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K.W.N.S.-रायपुर। कवासी लखमा के बयान की भाजपाई सुबह जय श्री राम कहती हैं और शाम को 2 पैग मारते हैं के जवाब में भाजपा ने पलटवार किया हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है की कवासी लखमा का कांग्रेस में दूध-भात हैं। अग्रवाल ने कहा की वह उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझते। वही इससे पहले जब मनेन्द्रगढ़ में मुख्यमंत्री से लखमा के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी तब उन्होंने कहा था की अगर बोले है तो गलत नही बोले होंगे।
दरअसल कवासी लखमा ने भाजपा की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा था की भाजपाई सुबह जय श्री राम कहती हैं और शाम को 2 पैग मारते हैं। उनके इस बयान पर भाजपा ने नाराजगी जाहिर की थी। कवासी लखमा ने भाजपा नेताओं पर इसी तरह का आरोप पिछले साल भी लगाया था जब विपक्षी दल के एक विधायक के बेटे का शराब के नशे में वीडियों सामने आया था।

K.W.N.S.-रायपुर। पहले छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद को लेकर थी। अब देश में छत्तीसगढ़ की बात होती है तो सांस्कृतिक विशिष्टताओं को लेकर बात होती है। प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे यहां होली के मौके पर गाये जाने वाले फाग के बारे में पूछा। उन्हें मैने फाग गीत सुनाए। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति पर चर्चा हुई। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के 77वें दो दिवसीय महा अधिवेशन के अवसर पर अपने सम्बोधन में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं। इनमें सामाजिक कार्य के लिए भूमि और भवन की मांग होती रहती है। समाज के बढ़िया संचालन के लिए यह जरूरी है। हमने पूरे भेंट मुलाकात अभियान के दौरान सामाजिकजनों को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और सामाजिक भवनों को यह भूमि रियायती दर में उपलब्ध कराई जा रही है। जहां जमीन है वहां भवन के लिए राशि दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। आज शिक्षित होना तो आवश्यक है ही, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए शिक्षा की ठोस व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने अच्छी अंग्रेजी जरूरी है, इसके लिए हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल आरम्भ किए। इस बार इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी अब अंग्रेजी शिक्षा का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानी को मजबूत करने हम कार्य कर ही रहे हैं। देश में किसानों को अपनी फसल का सबसे ज्यादा मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए रीपा आरम्भ किये गए हैं। अधोसंरचना के साथ विभिन्न तरह की मदद की व्यवस्था की गई है। ऐसी अधोसंरचना से ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ने के बड़े अवसर खुलेंगे। इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से 400 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खाते में गई है। हम गोबर से पेंट बना रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों को भी 7 हजार रुपये देने का निर्णय हमने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासहीन लोगों का सर्वे कराकर उन्हें आवास दिया जाएगा।

K.W.N.S.- रायपुर। रायपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में रेलवे पुलिस ने एक किशोर को पकड़ा है. नागपुर- बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में तैनात उपनि आर.के राठौर ने बताया कि सरोना- रायपुर के मघ्य किसी किशोर द्वारा गाडी संख्या 20826 नागपुर- बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी की गई है। जिस सूचना पर सउनि डी.के वर्मा एवं प्रधान आरक्षक जे.एल. कौशल को तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया। घटनास्थल के आस- पास क्रिकेट खेल रहे बच्चों से घटना के सम्बंध में जानकारी ली गई।
सूचना , हुलिया, एवं पहनावा के आधार पर राजीव नगर घटनास्थल के पास ही एक अपचारी बालक कृष्णा दास मानिकपुरी पिता- डैनी दास मानिकपुरी उम्र‘ 15 वर्ष 02 माह लगभग निवासी- .बीएसपीयू कालोनी ब्लॉक संख्या 06 कमरा न. 01 जरवाय थाना- कबीरनगर जिला- रायपुर छग को रोका गया. जिससे पूछताछ करने पर वंदे भारत ट्रेन में मस्ती पूर्वक कांच तोडने के लिये पत्थर मारना स्वीकार किया। अपचारी बालक द्वारा अपना गलती कबूल करने पर रेलवे पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर उसके माता- पिता के साथ रेल्वे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर लाया गया। अपचारी बालक को रेल्वे अधिनियम के धारा 153 का दोषी पाते हुये उसे अभिरक्षा में लेकर अपराध क्रमांक 1567/2023 दिनांक 10.03.2023 धारा 153 रेल्वे अधिनियम दर्ज किया गया।

