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Browsing: रायपुर
K.W.N.S.-रायपुर। AICC के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल आज पहुचे। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि अधिवेशन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो गई है। बड़ा अरेंजमेंट किया गया है। कांग्रेस नेताओं के यहां Ed की रेड को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि हमें पहले से मालूम था, जब भी कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा आयोजन करती है। बीजेपी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी ED और सीबीआई से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ सभा स्थल का भी जायजा लिया।
बड़े नेताओं के स्वागत के लिए कांग्रेसियों में काफी उत्साह है. सभी अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर चूके है. सभा में 2 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य दिया गया है. 24 और 25 को मेला स्थल में कांग्रेस की बैठक होगी. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत जैसे बड़े चेहरे शामिल होंगे। जानकार बड़े पुराने नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए आज तक कही पर भी ऐसी भव्य तैयारी कांग्रेस के इतिहास में देखने को नहीं मिली। भव्य तैयारी के साथ सम्पूर्ण नई राजधानी सजी-धजी है।
K.W.N.S.-रायपुर। दोपहिया वाहन में घुम-घुम कर मोबाईल फोन चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक थाना तेलीबांधा पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत स्थित मरीन ड्राईव तालाब पास दोपहिया वाहन सवार कुछ व्यक्ति अपने पास अनेक मोबाईल फोन रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी तेलीबांधा को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम के सदस्यों द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये वाहन एवं 03 व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया।
टीम के सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम सोनू सागर उर्फ अनिल, नागेश यादव उर्फ रामू एवं सत्यम नेताम उर्फ पालू निवासी आजाद चौक रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनकी एवं वाहन की डिक्की की तलाशी लेने पर उनके पास कुल 07 नग मोबाईल फोन रखा होना पाया गया। मोबाईल फोन के संबंध में पूछताछ करने व दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत न करते हुए टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था, जिस पर कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों के द्वारा दोपहिया वाहन में घुम-घुम कर थाना मंदिर हसौद क्षेत्र के अलग – अलग भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं शराब दुकानों के आसपास के लोगों से उक्त मोबाईल फोन को चोरी करना स्वीकार किया गया।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की अलग-अलग कम्पनियों के कुल 07 नग मोबाईल फोन तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त एक नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 80,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 41(1+4) जा.फौ./379, 34 भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। तीनों आरोपी पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी
01. सोनू सागर उर्फ अनिल पिता स्व. शिव कुमार सागर उम्र 24 साल निवासी लाखेनगर सारथी चौक थाना आजाद चौक रायपुर।
02. नागेश यादव उर्फ रामू पिता गोपाल यादव उम्र 27 साल निवासी यादव पारा आमापारा थाना आजाद चौक रायपुर।
03. सत्यम नेताम उर्फ पालू पिता केशव नेताम उम्र 25 साल निवासी रामकुण्ड वंदना आटो के पीछे थाना आजाद चौक रायपुर।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर सेक्टर-30 में नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। नवा रायपुर के सेक्टर-30 में 87 हजार वर्ग फीट में अधिकारियों के निवास के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया गया है। ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण 9 करोड़ 50 लाख की लागत से किया गया है. इस भवन में G+3 तल में कुल 54 यूनिट 1 बीएचके फ्लैट है, प्रत्येक यूनिट में एक ड्राईंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी एवं रेस्ट रूम निर्मित है। ट्रांजिट हास्टल में किचन, डायनिंग एवं ऑफिस भी निर्मित है।
24 करोड़ रूपए की लागत से हुआ है G+7 तल के सर्किट हाउस का निर्माण
नव निर्मित सर्किट हाउस का निर्माण 2 एकड़ क्षेत्र में 24 करोड़ रूपए की लागत से हुआ है. इसमें भूतल के अलावा 7 मंजिलों का निर्माण किया गया है. नया रायपुर में अतिथियों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण भवन सर्किट हाऊस का निर्माण किया गया है। इसमें 22 नग वातानुकूलित कमरे, 06 नग सुईट रूम, 01 नग व्ही. व्ही.आई.पी. सुईट रुम , 01 नग बैंकेट हॉल (150 सीटर), 01 नग बोर्ड रूम (23 सीटर), 01 नग मीटिंग रूम (54 सीटर), कान्फ्रेंस हॉल (12 सीटर) एवं डाइनिंग हॉल (50 सीटर) निर्मित है। सभी तल में टेरेस गार्डन निर्मित है।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नव निर्मित सर्किट हाउस पहुंचे है.जहां मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना करते हुए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। 24 करोड़ रूपए की लागत से G+7 मंजिला सर्किट हाउस का निर्माण हुआ है. नव निर्मित सर्किट हाउस में 22 कमरे , 6 सुइट समेत एक वीवीआइपी सुइट और मल्टीपरपज हाल की सुविधा है. बता दें कि नया सर्किट हाउस नवा रायपुर के सेक्टर 24 में स्थित है।
