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K.W.N.S.-रायपुर। अरुण पति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक को उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के दूरसंचार सेवा उद्योग में ग्राहक प्रतिधारण से संबंधित विषय पर किए गये शोध पर डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। यह पीएचडी डॉ. विवेक बाजपेयी, प्रोफेसर डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर तथा डॉ. मनोज शर्मा, प्राचार्य, श्री शंकराचार्य इंस्ट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज़, रायपुर के सुपरविजन में पूरी की है।
त्रिपाठी के द्वारा छत्तीसगढ़ में दूरसंचार सेवाओं के प्रति ग्राहकों की धारणा, सार्वजनिक और निजी दूरसंचार सेवाओं के बीच ग्राहक की धारणा, दूरसंचार सेवाओं के प्रति ग्राहकों की संतुष्टि के कारक, सार्वजनिक और निजी दूरसंचार सेवाओं के बीच ग्राहकों की संतुष्टि, दूरसंचार सेवाओं के प्रति प्रतिधारण के कारक, सार्वजनिक और निजी दूरसंचार सेवाओं के बीच ग्राहक प्रतिधारण और दूरसंचार बाजार में कंपनियों को ग्राहकों को बनाए रखने के लिए सुझावात्मक उपाय सुझाएं गये हैं ।
वही मंजुला त्रिपाठी को उनके द्वारा “Study Of Fixed-Point Theorems With Applications To Complex Valued B-Metric Spaces” विषय पर किए गये शोध पर डॉ सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। यह पीएचडी डॉ. आर.पी. दूबे कुलपति, डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर तथा डॉ. ए.के. दुबे, एसोसियेट प्रोफेसर , श्री भिलाई इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, दुर्ग के सुपरविजन में पूरी की है।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी में त्योहार पर हुड़दंग करने वालों पर सोमवार से शुरू हो गई है। हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने के लिए बाज स्क्वॉड बनाया है। इसमें थाना और एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट के स्पेशल जवानों को रखा गया है। स्क्वॉड शहर में लगातार घूम रहा है। सड़क और कॉलोनी के भीतर हुड़दंग करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। सोमवार रात 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
इधर सड़क पर भी पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। शहर में जांच के लिए 50 फिक्स प्वाइंट बनाया गया है। जहां 24 घंटे जांच चल रही है। शहर आने-जाने वाली एक-एक गाडिय़ों को रोककर जांच की जा रही है। कारों की डिक्की खोलकर देखा जा रहा है। तीन सवारी, बिना नंबर, बिना दस्तावेज और नशे में गाड़ी चलाने वालों की गाडिय़ां जब्त की जा रही है। इन गाडिय़ों को त्योहार के बाद कोर्ट से छुड़वाना होगा। त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस शहर में छापेमारी शुरू कर दी है। घर से गुंडा, बदमाश, वारंट और चाकूबाजी को उठाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के डर से कई बदमाश शहर से भाग गए हैं। कुछ अपने घर ही नहीं आ रहे हैं। पुलिस बदमाशों को कोर्ट पेश कर जेल भेज रही है। त्योहार के बाद ही वे जेल से छूट पाएंगे। कार्रवाई के लिए सभी थानों में दो-दो टीम बनाई गई है। इसमें एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को भी लगाया गया है, जो शहर में अड्डेबाजी और नशा करने वालों को पकड़ रहे हैं। शहर के 50 चौक-चौराहों और सड़कों पर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। तीन शिफ्ट में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि जांच 24 घंटे चलते रहे। हर जगह जांच टीम को ब्रीद एनालाइजर दिया गया है। त्योहार में लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं। यही हादसे की वजह बनती है। ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। कोर्ट से उन्हें अपनी गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी। जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। पटाखे की आवाज वाले सायलेंसर को लेकर भी अभियान चलाया जाएगा। ऐसी गाडिय़ों से सायलेंसर निकाला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 94791-91234 जारी किया है। इसमें लोग शिकायत कर सकेंगे।
इस नंबर पर शिकायत 94791-91099 पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसमें कॉल करते ही पुलिस पांच मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। त्योहार पर थाना के अलावा 600 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। हर थाना क्षेत्र में दो-दो पेट्रोलिंग घूमेगी। सभी अधिकारियों को अलग से टीम दी गई है। त्योहार की सुरक्षा और कार्रवाई के लिए आधा दर्जन स्क्वॉड बनाया गया है। आईटीएमएस के तहत लगे कैमरों से भी नजर रखेगी। पुलिस ने त्योहार पर मुखौटा लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। मुखौटा बेचने और लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पानी भरे गुब्बारों न फेंकने की अपील की है। जानवरों के ऊपर रंग न डाले और केमिकल वाले रंग का उपयोग न करें।
 