`K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बजट पेश किया। इस बजट में सीएम बघेल ने बेरोजगारों के लिए एक खास ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं। बता दें ये बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक 2500 रुपये की दर से मिलने वाली है। इस ऐलान के बाद लोग सोच में पड़ गए हैं कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन कैसे करना है। तो चलिए हम बताते हैं।
दरअसल, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वेबसाइट लांच किया है। जिससे सभी लोग घर बैठे बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सके तो चलिए आपको बताते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया ।
सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए सरकार की वेबसाइट cgemployment.gov.in को ओपन करना होगा अगर आप सीधे वेबसाइट में जाना चाहते है तो इस लिंक का उपयोग करे
इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट खुल जायेगा जिसमे सेवाएं के विकल्प में जाने पर ऑनलाइन पंजीकरण के ऑप्शन खुलेगा जिसे सेलेक्ट करना है।
ऑनलाइन पंजीकरण के विकल्प को सेलेक्ट करने के बाद नया पेज खुलेगा जिसमे candidate registration के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
इसके बाद फिर नया पेज खुलेगा जिसमे राज्य , जिला , Exchange एवं कैप्चा कोड भरकर submit बटन को सेलेक्ट कर देना है।
इसके बाद बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म खुल जायेगा जिसमे सबसे पहले अपना नाम , मोबाइल नंबर , सरनेम , जिला , ब्लॉक , ग्राम पंचायत , पिन कोड , पिता का नाम , माता का नाम , ईमेल आईडी , जन्मतिथि इसी प्रकार फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को सही सही भरना है।
फॉर्म को भरने के बाद Next बटन को सेलेक्ट कर देना है इसके बाद आपको यूजरनेम , पॉसवर्ड भरकर Login कर देना है।
इस प्रकार आप बेरोजगारी भत्ता के लिए घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते है।
आवश्यक पात्रता
आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक को कम से कम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
परिवार के वर्ष आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की उम्र 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मार्कशीट
बैंक खाता पासबुक
पासपोट साइज फोटो
मोबाइल नंबर

`K.W.N.S.–रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस रायपुर आ चुके हैं। आज वे मनेन्द्रगढ़ दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन की कवायद पर कटाक्ष किया। सीएम बघेल ने कहा कि जो 14 बचे हैं उनका भी इस बार टिकट कटना पक्का है।
अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल नंबर बढ़ाने रोज गला खराब करते हैं। उनका टिकट भी कंफर्म नहीं है। सबकी टिकट कटने वाली है।
पीएम से मुलाकात पर सीएम ने कहा कि जनगणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयला रॉयल्टी को लेकर चर्चा हुई। रायपुर-भिलाई-दुर्ग मेट्रो को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश के हित में मुलाकात और मांग करना जरूरी है। मांग पूरा नहीं हो तो लड़ना भी जरूरी है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर भूपेश बघेल ने कहा कि CWC का रायपुर में चुनाव होना था लेकिन चुनाव नहीं हुआ। अब इसके गठन का अधिकार अध्यक्ष के पास है। निकट भविष्य में CWC मेंबर के सलेक्शन होने हैं। इसे लेकर भी चर्चा मैंने अध्यक्ष जी से की है। PM मोदी से मुलाकात पर CM भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के लिए PM से मुलाकात जरूरी है। मांग पूरी नहीं होने पर लड़ना भी जरूरी है। मेरी PM से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। PM समय देते हैं तो अच्छी बात है।
K.W.N.S.-रायपुर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता धरमलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था के मामले पर सवाल कहा किये हैं। सोशल मिडिया पर पोस्ट के माध्यम से धरमलाल कौशिक ने तंज भी कैसा हैं। उन्होंने लिखा हैं की “पूरे प्रदेश में अपराधी इस तरह तांडव मचा रहे कि प्रदेश के हर जिलों के थाने में नींबू-मिर्ची बाँधने की जरूरत है। शराब के नशे में हत्या की घटनाएँ इतनी है कि पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहें, दिनदहाड़े अब पुलिस के एक अफसर की हत्या हो गयी है तो आमजनों की सुरक्षा का तो भगवान ही मालिक है?