K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके को आज राजभवन छत्तीसगढ़ से भावभीनी विदाई दी गई। राज्यपाल के प्रस्थान से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एवं राज्यपाल ने सम्मान गारद का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्पवर्षा कर राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिवादन किया । तत्पश्चात् राज्यपाल उइके मणिपुर राज्य के लिए रवाना हो गईं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव एवं उपसचिव दीपक अग्रवाल समेत राजभवन छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गत दिवस राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राज्यपाल को भावभीनी विदाई दी गई थी। इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने राज्य के नाम संदेश भी दिया और प्रदेशवासियों का आभार जताया । उल्लेखनीय है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। राज्यपाल उइके के कार्यकाल का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं-
01. विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों समेत अन्य प्रतिनिधिमण्डलों से
मुलाकात- 166
02. वेबिनार वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल- 61
03. विभिन्न सम्मेलनों में शामिल- 157
04. दीक्षंात समारोह में शामिल- 22
05. विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर- 73
06. प्रदेश के विभिन्न जिलों का प्रवास – 20 (रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, बस्तर, सूरजपुर, मुंगेली, कवर्धा, बालोद, रायगढ़, नारायणपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर,कोण्डागांव )
07. विभिन्न राज्यों का दौरा- 09 (मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, नई दिल्ली, महाराष्ट्र)
08. 14 फरवरी 2022 की स्थिति में स्वेच्छा अनुदान के तहत स्वीकृत राशि – 2 करोड़ 46 लाख 55 हजार 2 सौ पैंतालीस रूपये
09. कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों का अनुमोदन -111
पेसा कानून
01 छत्तीसगढ़ प्रदेश जनजातीय बाहुल्य है और यहां की अधिकांश आबादी वन क्षेत्रों में निवासरत् हैं।
02 बस्तर व सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं जहां जनजातीय समुदाय को विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
03 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेसा कानून लागू करने के लिए प्रयास किए हैं। उक्त आशय से महत्वपूर्ण मंचों के माध्यम से नीति निर्माताओं को इससे अवगत कराया है और निरंतर पत्राचार के माध्यम से संवाद किया है।
04 परिणामस्वरूप जनजातीय समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा मंत्री परिषद् की बैठक में लिए गए हैं। मंत्री परिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। संविधान प्रदत्त इन अधिकारों से समूचे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा हो पाएगी।
सुपेबेड़ा
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित सुपेबेड़ा किडनी रोग से प्रभावित एक गांव है।
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने जुलाई 2019 में प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद अक्टूबर 2019 में सुपेबेड़ा गांव का दौरा किया।
02 राज्यपाल ने तत्काल इसके कारण व समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने न केवल पीड़ित परिवारों के परिजनों को सांत्वना दी बल्कि उन परिवारों का सहयोग करने के साथ-साथ आगे लोग इस बीमारी से ग्रसित न हों, इस दिशा में प्रयास किए।
03 राज्यपाल की पहल से सुपेबेड़ा के ग्रामीणोें को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14 करोड़ रूपए की लागत के वाटर फिल्टर प्लांट की स्वीकृति भी दी गई।
04 राज्यपाल ने प्रशासन को भी सतत् रूप से सुपेबेड़ा के लोगों को सहयोग करने के निर्देश दिए थे। किडनी रोग के इलाज के लिए रायपुर आने वाले मरीजों को रक्त की उपलब्धता तथा भोजन व आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था।
05 राज्यपाल के प्रयास से सुपेबेड़ा में डायलिसिस की सुविधा की प्रारंभ की गई।
महिला सशक्तीकरण
वर्ष 2022 में महिलाओं के लिए आयोजित 07 कार्यक्रम में शामिल हुईं। साथ ही राज्यपाल सुश्री उइके ने स्वयं पहल करते हुए मार्च 2020 को राजभवन के दरबार हॉल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया।
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास करती हैं।
02 प्राथमिकता के साथ महिलाओं से मिलना, उनके आयोजित कार्यक्रमों व सम्मान समारोह में शामिल होना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने में राज्यपाल सुश्री उइके सदैव तत्पर रहती हैं।
03 प्रदेश के बस्तर व सरगुजा संभाग के प्रवास के दौरान जनजातीय समुदाय की महिलाओं से सीधा संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया ।
कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व उपचार हेतु विशेष प्रयास एवं निर्देश
01 कोरोना के चुनौती भरे दौर में राज्यपाल प्रदेशवासियों के साथ खड़ी रहीं।
