Browsing: दिल्ली

 

इसके अलावा, यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक (आरजीआई) से आधार नंबरों से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया था। यूआईडीएआई के अनुरोध पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) के माध्यम से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड दिए। उचित सत्यापन के बाद करीब 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। गैर-सीआरएस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड मिल चुके हैं और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है। 

 यूआईडीएआई मृतक आधार संख्या धारकों की पहचान करने में राज्य सरकारों की सहायता भी ले रहा है। एक पायलट परियोजना के तहत 100 साल से अधिक आयु वाले आधार धारकों का डेमोग्राफिक डेटा राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आधार धारक जीवित हैं या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे आधार नंबर को निष्क्रिय करने से पहले जरूरी सत्यापन किया जाएगा। यूआईडीएआई की अपील है कि जब भी किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, तो ‘माय आधार’ पोर्टल पर उनकी जानकारी जरूर दें, ताकि उनका आधार नंबर समय रहते बंद किया जा सके।

 

 

 प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, “भारत के युवाओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को गति दी है। पिछले 11 वर्षों में, हमने ऐसे युवाओं के उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट-अप, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा, संस्कृति आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में अकल्पनीय कार्य किए हैं।” उन्होंने कहा, “पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीति और कार्यक्रमों में निर्णायक बदलाव देखा गया है। स्टार्टअप इंडिया , स्किल इंडिया , डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि युवाओं को सशक्त बनाना सबसे शक्तिशाली काम है जो कोई राष्ट्र कर सकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करते रहेंगे।” वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर केंद्र ने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक ई-बुक जारी की।

पुस्तक में कहा गया है, “ये 11 वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और टिकाऊ विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसर पैदा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है।” इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति, “विकासवाद” को मुख्यधारा में ला दिया है, तथा इसे केन्द्र बिन्दु बना दिया है जिसके इर्द-गिर्द अब राजनीतिक विमर्श और नीतिगत कार्रवाई घूमती है। इसमें आगे कहा गया है, “पिछले 11 वर्षों में, JAM त्रिमूर्ति – जन धन, आधार और मोबाइल का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव आया है।” पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं के समावेशी और समग्र दृष्टिकोण ने विभिन्न हाशिए के समूहों के लिए अपरिवर्तनीय सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें आकांक्षी और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। 

पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए इसमें कहा गया है, ” प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर मुहिम चलाई है और इस आंदोलन में अग्रणी बनकर उभरा है। पर्यावरण की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारतीय विरासत की वैश्विक मान्यता की स्वीकृति है।” इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी उल्लेख किया गया है तथा इसे एक नए भारत का प्रदर्शन बताया गया है – जो दृढ़, तीव्र और संप्रभु कार्रवाई करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और वर्तमान में वे लगातार तीसरे कार्यकाल में इस पद पर कार्यरत हैं।

 

panchayattantra24.-नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच गए हैं. यहां उन्होंने चिनाब पुल का निरीक्षण किया. थोड़े देर में वह पुल का उद्धाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने यूएसबीआरएल (उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक) परियोजना पर एक एक्सहिबिशन (प्रदर्शनी) देखने के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बातचीत करते नजर आए. साथ ही उन्होंने परियोजना पर काम करने वाले लोगों के साथ भी बातचीत की.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवार) जम्मू कश्मीर का दौरा पर हैं, जहां वे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. चिनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा और कटरा-श्रीनगर यात्रा का समय कम करेगा. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री का कश्मीर का पहला दौरा होगा. यहां वह 46 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने आए हैं. 

प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक माना जा रहा है. इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत आई है.