 

K.W.N.S.-रायपुर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश सरकार ने भरोसे का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में किसान,मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु राज्य सरकार के इस बजट में प्रदेश के सवा लाख पेंशनरों और परिवार पेंशनरों कुछ भी नहीं होने से इस भरोसे के बजट से पेंशनरों का भरोसा टूट गया। *केंद्र के समान महंगाई राहत-भत्ते के भुगतान हेतु के लिये कोई उल्लेख नही किया है और बकाया 5% महंगाई राहत किश्त देने का प्रावधान नही करने से प्रदेश में बुजुर्ग पेंशनरों की होली फीकी हो गई।* इसी तरह गत 22 वर्षो से मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को हटाने के मामले पर चुप्पी से प्रदेश के पेंशनरो में घोर निराशा है। उक्त उदगार जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने व्यक्त किया है।
जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के रोके गये 5% प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता किश्त की राशि को एरियर सहित केंद्र के समान 38% प्रतिशत तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिना देर किये देने की मांग किया है।
जारी विज्ञप्ति में नामदेव ने आगे बताया है कि म प्र शासन द्वारा धारा 49 का हवाला देकर 30 जनवरी 23 को छ ग शासन को प्रस्ताव भेजकर पेंशनरों 5% महंगाई राहत देने हेतु सहमति मांगा है। एक महिना से अधिक समय बीत जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहमति नहीं देने से म प्र के पेंशनर भी इस होली में महंगाई राहत के किश्त वन्चित छत्तीसगढ़ शासन को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे है। इसतरह छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी से दोनों राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनर दुखी है।
जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा, छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,पेशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत – भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर पूर्व में दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित केन्द्र के समान 38%महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित करने की मांग की है।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में आज यानी सोमवार को अपना अंतिम बजट पेश किया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी की है. बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था. अब यह आंदोलन रंग लाया है. मांगे पूरी होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं ने होली खेलकर खुशी जाहिर की है। 
बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढाकर 10 हजार रुपए करने और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5 हजार करने की घोषणा की. इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने मितानीनों को 2200 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने और ग्राम पटेलों को 6500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। 
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम उन्हें 25 सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्रकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढाकर 10 हजार किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5 हजार किया गया।

 

K.W.N.S.-रायपुर। पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना की शुरूआती होगी। बजट 2023 में सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है.
50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान
– मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुँचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
– ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।
खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
– तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान।
राम वन गमन पथ के लिए 2 cr का प्रावधान
रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ी करण में लिए 10 cr का प्रावधान
प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुन्द, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान।
– 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।
– राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी।
– सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
– नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
– 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा
रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी
कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा
छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए 25 cr का प्रावधान
-बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान
– 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान।
– झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना।
मानदेय में वृद्धि
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
2. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
3. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
4. मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
5. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
6. ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
8. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
9. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
10. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
 

