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Browsing: रायपुर

panchayattantra24.-रायपुर/सरगुजा। उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राज्य के छह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और इनसे संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक ली। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समितियों की बैठक में शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर एवं संबद्ध अस्पताल, रायगढ़ स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, राजनांदगांव स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, कांकेर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, महासमुंद स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा कोरबा स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल के संचालन से जुड़े विषयों पर चर्चा कर प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। सभी समितियों की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन को भी स्वशासी समिति की बैठक में रखा गया। विधायक सत्यनारायण शर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै और सचिव पी. दयानंद भी बैठक में शामिल हुए।
स्वशासी समिति की बैठक में रायपुर स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की सीटों में हुई वृद्धि को देखते हुए सर्वसुविधायुक्त नए लेक्चर हॉल के लिए ऑडियो-विजुअल सिस्टम, फर्नीचर इत्यादि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाविद्यालय में ईटीपी की स्थापना का काम छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन से कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद में सीबीसी जांच की नई मशीन की खरीदी की मंजूरी दी गई। वहां आपातकालीन दवाईयों एवं कन्जुमेबल्स की खरीदी के लिए सभी विभागों को पांच-पांच हजार रुपए की इम्प्रेस्ट मनी प्रदान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति की बैठक में कॉलेज में कॉन्फ्रेंस-रूम और स्मार्ट क्लास-रूम तैयार करने के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। छात्रावास की मरम्मत तथा पॉवर एवं फायर ऑडिट के लिए भी राशि मंजूर की गई। बैठक में कोरबा स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन में अधोसंरचना विकास के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। छात्र-छात्राओं एवं फैकल्टी की रियल-टाइम उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक मशीनों की खरीदी की भी स्वीकृति प्रदान की गई। सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त और पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के स्वशासी समिति के सदस्य डॉ. देवेन्द्र नायक सहित सभी छह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन एवं संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक भी बैठक में मौजूद थे।

panchayattantra24.-रायपुर। सोशल मीडिया पर वायरल भाजपा के प्रत्याशियों की सूची पर मची हलचल के बाद पार्टी अध्यक्ष अरुण साव ने पहली बार स्पष्ट बयान दिया है। अरुण साव ने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशियों की अभी कोई सूची जारी नहीं की है। केवल चर्चा हुई है। वायरल सूची अधिकृत नहीं है। यहां बता दें कि परसों प्रदेश की लगभग सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम मीडिया में जारी हो गए थे। उसके बाद उठे विरोध और हाईकमान को हुई शिकायत पर सूची कल रोक दी गई है।

panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपराध को लेकर चल रहे स्पर्धा वाले पीएम मोदी के बयान पर गृहमंत्री ताम्रध्वज ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं झूठ परोसकर जाते हैं. राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए वे कुछ भी अनर्गल दुष्प्रचार करते हैं. मंत्री साहू ने कहा, छत्तीसगढ़ में लॉयन ऑर्डर की स्थिति सही है. यहां अपराध पर पूरी तरह से काबू पाया गया है. क्राइम रिकवरी रेट हमारा 99% है. यहां की जनता संतुष्ट है. यहां किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है. छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है. पिछले 15 वर्षों में जितने क्राइम हुए हैं, उसकी तुलना में हमारी सरकार में बहुत कटौती हुई है. ताम्रध्वज ने कहा, नक्सलियों का मामला हो या कोई भी मामला हो, हमारी पुलिस बखूबी काम कर रही है इसलिए यहां पर स्थितियां काफी अच्छी है।

panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सिर चढ़कर बोलने लगा है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इनमें आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। इस बीच प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टी BJP पर बड़ा हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि BJP सरकार शराब परोसने की ट्रेनिंग देती थी। हमारी सरकार मुफ्त कोचिंग दे रही है। हम NEET-JEE की कोचिंग दे रहे हैं। कोटा के संस्थानों से MoU कर रहे हैं। CM ने आगे लिखा कि ‘#इतना_बदला_छत्तीसगढ़।

