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panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी जी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 82.44 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 17,773 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान, शेष मात्रा का धान, उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल कॉमन धान की 2040 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किए जाने के साथ ही उन्हें प्रति एकड़ 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई, जिसे मिलाकर अधिकतम 39,600 रूपए का भुगतान होता था। इस साल 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रूपए मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस साल धान विक्रय पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रूपए का अतिरिक्त लाभ होगा।
मार्कफेड के महाप्रबंधक दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 16 लाख 67 हजार 790 किसानों से 82 लाख 44 हजार 476 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 17 हजार 773 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 68 लाख 55 हजार 366 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध में मिलर्स द्वारा 48 लाख 23 हजार 145 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। इस साल राज्य में 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है।
 

 

panchayattantra24.-रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने सौजन्य भेंट की। मुलाकात करने वालों में पं. सुंदरलाल शर्मा(मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिह, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की कुलपति मोक्षदा (ममता) चंद्राकर और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. बलदेव भाई शर्मा शामिल थे।
 

 
 panchayattantra24.-रायपुर। खरोरा पुलिस ने 8 जुआरियो को गिरफ्तार किया है. मुखबीर ने पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम धौराभाठा में पतालू नहर पार जुआरियों द्वारा 52 पत्ती तास से रूपये पैसे की दांव लगाकर काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे है. जिस पर दबिश देकर मुबखीर द्वारा बताये स्थान पर 08 जुआरियो को 52 पत्ती तास से काटपत्ती नामक जुआ खेलते हुए पकड़ा गया.
जुआरियों के कब्जे एवं फड़ से नगदी 61050 रूपये, 04 नग प्लास्टिक की बड़ी बोरी, 04 मोमबत्ती, 02 माचिस, एवं 52 पत्ती तासु तथा 02 मोटर सायकल को जप्त कर जुआरियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 03 (02) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
01. चोवाराम साहू पिता टेकुराम जोशी उम्र 35 साल साकिन अछरीडीह थाना तुमगांव जिला महासमुंद।
02. श्रवण जोशी पिता साधराम जोशी उम्र 49 साल साकिन कोड़ापार थाना खरोरा जिला रायपुर।
 

panchayattantra24.-रायपुर। बीजेपी के बड़े नेता आज बस्तर दौरे पर है। विष्णुदेव साय भी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज बस्तर संभाग के जगदलपुर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया।
इस दौरान एयरपोर्ट में कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व विधायक संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप, सुभाऊ कश्यप, राजाराम तोड़ेम के साथ-साथ बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर विजय दयाराम के., एसएसपी जितेन्द्र मीणा, मुख्य वन संरक्षक द्वय गुप्ता एवं दुग्गा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।
 

 
panchayattantra24.-रायपुर।  महादेव सट्टा एप के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दस्तावेज सौंपा है. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ईडी को दस्तावेज दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि अरबों-खरबों की इस लेन-देन पर दुर्ग (पुलिस) से जानकारी भी मांगी थी, इस पर हमने अपनी ओर से कुछ दस्तावेज ईडी को दिए हैं, और कहा कि इस पर भी जांच की जाए। 
 

panchayattantra24.-जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जगदलपुर स्थित माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया।
बता दें कि बस्तर से आज भाजपा का कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन शुरू हो रहा है। जहां सीएम साय शहर के धरमपुरा में स्थित PG कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय का यह पहला बस्तर दौरा है। यह सम्मलेन राज्य के पांचों संभाग में होगा। जिसकी शुरुआत आज 6 जनवरी से जगदलपुर से हो रही है। सरकार बनने के बाद पार्टी का यह पहला बड़ा आयोजन है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत बस्तर के सारे भाजपा विधायक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

 
 
 panchayattantra24.-रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर, अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे।
 

 

