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Browsing: रायपुर

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन कार्यक्रम में कांग्रेसियों की भारी हुजूम देखें को मिल रही है देश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सहित कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होने रायपुर पहुंचे है। आज ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर सीएम भूपेश बघेस समेत पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का गमजोशी के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया। सांस्कृतिक दल की टीम ढोल नगाड़े पर नृत्य कर उनका स्वागत किया। अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कहा कि अधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी की भी बैठक होगी। इसमें छह प्रस्ताव को तैयार किया गया है। उसको मंजूरी दी जाएगी।
आज करीब दो घंटे तक कन्वेंशन हॉल में चली सीडब्ल्यूसी की बैठक में सभी ने खुलकर चर्चा की। पार्टी के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। करीब 16 प्रावधानों में से 32 नियमों में संशोधन का प्रस्ताव को लेकर विचार किया गया है। वहीं निर्णय लिया गया कि सभी वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधित्व करेगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 45 सदस्य मौजूद रहे। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि CWC का चुनाव नहीं होगा। जो सदस्य बनेंगे।
उन्हें पार्टी अध्यक्ष खड़गे मनोनीत करेंगे। इसके साथ ही पार्टी संविधान में संशोधन, पार्टी अध्यक्ष को नियुक्ति के संबंध में अधिकार देना। वहीं स्टीयरिंग कमेटी से चुनावों पर असर होगा, तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या हो सकता है आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। दोपहर 2 बजे से ज्यादा समय तक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक चली। इसके बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश प्रेसवार्ता को संबोधित किया। कल सोनिया गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 25 फरवरी को 1 बजे तीन प्रस्ताव लाए जाएंगे। इस प्रस्ताव को लेकर कल शाम 7 बजे तक बैठक चलेगी। इसके बाद 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होगी। दोपहर दो बजे को कांग्रेस के अंतिम भाषण होगा।

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से शहरी क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 41 लाख 57 हजार 878 लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा स्लम बस्तियों में लोगों के घरों के पास ही पहुंचकर किया गया है। योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक 9 लाख 75 हजार 255 मरीजों की पैथालॉजी टेस्ट की जा चुकी है। साथ ही 35 लाख 25 हजार 895 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई हैं। लाभान्वित मरीजों में 2 लाख 68 हजार 475 से ज्यादा मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों ने भी निःशुल्क ईलाज जांच सुविधा का फायदा उठाया हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक राज्य के 169 नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में 55 हजार 222 कैम्प लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों की तंग बस्तियों के एवं अन्य जरूरत मंद लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवायें उपलब्ध कराया जाए।
गौरतलब है कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरूआत 01 नवम्बर 2020 को हुई थी। इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरूआत की गई थी। 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई।
K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। 76% आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हुआ है इसी बात को लेकर आदिवासी समाज ने नए राज्यपाल को पत्र लिखा है। समाज ने नवनियुक्त राज्यपाल से 32% ST आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। बता दें कि बीते दिन ही छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने शपथ ली है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद के बीच नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं मौजूदा राज्यपाल अनुसुइया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल होंगी।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। राज्यपाल अनुसुइया उइके के पास आरक्षण बिल भेजा गया था, लेकिन उइके ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं, अब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में विश्व भूषण हरिचंदन को नया राज्पाल बनाया है। अब इस विधेयक पर नए राज्यपाल का रुख क्या होगा इस बात पर सबकी नजर लगी हुई है।

K.W.N.S.-रायपुर। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है. खबर लिखे जाने तक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जारी है. जानकारी के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी। जहां 6 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। राहुल के देर से आने की वजह से माना जा रहा है कि वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रियंका गांधी शनिवार को पहुंचेंगीं ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि एक चर्चा यह भी है कि प्रियंका भी महाधिवेशन में शामिल नहीं होंगी।
कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति इस बैठक में तय होगी। सबसे महत्वपूर्ण होगा CWC का चुनाव। ये चुनाव होगा भी या नहीं इस पर चर्चा की जाएगी। दिनभर इस बैठक के बाद शाम के वक्त सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी। जिसमें तय किया जाएगा कि इस अधिवेशन में किन बड़े विषयों पर चर्चा की जानी है। चर्चा के बाद उन संबंधित विषयों पर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी को जनता के मूड, के हिसाब से सलाह देंगे कि क्या करें और क्या न करें।