02 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चा में छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता के साथ रखा और अधिक से अधिक सहयोग का आग्रह किया।
03 जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से सतत् संपर्क कर कोरोना के स्थिति की जानकारी ली। अर्धसैनिक बलों के पैरामेडिकल स्टाॅफ से मदद लेने का सुझाव दिया।
04 राज्यपाल सुश्री उइके ने दवाईयों की कमी से जुड़े भ्रांतियों को दूर करने को कहा तथा सुचारू रूप से दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
05 लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों, श्रमिकों, विद्यार्थियों को घर वापस पहुंचाने में भी राज्यपाल ने अपना सहयोग दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से बात की तथा विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा, जिससे नागरिकों को काफी मदद मिली।
06 राज्यपाल एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके ने कोविड के दौरान आदिवासी जिलों को ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर एवं एयर प्यूरीफायर मशीन प्रदाय किये।
पांचवी अनुसूची के नगर पंचायतों के विघटन के लिए प्रयास
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के प्रयासों से पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को जिन्हें नगर पंचायतों में शामिल कर लिया गया था, उनमें से कुछ क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों से विघटित कर पुनः ग्राम पंचायत में शामिल किया जा चुका है तथा कुछ ग्राम पंचायत के क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों से पृथक करने की कार्यवाही जारी है।
02 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के निरंतर प्रयास और पत्राचार के परिणाम स्वरूप पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के रहवासियों को लाभ मिला है।
विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं की भर्ती
01 आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्यपाल के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण करने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य शासन को समय-समय पर पत्र भेजा गया।
02 विशेष पिछड़ी जनजाति सदस्यों द्वारा भी राज्यपाल के ध्यान में यह लाया गया कि वर्ष 2013 से उनके लिए विशेष भर्ती अभियान बंद है। इस संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से चर्चा की और छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी।
03 इसके साथ ही बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थानीय युवकों को भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग के गठन के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे दी।
04 इसी तरह जनजातीय सलाहकार परिषद के पृथक सचिवालय गठन के प्रस्ताव को भी बगैर कोई देरी किए हरी झंडी दे दी गई।
प्रदेश के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु प्रयास
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की विशेष पहल से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्यपाल प्रदेश के विभिन्न जनजातीय संगठनों से निरंतर मिलती रहती हैं और संगठनों ने राज्यपाल को मात्रात्मक त्रुटि के कारण कई समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलने के संबंध में जानकारी दी थी। राज्यपाल सुश्री उइके ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में 12 समुदायों के मात्रात्मक त्रुटि का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया था। इसी प्रकार राज्यपाल सुश्री उइके ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से विभिन्न अवसरों पर हुई मुलाकात में भी जनजातियों के मात्रात्मक त्रुटि के संबंध में जानकारी देकर उचित कार्यवाही का आग्रह किया था।
02 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के निम्न 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सहमति दी है। जिसमें भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूईंया ,भूईयां, भूयां, नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भरिया के रूप में भारिया का सुधार। पांडो के साथ पंडो, पण्डो, पन्डो धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार, धनुवार दृ गदबा, गोंड के साथ गोंड़ कोंध के साथ कोंद कोड़ाकू के साथ कोडाकू नगेसिया, नागासिया के पर्याय के रूप में किसान, धनगढ़ का परिशोधन धांगड़ सावर सावर, सवरा के पर्याय के रूप में सौंरा, संवरा ।
आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु आवास
01 राज्यपाल ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में जाकर आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की।
02 राज्यपाल ने दंतेश्वरी महिला कमाण्डो से बातचीत कर नक्सली उन्मूलन में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और सक्षम विद्यालय के दिव्यांग बच्चों से भेंटकर उनका उत्साहवर्धन भी किया।
03 दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित लोगों से बात करने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि नक्सलियों का साथ छोड़कर आत्मसमर्पित करने वाले ग्रामीणों के लिए मकान बनवाने की तत्काल घोषणा करें और वर्तमान स्थिति में दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आवास पूर्ण हो चुके हैं।