 

 

 प्रकाश डाला कि इस विश्वास और प्रोत्साहन ने दिन-रात देश की सेवा के लिए उनके समर्पण को बढ़ावा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऐसे अभूतपूर्व और अकल्पनीय निर्णय लिए हैं, जो दशकों पुरानी बाधाओं से मुक्त हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा, “आज देश निराशा और अंधकार के युग से निकलकर आत्मविश्वास और आशावाद के नए युग में प्रवेश कर चुका है।” श्री मोदी ने कहा, “140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं।” उन्होंने भारत के भीतर आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता समय की मांग है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अब स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, रक्षा उपकरण और दवाओं सहित कई तरह के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत न केवल रेल और मेट्रो तकनीक का विनिर्माण कर रहा है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात भी कर रहा है। इस प्रगति का एक प्रमुख उदाहरण दाहोद, जहां हजारों करोड़ रुपये की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया, को बताते हुए श्री मोदी ने दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने तीन वर्ष पूर्व इसकी आधारशिला रखने को याद किया और गर्वपूर्वक कहा कि अब पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सफलतापूर्वक विनिर्मित किया गया है। उन्होंने लोकोमोटिव को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुजरात और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि गुजरात ने अपने रेलवे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। उन्होंने इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया और इसके लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी।

 दाहोद के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और इस क्षेत्र से जुड़ी कई यादों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दशकों से दाहोद आते रहे हैं और अपने शुरुआती वर्षों में वे अक्सर साइकिल से इस क्षेत्र का भ्रमण करते थे। उन्होंने रेखांकित किया कि इन अनुभवों से उन्हें दाहोद की चुनौतियों और संभावनाओं दोनों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भी वे कई बार इस क्षेत्र का दौरा करते रहे और इसके मुद्दों को हल करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दाहोद में हर विकास पहल से उन्हें अपार संतुष्टि मिलती है और आज का दिन उनके लिए एक और सार्थक दिन है। 

 पिछले 10-11 वर्षों में भारत के रेलवे क्षेत्र के त्वरित विकास को रेखांकित करते हुए, श्री मोदी ने मेट्रो सेवाओं के विस्तार और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत पर जोर दिया, जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी रूपांतरित हो रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें अब लगभग 70 रूटों पर चल रही हैं, जो भारत के परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाती हैं। उन्होंने अहमदाबाद और वेरावल के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की घोषणा की। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में आधुनिक ट्रेनों का उदय देश की प्रौद्योगिकी में प्रगति की वजह से है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोच और इंजन अब घरेलू स्तर पर विनिर्मित होते हैं, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है। श्री मोदी ने कहा, “भारत रेलवे उपकरणों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है।” उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच और इंग्लैंड, सऊदी अरब और फ्रांस को ट्रेन कोच निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको, स्पेन, जर्मनी और इटली भी भारत से रेलवे से संबंधित कंपोनेंट आयात करते हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय यात्री कोच मोजाम्बिक और श्रीलंका में उपयोग में लाए जा रहे हैं और ‘मेड इन इंडिया’ इंजनों को कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल के निरंतर विस्तार को दर्शाता है तथा राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करता है। 

प्रधानमंत्री ने कहा, “एक मजबूत रेलवे नेटवर्क सुविधाएं बढ़ाता है और उद्योगों तथा कृषि को बढ़ावा देता है।” उन्होंने रेखांकित किया कि भारत के कई क्षेत्रों में पिछले दशक में पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी मिली है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कई क्षेत्रों में पहले केवल छोटी, धीमी गति वाली ट्रेनें थीं, लेकिन अब कई नैरो-गेज मार्गों का विस्तार किया गया है। दाहोद और वलसाड के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सहित कई रेलवे मार्गों के उद्घाटन, जिससे जनजातीय क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कारखाने युवाओं के लिए व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दाहोद की रेल फैक्ट्री 9,000 हॉर्स पावर के इंजनों का विनिर्माण करेगी, जिससे भारत की रेलगाड़ियों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि दाहोद में बनने वाले हर इंजन पर शहर का नाम अंकित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सैकड़ों इंजन बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कारखाना रेलवे के पुर्जे बनाने वाले छोटे उद्योगों को भी समर्थन देगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर फैक्ट्री से परे भी उपलब्ध हैं, जिससे किसानों, पशुपालकों, दुकानदारों और मजदूरों को लाभ मिलता है तथा व्यापक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होती है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि गुजरात ने शिक्षा, आईटी, सेमीकंडक्टर और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसने खुद को विभिन्न उद्योगों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में हजारों करोड़ रुपये के निवेश से एक प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।

