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K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने प्रदेश व्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के तहत रायपुर पश्चिम विधानसभा के वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 01, अटारी स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचे। उन्होंने दुर्गा माँ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यहां अटारी के लोगों द्वारा आमंत्रित माकड़ी से आये 45 लोगों के नर्तक दल ने मांदरी नृत्य से मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट-मुलाकात के दौरान रायपुर के हीरापुर जरवाय में सी एंड डी प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ एवं अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जिसे आम बोलचाल की भाषा में मलबा कहते हैं, इनके उचित प्रबंधन के लिए सीएंडडी प्लांट का निर्माण किया गया है। यहां पर मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। सी एंड डी प्लांट के जरिए मलबों के उचित समायोजन से वायु की गुणवत्ता, नालों के प्रवाह में अवरोध तथा तालाबों के जल संचयन की क्षमता में कमी आने जैसी समस्याओं में कमी आएगी।
जरवाय के सीएंडडी प्लांट में पेवर ब्लॉक संयंत्र निर्माण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यहां पर काम करने वाली अटारी गांव की आरती डहरे से पूछा कि प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है ? आरती ने बताया कि प्रतिदिन 200 रुपये कमा लेती हूं। आरती ने बताया कि प्रतिदिन यहां पर 2500 पेवर ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। आरती ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह पहल रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज कोटा गुढ़ियारी सड़क मार्ग का नामकरण पूर्व महापौर स्वर्गीय संतोष अग्रवाल के नाम पर किया। उन्होंने पूर्व महापौर अग्रवाल के छायाचित्र पर पुष्पअर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इससे पहले हीरापुर जरवाय में गौठान का निरीक्षण किया। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से वर्मी कंपोस्ट निर्माण की प्रक्रिया और लाभांश के बारे में जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने गौठान में ही दोना, पत्तल व्यवसाय से जुड़ी गोवर्धन स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों से उनकी आमदनी पर चर्चा की। मुख्यमंत्री बघेल ने गौठान परिसर में स्थित गोबर से पेंट निर्माण यूनिट में पेंट निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया और यहां पेंट निर्माण कर रहे कर्मचारियों से चर्चा कर बाजार की तुलना में गौठान से निर्मित पेंट की गुणवत्ता एवं कीमत के बारे में भी जानकारी ली।
जरवाय के सीएंडडी प्लांट में पेवर ब्लॉक संयंत्र निर्माण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने यहां पर काम करने वाली अटारी गांव की आरती डहरे से पूछा कि प्रतिदिन कितनी आमदनी होती है ? आरती ने बताया कि प्रतिदिन 200 रुपये कमा लेती हूं। आरती ने बताया कि प्रतिदिन यहां पर 2500 पेवर ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। आरती ने मुख्यमंत्री से कहा कि यह पहल रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
 

