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panchayattantra24.-रायपुर। छ्त्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन कर्मचारी संघ के करीब 40 हजार सदस्य कल 21 अगस्त से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इनमें बस्तर संभाग के करीब 12 हजार कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेशभर के स्वास्थ्य से जुड़े कुल 12 संगठन के सदस्य एक मंच पर जुटेंगे। वेतन विसंगति, सैलरी न मिलना, कोरोना भत्ता डॉक्टरों समेत मेडिकल स्टाफ पर हो रही हिंसा को लेकर राज्य के हर जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही रैली भी निकाली जाएगी।
छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के सदस्य टारजन गुप्ता ने बताया कि, पहली बार स्वास्थ विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर जुट रहे हैं। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर शहर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की सेवाएं एकसाथ प्रभावित हो रही है। शासकीय चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्रों में OPD के साथ-साथ पोस्टमार्टम और MLC की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। नर्सों के भी हड़ताल पर जाने की वजह से IPD वार्ड में भर्ती मरीजों को मिलने वाली सुविधा प्रभावित होगी।
वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के हड़ताल पर चले जाने से टीकाकरण, प्रसव, मिशन इंद्रधनुष और शिशु संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। टारजन गुप्ता ने बताया कि, सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कोरोना महामारी के समय राज्य के चिकित्सक एवं संयोजक बिना किसी विरोध के काम किए। सरकार ने कोरोना भत्ता देने का वादा किया था जिसे भी पूरा नहीं किया।
panchayattantra24.रायपुर। महासमुंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को राशि के अंतरण कार्यक्रम में कई घोषणाएं की है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज हम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मना रहे है और इस अवसर पर न्याय योजनाओं की राशि वितरित की गई है और नवीन राजस्व कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है। किसान , मजदूर , गरीब और गौपालकों को 2055.60 करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में भेजी गई है।
आज महासमुंद जिले में 704 करोड़ रुपए के 224 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। इनमें 71 करोड़ 08 लाख रुपए लागत के 132 कार्यों का लोकापर्ण तथा 632 करोड़ 88 लाख रूपए लागत के 92 कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास शामिल है। आज के इस समारोह में प्रदेश की 18 नयी तहसीलों और 13 नये अनुविभागीय कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है। इन्हें मिलाकार प्रदेश में अब 250 तहसीलें और 122 अनुविभाग हो जाएंगे। पौने पांच सालों में हमने 06 नये जिलों का गठन किया है। प्रदेश में जिलों की संख्या 33 हो चुकी है।
हमारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में पांच सालों में 40 लाख लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। कबीरधाम, सरगुजा और दंतेवाड़ा में 23 से 25 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। रायपुर, धमतरी और बालोद जिले में गरीबी का अनुपात अब 10 प्रतिशत से कम रह गया है। साथियों, 40 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमारे काम का सबूत है। हमारे काम की गवाही खुद नीति आयोग दे रहा है। किसानों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए लागू की गई न्याय योजनाओं के कारण ही यह चमत्कार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बात चाहे खेती-किसानी की हो, आदिवासियों के विकास की हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की हो, हर नागरिक की आय में बढ़ोतरी की हो, रोजगार की हो, रोजगार के अवसरों के निर्माण की हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की हो, शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार की हो, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की हो, चिकित्सा सुविधा के विस्तार की हो आज छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिख रहा है।
हमने किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए धान संग्रहण केंद्रों को भी किसानों के पास लाने का काम किया। संग्रहण केंद्रों और खरीदी केंद्रों को बढ़ाया जिसके कारण धान खरीदी बढ़ी लेकिन न बोरे की कमी हुई न लाइन लगी न ही किसानों को पैसे पहुंचने में कोई दिक्कत हुई। हमारा प्रदेश किसान, मजदूर अनु, जाति जनजाति, युवा लोगों का प्रदेश है जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लागू है, गांव में हाट-बाजार क्लीनिक योजना लागू की। इलाज के लिए पांच लाख तक के सहायता हेतु डॉ. खूबचंद बघेल योजना और 20 लाख रूपए तक सहायता के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना लागू की गयी। एक गरीब परिवार के बच्चे के फेफड़े में परेशानी थी, उसे सरकार की तरफ से 19 लाख रूपए की मदद दी गयी। सरकार सभी के साथ खड़ी है।
