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panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’’ लागू की गई है। राज्य में योजनांतर्गत अब तक 23 हजार से अधिक हितग्राहियों द्वारा लगभग 36 हजार एकड़ निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। इनमें पांच एकड़ से अधिक रकबा वाले किसानों का 09 हजार एकड़ रकबा में वृक्षारोपण का पंजीयन भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभानाओं को देखते हुए यह योजना लागू की गई है।
योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में किसानों द्वारा विशेष रूचि दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत अब तक पंजीकृत रकबा में टिशू कल्चर सागौन के लिए 2 हजार 600 एकड़, साधारण सागौन- 5 हजार एकड़ तथा टिशू कल्चर बांस के लिए 600 एकड़ शामिल है। इसके अलावा साधारण बांस-700 एकड़, क्लोनल नीलगिरी-18000 एकड़, चंदन-1300 एकड़, मिलिया डूबिया-825 एकड़ सम्मिलित है।
राज्य में योजनांतर्गत 36 हजार एकड़ रकबे में वृक्षों का होगा रोपण
इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 36 हजार एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है।

panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है. 25 जिला अध्यक्ष, 15 प्रदेश उपाध्यक्ष, 40 प्रदेश महासचिव समेत 78 प्रदेश सचिव की नियुक्ति की गई है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, AICC अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आदेशानुसार एवं प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन राईन, सहप्रभारी आशिफ पाशा तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
12 जून 2023 को अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन राईन एवं सहप्रभारी आशिफ पाशा का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ एवं प्रदेश स्तर पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं एवं संभावित पदाधिकारियों से मिलकर उनसे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक की थी व उनका साक्षात्कार लिया था. इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही अल्पसंख्यक विभाग द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा की जा सकती है।

panchayattantra24.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महा निरीक्षको और उप महानिक्षको की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की । बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने गुंडों बदमाशों, सट्टा, जुआ और ऑन लाइन गेमिंग के संबध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इन पर कड़ाई से प्रभावी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा आज शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में सभी रेंज के महानिरीक्षकों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों की विस्तृत और गहन समीक्षा करेंगे।

panchayattantra24.-रायपुर। भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्यवाही की तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक 2023 तक किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दिया गया है। ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि शत्-प्रतिशत ई-केवाईसी अभियान को क्रेन्द्र शासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है तथा सप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों द्वारा 2.66 करोड़ हितग्राहियों में 1.56 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया गया है, जिसमें से 31.75 लाख़ हितग्राहियों का सत्यापन हो चुका है एवं 1.24 करोड़ हितग्राहियों का सत्यापन की कार्रवाही जारी है। वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ई-केवाईसी की कार्यवाही की समय-सीमा पूर्व में 31 जुलाई थी, जिसमें 31 अगस्त 2023 तक वृद्धि की गयी है। ई-केवाईसी की कार्यवाही के दौरान निरंतर खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा, किसी भी स्थिति में खाद्यान्न वितरण बाधित नहीं होगा ।

panchayattantra24.-रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला स्कैम के अपराधी निखिल चन्द्राकर जिनपर हाल ही में खम्हारडीह थाने में बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था उन्हें आज खम्हारडीह थाना पुलिस द्वारा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। ज्ञात रहे कि छत्तीसगढ़ में हुए 550 करोड़ के कोयला घोटाला के मुख्य किरदारों में से निखिल चंद्राकर भी एक है और इसी कोयला घोटाले के आरोप में यह अभी भी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है जिसे खम्हारडीह थाना पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार कर वापस सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया।
सूत्रों ने बताया कि इस शातिर क्रिमिनल ने अपनी पत्नी चिकी चंद्राकर उर्फ़ तलविंदर कौर,अपनी बेटी इशिता उर्फ हनी चन्द्राकर और अपने दो सालों के साथ में 30-40 गुंडों के साथ मिलकर ग्राम जोरा में दिनांक 12.11.2022 की आधी रात में घर के ताले दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती घुस कर इस बलात्कार पीड़िता के मर्डर के इरादे बुरी तरह से पिटाई की जिसमें कुछ पुलिस वालों का भी सहयोग लिया गया और अपराध के सबूत मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ करके ये लोग ले गए और जब पीड़िता जीवित बच गई तो कुछ पुलिस वालों से मिलकर पीड़िता को डरा धमका कर इस गंभीर अपराध को साधारण लड़ाई झगड़े के रूप में f.i.r. लिखवा दिया और अपनी पत्नी तलविंदर उर्फ चिककी चन्द्राकर के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार से पीड़िता को अपनी पोलिटिकल पहुंच की धौंस दिखाकर टार्चर करने लगा था।