K.W.N.S.-रायपुर। नवा रायपुर में कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन का मंच तैयार है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की निर्णायक समितियां यहीं रहने वाली हैं। 1960 के बाद रायपुर में यह कांग्रेस का इस तरह का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अक्टूबर 1960 में रायपुर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री सहित पूरा केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व पहुंचा था।
महाधिवेशन के लिए नेताओं का आना दो दिन पहले से शुरू हो गया है। बड़े नेता आज दोपहर से आने लगेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर बाद चार बजे रायपुर पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। खड़गे आज महाधिवेशन की तैयारियों को देखने भी जाएंगे। बताया जा रहा है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह रायपुर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को पहुंचेंगी।
K.W.N.S.-रायपुर। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. भाजपा ने स्मार्ट सिटी में हुए कार्यों में भारी अनियमितता होने का आरोप लगाया है. भाजपा के नेताओं का कहना है कि, स्मार्ट सिटी के नाम पर छत्तीसगढ़ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. नेताओं के बीच पैसों का बंदरबांट हुआ है. पूरे देश में सबसे भ्रष्ट नगर निगम रायपुर है. केंद्र की जानकारी में 90 कार्यों की है, जबकि राज्य सरकार ने 240 कार्यों की सूची दी है.
इतना ही भाजपा नेताओं ने आरोप यह भी लगाया कि, स्मार्ट सिटी का पैसा नेशनल हाइवे में खर्च किया गया. खेल मैदान में चौपाटी निर्माण कर भ्रष्टाचार का काम हुआ है. रायपुर और नवा रायपुर दोनों जगह पैसों की बंदरबांट चल रही है. वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी और निगम के अधिकारियों को दी चेतावनी है कि, समय रहते सुधर जाएं नहीं परिमाण भुगतने होंगे. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, स्मार्ट खम्भे लगाने में बड़ा घोटाला हुआ है. 1 लाख का खंभा ढाई लाख में खरीदा गया. बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है.
बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा, पूर्व मंत्री राजेश मूणत के धरने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा. ठेकेदार फिक्स हैं. टेंडर का सिस्टम ऑनलाइन है, लेकिन काम बिना सेवा पूजा भेंट चढ़ाए काम नहीं मिलेगा. 2-2 करोड़ के काम को 20 लाख 30 लाख के छोटे काम में बांट कर अपने चहेतों को दिया गया. एनएचएआई की बिना स्वीकृति के डिवाइडर का काम शुरू कर दिया गया. 15 साल में 1500 करोड़ मिला लेकिन, पिछले चार साल में 300 करोड़ से भी ज्यादा नहीं मिला.