panchayattantra24.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 20 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया है। राजीव गांधी को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा है कि राजीव जी ने 21 वीं सदी के आधुनिक भारत की नींव रखी। देश में कम्प्यूटर क्रांति और सूचना क्रांति लाने का श्रेय राजीव जी को जाता है। कम्प्यूटर के जरिए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता आई और ई-प्रशासन के माध्यम से आमजन तक शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई। वास्तव में राजीव जी आधुनिक भारत के स्वप्नदृृष्टा थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को 18 साल में मतदान का अधिकार दिलाया। उन्होंने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। राज्य सरकार द्वारा ‘‘राजीव युवा मितान क्लब‘‘ के जरिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रचनात्मक सांस्कृतिक गतिविधियों खेल-कूद आदि से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था कि ‘भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत‘ निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरु की हैं। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरु की गयी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों को 20,103 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं। साथ ही राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए ‘‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘‘ शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 7000 रूपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा, कृषि मजदूरी या पौनी-पसारी से जुड़े हैं। राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए साल दर साल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, कर्जमाफी, सिंचाई कर की माफी जैसे कदम उठाए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार राजीव जी के समावेशी विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राजीव जी ने भारत की प्रगति का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए सच्चा प्रयास ही उनको वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

panchayattantra24.- रायपुर। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है. छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं. एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है. छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदमी पार्टी के टाउनहॉल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की. पिछले पांच महीनों में केजरीवाल की ये चुनावी राज्य की तीसरी यात्रा है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए कुछ हॉल की अनुमति मांगी थी, जिन्हें सरकार ने कैंसिल कर दिया. इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना. आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है. मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो कहे कि आपके स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से हमने गारंटी देना शुरू किया है, बाकी पार्टी वाले भी गारंटी की बात कर रहे हैं. 15 लख रुपए की गारंटी दी थी, क्या आपके अकाउंट में 15 लख रुपए आ गए? यह झूठ बोलते हैं, इन्हें शुरू से पता है कि काम नहीं करना है. केजरीवाल की गारंटी और बाकी पार्टियों की गारंटी अलग-अलग है. केजरीवाल की पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह गारंटी नहीं है. आम आदमी पार्टी को एक मौका दे दो, बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे।
केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को ये 10 गारंटी देते हुए कहा-
1. बिजली: छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी. ये मैजिक सिर्फ केजरीवाल को आता है. अमेरिका, इंग्लैंड, टोक्यो, फ्रांस में फ्री बिजली नहीं आती. दिल्ली और पंजाब के बाद 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली देंगे. छत्तीसगढ़ में नवंबर तक के पुराने बकाया बिजली बिल माफ कर देंगे.
2. शिक्षा: ये लोग आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं. लेकिन उनकी अच्छी शिक्षा की गारंटी मैं लेता हूं. छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ में 10 क्लास में एक टीचर है, टीचर्स से टीचिंग के अलावा सारे काम करवाते हैं. सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों की लूट और गुंडा गर्दी बंद करवाएंगे. कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा.
3. स्वास्थ्य: सरकारी स्कूलों में न टेस्ट है, न दवाइयां मिलती हैं. दिल्ली के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है. आपसे आपका राज्य नहीं पूछा जाएगा. छत्तीसगढ़ में हर गांव और गली में मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे. सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे और इलाज मुफ्त होगा.
4. रोजगार: दिल्ली में 12 लाख प्राइवेट नौकरी दी और 2 लाख सरकारी नौकरी दी. छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार देंगे और हर बेरोजगार को 3000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा. बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरी देंगे.
5. महिलाओं को भत्ता: 18 साल से अधिक उम्र की महिला को प्रति महीने 1000 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे.
6. तीर्थ यात्रा: छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी. पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, जेब से एक पैसा खर्च नहीं होगा.
7. भ्रष्टाचार मुक्ति: छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे. भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा आएगा. छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ़्तर में काम करवाने नहीं जाना पड़ेगा. प्रमाण पत्र घर बैठे बन जाएंगे.
8. शहीदों का सम्मान: ड्यूटी पर काम करने वाले जवान, छत्तीसगढ़ के जवान को शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी.
9. छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.
10. छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों को एक गारंटी दी जाएगी. अगली सभा में घोषणा करूंगा.

panchayattantra24.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महासमुंद के प्रवास के दौरान जिले को 643 करोड़ की लागत के 222 विकास कार्याे की सौगात देंगे। इनमें से 71.08 करोड़ रूपए की लागत के 132 कार्याे का लोकार्पण और 583 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत के 91 कार्याेका भूमिपूजन और शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से बनने वाले महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे।
मुख्यमंत्री जिन कार्या का लोकार्पण करेंगे, उनमें 2.38 करोड़ रूपए की लागत से ग्राम घोंच तथा 1.72 करोड़ रूपए की लागत से भुल्का (पथियापाल) में स्थापित 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र, जिला अस्पताल महासमुंद में 25 लाख रूपए की लागत से निर्मित फिजियोथैरेपी बिल्डिंग, सीएचसी पिथौरा में 30 लाख रूपए की लागत से बनाए गए ब्लड बैंक तथा 12 लाख रूपए की लागत से स्थापित हमर लैब का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 13 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत से 18 गांवों के पूर्ण हो चुके पेयजल योजना के कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 27 करोड़ 65 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हुए सड़क निर्माण की 65 कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के तहत 11 करोड़ 57 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हो चुके 4 उच्च स्तरीय पुल निर्माण के कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। इनमें से साई-सराईपाली पहुंच मार्ग में करमेल नाला पर 3.06 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल, 2.90 करोड़ रूपए की लागत से बनपचरी-बरेकेल-धनगांव मार्ग में नैनी नाला पर निर्मित पुल, 3.24 करोड़ रूपए की लागत से गहनाखार-छिन्दपाली-लिमगां मार्ग में पुल निर्माण और 2.37 करोड़ रूपए की लागत से भुथियाडीह-कल्लूदूड़ा मार्ग के मुरमुरी नाला पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल शामिल है।
इसी तरह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 4.09 करोड़ रूपए की लागत के 3 कार्याे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 2.05 करोड़ रूपए की लागत के 6 कार्याे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 1.71 करोड़ रूपए की लागत के 17 कार्याे, वन विभाग के 3.73 रूपए की लगात के 16 कार्याे विद्युत विभाग 4.09 करोड़ रूपए की लागत के 2 कार्याे और आयुष विभाग के 2.55 करोड़ रूपए की लागत के 1 कार्य का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में नर्रा, बंजारी, सुरंगी नाला बंसुला में निर्मित हाई टेक बेरियर सहित नरवा विकास के कार्याे का लोकार्पण भी होगा।
नगरीय निकायों में 118.42 करोड़ रूपए की लागत के कार्याे का होगा भूमिपूजन मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रारंभ होने वाले 118.42 करोड़ रूपए लागत के विभिन्न कार्याे का भूमिपूजन करेंगे। इन कार्याे में नगर पालिका सरायपाली में 40.08 करोड़ रूपए, नगर पंचायत बसना में 30.80 करोड़ रूपए, नगर पंचायत पिथौरा में 27.62 करोड़ रूपए की लागत के कार्य शामिल है। इनके अलावा ग्राम खैरा में 6.40 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले नवीन बस स्टेंड, 3.43 करोड़ रूपए की लागत से महासमुंद में फुटबाल ग्राउंड, महासमुंद में 6 करोड़ रूपए की लागत से सेंट्रल लाईब्रेरी भवन, ग्राम गांजर में 2.37 करोड़ रूपए, ग्राम शेर में 2.43 करोड़ रूपए, ग्राम पचरी में 2.29 करोड़ रूपए, ग्राम कंचनपुर में 2.59 करोड़ रूपए और ग्राम कुदारीबाहरा में 2.20 करोड़ रूपए की लागत से नये 3.15 एम.व्ही.ए. पावर ट्रांसफार्मर 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की स्थापना, 17.30 करोड़ रूपए की लागत से देवगांव जलाशय के नहरों एवं जीर्णाेद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य तथा पक्के कार्याे के सुधार का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 13.52 करोड़ रूपए की लागत के 20 कार्याे, महासमुंद ईमलीभाटा में 1.17 करोड़ रूपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमिपूजन होगा।

panchayattantra24.-रायपुर। गुम मोबाईल फोन की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध दिनेश सिन्हा को गुम मोबाईल फोन ढूंढ कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत गुम मोबाईल फोन के आवेदनों पर गुम हुए मोबाईल फोन को ढूंढने का विशेष अभियान चलाया गया। एण्टी क्राईम एण्टी साईबर यूनिट की टीम द्वारा आवेदकों के गुम हुए कुल 200 नग मोबाईल फोन को रायपुर सहित अन्य जिलों सहित अन्य राज्यों महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अलग – अलग स्थानों से ढूंढ कर बरामद किया गया। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा कुल 200 नग मोबाईल फोन कीमती लगभग 55,00,000/- (पचपन लाख रूपये) बरामद कर आज दिनांक 19.08.2023 को मोबाईल फोन उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। जिस पर मोबाईल फोन के स्वामियों द्वारा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम सहित रायपुर पुलिस की भूरी – भूरी प्रशंसा कर धन्यवाद दिया गया। इसके पूर्व भी वर्ष 2023 में अब तक एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आवेदकों के गुम हुए करोड़ो रूपये कीमत के कुल 374 नग मोबाईल फोन को रिकवर कर मोबाईल फोन स्वामियों को वितरित किया जा चुका है।
