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K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के दूसरे दिन सदन में पक्ष विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। सदन में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जहां एक ओर विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
मिली जानकारी के अनुसार आज सीएम और मंत्री गण सदन के पटल पर विभिन्न पत्र रखेंगे। वहीं, ध्यानाकर्षण में स्मार्ट सिटी जीर्णोद्धार में देरी का मुद्दा गरमाएगा। बताया जा रहा है कि विधायक कुलदीप जुनेजा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। वही, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अंबेडकर अस्पताल में अव्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। इस मुद्दे पर भी सदन में गरमा गरमी देखी जा सकती है।
 

 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर 1 % भी नहीं रह गई है। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकानामी (सीएमआइई) की रिपोर्ट के अनुसार दो दिन पहले गुजरे फरवरी -23 में राज्य में बेरोजगारी दर 0.8 प्रतिशत रही। छत्तीसगढ़ लगातार देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में बना हुआ है। सितम्बर 2022 में बेरोजगारी दर 0.1 प्रतिशत और अगस्त 2022 में 0.4 प्रतिशत थी राज्य की। जनवरी 2023 में बेरोजगारी दर थी 0.5% देश की औसत बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत है।
 

 
 
 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की प्रथम महिला राज्यपाल और सुप्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू की 02 मार्च को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्रीमती नायडू के कृतित्व को याद करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि श्रीमती नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। महिलाओं की जागरूकता की दिशा में भी उन्होंने कई काम किए। श्री बघेल ने कहा कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती नायडू ने अपनी लेखनी के बल पर एक अलग पहचान बनायी। उनकी रचनाएं और विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि, प्रखर नेता और प्रसिद्ध कथा वाचक संत पवन दीवान की 2 मार्च को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने संत दीवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि संत दीवान ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमेशा छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए कार्य करते रहे। उनकी वाक कला का जादू लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके भाषणों में माटी की सौंधी महक महसूस होती थी, जिससे आम जनमानस उनसे सहज रूप से जुड़ जाता था। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दीवान जी की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी।
 

 
 
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर और डीलरों के माँग पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है । इसके तहत परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं को लगातार ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है । इसी कड़ी में नये ख़रीदे जाने वाले गाड़ी के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आवेदन भी अब गाड़ी ख़रीदने समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा। पूर्व में टीआर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक माह की होती थी जिस समय सीमा के अंदर वाहन क्रेता को अन्य ज़िले अथवा अन्य राज्य में जाकर गाड़ी का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होता था । कई बार इस सीमां में स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है जिससे की वाहन क्रेता को पेनाल्टी लग जाता है। इस समस्या का समाधान करने परिवहन विभाग ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैधता अब बढ़ाकर 6 माह कर दी है।
क्या होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन
यदि आप किसी और ज़िले से नई गाड़ी ख़रीद रहे है तो आपको डीलर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर के देता है जिसे अपने ज़िले के आरटीओ में जमा कर स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाना होता है। इसी तरह यदि आप राज्य से नई गाड़ी ख़रीद कर लाते है या छत्तीसगढ़ से नई गाड़ी ख़रीद कर किसी और राज्य में ले जाते है तो आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा कर गाड़ी ले जानी होती है। इसी तरह कमर्शियल गाड़ी क्रेता बस या ट्रक बनाने के लिए कई बार सिर्फ़ चेसिस ख़रीदते है और बाद उसने बॉडी बनायी जाती है। चेसिस वाली गाड़ी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है और बॉडी बनने बाद उनका निरीक्षण कर स्थायी रजिस्ट्रेशन होता है । कई बार चेसिस वाली गाड़ी में बॉडी बनने विलंब हो जाता है ऐसे स्थिति में ट्रांसपोर्टर को पैनल्टी लग जाती है । अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को वैलिडिटी 6 माह हो जाने से ट्रांसपोर्टर बड़ी राहत मिलेगी।
रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) के द्वार टीआर की वैलिडिटी बढ़ाने की माँग पिछले की जा रही थी। इस संबंध में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के द्वारा परिवहन मंत्री मिलकर माँग किया गया था । जिस पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा कार्यवाही करने का आस्वासन दिया गया था। ज्ञात हो कि परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के अन्तर्गत आरटीओ के विभिन्न सुविधाओं को वाहन स्वामी के घर के पास प्रदान करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। परिवहन मंत्री की मंशा है कि गाड़ी के कार्य हेतु लोगो को कम से कम परिवहन कार्यालय आना पड़े। इससे लोगो को घर में सुविधा मिलेगी और उनके समय का बचत होगा, साथ ही साथ आरटीओ ऑफिस में भी भीड़ में कमी आयेगी जिससे परिवहन अमले के कार्य प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार आएगी ।
 