K.W.N.S.-रायपुर। आरक्षण विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वासियों को गुमराह करने की कोशिश के रहे है। उन्हें भी पता है कि जिस विधेयक के ऊपर राज्यपाल के हस्ताक्षर न हुए हो वो विधेयक न तो विधानसभा में पारित हो सकता है न ही नौवीं अनुसूची में शामिल हो सकता है। वो केवल हवा हवाई बातों से जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे है।
बृजमोहन ने कहा कि उनका मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर निर्णय नही हो जाता तब तक पूर्व की 50 प्रतिशत या फिर 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्तीयां शुरू करनी चाहिए। चूंकि कांग्रेस की यह सरकार कंगाल हो चुकी है। इसलिए आरक्षण के बहाने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नौकरी न देना पड़े इसलिए यह सब बहाना बना रही है। वे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति को और पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार राजनीतिक दोमुँहेपन का परिचय दे रही है। श्री चौधरी ने कहा कि जब तक कांग्रेस सत्ता में है, आरक्षण लागू होने नहीं देगी। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने बार-बार यह प्रमाणित किया है कि वह आरक्षण की पक्षधर नहीं है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सबसे पहले आदिवासी भाइयों के लिये 32 प्रतिशत आरक्षण भाजपा के शासनकाल में लागू किया गया था। अपने पूरे शासनकाल में भाजपा सरकार ने उस व्यवस्था पर आँच नहीं आने दी। लगातार सभी को नौकरियाँ और सभी वर्गों को उनका हक़ मिलता रहा।
श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश की मौज़ूदा कांग्रेस सरकार ने अपने ही व्यक्तियों को हाईकोर्ट में भेजकर यह आरक्षण रद्द कराया और आरक्षण रद्द करवाने के बाद उन्हें पुरस्कृत भी किया! आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के दोमुँहेपन पर कटाक्ष कर श्री चौधरी ने कहा कि 82 प्रतिशत आरक्षण का मसौदा आया जिस पर राज्यपाल ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। कांग्रेस ने उसे क़ानूनी रूप दिया नहीं, विधानसभा के पटल पर रखा नहीं; उल्टे अपने ही व्यक्ति से हाई कोर्ट में रिट लगाकर उस पर भी स्थगन आदेश ले लिया।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में भी सही तरीके से पक्ष नहीं रखा।श्री चौधरी ने कहा कि 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव राज्यपाल को हस्ताक्षर करने दिया गया। राज्यपाल द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में 10 सामान्य-से सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस की सरकार ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। इसमें क्वांटिफ़ायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। वह भी न तो राजभवन में दी गई, न विधानसभा के पटल पर रखी गई, न जनता को दिखाई गई और न ही मीडिया को बताई गई। श्री चौधरी ने कहा कि इससे यह बार-बार प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस आरक्षण की पक्षधर नहीं है और जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी, लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद एवं अन्य अनेक मामलों में स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त आरक्षण के लिये संख्या नहीं,बल्कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता आधार हो सकती है।लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी इस पर बात ही नहीं किया।क्योंकि आरक्षण ये देना ही नहीं चाहते। कांग्रेस हर मामले की तरह आरक्षण पर भी ब्लेम-गेम की पोलिटिक्स करना चाहते हैं।इसीलिये अब 9वीं अनुसूची का लेटर केंद्र को लिख रहे हैं।जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्य अनेक मामलों में स्पष्ट किया है कि 9वीं अनुसूची के विषय भी न्यायिक समीक्षा के अध्य्धीन हैं,यदि वह संविधान के मूल ढाँचे के विपरीत हो। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस के प्रदेश सरकार इसी दोहरे राजनीतिक चरित्र के चलते प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। श्री चौधरी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस जो बयान दे रही है, विवादित टिप्पणियाँ कर रही है, वह केवल कांग्रेस के दूसरे मुँह को छिपाने की सियासी कवायद भर है। लोग अब समझ गए हैं कि कांग्रेस वास्तव में आरक्षण लागू करने नहीं देगी। कभी केंद्र सरकार पर तो कभी राज भवन पर केवल बयानबाजी करती रहेगी।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया. बीजापुर विधायक के काफिले में हुए हमले को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी गगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे. उनको पुलिस रक्षा वालों के द्वारा एसपी के द्वारा रोका गया, वहां मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना बिना फोर्स बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है, पर वह गए वहां जाने के लिए काफी रोका गया.
ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे छोड़ देते हैं, लेकिन वहां गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं. उनके काफिले पर कहीं कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है. उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुई है. उसके पीछे पत्रकारों का भी दल था. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वह भी आया उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कोई जानकारी दी. टायर बदलते जरूर उन्होंने देखा. इसके अलावा विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहां सभी कुशल ने कहीं पर कोई किस गलती नहीं हुई है.
 