panchayattantra24.-रायपुर। डीजे की तेज आवाज और धुमाल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने बुधवार को सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक बुलाई है। हाईकोर्ट में मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगे जाने की वजह से इस बैठक को रखा गया। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने उम्मीद जताई है कि इससे प्रदेश की जनता को डीजे की तेज आवाज से छुटकारा मिलेगा। बता दें 2016 में सीनियर एडवोकेट नितिन सिंघवी के विरुद्ध राज्य नामक जनहित याचिका में दिए गए निर्णय का पालन न होने के कारण संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में रायपुर के कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने हाल ही में दिए आदेश में लिखा है कि 2016 के आदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण डिवीजन बेंच में अवमानना याचिका लंबित है।
छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की ओर से अब तक रायपुर कलेक्टर और SP के खिलाफ हाईकोर्ट में चार अवमानना याचिका दायर की गई है। लेकिन राजधानी में तेज आवाज वाली डीजे पर अब तक लागाम नहीं लग पाया है। संघर्ष समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से दिए गए 2016 के आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कराया जाए। अपने पिटीशन में उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का रायपुर में भी पालन नहीं हो रहा है।

panchayattantra24.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सक्ती जिले के डभरा विकासखंड प्रवास के दौरान दशहरा मैदान डभरा में आयोजित कार्यक्रम में 1 अरब 45 करोड़ 5 लाख रूपए से अधिक के 170 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री द्वारा आज 141 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से निर्मित 152 कार्यों का भूमिपूजन और 3 करोड़ 46 लाख रूपए के लागत से बनने वाले 18 कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा कुल 18 लोकार्पित कार्यों में जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत 120 लाख रुपए की लागत से 12 कार्य , जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत 36 लाख रुपए की लागत से 4 कार्य, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 150.630 लाख रुपए की लागत से 1 कार्य और वन विभाग अंतर्गत 40.070 लाख रुपए की लागत के 1 कार्य शामिल है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री बघेल 141 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से कुल 152 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उनके द्वारा भूमिपूजन किए जाने वाले कार्यों में जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत 293.140 लाख रुपए की लागत से 33 कार्य, जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत 92 लाख रुपए की लागत से 8 कार्य, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 2367.220 लाख रुपए की लागत से 3 कार्य, वन विभाग अंतर्गत 91.960 लाख रुपए की लागत से 1 कार्य, नगर पंचायत चंद्रपुर अंतर्गत 2191.020 लाख रुपए की लागत से 4 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 761.030 लाख रुपए की लागत से 7 कार्य, जनपद पंचायत सक्ती अंतर्गत 217.970 लाख रुपए की लागत से कुल 20 कार्य, जनपद पंचायत जैजैपुर अंतर्गत 164.830 लाख रुपए की लागत से 17 कार्य, लोक निर्माण विभाग (सेतु) अंतर्गत 986.360 लाख रुपए की लागत से 2 कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत 4112 लाख रुपए की लागत से 6 कार्य, नगर पंचायत डभरा अंतर्गत 2547.710 लाख रुपए की लागत से 26 कार्य और नगर पंचायत जैजैपुर अंतर्गत 333.640 लाख रुपए की लागत से 25 कार्य का भूमिपूजन किया।

panchayattantra24.- रायपुर। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम डभरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण जातियों को जो प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था उनके लिए उपलब्धि का दिन है, यह आपके धैर्य, साहस और संघर्ष की जीत है,आज इन समुदायों को जाति प्रमाण पत्र मिलने से शासकीय सेवाओं में नौकरी मिल रही है, 15 साल में आदिवासियों के लगभग एक लाख एकड़ जमीन उद्योग के नाम पर, व्यापार के नाम पर छीने गए, यह सरकार किसानों आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े रहे, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आदिवासियों की जमीन वापस की गई।
आगे सीएम ने बताया कि हमने एलेन के साथ एमओयू किया और बच्चों को एलेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से मुफ्त में कोचिंग देने का काम करेंगे. सभी 146 ब्लॉकों में पीएससी की निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. विगत 5 साल में हमने 100 तहसील बनाया ताकि लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत ना हो. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मजबूत ढांचा बनाया है, और बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. धन्वंतरी योजना से लोगों के सैकड़ो रुपए बचे हैं.. हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है.हमने किसानों का कर्जा माफ किया… सरकार ने घाटा खाया लेकिन जनता और किसानों का घाटा नहीं होने दिया. आपको धान तीसरा क़िस्त 28 सितम्बर को मिला है और चौथी किस्त भी 31 मार्च 2024 के पहले मिल जाएगी. पिछली सरकार ने धान का बोनस 2014 में बंद कर दिया, हमारी सरकार में लगातार धान की खरीदी बढ़ी हैं, हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की.पीएससी के घोटाले का आरोप लग रहा है, मैंने कहा है कोई भी आरोपी पाया जाएगा तो कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों और अनुसूचित जातियों और किसानों के हित का काम किया है यहां पूरे देश में तीन चौथाई लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है।