panchayattantra24.-रायपुर। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए आगामी 31 अगस्त तक आनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी साईटhttps://awards.gov.in/ पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिक और भारत में निवासी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल इस प्रयोजन के लिए बनाए गए ऑनलाईन पोर्टल पर ही प्राप्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के चयनितों को 26 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 01 लाख रूपए की नगद राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अजा/ जजा महिलाओं, अवयस्क बालक-बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य स्तरीय 05 पुरस्कारों एवं 1 पुलिस महानिदेशक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 के पुरस्कारों के लिए चयन समिति ने बिलासपुर के तीन राजनांदगांव के दो और बेमेतरा जिला पुलिस के एक अधिकारी,कर्मी का चयन किया है।

panchayattantra24.-रायपुर। मणिपुर में महिलाओं से दुर्व्यवहार को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है. बुधवार को मणिपुर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है. डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी द्वारा मणिपुर घटना की जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप लगाते हुए अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है. डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मणिपुर की घटना को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि “कांग्रेस समेत विपक्ष इस मुद्दे पर गृह मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है. मणिपुर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. महिलाओं के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. अगर एफआईआर होने के 77 दिन बाद कार्रवाई शुरू की जाती है, तो जवाबदेह कौन है? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को इसके बारे में पता होगा. देश प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है और हर कोई मणिपुर की वास्तविक स्थिति जानना चाहता है।
अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर मणिपुर घटना पर संसद में चर्चा के लिए सहयोग मांगा था. इस पर सिंहदेव ने कहा, ”उन्होंने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सहयोग नहीं कर रही है. मणिपुर अत्यधिक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में से एक है. जहां अभूतपूर्व तनाव की स्थिति बनी हुई है. कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. मणिपुर में कई महिलाओं के साथ बहुत क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया गया है।
panchayattantra24.-रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज एक हाई लेवल मीटिंग लेने जा रहे हैं। यह बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के पांचों संभागों के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही शामिल होने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक का पहला और सबसे अहम एजेंडा मवेशियों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटना है। अफसरों के अनुसार मवेशियों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मवेशियों की वजह से होने वाले हादसों को लेकर हाईकोर्ट में 2019 में दो पीआईएल दाखिल किए गए थे।
panchayattantra24.-रायपुर। प्रदेश में कंजेक्टिवाइटिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेशभर में सप्ताहभार में कंजेक्टिवाइटिस के 19 हजार 155 मरीज सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मोतियाबिंद के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नेत्र विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के आंखों का चेकअप करने का निर्देश जारी किया गया है. बता दें कि पिछले हफ्ते से प्रदेश में कंजेक्टिवाइटिस के मरीज सामने आ रहे हैं. ये इंफेक्शन तेजी से लोगों में फैल रही है. रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में इसके केस सामने आए हैं. इसके अलावा स्कूलों में भी ये इंफेक्शन तेजी से फैल रही है. जिसे देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने जिन बच्चों में इसके लक्षण हैं उन्हें छुट्टी दे दी है. बता दें कि बीते 23 जुलाई को बालोद के आदिवासी विकासखंड डौंडी अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 17 बच्चे कंजेक्टिवाइटिस इंफेक्शन यानी आंख के इंफेक्शन का शिकार हो हुए हैं. सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी में उपचार करवाकर कैंपस के अंदर अलग कैंप में रखा गया है।