 

K.W.N.S.-रायपुर। प्रदेश में लोगों को समय, पैसे और श्रम से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मितान योजना, स्लम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक और श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना का संचालन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से यह योजनाएं संचलित है। इन योजनाओं ने अस्पतालों और शासकीय कार्यालयों में लाइन में खड़े होने और अनावश्यक खर्चाे से लोगों को राहत पहुंचाई है। लोगों को घर बैठे शासकीय दस्तावेजों से संबंधित सेवाएं देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मितान योजना का मई 2022 को शुभारंभ किया गया।
घर तक पहुंच रहे मितान-
राज्य सरकार द्वारा यह महत्वाकांक्षी योजना आम नागरिकों के घरों तक नागरिक उन्मुख सेवाएं पहुंचाने के उदद्ेश्य से संचालित की जा रही हैं। ताकि आम लोगों को शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार नगर निगमों, तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। प्रदेश के 14 नगर पालिक निगमों में मितान योजना को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है, जिसमें योजना के प्रथम चरण में 13 नागरिक सेवाओं को प्रारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 67 हजार से अधिक नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज घर बैठे ही प्रदान किए गए हैं। योजना अंतर्गत अब तक 72 हजार से अधिक नागरिकों ने दस्तावेज संबंधी जानकारी टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके प्राप्त की है। योजना का उद्देश्य एक प्रभावी होम डिलीवरी मॉडल की मदद से नागरिकों को लगभग 100 सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इसीलिए यह योजना दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को अपना बहुमूल्य समय, धन तथा ऊर्जा बचाने में मददगार है। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग कार्यालयों में जाने से असमर्थ होने के कारण, इस योजना से अत्याधिक लाभान्वित हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शासकीय सेवाओं को नागरिकों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बेरोजगार युवाओं को मितान एजेंट के रूप में तैनात करके लाभान्वित किया जा रहा है, जो आवश्यक दस्तावेज लेने और प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए नागरिकों के घर जा रहे हैं। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही आम नागरिकों को उनके घर पर सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान कर रही है।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा एक अनुकरणीय पहल है। इस योजना के तहत नागरिकों को उनके घरों में आराम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना, आधार कार्ड पंजीकरण (5 वर्ष तक के बच्चों के लिए) आधार के मोबाइल नंबर में सुधार आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। उन्हें विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्राप्त हो रही है।
मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक को मितान की सेवा लेने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है और आवश्यकतानुसार प्रमाणपत्र के लिए कॉल सेंटर प्रतिनिधि को निवेदन करते है।
कॉल करने पर मितान प्रतिनिधि बताते है कि सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप 50 रूपए सेवा शुल्क के साथ संबंधित दस्तावेज तैयार रखे। इसके बाद मितान के प्रतिनिधि तय समय और तिथि पर आवेदक के घर पहुंचते है। दस्तावेज लेकर वे प्रमाण पत्र बनने के बाद मितान प्रतिनिधि घर पहुंचाने आते है।
44 लाख से ज्यादा मरीजों का हुआ निशुल्क इलाज-
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 58 हजार से ज्यादा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और 44 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। साथ ही 10.69 लाख मरीजों का निशुल्क पैथालौजी टेस्ट और करीब 37.71 लाख मरीजों को दवा वितरण किया जा चुका है। अब 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, ईलाज, दवाईयां और पैथालॉजी लैब की सुविधा सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध है।
योजना का उद्देश्य प्रदेश के नगरीय निकायों में निवासरत शहरी गरीब परिवारों को उनके घरों के समीप ही मुफ्त चिकित्सीय जांच, लैब टेस्ट एवं मुफ्त दवाईयां मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का विस्तार करने के उद्देश्य सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में 31 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया है। योजना के पात्र हितग्राही निकाय क्षेत्र के सभी नागरिक है। स्लम क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
53 लाख लोगों को मिली सस्ती दवाईयां-
धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 169 नगरीय निकायों में 195 दुकानें शुरू की जा चुकी हैं। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाएं, 28 सर्जिकल आइटम आदि उपलब्ध है। यह योजना आमजनों को ब्रांडेड जेनेरिक दवाईयां और सर्जिकल आइटम्स की सस्ती दरों पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन दुकानों में शासकीय चिकित्सकों को पर्ची पर जेनेरिक दवाई लिखना अनिवार्य किया गया है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना के तहत 155.54 करोड़ रूपए एमआरपी की दवाइयों के विक्रय पर 53 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 96.20 करोड़ रूपए की राशि की बचत का लाभ मिल चुका है।
दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है। उपलब्ध दवाइयों में सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, इंसुलीन आदि सम्मिलित रहेगी। साथ ही साथ गंभीर बीमारियों की दवा, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी न्यूनतम 50 प्रतिशत की भारी छूट के साथ उपलब्ध है।
1.47 लाख महिलाओं को मिली घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा-
दाई-दीदी क्लीनिक योजना अंतर्गत संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ मेडिकल यूनिट झुग्गी-बस्तियों में जाकर महिलाओं का इलाज कर रही है। अब तक 2,036 शिविरों के माध्यम से 1.47 लाख हजार महिलाओं को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। योजना अंतर्गत शिविर लगाकर अब तक 29 हजार से ज्यादा महिलाओं का लैब टेस्ट और 1.44 लाख से ज्यादा महिलाओं को निशुल्क दवा का वितरण किया जा चुका है।
 

