और जारी किए गए हैं। वर्ष 2023 24 में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 153 सरकारी और निजी एजेंसियों का चयन किया गया है। इन प्रशिक्षकों के परिणाम स्वरुप प्लेसमेंट, स्वरोजगार उद्यमिता के साथ-साथ कई प्रशिक्षु डिप्लोमा और डिग्री जैसे उच्च शिक्षा के विकल्प भी चुन रहे हैं। इसकी शुरुआत से अब तक 59210 लोगों को प्लेसमेंट मिल चुका है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित विविध समूह के उम्मीदवारों के लिए नियमित रूप से अतिथि और पर्यटन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं।
panchayattantra24.-नई दिल्ली: अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हक में बड़ा बयान दिया है. पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं. भारत इसके लिए तैयार है…” नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए लगातार काम कर रही है.
panchayattantra24.-नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहेंगे. अपनी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है. उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया था और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है?’ और इस पर जोर देते हुए कहा, ‘अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे.’ कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? जब सीमा पार कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?
कार लगाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों कहेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते? इसके जवाब में राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा. अनुच्छेद 19(1)(ए) राहुल गांधी को सवाल पूछने की इजाजत देता है. सिंघवी ने राहुल की तरफ से कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की कोई जरूरत नहीं है. मामले में संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें कोई प्राकृतिक न्याय नहीं दिया गया है. सिंघवी ने कहा कि वह उस भावना को समझते हैं जिसके तहत इस बेंच ने सवाल पूछे हैं. लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि यहां कोई प्राकृतिक न्याय या सुनवाई नहीं हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हाईकोर्ट में ये मुद्दा नहीं उठाया, आप अलग ही लाइन पर चले गए. इस पर सिंघवी ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में कहा कि वह कोई दागी व्यक्ति नहीं हैं और न ही पीड़ित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां भी आपने अपनी एसएलपी में तर्क नहीं लिया है. राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सूचित किया है कि रायपुर-जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाई जाएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में ₹44,657 करोड़ की लागत से विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वर्ष 2025 के बजट में छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड ₹6,925 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, जिनमें से 5 स्टेशनों का हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में दो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भी पहले से जारी है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उदाहरण हैं।
रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन न केवल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे जनता को सुविधाजनक और आधुनिक रेल सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ को खेल और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से “खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स” के रूप में आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई। यह निर्णय न केवल जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने रायपुर और बिलासपुर में 220-बेड के मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिससे राज्य को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के साथ-साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) का क्षेत्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करने तथा राज्य में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नए स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की माँग भी रखी। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर भी शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत भी उपस्थित थे।
panchayattantra24.-नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में ऐलान किया कि ‘ऑपरेशन महादेव’ के जरिए तीन आतंकियों को मार गिराया गया। ये सभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शामिल थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकी सुलेमान, अफगान और जिबरान को ढेर किया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को ‘ऑपरेशन महादेव’ की पूरी टाइमलाइन बताई। सदन को बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई और कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया कि 23 अप्रैल को सुरक्षा मीटिंग हुई। सबसे पहले इसमें निर्णय हुआ कि हत्यारे पाकिस्तान भागने न पाएं। इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दिया। 22 मई को आईबी के पास ह्यूमन इंटेल आई और दाचीगाम क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिली। इस सूचना के पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए। ऊंचाई पर सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे अधिकारी आतंकियों के सिग्नल हासिल करने के लिए घूमते रहे।
आईबी और सीआरपीएफ भी लगातार घूमती रही। 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर के माध्यम से आतंकवादियों के मिलने की पुष्टि हुई। इसके बाद 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है उसके नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक साथ मिलकर आतंकियों को घेरने का काम किया। इसके बाद 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के जरिए हमारे निर्दोष लोगों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए। अमित शाह ने आगे बताया कि एनआई ने पहले से ही इन 3 आतंकियों को पनाह देने वालों और खाना पहुंचाने वालों को गिरफ्तार कर लिया था। कल (28 जुलाई) जब इन आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, तो इनसे पहचान कराई गई, जिसमें से 4 लोगों ने पहचान लिया कि यही 3 लोग थे, जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। मगर हम लोगों ने इस पर भी भरोसा नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की।
पहलगाम हमले के घटनास्थल से जो कारतूस मिले, उसका एफएसएल रिपोर्ट पहले ही कराकर रखा था। जब कल आतंकी मारे गए। इनके पास एक अमेरिकन और दो एके-47 राइफलें मिलीं। कारतूस भी मिले। मगर हम इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। इन राइफलों को एक विशेष विमान द्वारा कल रात चंडीगढ़ भेजा। मिलान होने पर तय हो गया कि इन्हीं राइफलों से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया था।
panchayattantra24.-दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गयी है। इस विशेष चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और ऐसे में यह चर्चा तीन दिन तक चल सकती है। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार के अपने एजेंडे में ‘पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक विशेष चर्चा’ सूचीबद्ध की है। कहा जा रहा है कि चर्चा के दौरान विपक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। खास बात है कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी उपस्थित रहें। AAP सांसद संजय सिंह ने पी चिदंबरम द्वारा यह कहे जाने पर ‘पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है,’ पर कहा, “पी चिदंबरम क्या कह रहे हैं ये वही जानें। सरकार का बयान है कि वे पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद फैलाने का इतिहास रहा है… भारत में सभी आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि चिदंबरम की जानकारी का स्रोत क्या है।