 उन्होंने कहा कि ये पहल गुजरात में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान दे रही हैं। इस बात को रेखांकित करते हुए कि दाहोद, वडोदरा, गोधरा, कलोल और हलोल ने सामूहिक रूप से गुजरात में एक उच्च तकनीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण गलियारा स्थापित किया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वडोदरा विमान विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ ही महीने पहले एयरबस असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि वडोदरा में भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सावली में पहले से ही एक प्रमुख रेल-कार विनिर्माण कारखाना है, जबकि दाहोद में अब भारत के सबसे शक्तिशाली इंजनों- 9,000-हॉर्सपावर इंजन का उत्पादन करने वाली एक सुविधा केंद्र है, जो राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोधरा, कलोल और हलोल में विनिर्माण इकाइयों, छोटे उद्योगों और एमएसएमई की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो गुजरात के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हुए जहां गुजरात का यह क्षेत्र साइकिल और मोटरसाइकिल से लेकर रेलवे इंजन और विमान तक सब कुछ बनाने के लिए जाना जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का उच्च तकनीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण गलियारा वैश्विक स्तर पर दुर्लभ है, जो एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में गुजरात की स्थिति को मजबूत करता है। नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा, “विकसित भारत के निर्माण के लिए जनजातीय क्षेत्रों का विकास आवश्यक है।” उन्होंने रेखांकित किया कि जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के उनके लंबे अनुभव ने राष्ट्रीय स्तर की पहल में योगदान दिया है। श्री मोदी ने उस समय को याद किया जब गुजरात में जनजातीय बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज, पूरे जनजातीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध है, अच्छे कॉलेज, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज और इन समुदायों की सेवा करने वाले दो समर्पित जनजातीय विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में एकलव्य मॉडल स्कूलों का नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है, जिससे जनजातीय छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर सुनिश्चित हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि दाहोद में ही कई एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, जो जनजातीय शिक्षा को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। देश भर में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जनजातीय गांवों के उत्थान के लिए एक बड़ी योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ‘धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान’ एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। 

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गुजरात सहित देश भर के 60 हजार से अधिक गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर डाला कि इन गांवों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पतालों से सुसज्जित किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय परिवारों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं, जिससे समुदाय के लिए जीवनयापन की बेहतर स्थिति सुनिश्चित हो रही है। श्री मोदी ने सबसे सीमांत जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को प्राथमिकता देती है जिनकी लंबे समय से अनदेखी की गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहली बार सरकार ने विशेष रूप से निर्बल जनजातीय समूहों को सहायता देने के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है, जो दशकों से आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत जनजातीय गांवों में नए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिससे इन समुदायों के लिए अधिक आर्थिक और सामाजिक समावेश सुनिश्चित हो रहा है। जनजातीय समुदायों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत लाखों जनजातीय नागरिक पहले ही जांच करवा चुके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक जिलों को पहले पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनमें से कई जनजातीय बहुल क्षेत्र थे। उन्होंने कहा कि दाहोद ऐसा ही एक जिला था, लेकिन आज यह एक आकांक्षी जिले के रूप में प्रगति कर रहा है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सुविधाओं के साथ परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि दक्षिण दाहोद को पानी की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिससे नर्मदा का पानी हर घर तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में उमरगाम से अंबाजी तक 11 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई से जोड़ा गया है, जिससे जनजातीय समुदायों के लिए खेती करना सुगम हो गया है। वडोदरा में हजारों महिलाएं, जो राष्ट्र और उसके सशस्त्र बलों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुई थीं, उनकी भारी उपस्थिति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने भारत की महिलाओं के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए सम्मान और हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दाहोद त्याग और समर्पण की भूमि है। उन्होंने स्मरण किया कि महर्षि दधीचि ने सृष्टि की रक्षा के लिए दूधमती नदी के तट पर अपना जीवन त्याग दिया था। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र ने संकट के समय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का साथ दिया और मानगढ़ धाम गोविंद गुरु और सैकड़ों जनजातीय योद्धाओं द्वारा किए गए बलिदान का प्रतीक है। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के सांस्कृतिक मूल्य अन्याय के कदम उठाने की मांग करते हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्र चुप रह सकता था। श्री मोदी ने बताया, “ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के मूल्यों और भावनाओं का प्रतिबिंब था।” उन्होंने टिप्पणी की कि आतंकवादियों को अपने कुकृत्यों का कोई अनुमान नहीं था और याद किया कि किस प्रकार बच्चों के सामने उनके पिता की क्रूर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसी तस्वीरें आज भी पूरे देश में आक्रोश पैदा करती हैं, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों को आतंकवाद से चुनौती मिली। श्री मोदी ने घोषणा की कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, भारत के सशस्त्र बलों को पूरी आजादी दी, उन्होंने दशकों में एक अभूतपूर्व ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीमा पार नौ प्रमुख आतंकी ठिकानों की पहचान कर 22 मिनट में उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पूरी तरह से धूल चटा दी। श्री मोदी ने भारत के सशस्त्र बलों की वीरता के प्रति सम्मान जताया और दाहोद की पवित्र भूमि से उनके साहस और समर्पण को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद पैदा हुए देश ने भारत के प्रति शत्रुता और नुकसान पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, “दूसरी ओर, भारत गरीबी उन्मूलन, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।” प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक विकसित भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब उसकी सशस्त्र सेना और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हों। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास एक साथ हो सके। दाहोद की अपार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि यह आयोजन इसकी क्षमताओं की एक झलक मात्र है। श्री मोदी ने दाहोद के मेहनतकश लोगों पर पूरा भरोसा जताया और इस बात पर जोर दिया कि वे नव विकसित सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और दाहोद को देश के सबसे विकसित जिलों में से एक बना देंगे। उन्होंने दाहोद के लोगों को एक बार फिर बधाई देते हुए उनके समर्पण और प्रगति के प्रति अपना विश्वास दोहराया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कनेक्टिविटी बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा अवसंरचना के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। उन्होंने संयंत्र से विनिर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी झंडी दिखाई। ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। ये लोकोमोटिव रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से सुसज्जित होंगे और इन्हें ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है। इसके बाद, प्रधानमंत्री ने दाहोद में 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में रेल परियोजनाएं और गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड तथा दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाई।