राज्यपाल की पहल से तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए नई बीमा योजना प्रारंभ की गई
01 राज्यपाल की पहल पर वन मंत्री ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया और उसके बाद नई बीमा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई।
02 राज्यपाल ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए लंबित छात्रवृत्ति योजना की राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त की । बच्चों की छात्रवृत्ति समय पर दिलवाने के निर्देश दिए।
03राज्यपाल की संवेदनशीलता से तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 2018 से लंबित प्रोत्साहन राशि भी मिली जो वनवासियों को कोविड महामारी के देैार में एक बड़ी राहत थी।
राज्यपाल ने कोण्डागांव जिले के ग्राम सल्फीपदर को गोद लिया
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने ग्राम सल्फीपदर को गोद लिया ।
02 ग्राम सल्फीपदर में महिलाओं द्वारा वन संरक्षण का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ग्राम सल्फीपदर के महिला समूहों द्वारा वनों को ना किसी को काटने देते है और ना जलाने देते है और किसी को पशु चराने भी नहीं देते। इस समूह द्वारा वृक्षों के नीचे काली मिर्च की खेती की जाती है।
03 राज्यपाल द्वारा इस गांव के किसानों की पानी के समस्या और उनके द्वारा काली मिर्च की खेती से संबंधित कई समस्याएं के समाधान के लिए पहल की गई।
04 राज्यपाल ने जिनको सामुदायिक वन अधिकार पट्टा ना मिला हो उनकी सूची बनाकर एक आवेदन शासन को देने और समितियों के पंजीयन के कार्यवाही पूर्ण करने को कहा।
05 राज्यपाल ने सितम्बर 2022 में सल्फीपदर गांव का पुनः दौरा करके गांव के विकास का अवलोकन किया और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्रत्यक्ष रूप से देखा।
बंदियों की सजा माफी
राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत 13 बंदियों की दया याचिका पर उदारतापूर्वक विचार उपरांत सजा माफी का अनुमोदन किया। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त 2022 तथा 26 जनवरी 2023 को क्रमशः 42 तथा 24 बंदियों को शासन के प्रस्ताव अनुरूप समय पूर्व रिहाई को स्वीकृति दी।
स्वेच्छा अनुदान का विवरण
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने विशेष आवश्यकता को देखते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं को स्वेच्छा अनुदान देकर सहायता की हैं। विशेष रूप से गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का प्राथमिकता के साथ सहयोग किया है। 29 जुलाई 2019 से 14 फरवरी 2023 तक कुल 2 करोड 46 लाख 55 हजार 2 सौ पैंतालीस रूपए स्वेच्छा अनुदान की राशि स्वीकृत की है।
दीक्षांत समारोह
01 राज्यपाल सह पदेन कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में निरंतर विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया और 22 दीक्षांत समारोहों में शामिल होकर विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। राज्यपाल सक्रियता के साथ विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में शामिल हुईं और युवाओं से संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके बतौर कुलाधिपति तथा विश्वविद्यालय समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सजग व सतर्क रहती हैं। विश्वविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल तथा कैरियर मार्गदर्शन संबंधी प्रकोष्ठ, बनाने की पहल भी राज्यपाल ने की थी। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास किये।
सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य
01 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 14वीं बैठक में 11 निर्धारित एजेंडो पर विस्तृत चर्चा की गई और भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशि व सम्मान में बढ़ोत्तरी को भी स्वीकृति दी गई।
02 बैठक में समिति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनर को प्रतिमाह दी जाने वाली चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है एवं अत्यंत गरीब हैं, उन्हें दी जा रही आर्थिक सहायता को 30 हजार से 50 हजार रूपए दिये जाने के प्रस्ताव के स्थान पर एक लाख रूपए देने का निर्णय लिया गया। भूतपूर्व सैनिकों, जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, उनको दिये जाने वाले सम्मान राशि में बढ़ोत्तरी की गई है, तद्नुसार 75 वर्ष पूर्ण होने की सीमा को घटाकर 70 वर्ष किया गया तथा 70 वर्ष पूर्ण होने पर 70 हजार, 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 हजार, 80 वर्ष पूर्ण होने पर 80 हजार तथा 90 वर्ष पूर्ण होने पर 90 हजार, 95 वर्ष पूर्ण होने पर 95 हजार, 100 वर्ष पूर्ण होने पर 01 लाख एक मुश्त तथा 100 वर्ष से अधिक उम्र पर प्रतिवर्ष 01 लाख रूपए प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रदाय आर्थिक सहायता राशि को 500 रूपए से बढ़ाकर 05 हजार रूपए किया गया।
03 भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु दी जाने वाली एक मुश्त 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार किया गया। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के केवल एक पुत्र को एन.डी.ए.आई.एम.ए., ओ.टी.ए. में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली 1000 रूपए के सम्मान राशि को 3000 रूपए किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने सम्मान राशि को 10 हजार करने के साथ-साथ केवल पुत्र के स्थान पर पुत्री को भी प्रदाय किये जाने को स्वीकृति प्रदान की।