K.W.N.S.-रायपुर। नवा रायपुर स्थित पर्यावरण भवन में आज ED अफसरों ने छापामारी की है. जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह CRPF जवानों के साथ पहुंचे है. फ़िलहाल ED की टीम दस्तावेज खंगाल रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में सोमवार सुबह से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। ED की छापेमार कार्रवाई का रायपुर में कांग्रेस जमकर विरोध कर किया। युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने ED मुख्यालय का घेराव कर दिया था। CRPF के जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। जिसके बाद जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया था।
कांग्रेस नेताओं के घर पर ED की छापेमारी से कांग्रेस आग-बबूला हो गई है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ED के छापे को राजनीतिक हमला बताते हुए कहा था कि, कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्रवाई के आगे झुकेगी नहीं। जब-जब कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती है, यहां छापे पड़ते हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। हर मां का सपना अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाने का होता है। श्रमिक वर्ग की माताएं हजारों अभावों के बीच अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के सपने बुनती हैं। इन सपनों को साकार करने में राज्य सरकार की मिनीमाता महतारी जतन योजना अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत मिलने वाली 20 हजार रूपए की एकमुश्त राशि से श्रमिक परिवार के बच्चों के भविष्य को संवारने में काफी मदद मिल रही है। दिहाड़ी मजदूर लछवंतीन साहू की अपने छह माह के बेटे मोक्ष के भविष्य को लेकर चिन्ता भी दूर हो गई है, क्योंकि श्रम विभाग की मिनीमाता महतारी जतन योजना से उन्हें 20 हजार रूपए मिले हैं जो उन्होंने बेटे के भविष्य के लिए बैंक खाते में जमा करा दिए हैं। यह रकम बेटे मोक्ष के बडे़ होने पर उसकी शिक्षा और कामकाज का सहारा बनेंगे ।
धमतरी जिले के दानीटोला वार्ड की निवासी श्रीमती लछवंतीन साहू छत्तीसगढ़ संगठित कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत पंजीकृत दिहाड़ी श्रमिक हैं, जो गृह निर्माण कार्य में रेजा का काम करती हैं। उनके पति सुभाष साहू भी पेशे से मजदूर है। गत वर्ष 28 अगस्त 2022 को साहू दम्पति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम मोक्ष रखा। जन्म के साथ ही उसके भविष्य की चिंता मां को सताने लगी। इसी बीच उन्हें पता चला कि श्रम विभाग में मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदाय की जाती है। साहू दम्पति ने इसके लिए आवेदन दिया और उनके खाते में 20 हजार रूपए की राशि जमा हो गई। श्रमिक परिवार के लिए यह राशि बहुत बड़ी है। भावुक होकर लछवंतीन ने कहा- योजना के तहत मिले 20 हजार रूपए को वह बैंक खाते में तब तक जमा रखेंगी, जब तक बेटा मोक्ष बड़ा न हो जाए।‘ उन्होंने बताया कि यह राशि उनके लिए बड़ी रकम है जिसे वह अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने में उपयोग करेंगी। श्रीमती साहू ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा शासन की यह योजना हम जैसे गरीब और दिहाड़ी श्रमिकों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। राज्य सरकार हम श्रमिकों के लिए सोच रही है, यह बहुत बड़ी बात है। इस योजना से हमें काफी राहत मिली है।‘
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल) के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रथम दो संतानों के जन्म पर 20-20 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का पंजीयन बच्चे के जन्म से 90 दिनों के पूर्व का होना चाहिए। पंजीकृत श्रमिक को आवेदन के साथ जच्चा-बच्चा कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र और नियोजक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। योजना के तहत अब तक 4 हजार 191 पात्र एवं पंजीकृत महिला श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। अधिकाधिक श्रमिक परिवारों को योजना का लाभ दिलाने विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाते हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। शराब भरे ट्रक और 2 कार को रायपुर आबकारी विभाग ने पकड़ा है. जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को शराब तस्करी की सूचना मुखबिर से मिली थी. जिस पर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जब्त गोवा व्हिस्की शराब करोड़ों की है. फ़िलहाल शराब भरे ट्रक और 2 कार को सिविल लाइन थाना रायपुर में रखा गया है. इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. चार धनबाद के निवासी है और एक महासमुंद के रहने वाले है. सभी तस्करों की गिरफ्तारी पिरदा से हुई है.
नकली शराब जब्त – ज्ञात हो कि कल मुखबिर से सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम ने गस्त के दौरान सारंगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुड़ेली के सदाबहार ढाबा निवासी अंकित साहू के संज्ञान अधिपत्य से 25 पेटी कुल 216 लीटर अवैध विदेशी नकली मदिरा शराब जप्त की। जहां शराब की शीशी, होलोग्राम एवं लेबल सभी नकली पाये गये। वहीं शराब की तेजी 36.6 यु.पी.है जो की शासन के मानक अनुसार नहीं है। इस दौरान आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल दाखिला की कार्यवाही की गयी।
K.W.N.S.-रायपुर।विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के नौवें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित रहीं।
राजनीतिक कैरियर
वर्ष 1977 में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, आवश्यक वस्तुएं, जिनकी आपातकाल के दौरान कमी पाई गयी थी। उन्होनें आवश्यक वस्तुओं को न केवल स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया बल्कि मूल्य-रेखा को लगातार बनाए रखा। कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई जिसने उन्हें ओडिशा में बहुत लोकप्रिय बना दिया।
ओडिशा में राजस्व मंत्री के रूप में, उन्होंने प्रशासन की सुविधा के लिए भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, सरलीकरण और राजस्व कानूनों को संहिताबद्ध करने पर जोर दिया और 1956 के विनियम 2 में संशोधन करके और इसे और अधिक कठोर बनाकर अवैध रूप से और धोखाधड़ी से हस्तांतरित की गई आदिवासी भूमि की बहाली के लिए साहसिक कदम उठाए तथा राजस्व प्रशासन को और अधिक जनहितैषी बनाकर पुनर्गठित किया। ओडिशा में उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने की पहल की और उद्योग सुविधा अधिनियम पारित करवाया। उनके गहन प्रयासों के कारण ही राज्य की ‘आरआर’ (पुर्नवास एवं प्रतिस्थापन) नीति, उस समय देश की सर्वश्रेष्ठ आरआर नीति बनी थी। हरिचंदन ने कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष के रूप में इस नीति को अमलीजामा पहनाया, जिससे विस्थापितों के पुनर्वास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। राज्य सरकार के ऋणों की अदायगी के लिए सभी अधिशेष सरकारी भूमि की बिक्री के खिलाफ उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमीन की मालिक सरकार नहीं बल्कि राज्य होता है तथा सरकार के पास सिर्फ ट्रस्टी जैसी सीमित शक्तियां होती हैं। उन्होंने अधिशेष सरकारी भूमि की बिक्री का जोरदार विरोध किया जिस कारण राज्य मंत्रिमंडल को अपना निर्णय बदलना पड़ा।
ब्रिटिश शासन के खिलाफ बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में उड़िया लोगों द्वारा स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक युद्ध 1817 के पाइक विद्रोह को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने 1978 वर्ष से निरंतर प्रयासरत रहे। परिणाम स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इसके द्विशताब्दी समारोह आयोजित करने के निर्देश दिये।