 K.W.N.S.- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2023 घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधा डबल कर 50 हजार रूपए करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती थी।
दरअसल राज्य में कई वर्षो से कन्या विवाह योजना चल रही है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में शादी के लिए सरकार की तरफ से 15 हजार रुपए मिलता था. लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सहायता राशि को 25 हजार कर दिया था और अब इसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन करने के बाद ही सहायता राशि मिलती है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं
0 शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी।
0 25 सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष तक दिया जाएगा।
0 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी।10 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा
0 मध्यान भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि मध्यान भोजन के रसोईया का 1800
0 ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपये को 3 हजार करने की घोषणा
0 राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्ड के मानदेय में वृद्धि
0 मुख्यमंत्री कन्या विवाह की सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए किया गया
0 रीपा की शहरी क्षेत्र में भी होगी स्थापना
0 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे
0 नवा़ रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो।
0 मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में नवीन मेडिकल कॉलेज।
0 उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की होगी स्थापना।
0 5 नए जिलों में उप-संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना।
0 धमधा में शास बीज प्रसंस्करण केंद्र हेतु प्रावधान।
0 पशु चिकित्सा दतरेंगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सा के लिए प्रावधान।
 

 
 
 खबर वर्ल्ड न्यूज-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2023 में बड़ी घोषणा की है. जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।.
भरोसे का बजट, मुख्य़ आकर्षण
ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा
1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)
5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)
पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख
शहरी क्षेत्र
1. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़
2. दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा
3. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़
4. कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
1. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़
2. राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़
3. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़
मानदेय में वृद्धि
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
2. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
3. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
4. मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
5. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
6. ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
8. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
9. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
10. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
 

 

K.W.N.S.- रायपुर। भरोसे का बजट -मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं –
• राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा।
• शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान।
• निराश्रितो बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी।
• महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू प्रति माह किया जाएगा।
• मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रु. प्रति माह किया जाएगा।
• गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
• ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रूपए को बढ़ाकर 03 हजार रूपए, 33 सौ 75 रूपए को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रूपए., 04 हजार 50रूपए को बढ़ाकर 55 सौ रूपए एवं 04 हजार 05 सौ रूपए को बढ़ाकर 06 हजार रूपए प्रति माह किया जाएगा। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रूपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपए किया जाएगा।
• मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू से बढ़ाकर 28 सौ रू प्रति माह किया जाएगा।
• राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रूपए से अधिकतम 06 हजार 420 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी।
• स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए एवं सदस्यों को 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।
• मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान।
• प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
• महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
• प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।
• शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव। योजना के लिए 08 सौ 70 करोड का प्रावधान।
• मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
• कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
आर्थिक स्थिति
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
• वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।
• प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
• वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
• वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केन्द्रीय करों एवं केन्द्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार 573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49 हजार 800 करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त होने का अनुमान है।
• वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था। वर्ष 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56 हजार 200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्रीय प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
कृषि एवं किसान कल्याण
• मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि हमने “धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने “धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।
•खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
• गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।
• नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
• किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।
• रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए. बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।
• उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।
• विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
• राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है।
• सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
• 05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर में अपने वर्तमान कार्यकाल का पांचवां बजट पेश करेंगे। चुनावी वर्ष के इस बजट से युवा, किसान, गरीब, महिलाएं तथा अन्य सभी वर्गों के लिए उपहारों का पिटारा खुलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री वित्त विभाग के भी भारसाधक मंत्री हैं। यह उनका लगातार पांचवां बजट है। सरकार पहली बार ई-बजट पेश करने जा रही है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार पेपर लेस ई-बजट पेश किया जाएगा। इस साल छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 1 लाख 10 हजार करोड़ के आस-पास या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। आज के इस बजट में चुनावी स्वरूप दिखेगा। बजट में सभी वर्गों के लिए खुश करने की कोशिश होगी। गांव, गरीब, महिलाओं, युवाओं व किसानों के लिए खास हो सकता है।
दूसरी ओर बेरोजगारी भत्ता, निराश्रित पेंशन राशि वृद्धि, शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर ये उम्मीद की जा रही है कि सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ को बजट 2023 में नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दे सकते हैं। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने चिरमिरी प्रवास के दौरान मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद यहां के विधायकों को उम्मीद है कि इस बजट में क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिल सकती है।