panchayattantra24.- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के डभरा तहसील में आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि एवं सामग्रियों का वितरण किया। डभरा तहसील के ग्राम पंचायत नवापारा, बिनौधा, भजपुर, भेड़ीकोना, रामभाठा, साराडीह, फरसवानी एवं सकराली के 25 ग्रामीणों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास निर्माण संबंधी मंजूरी दी गयी। छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 6 हितग्राहियों को 17 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
कार्यक्रम में 10 किसान हितग्राहियों को बैटरी स्प्रेयर, 5 हितग्राहियों को स्प्रिंकलर, 5 हितग्राहियों को मसूर मिनीकीट एवं 2 हितग्राही को सिंचाई पंप का वितरण किया गया। साराडीह बैराज के डूबान में आने वाले नवापारा ड के ग्रामीणों देवनारायण एवं 150 अन्य लोगों को 2 करोड़ 57 लाख रुपए का एवं उपनी गांव के श्री देखाऊ एवं 21 अन्य लोगों को 18 लाख 18 हजार रुपए का मुआवजा वितरण किया गया। जनपद पंचायत डभरा अंतर्गत हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इसी प्रकार 4 हितग्राहियों को मत्स्य जाल का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में एनडीए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 10 बच्चों को किया पुस्तकों का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा 50 बच्चों को वर्ष 2023-44 की एनडीए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है।
panchayattantra24.-रायपुर। टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में पत्रकारों के यहां पड़ी रेड को निंदनीय बताते कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, और इस तरह की कार्रवाइयां हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के सार को कमजोर करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाना जो अपनी राय व्यक्त करने का साहस करते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के विरुद्ध है जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। अफसोस की बात है कि सवालों और आलोचनाओं को दबाने और प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग भाजपा सरकार का ट्रेडमार्क बन गया है।
बता दें कि आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली और उससे सटे NCR में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डाली है. यह कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में UAPA के तहत की जा रही है. स्पेशल सेल ने मंगलवार को सुबह-सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा और गजियाबाद में रेड डाली है. बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है. इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिन्हें स्पेशल सेल लाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार उर्मिलेश और सत्यम तिवारी को हिरासत में लिया गया है. इनके वकील स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंच गए हैं. वहीं, पत्रकार अभिसार शर्मा को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल लेकर गई है. NewsClick के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को स्पेशल सेल के दफ्तर लाया गया है.
panchayattantra24.-रायपुर। उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य का सौभाग्य है कि हम स्वयं भी रोशन हो रह हैं और दूसरों तक उजाला पहुँचा रहे हैं। सिंहदेव आज राजधानी के भनपुरी क्षेत्र में 33/11 केव्ही उपकेन्द्र के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने क्षेत्र की जनता के प्रति सजग रहने के लिए क्षेत्रीय विधायक सत्यनारायण शर्मा की प्रशंसा करते हुए इस उपकेन्द्र की स्थापना को एक उल्लेखनीय कार्य बताया। इससे पहले उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने उपकेन्द्र निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।
उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने आगे कहा कि ऊर्जा विभाग के भारसाधक मंत्री के तौर पर जो अवसर मिला है उसमें वे ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस भी क्षेत्र में विकास हो रहा है उसमें बिजली की भूमिका प्रमुख है। कार्यक्रम को विधायक सत्यनारायण शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों की उपकेन्द्र की मांग थी पर स्थान की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं हो रहा था । पेचिदगियों के समाधान के बाद इस स्थान की उपलब्धता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि इस उपकेन्द्र के बन जाने से क्षेत्र के 15 हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज खरे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस कठिन परिस्थिति में इस स्थान को उपकेन्द्र के लिए उपलब्ध कराया गया है इसके बाद अब पॉवर कंपनी की जिम्मेदारी है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर आमजन को लाभ पहुँचाया जाए।