 
  K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को अपने निवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली. उन्होंने हर दिन 10 हजार टेस्ट करने का लक्ष्य दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के लक्षण वाले लोगों में पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने महीनेभर में हुई मौतों की भी समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि 17 मार्च से 17 अप्रैल के बीच 11 मौतें हुई हैं. इनमें आठ को-मॉर्बिडिटी और 5 की मौत कोरोना से हुई है. 11 में से चार मरीज ऐसे हैं, जिन्होंने टीका नहीं लगाया था.
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने कहा. उन्होंने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही मेडिकल उपकरणों, ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाइयों की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए.
सिंहदेव ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सैंपल जांच में तेजी लाते हुए रोजाना दस हजार टेस्ट करने के निर्देश दिए. उन्होंने अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों के संचालन और कोविड-19 के उपचार से जुड़े मानव संसाधन का प्रशिक्षण भी शुरू करने को कहा. अस्पतालों में सामान्य बिस्तरों के साथ ही आईसीयू बेड, एचडीयू बेड तथा ऑक्सीजन सुविधा एवं वेंटिलेटर सुविधा वाले बिस्तरों की जानकारी ली. उन्होंने अस्पतालों में सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, कैप्स, ग्लोव्स एवं एन-95 मास्क की उपलब्धता के बारे में भी पूछा.
 

   

K.W.N.S.-रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों में इसकी पुष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कराए जाने के साथ ही मेडिकल उपकरणों, ऑक्सीजन किट, वैक्सीन, दवाईयों, कन्जुमेबल्स (Consumables) आदि की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले एक माह में कोरोना से हुई मौतों की समीक्षा भी की।
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सैंपल जांच में तेजी लाते हुए रोजाना दस हजार टेस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों के संचालन और कोविड-19 के उपचार से जुड़े मानव संसाधन का प्रशिक्षण भी शुरू करने को कहा। श्री सिंहदेव ने अस्पतालों में सामान्य बिस्तरों के साथ ही आईसीयू बेड, एचडीयू बेड तथा ऑक्सीजन सुविधा एवं वेंटिलेटर सुविधा वाले बिस्तरों की जानकारी ली। उन्होंने अस्पतालों में सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, कैप्स, ग्लोव्स एवं एन-95 मास्क की उपलब्धता के बारे में भी पूछा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमित 95 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में ही उपचार से अभी स्वस्थ हो जा रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण दर को देखते हुए अस्पतालों में भी इसके इलाज और नियंत्रण की तैयारी रखनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में रोजाना सैंपलों की जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। विगत 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच प्रतिदिन औसत 3763 टेस्ट किए गए हैं, जबकि मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन औसत 1008 टेस्ट किए जा रहे हैं।
 

 

K.W.N.S.-रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री  टी.एस. सिंहदेव ने आज रायपुर के श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए नवनिर्मित भवन (पीजी ब्लॉक) का लोकार्पण किया। महाविद्यालय परिसर में सीजीएमएससी (Chhattisgarh Medical Services Corporation) द्वारा 12 करोड़ 33 लाख 25 हजार रूपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सिंहदेव ने लोकार्पण के बाद आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों से चर्चा भी की। उन्होंने यहां अध्ययनरत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं से महाविद्यालय में अध्यापन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। लोकार्पण कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. जी.एस. बघेल और रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला सहित महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण और छात्र-छात्राएं मौजूद थे।