panchayattantra24.-रायपुर। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 76 करोड़ 2 लाख 90 हजार रूपए की तृतीय किस्त सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में आबंटित कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिलों को जारी तृतीय किस्त में से मटेरियल कास्ट के लिए 33 करोड़ 77 लाख 31 हजार रूपए, रसोईया मानदेय 40 करोड़ 75 लाख 84 हजार रूपए और एम.एम.ई. (प्रबंधन) के लिए एक करोड़ 49 लाख 75 हजार रूपए की राशि आबंटित की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि आबंटित राशि का व्यय पी.एफ.एम.एस पोर्टल से किया जाना है। जिस मद (कम्पोनेंट) में जो राशि आबंटित है, उससे अधिक का खर्च नहीं किया जाए। इस राशि को तत्काल अनिवार्य रूप से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। राशि व्यय होने के पश्चात ही आगामी किस्त की राशि प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत मटेरियल कास्ट (कुकिंग कास्ट) एवं रसोईया मानदेय में से जिला बालोद को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 4 लाख 14 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 21 लाख 85 हजार रूपए, जिला बलौदाबाजार को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 73 लाख 42 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 63 लाख 49 हजार रूपए, जिला बलरामपुर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 32 लाख 91 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 69 लाख 80 हजार रूपए, जिला बस्तर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 18 लाख रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 86 लाख 9 हजार रूपए, जिला बेमेतरा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 25 लाख 31 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 19 लाख 50 हजार रूपए, जिला बीजापुर को कुकिंग कास्ट के लिए 58 लाख 51 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 70 लाख 4 हजार रूपए, जिला बिलासपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 2 करोड़ 3 लाख 33 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 2 करोड़ 3 लाख 82 हजार रूपए, जिला दंतेवाड़ा को कुकिंग कास्ट के लिए 44 लाख 98 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 61 लाख 30 हजार रूपए, जिला धमतरी को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 3 लाख 18 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 20 लाख 78 हजार रूपए, जिला दुर्ग को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 33 लाख 41 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 3 लाख 55 हजार रूपए, जिला गरियाबंद को कुकिंग कास्ट के लिए 94 लाख 24 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 18 लाख 70 हजार रूपए, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को कुकिंग कास्ट के लिए 44 लाख 33 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 68 लाख 69 हजार रूपए, जिला जांजगीर-चांपा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 8 लाख 55 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 27 लाख 48 हजार रूपए, जिला जशपुर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 26 लाख 12 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 71 लाख 51 हजार रूपए, जिला कवर्धा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 40 लाख 78 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 39 लाख 75 हजार रूपए, जिला कांकेर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 9 लाख 82 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 64 लाख 88 हजार रूपए, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को कुकिंग कास्ट के लिए 58 लाख 42 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 66 लाख 56 हजार रूपए, जिला कोण्डागांव को कुकिंग कास्ट के लिए 96 लाख 33 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 51 लाख 76 हजार रूपए, जिला कोरबा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 33 लाख 35 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 89 लाख 86 हजार रूपए, जिला कोरिया को कुकिंग कास्ट के लिए 28 लाख 64 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 39 लाख 85 हजार रूपए आबंटित किया गया है।
इसी प्रकार जिला महासमुंद को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 47 लाख 85 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 70 लाख 80 हजार रूपए, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 48 लाख 67 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 68 लाख 78 हजार रूपए, जिला मोहला-मानपुर-चौकी को कुकिंग कास्ट के लिए 46 लाख 22 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 59 लाख 91 हजार रूपए, जिला मुंगेली को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 17 लाख 69 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 9 लाख 79 हजार रूपए, जिला नारायणपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 27 लाख 43 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 41 लाख 70 हजार रूपए, जिला रायगढ़ को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 21 लाख 46 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 84 लाख 72 हजार रूपए, जिला रायपुर को कुकिंग कास्ट के लिए 2 करोड़ 6 लाख 19 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 51 लाख 85 हजार रूपए, जिला राजनांदगांव को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 19 लाख 63 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 23 लाख 65 हजार रूपए, जिला सक्ती को कुकिंग कास्ट के लिए 75 लाख 15 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 5 लाख दो हजार रूपए, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को कुकिंग कास्ट के लिए 70 लाख 97 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 8 लाख 95 हजार रूपए, जिला सुकमा को कुकिंग कास्ट के लिए 48 लाख 84 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए 66 लाख 43 हजार रूपए, जिला सूरजपुर को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 8 लाख 72 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 69 लाख 69 हजार रूपए, जिला सरगुजा को कुकिंग कास्ट के लिए एक करोड़ 72 हजार रूपए और रसोईया मानदेय के लिए एक करोड़ 55 लाख 29 हजार रूपए की राशि आबंटित की गई है।
 

 
panchayattantra24.-रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के  राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में ई-कॉमर्स नीति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नियमों को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है। कैट ने कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि “यह पता चला है कि ई-कॉमर्स नीति और नियम दोनों प्रधानमंत्री  मोदी की अप्रूवल के लिये लंबित है और इसलिए देश भर के व्यापारी श्री मोदी के अप्रूवल किए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं जो व्यापार और देश के व्यापक हित में आवश्यक है।“
कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स के परिवर्तनकारी प्रभाव को पहचानते हुए, हमारा मानना है कि एक व्यापक और अच्छी तरह से संरचित नीति जरूरी है जो निश्चित रूप से ई कॉमर्स की प्रमुख कंपनियों द्वारा बनाए गए असमान स्तर के खेल को खत्म कर देगी जिससे देश का आम व्यापारी भी ई-कॉमर्स का लाभ उठा सकेगा।
पारवानी  और दोशी ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति के त्वरित कार्यान्वयन से न केवल बहुत जरूरी नियामक स्पष्टता मिलेगी बल्कि एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को भी बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है जिसके लिये पालिसी एवं नियमों को अब लागू करना निहायत ही ज़रूरी हो गया है।
पारवानी  एवं दोशी ने आगे कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाना जारी रखता है, एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके अलावा, यह हमारी वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा और डिजिटल बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा।
 

 
 
panchayattantra24.-रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष विवेक ढांड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 3 फरवरी 2023 को आयोग का गठन करने के साथ बतौर अध्यक्ष ढांड की नियुक्ति की थी।
विवेक ढांड ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपे अपने इस्तीफे देने की वजह व्यक्तिगत कारण बताया है. इस्तीफा सौंपने के साथ ही तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का आग्रह किया है।