04 भूतपूर्व सैनिकों के शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसार 26 से 50 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के लिए 07 सौ रूपए को बढ़ाकर 15 सौ रूपए करने के प्रस्ताव के स्थान पर 02 हजार रूपए, 51 से 75 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे के लिए 15 सौ से बढ़ाकर 02 हजार रूपए करने के प्रस्ताव के स्थान पर 03 हजार रूपए तथा 76 से 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के लिए 15 सौ रूपए से बढ़ाकर 04 हजार रूपए करने के प्रस्ताव के स्थान पर 06 हजार रूपए प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
05 साथ ही शासकीय वृद्धाश्रम में निवासरत् भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 15 सौ रूपए से बढ़ाकर 05 हजार रूपए किया गया। कैंसर का इलाज तथा डायलिसिस कराने वाले मरीजों को दी जाने वाली सहायता राशि में प्रतिवर्ष 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए करने की स्वीकृति दी गई। नवनिर्मित सैनिक विश्रामगृह रायपुर सहित दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर में लघु निर्माण, मरम्मत, साजसज्जा हेतु भी राशि आबंटन को स्वीकृति दी गई।
06 राज्यपाल ने जगदलपुर में सैनिक कल्याण बोर्ड के नवीन विश्राम भवन का उद्घाटन किया। साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड को वीर योद्धाओं एवं उनके परिवारों के लिए हेल्पलाईन नम्बर जारी करने के निर्देश दिए।
श्री चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के हित में प्रयास
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने श्री चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज,दुर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य के संबंध में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासन को निर्देशित किया।
रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य
01 राज्यपाल सुश्री उइके ने रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए निरंतर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रयास किया। इसके लिए राज्यपाल ने एम्बुलेंस भी प्रदान किया। साथ ही सोसायटी के कार्यों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए दिशा निर्देशित किया।
02 कोविड के दौरान रेडक्रास सोसायटी की ओर से आदिवासी बाहुल्य जिलों को ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर तथा हाईजीन किट जैसे अन्य सामग्रियों को प्रदाय किया गया।
सूरजपुर के पण्डो समाज के स्वास्थ्य उन्नयन के लिए कार्य
राज्यपाल ने सूरज प्रवास के दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वेच्छा अनुदान से नवीन एंबुलेंस प्रदान की। इस एंबुलेंस में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ निशुल्क दवाओं की भी सुविधा ग्रामीणों को मिल सकेगी।
K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी जोर-शोर से चल रहा है. आज सुबह AICC के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचे. उन्होंने अधिवेशन की तैयारियों को लेकर कहा,अधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी हो गई है. बड़ा अरेंजमेंट किया गया है।
अधिवेशन के पहले कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी की रेड पर वेणुगोपाल ने कहा, हमें पहले से मालूम था, जब भी कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा आयोजन करती है, बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है. कांग्रेस पार्टी ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है।
एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ईडी का छापा साफ तौर पर राजनीति विवाद का नतीजा है. सीबीआई और ईडी के नाम पर भाजपा डरा नहीं पाएगी. कांग्रेस किसी चीज से डरने या भागने वाली नहीं है. हमें कानून पर भरोसा है. कानून के अनुसार लड़ेंगे. हमें पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है. जहां भी चुनाव या महाधिवेशन है, ईडी आती है. पूरे भारत में यह सबको पहले से पता है।

K.W.N.S.- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे दोपहर 12 बजे राज्यपाल अनुसुइया उइके के विदाई समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद नवा रायपुर में नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन और ट्रांजिट हॉस्टल भवन का लोकार्पण करेंगे. सीएम भूपेश बघेल दोपहर बाद सर्किट हाउस भवन और ट्रांजिट हॉस्टल भवन का लोकार्पण करेंगे. नवा रायपुर के सेक्टर 24 में सर्किट हाउस और सेक्टर 30 में करोड़ों की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल भवन का निर्माण किया गया है. लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, डॉ शिवकुमार डहरिया समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