 
  K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बिहान समूह के अंर्तगत काम करने वाली महिलाएं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पहुंचीं। उन्होंने मंत्री के समक्ष अनेक मांगें रखी और मांग पत्र सौंपा। जानकारी के अनुसार सरगुजा संभाग की 100 महिलाएं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आज मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पहुंची।
इस दौरान उन्होंने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और मानदेय बढ़ाने की मांग की। इस दौरान समूह ने मंत्री को मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें लिखा कि, बिहान समूह के अंर्तगत FLRP को मिलने वाली मानदेय की राशि 5000 से बढ़ाकर 12 हजार किया जाए, RBK के मानदेय 2500 से बढ़ाकर 6000 किया जाए, सीआरपी के मानदेय 1500 से बढ़ाकर 5000 किया जाए, पशु सखी औऱ कृषि सखी के मानदेय 1500 को बढ़ाकर 5000 किया जाए।
बिहान समूह के मांग पत्र पर मंत्री चौबे ने उन्हें आश्वासन दिया कि सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने इस योजना में कार्य करने वाली सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके कार्य की सराहना की और उनका कुशलक्षेम जाना।
 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन के विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रगान और राजगीत के बाद राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर 2 मार्च को चर्चा होगी। इसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने आप के खिलाफ याचिका दायर की है। 
क्या सरकार राज्यपाल को मान्यता देती है। हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सदन में लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्यपाल पर सरकार को भरोसा नहीं है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के 16वें सत्र के पहले दिन अंग्रेजी में अभिभाषण पढ़ना प्रारम्भ किया। इस पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि राज्यपाल जी अंग्रेजी में अभिभाषण का मतलब नहीं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ सरकार कोर्ट गई है, उन्हीं से राज्य सरकार अभिभाषण पढ़वा रही है। सौरभ सिंह ने अंग्रेजी में बताया- सरकार आपके खिलाफ कोर्ट गई है।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
बता दें की विधानसभा का बजट सत्र (CG Budget 2023) 1 मार्च बुधवार यानी आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो रहा है। इसके बाद अगले दिन इस पर चर्चा होगी। विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर 6 मार्च का राज्य का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे।
 चुनाव (Assembly Elections 2023) से पहले ये भूपेश सरकार का आखिरी बजट है इस कारण इससे जनता बहुत आस लगाए बैठी है। उसे उम्मीद है कि इस बार कुछ ज्यादा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, बजट सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। इसमें पेंडिग बिल और अध्यादेश को पास कराने के साथ ही अन्य शासकीय कार्य होंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। मंगलवार को विधानसभा के अध्यक्ष डॉ। चरणदास महंत पत्रकार वार्ता कर सत्र की रूपरेखा सभी के सामने रखेंगे।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में मंत्रीगणों के लिए नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन किया। इस अवसर विधानसभा उपाध्यक्ष सन्तराम नेताम, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, लोकनिर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवँ विधायकगण भी उपस्थित थे।
 

 

K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण में कहा, मेरी सरकार आदिम जाति अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासकीय सेवा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधि अनुसार आरक्षण का लाभ देने के लिए कटिबद्ध है. इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2022 एवं शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2022 सर्व सम्मति से विधानसभा में पारित किया गया है, जो अभी अनुमति के लिए विचाराधीन है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में सर्व सम्मति से पारित दोनों विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं. इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट गई थी और राज्यपाल पर नियम विरुद्ध तरीके से विधेयकों को रोकने व विभागों से सवाल-जवाब करने का आरोप लगाया था. इस मुद्दे पर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके और सरकार के बीच बयानबाजी भी हुई थी. राज्यपाल ने 71 बिंदुओं में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई. इसमें किसान, आदिवासियों के लिए लागू योजनाओं के अलावा अन्य योजनाएं भी शामिल हैं. ये उपलब्धियां बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलगढ़ नहीं, बल्कि विकासगढ़ हो गया है।