धरमलाल कौशिक ने भूपेश बघेल सरकार के मॉडल पर सवाल खड़ा करते हुए लिखा हैं “जनता के भावनाओं के साथ है साढ़े चार साल से खेला, कांग्रेस के सरकार की आ गयी है विदाई की बेला” गौरतलब हैं की होली के दुसरे दिन कोरबा के बांगो थाना में एक एएसआई की हत्या के बाद से ही राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर हैं। भाजपा के नेता भूपेश सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी इस मामले पर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया था। भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं की राज्य में हर दिन हत्याएं हो रही हैं लेकिन सरकार इन्हे रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। इसी बीच सहायक उपनिरीक्षक के हत्या के मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया।
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए इस साल बजट में बड़ा निर्णय लेते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह योजना प्रदेश के बाल गृहों से बाहर जाने वाले बच्चों के भावी जीवन के लिए सही राह दिखाकर उन्हें स्वावलंबन में मदद करेगी। इसके लिए बजट में 01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुये पुनर्वास योजना बनाई गई है ।
योजना के तहत बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। पहले पुनर्वास केंद्र से बाहर जाने वाले कई बच्चों के सामने आवास,रोजगार सहित समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर आगे बढ़ने में कई तरह की दिक्कतें आती थी। इन परिस्थितियों में कई बार बच्चे अपराध की ओर भी अपने कदम बढ़ा लेते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन बच्चों के लिए एक संवेदनशील पहल की है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया के नेतृत्व में बाल गृह से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
पुनर्वास योजना में बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता की व्यवस्था, रोजगार सुनिश्चितता, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि ऐसे युवाओं के व्यावसायिक कौशल विकास की भी व्यवस्था हो, जिससे वे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री बघेल ने देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के लिए योजना में सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए हैं।
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेशभर के हर जिले में एक-एक स्थान पर समारोह के रूप में शुभारंभ के कार्यक्रम का आयोजन होगा।
मुख्यमंत्री बघेल द्वारा वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ लागू किए जाने की घोषणा उपरांत इसके क्रियान्वयन की तैयारियां जोरो पर है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने इस तारतम्य में प्रदेश के समस्त कलेक्टर तथा वनमंडलाधिकारियों को पत्र भेजकर जिले में ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित आम जनता बड़ी संख्या में शामिल होंगे।
गौरतलब है कि ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना’ के तहत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमिस्वामी, शासकीय अर्द्ध शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ जे सकते है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100 प्रतिशत तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किया जाएगा।
राज्य में इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 36 हजार एकड़ के मान से कुल 5 वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ में 15 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा चयनित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जाएगा। जिससे कृषकों को निश्चित आय प्राप्त हो सकें। वनक्षेत्र से बाहर लकड़ी के उत्पादन बढ़ने से काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
K.W.N.S.-रायपुर। प्रदेश के सहायक शिक्षकों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज भी अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि आज सूरजपुर जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षकों की मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। बता दें कि प्रदेश सरकार ने शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया है, जिसके बाद वे सहायक शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन उनकी मांग है कि रेगुलर शिक्षकों की तरह ही उन्हें भी वेतन भत्ते का भुगतान किया जाए।
अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सहायक शिक्षकों की मांग पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखना होगा कि चुनावी साल सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं।
K.W.N.S.-रायपुर। ईओडब्लू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के केस में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को पति-पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने कहा कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने ईओडब्लू को ई-मेल कर पूछा था कि वे बयान के लिए आना चाहते हैं। ईओडब्ल्यू ने 6 मार्च को उन्हें बुलाया था। वे सुबह दफ्तर पहुंच गए और रात तक वहां रहे। उनसे 300 पन्नों में सवाल किए गए। उन्होंने सभी के उत्तर दिए।
अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी दी है, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट से आए सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 6 मार्च से जांच शुरू हुई है। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एडीजे संतोष तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। ईओडब्ल्यू ने अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। इसे अमन सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द कर दिया था।हाईकोर्ट के इस फैसले को याचिकाकर्ता उचित शर्मा और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक पति-पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर अंतरिम राहत भी दी है। अमन सिंह 6 मार्च को बयान देने के लिए ईओडब्ल्यू के मुख्यालय पहुंचे थे।