panchayattantra24.-रायपुर। एआईसीसी के महासचिव के वेणुगोपाल और अजय माकन की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस में गठित चुनावी कमेटियों की बैठक शुरू हो गई है। माकन, स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। बैठक में प्रभारी शैलजा, सीएम बघेल भी मौजूद है। आवेदन प्रक्रिया जारी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब कांग्रेस में किस-किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इसका इंतजार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 अगस्त से कांग्रेस कमेटी में दावेदारों के आवेदन की प्रकिया शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया 22 अगस्त तक जारी रहेगी।
सीएम ने ठोकी दावेदारी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। अब प्रदेश के सभी जगहों से चुनावी शोर सुनाई दे रही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी बीच आज सीएम भूपेश बघेल ने भी दावेदारी का ताल ठोक दिया है। सीएम भूपेश ने पाटन से दावेदारी के लिए आवेदन कर दिए हैं। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन सौंप दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी से सांसद विजय बघेल ने भी पाटन विधानसभा से दावेदारी ठोकी है। अब सीएम भूपेश और सांसद विजय बघेल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।

panchayattantra24.-रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त को पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पा आ रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। अपने इस पहले दौरे में वे यहां दो दिन रहेंगी। इस दौरान रायपुर और बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से 31 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे रायपुर पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे राजभवन आएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू यहां बलौदबाजार रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय ट्रस्ट शांति सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही वे गुरुघासी दास संग्रहालय का दौरा करेंगी। इस दौरान राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन भी उनके साथ रहेंगे।राष्ट्रपति राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। इस दौरान उनके सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज का भी आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रपति मुर्मू के प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन 1 सितंबर को वे बिलासपुर जाएंगी। राष्ट्रपति रायपुर से हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगी। जहां वे सबसे पहले रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में दर्शन करेंगी और उसके बाद बिलासपुर स्थित गुरु घासी दास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहां सेे रायपुर लौटने के बाद वे अपने विशेष विमान से दिल्ली लौट जाएंगी।

panchayattantra24.-रायपुर। आम आदमी पार्टी का शनिवार को जैनम मानस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गया है। इसमें राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हो रहे हैं। वे प्रदेश की जनता के लिए गारंटी कार्ड (घोषणा पत्र) भी जारी करेंगे। वे दोनों पहुंचने वाले हैं।

panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ प्रारंभ की गई है। इसका क्रियान्वयन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसकी सराहना ’रैली फॉर रिवर्स ’ अभियान द्वारा की जा चुकी है। ’रैली फॉर रिवर्स ’ ने ट्वीट में लिखा है कि वाणिज्यिक वृक्षारोपण के जरिए किसानो की आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सरकार की यह एक अद्भुत पहल है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री वृ़क्ष संपदा योजना‘ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश के 23 हजार 600 किसानों ने 36 हजार 230 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक की आय होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को आमदनी होगी। इस योजना में पांच एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान तथा पांच एकड़ से अधिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी भी दी गई है।
प्र्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में योजना के तहत विभिन्न प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे। यह योजना हितग्राहियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और मृदा संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना से काष्ठ आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।