K.W.N.S.- रायपुर। पेंड्रा से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। पेंड्रा में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में 60 से 70 यात्री सवार थे। बस अचानक अनियंत्रित होकर लालपुर गांव के पास पलट गई। इस घटना में 13 यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि पेंड्रा में तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। अयोध्या से सुन्दर ट्रेवल्स की यात्री बस तीर्थयात्रियों को लेकर रायपुर जा रही थी। इसक दौरान गौरेला शहडोल अंतरराज्यीय मार्ग पर मंदपुर के पास ये भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। बताया गया कि सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक को बचाने के कारण इस हादसा हुआ।
इसके साथ ही बता दें बस ड्राइवर हादसे के बाद से फरार बतलाया जा रहा है। जिसकी तलाशी की जा रही है। इसके साथ ही बताया गया कि इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं जिसमे बस के कंडक्टर और एक 3 साल के बच्चे की हालत गंभीर है। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज जारी है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास लालपुर गाँव के पास मंदपुर की घटना है जिसमे बस में 60 से 70 सवारी यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें कि इस रूट पर चलने वाली तीर्थ यात्री बसों में लगातार ओवरलोड होने के शिकायते हैं पर कोई कार्यवाही नही होने से लगातार हादसे हो रहे हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित अमृतधारा महोत्सव का गत दिवस शानदार समापन हुआ। पहली बार अमृतधारा में विश्व विख्यात ब्रज की फूलों की होली का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार वन्दना एवं समूह की कृष्ण रसरंग की प्रस्तुति पर जनप्रतिनिधि से लेकर सभी दर्शक कृष्ण भक्ति में झूम उठे। पहले दिन के कार्यक्रम में मशहूर छत्तीसगढ़ी कलाकार दिलीप षड़ंगी के भजन एवं जसगीत का भी लोगों ने आनंद उठाया।
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नवीन जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का यह पहला अवसर रहा। महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत रहे एवं समापन समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महोत्सव के पहले दिन लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, वहीं अंतिम दिन सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं विधायक भरतपुर-सोनहत गुलाब कमरो ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में कलेक्टर पीएस ध्रुव, पुलिस अधीक्षक टी आर कोशिमा, सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन, समस्त स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समस्त जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
दो दिवसीय अमृतधारा महोत्सव का आयोजन बेहद जबरदस्त रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड सिंगर जोड़ी सौरभ-वैभव, अलंकार सूफी बैंड की प्रस्तुति, मशहूर छत्तीसगढ़ी कलाकार सुनील मानिकपुरी, ऋषि रसीला और लोक रंग ने देर शाम तक समां बांधा। स्कूली बच्चों के द्वारा गणेश वंदना, शिव तांडव, देश के अलग अलग राज्यों की झलकियों की प्रस्तुति अद्भुत रही।
पारंपरिक खेलों के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का लोगों ने लिया मजा
अमृतधारा महोत्सव के दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स एटीवी बाइक राइडिंग, तीरंदाजी, सहित पारम्परिक खेल प्रतियोगिता भौंरा के साथ ही चम्मचदौड़, रस्साकशी, मटकाफोड़, वॉलीबाल, कबड्डी में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
बिहान सरस मेले में माटी के बर्तन, समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध रहे
अमृतधारा महोत्सव के दौरान जिले के महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बिहान सरस मेला का भी आयोजन किया गया। बिहान सरस मेला में मिट्टी के बर्तन, समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद जैसे मसाले, कोसा साड़ी, रागी, कोदो आदि के मिलेट के लड्डू, पापड़, बाजरा का खाखरा, मनिहारी आदि उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध रहे, जिन्हें लोगों ने बेहद सराहा।
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के जिला स्तर तक स्थानीयकरण (Localization) एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट’’ व ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ का विमोचन आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एस.डी.जी. लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। ’’जनघोषणा पत्र’’ के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप ’अंत्योदय’ का संकल्प सम्मिलित है। एस.डी.जी. के सिद्धांत के अनुरूप ही सरकार अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कर रही है, जिससे विकास के लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के विभागों द्वारा अनवरत प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट’’ व ऑनलाईन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किये गये ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ में प्रत्येक जिले को ’स्कोर’ एवं ’रैंकिंग’ प्रदान की गई है। जो जिलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा और सभी कलेक्टरों को प्रगति बाधक चिन्हित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा। यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड प्रत्येक जिला एवं विभाग को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। समस्त जिला कलेक्टर रिपोर्ट व डैशबोर्ड में उल्लेखित इंडिकेटर संबंधित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण व अनुशीलन तथा डाटा संकलन एवं रिर्पोटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) द्वारा सतत् विकास को सुनिश्चित करने 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। SDG के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट’’ व ऑनलाईन मानिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किये गये ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ के आधार पर जिला कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर सकेंगे। राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ’’जिला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति’’ गठित की गई है। इस समिति में संयोजक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं सह-संयोजक, जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी हैं। तैयार की गई रिपोर्ट व डैशबोर्ड के आधार पर जिला कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर सकेंगे। रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को ’स्कोर’ व ’रैंकिंग’ प्रदाय की गई है। प्रत्येक एस.डी.जी. इंडिकेटर हेतु उत्तरदायी विभागों व जिला स्तरीय अधिकारियों को मैप किया गया है, साथ ही प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित योजनाओं को भी चिन्हांकित किया गया है। जिलों को उनके द्वारा अर्जित किये ‘‘स्कोर’’ के आधार पर- चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है- एचीवर (100 अंक), फ्रंट रनर (65-99 अंक), परफोर्मर (50-64 अंक), एस्पायरेंट (50 से कम अंक)। रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2021 की स्थिति में 8 जिले – फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर) तथा शेष जिले- परफोर्मर श्रेणी में हैं। जिला धमतरी ने सर्वाधिक 72 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल किया है।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी अमरजीत भगत ने बताया कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया ’’डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क’’ के आधार पर ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’’ व ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ तैयार किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सतत विकास लक्ष्य में वर्षवार गोल आधारित एवं जिला आधारित विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट समस्त जिलों एवं सम्बंधित विभागों को आत्मावलोकन कर विकास को गति प्रदान करने में अत्यंत सहयोग करेगी। यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं विभाग प्रमुख को विकास की बाधाओं की पहचान कर आंकड़े आधारित साक्ष्य के आधार उनकी रणनीतियों को लागू करने में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करेगा। रिपोर्ट में प्राप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुये सभी संबंधित विभाग तथा जिला अधिकारी विभिन्न योजनाओं की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर सकेंगे। उन्होंने राज्य योजना आयोग द्वारा संबंधित सभी विभागों के साथ समन्वय कर तैयार की गई इस रिपोर्ट व डैशबोर्ड की सराहना की तथा अपेक्षा की कि सभी विभाग एवं जिला अधिकारी इस फ्रेमवर्क के आधार पर प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे तथा सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसार प्रगति प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बताया कि ’’छत्तीसगढ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (सीजी-डीआईएफ)’’ आधारित यह रिपोर्ट व ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ जिला स्तर पर समस्त हितधारकों को एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर अपने लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा। यह एसडीजी की योजना बनाने से लेकर निगरानी और कार्यान्वयन तक जिला प्रशासन एवं समस्त विभागों को फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’’ व ’’एस.डी.जी. डैशबोर्ड’’ बहुत उपयोगी टूल है, जो राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं कोर्स करेक्शन, Evidence based decision making, resource allocation करने में सहायक होगा।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखतः एसडीजी के साथ परस्पर जुडे़ हुए हैं। रिपोर्ट व डैशबोर्ड एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संबंधित विभागों को उचित निर्णय के लिए आंकड़े आधारित साक्ष्य प्रदान करती है। यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड जिलां की एसडीजी गोलवार प्रगति को मापती है। रिपोर्ट में इंडिकेटरवार प्राप्त प्रगति के आधार पर जिलों को स्कोर व रैंकिंग प्रदाय की गई है। जिससे जिले अपनी strength एवं weakness ज्ञात कर सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का एस.डी.जी. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसके संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है। जिला स्तर पर बेहतर प्रसार हेतु एस.डी.जी. संबंधित ’’हिन्दी पुस्तिका’’ भी जारी की गई है। सभी जिला कलेक्टर व संबंधित विभाग नियमित रूप से इंडिकेटर संबंधित योजनाआेकी समीक्षा करेंगे तथा 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर हो सकेंगे।