 

panchayattantra24.-नईदिल्ली/रायपुर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक आत्मीय क्षण सामने आया, जिसने सबका ध्यान खींचा। लंच ब्रेक के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए मुस्कराकर कहा कि “छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है।” इस एक वाक्य में प्रधानमंत्री का स्नेह, विश्वास और राज्य के प्रति विशेष रुचि झलक रही थी। उस क्षण, आसपास उपस्थित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मुस्कराते हुए इस संवाद के साक्षी बने।

वही नक्सल विरोधी अभियान को लेकर PM मोदी ने CM साय की भूरि-भूरि प्रशंसा की और चंद्रबाबू नायडू को बताया कि देखिये आपके पडोसी राज्य के मुख्यमंत्री कितना अच्छा कार्य कर रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में हो रहे सकारात्मक बदलाव, औद्योगिक निवेश, और ‘आत्मनिर्भर बस्तर’ की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कैसे बस्तर अब संघर्ष नहीं, संभावना का प्रतीक बन रहा है – जहाँ कभी बंदूकें चलती थीं, वहाँ अब मशीनें, लैपटॉप और स्टार्टअप की चर्चा हो रही है। नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की स्थापना से लेकर लिथियम ब्लॉक की नीलामी तक – छत्तीसगढ़ अब संसाधनों से परिपूर्ण राज्य बनने की ओर अग्रसर है और देश के विकास में छत्तीसगढ़ की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। 

यह क्षण किसी औपचारिक संवाद का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों की सहज स्वीकृति और सराहना का था। नीति आयोग की बैठक में जहां देशभर के राज्यों ने अपने विकास मॉडल प्रस्तुत किए, वहीं छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति ने प्रधानमंत्री की विशेष रुचि और सराहना प्राप्त की। यह स्पष्ट संकेत है कि छत्तीसगढ़ अब केवल एक उभरता हुआ राज्य नहीं, बल्कि देश के समग्र विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला राज्य बन चुका है।

 

 panchayattantra24.-दिल्ली/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दक्षिण भारत के तीन मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, जिनमें एनडीए शासित पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. हालांकि, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इस बैठक में शामिल हुए और अपने-अपने राज्यों से जुड़े मुद्दों को परिषद के समक्ष रखा. नीति आयोग की बैठक में सीएम साय भी शामिल हुए.

 बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बैठक में भाग नहीं लिया. उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वे ‘राज्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम’ में व्यस्त थे. उन्होंने अपना भाषण भेजा है, जिसे बैठक में पढ़ा जाना था. ‘विकसित राज्य से विकसित भारत@2047’ की थीम पर आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई. नीति आयोग की इस शीर्ष परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं. नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास की रफ्तार को और तेज करना समय की जरूरत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर केंद्र और सभी राज्य एकजुट होकर ‘टीम इंडिया’ की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है.

 

 

 वहीं जम्मू-कश्मीर में शोपियां के डीके पोरा इलाके में आर्मी और CRPF ने जॉइंट ऑपरेशन में आतंकियों की मदद करने वाले दो सहयोगियों को अरेस्ट किया है। इनके पास से दो पिस्तौल, चार ग्रेनेड, 43 कारतूस बरामद किया गया। उधर यूपी ATS ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है, जो भारत-पाक सीमा पर माल की तस्करी कर रहा था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। ATS के अनुसार, संदिग्ध जासूस की पहचान शहजाद के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है।

 

 

 उन्होंने कहा कि मैं यहां आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं, जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया. आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को धवस्त किया, दुश्मन उसे कभी भूल नहीं पाएगा. आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया. राजनाथ ने काह कि रही बात पाकिस्तान की, तो वह देश तो मांगते-मांगते अपनी जहालत से ऐसी हालत में आ गया है कि उसके बारे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है. अभी आपने सुना ही होगा कि कैसे वह फिर एक बार IMF के पास कर्ज मांगने गया. वहीं, दूसरी तरफ हमारा देश है हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं, जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज़ दे सकें.

उन्होंने कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है. पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैरजिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गईं हैं. आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैरजिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रिडिफाइन किया है, जो ये कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमीं पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. दोनों देशों में जो भी समझ अभी बनी है, वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत नहीं की जाएगी. अगर की गई तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी.

राजनाथ ने कहा कि आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले अटलजी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा. मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया और आज भी धोखा दिए जा रहा है. इसका ख़ामियाजा अब उसको भारी कीमत अदा करके भुगतना पड़ रहा है और यह कीमत लगातार बढ़ने वाली है. रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. 35 से 40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का सामना कर रहा है. आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है।. एक ऐसी प्रतिबद्धता, जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते.जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं. यह ऑपरेशन उस एक-एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वो घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर, हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही लौटेंगे.

 

 

कर्नल सोफिया कुरैशी ने खुलासा किया कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को भारतीय सेना ने गतिज और गैर-गतिज दोनों तरीकों का उपयोग करके मार गिराया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्रोन तुर्की निर्मित एसिसगार्ड सोंगर मॉडल थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “7 और 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए पूरी पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से भी गोलीबारी की। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश में करीब 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।” यह भी पढ़ें – भारत ने सियालकोट स्टेशन सहित पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमला किया: केंद्र 

उन्होंने कहा, “भारतीय सशस्त्र बलों ने गतिज और गैर-गतिज साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इस तरह के बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि वे तुर्की के अस्सिगगार्ड सोंगर ड्रोन हैं…” विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, “पाकिस्तान ने 7 मई को रात 08:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया। पाकिस्तान एक नागरिक विमान को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा प्रतिक्रिया में तेज़ी आएगी।यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानों सहित नागरिक विमानों के लिए असुरक्षित है।

 

 

 पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की यह कोशिश उस समय की गई, जब भारत ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अन्य जगह पर सेना के प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की सेना के हमले की कोशिशों को नाकाम कर दिया. भारतीय सेना ने बताया कि 8 और 9 मई 2025 की रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर एक साथ कई हमलों की कोशिश की गई थी. पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और अन्य हथियारों के जरिए भारतीय सीमाओं को निशाना बनाया गया था. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया था. 

सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और सीजफायर उल्लंघनों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया. सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी नापाक मंसूबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान गुरुवार को जम्मू कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक हिन्दुस्तान के करीब 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया.