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K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 63 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में विक्रेताओं को अंतरित की गई 4.76 करोड़ रूपए की राशि में से मात्र 2.06 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 2.70करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है। राज्य में अब तक 5064 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 43.19 करोड़ रूपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है। 
साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य योजना आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई ‘छत्तीसगढ़ एस. डी. जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’ का विमोचन किया एवं ‘एस. डी. जी. डैशबोर्ड’ लांच किया।
 

K.W.N.S.-रायपुर। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले में कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल भी आएंगे। इससे पहले ED ने छापे मारे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये कार्रवाई अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ‘पिछले 9 सालों में ED ने जो रेड की हैं उसमें 95% विपक्षी नेता हैं, और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के पहले मोदी सरकार की ओर से ED का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना, भाजपा की कायरता को दर्शाता है’। 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अडाणी की सच्चाई खुलने और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से हताश हो चुकी भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में अखिल छत्तीसगढ़ कबीर पंथ के सदगुरु असंग आश्रम सोनपैरी के संत मण्डली ने सौजन्य मुलाकात की। पदाधिकारी मुकेश कोसले ने अखिल छत्तीसगढ़ कबीर पंथ द्वारा आगामी 1 मार्च को सोनपैरी-सेजबहार रायपुर में आयोजित विराट सत्संग सम्मेलन में मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रण के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।

रायपुर: सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप के लग्जरियस टॉवर हर्षित लैंडमार्क की ग्रेंड लॉन्चिग 18 फरवरी से शुरू हुई। 20 फरवरी तक चलने वाले महाशिवरात्री स्पेशल ऑफर रायपुर में प्रीमियम प्रापर्टी खरीदने सुनहरे मौका का फायदा उठाने पहले ही दिन बड़ी संख्या में घर खरीदने के इच्छुक लोग परिवार समेत साइट विजिट के लिए पहुंचे थे। लॉन्चिग के पहले ही दिन 15 यूनिट की बुकिंग हाथों हाथ हुई। साइट विजिट करने वाले ग्राहकों को सिल्वर क्वाइन का उपहार दिया गया।

Harshit Landmark: बता दें कि हर्षित लैंडमार्क के A, B, C, D, E ये पांच ब्लॉक में करीब 250 से ज्यादा खुशहाल परिवार निवासरत हैं और सर्व सुविधा युक्त परिसर में लग्जरियस लाइव आनंद ले रहे हैं। हर्षित लैंडमार्क 750 फ्लैट भव्य और विशाल प्रोजेक्ट हैं। इसमें बजट फ्लैट्स से लेकर बड़े और शानदार लग्जरियस फ्लैट हैं।

Harshit Landmark: इस मौके पर सिंघानिया बिल्डकॉन चेयरमेन के सुबोध सिंघानिया ने कहा सिंघानिया बिल्डकॉन प्रदेश के सबसे विश्वसनीय बिल्डकॉन समूह है। ग्राहकों का भरोसेमंद समूह है और इसी विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करने सिंघानिया बिल्डकॉन हर्षित लैंडमार्क का प्रोजेक्ट लेकर आया है। यह पूरे प्रदेश का ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर वर्ग के लिए बजट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ग्राहक को निवास करने के दृष्टिकोण के साथ साथ एक बेहतरीन निवेश का लाभ भी मिलेगा।

Harshit Landmark: ग्राहकों का वेलकम करते हुए सिंघानिया बिल्डकॉन एमडी हर्षित सिंघानिया ने कहा कि सिंघानिया बिल्डकॉन प्रदेश के ग्राहकों को घर, मकान, फ्लैट के नए रूप और डिजाइन देने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्जरियस फ्लैट ग्राहकों को किफायती दरों पर उपलब्ध कराना ही हमारी विचारधारा है और इसी विचारधारा को बरकरार रखने हर्षित लैंडमार्क के इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, जो प्रदेश का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है।

Harshit Landmark: हर्षित लैंडमार्क प्रोजेक्ट की जानकरी देते हुए सिंघानिया बिल्डकॉन डायरेक्टर जय दुबे ने कहा कि, सिंघानिया बिल्डकॉन ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में सबसे आगे रहा है और हमेशा रहेगा। हर्षित लैंडमार्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे अलग और आकर्षक है। पूरे रायपुर में रिंग रोड पर आपके बजट में ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा। इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं।

लग्जरियस फ्लैट…

लग्जरियस फ्लैट की श्रृंखला में G और F टावर्स की भव्य लॉचिंग इस महाशिवरात्रि यानि 18,19,20 फरवरी को किया जा रहा है।

 कमर्शियल स्पेस…..

हर्षित लैंडमार्क के जी टावर्स में सभी प्रकार के कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। भूतल एवं प्रथम तल पर बहुत ही शानदार और बुटिक शॉप्स उपलब्ध हैं और द्वितीय तल पर ऑफिस स्पेस उपलब्ध है।

प्रीमियम कॉलोनी में ओपन गार्डन के साथ ये सब कुछ…..

हर्षित लैंडमार्क प्रीमियम कॉलोनी में ओपन गार्डन, सीसीटीवी कैमरा, जिम, पूजा स्थल एवं बच्चों के खेलने के लिए किड जोन के साथ कॉलोनी की सुरक्षा के लिए मजबूत बाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया है। हर्षित लैंडमार्क में पर्यावरण मानकों के अनुरूप में हरियाली वाले प्लांट आपको यहां लक्जरी मैट्रो लाइफ का अहसास कराएंगे।

आप भी अगर रायपुर स्मार्ट सिटी में अपने लिए फ्लैट की तलाश में हैं तो हर्षित लैंडमार्क में बुकिंग करना फायदेमंद सौदा है। हम आपको अपने परिवार सहित हमारे साइट का विजिट करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

साइट वेन्यू.. हर्षित लैंडमार्क, हीरापुर चौक के पास रिंग रोड.2 रायपुर छत्तीसगढ़।

हेड आफिस.सिंघानिया बिल्डकॉम प्रा. लि. एम्स हास्पिटल के पास. रायपुर, छत्तीसगढ़ फोन नंबर.9827-321-321

K.W.N.S.-रायपुर। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (CCL) का आज आगाज हुआ. यह आयोजन रायपुर में पहली बार हो रहा है. पहला मैच बंगाल टाइगर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स के बीच हो रहा है. बंगाल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी है और 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुके हैं. मैच दोपहर 2.30 बजे शुरू हुआ. वहीं इस आयोजन को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह नहीं दिख रहा. सीसीएल लीग मैच का टिकट सोमवार से पेटीएम पर हुआ उपलब्ध था. स्टेडियम में सीटें खाली पड़ी है. सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में देशभर के तमाम फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार शामिल हो रहे हैं। 
दो दिवसीय मैच का आज पहला दिन है. अभिनेता सोनू सूद, सोहेल खान, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, सुदीप चिच्चा सहित अन्य कलाकार मैच खेलने रायपुर पहुंचे हैं. यह मैच रात 11 बजे तक चलेगा। 
 
    

K.W.N.S.-रायपुर। आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे। लेकिन शर्त ये है कि पीएम मोदी ने अडाणी मामले में एक शब्द भी बोला हो। उन्होंने कहा कि मोदी ने अब तक एक शब्द नहीं बोला। मप्र में, दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाने पर कहा कि इनका यही काम है। कभी चीता लाओ, कभी पंडित। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने शुक्रवार को पूछा कि नरेंद्र मोदी सरकार अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने से क्यों ”डर” रही है? माकन ने जोर देकर कहा कि हवाई अड्डे और बंदरगाहों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक कंपनी को सौंपने का मुद्दा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि अडाणी समूह के साथ भाजपा-शासित केंद्र के ‘सौदे’ से ‘सांठगांठ वाले पूंजीवाद’ की बू आती है और इससे ‘सरकार- प्रायोजित निजी एकाधिकार’ का निर्माण होता है। उन्होंने दावा किया कि अडाणी जैसी कंपनी को हवाई अड्डों और बंदरगाहों का नियंत्रण देना ”हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा” है। 
 कांग्रेस नेता ने कहा कि अडाणी समूह देश की बंदरगाह क्षमता का 30 प्रतिशत और कंटेनर क्षमता का 40 प्रतिशत उपयोग करता है। उन्होंने पूछा, ”कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से पूछना चाहती है कि वह इस मुद्दे पर जेपीसी गठित करने से क्यों डरती है? अगर कांग्रेस की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार हर्षद मेहता घोटाले के लिए और भाजपा की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार केतन पारेख घोटाले के लिए जेपीसी बना सकती थी, तो आप (अडाणी शेयर धोखाधड़ी मामले के लिए) जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं?” हाल ही में एक साक्षात्कार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि कांग्रेस के दौर में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले हुए थे, माकन ने कहा कि भाजपा सरकार अपने शासन के नौ वर्षों में इन मामलों में किसी को भी गिरफ्तार करने या भ्रष्टाचार का दोषी साबित करने में विफल रही है।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। नाबार्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2023-24 के लिए कुल ऋण संभाव्यता रु. 46,057 करोड़ आँकी है. यह पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इस बात का खुलासा नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि ने नया रायपुर स्थित संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किया. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से 17 फरवरी को राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया था. कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक रेनी अजीत मुख्य अतिथि थे. इस अवसर पर स्टेट फोकस पेपर (2023-24) का अनावरण किया गया।
डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बैंक ऋण के लिए रु. 46,057 करोड़ का अनुमान बताया. उन्होंने साख योजना प्रक्रिया में स्टेट फोकस पेपर के महत्त्व और नाबार्ड द्वारा राज्य में आधारभूत संरचना सुविधा के विकास, संवर्धन और विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में शुरू की गई पहलों पर प्रकाश डाला. रेनी अजीत ने अपने संबोधन में स्टेट फोकस पेपर के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य (SDG) या ‘2030 एजेंडा’ को प्राप्त करने में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की. उन्होंने नाबार्ड द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण के अनुसार राज्य में जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए सभी बैंकों से अपील की. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने अपने छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण आजीविका विकास के लिए नाबार्ड और राज्य सरकार की योजनाओं और गतिविधियों रेखांकित किया. उन्होंने राज्य मे जन जातीय विकास हेतु कोदो, कुदकी और रागी पर विशेष ध्यान देने पर ज़ोर दिया।
शीतल शाश्वत वर्मा, आईआरएस, निदेशक, वित्तीय संस्था ने बताया की ऋण के साथ साथ उचित समय पर ऋण का मिलना विकासके लिए अति आवश्यक है, इसके अलावा दस आकांक्षी जिलों और एक उत्कर्ष जिले मे ऋण प्रवाह की अपार संभावनाओं को इंकित किया. इस कार्यक्रम में डॉ. तंबोली अय्याज, आईएएस, विशेष सचिव, धर्मेश कुमार, आईएएस, एम डी, CSWC, छत्तीसगढ़ शासन; डी के उपाध्याय, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति; बैजनाथ चंद्राकर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, आई के गोहिल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारीगण शामिल हुए।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। न जाने जन जीवन अमृत मिशन के पानी में क्या है नशा है लोग पीने से पहले ही गिरकर घायल हो रहे हैं, जगह-जगह पूरे राजधानी के 70 वार्डों के साथ चौक-चौराहों गली मोहल्ले में लोग खोदे गए गड्ढे की लेबल जितना गड्डा नहीं भरने से वहां पड़े निर्माण सामग्री से गिर कर दुपहिया, साइकिल चालक घायल हो रहे हैं। शहर का मुख्य चौराहा स्तंभ चौक जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक 24 घंटे रहता है, वहां बीच सडक़ को खोद दिया गया। न तो वहां संकेतक लगाया गया और न ही कोई सूचना बोर्ड लगाया है जिससेपता चले की यहां आवागमन बंद है। टिकरापारा रोड से नेहरू नगर जाने वाले मार्ग की खुदाई बेतरतीब तरीके से कर रखा है, गड्ढा नहीं भरने से यहां रोज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। पिछले तीन महीने में जल जीवन अमृत मिशन के खुदाई से सैकड़ों लोग घायल हो चुके है।
रामसागर पारा में तो और भी बुरा हाल है,गड्ढा खोदने के तीन दिन तक गड्ढे को ही नहीं भरा गया लोग गिरते-पड़ते रामसागर मार्ग में चले रहे है। शहर की सकरी से सकरी गलियों को पाइप लाइन बिछाने गड्ढा खोद कर अमृत मिशन ने लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। लोगों को जब इस पाइप लाइन पानी पीने को मिलेगा तब तक लाखों लोग घायल चुके होंगे। यह जल जीवन मिशन रायपुर के रहवासियों को लिए नासूर साबित हो रहा है। निगम आयुक्त और पीएचई विभाग को लोग आते-जाते रास्ते में कोसते रहते हैं। विकास के नाम पर सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। जो काम दो महीने में हो सकता था उसे पिछले दो साल से घिस रहे है? लेकिन अभी तक पूरे 70 वार्डों में आपूर्ति पाइप लाइन नहीं बिछा है सिर्फ गड्ढा खोदने का काम जोरों से चल रहा है। जो लोगों के जीवन में अमृत तो नहीं ला पा रहा है बल्कि जहर जैसी कड़वाहट फैला रहा है।
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 50 लाख परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने में दो साल की देरी और धीमे काम पर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। शुक्रवार को इस काम में शामिल 38 ठेकेदारों को लेटलतीफी और लापरवाही के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका जवाब एक हफ्ते में मांगा गया है। जवाब नहीं मिला तो संबंधित कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दे दी गई है। इनके पास अलग-अलग 25 करोड़ रुपए से लेकर 150 करोड़ रुपए अर्थात कुल 2.5 हजार करोड़ रुपए के काम हैं। छत्तीसगढ़ में 2019 से शुरू हुई जल जीवन मिशन के योजना में 50 लाख घरों तक नल से पानी मार्च 2024 तक पहुंचाना है। लेकिन अभी 19 लाख घरों तक पानी पहुंचाया जा सका है। समीक्षा में पाया गया कि इसमें देरी ठेकेदारों ने की है। विभाग का नियंत्रण नहीं था, कई जगह महीनों से काम बंद है। मिशन संचालक आलोक कटियार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ठेकेदार विभाग के निर्देश नहीं मान रहे हैं। काम में देरी, इसलिए कटियार ने 38 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। इसलिए मिशन डायरेक्टर ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है। उनकी ओर से ठेकेदारों को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि जिन इलाकों में उन्हें योजना के तहत काम मिला है उनकी समीक्षा के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। इनमें अधिकांश काम पिछले आठ महीनों से बंद है या जहां चालू है वहां काम की गति धीमी है। वहीं जिन कामों को पूरा कर लिया गया है वहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है तथा काम की क्वालिटी भी खराब है। कुछ ठेकेदारों द्वारा अन्य फर्मों के नाम से ठेका लेकर काम किया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है। वहीं कुछ ने ठेका लेकर उसे पेटी कांट्रेक्टरों को दे दिया है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए पेटी ठेकेदार ग्रामीण इलाकों में अराजक और मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
50 लाख घरों में पानी पहुंचाने मेंं देरी, 38 फर्मों को नोटिस
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 50 लाख परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने में दो साल की देरी और धीमे काम पर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। शुक्रवार को इस काम में शामिल 38 ठेकेदारों को लेटलतीफी और लापरवाही के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका जवाब एक हफ्ते में मांगा गया है। जवाब नहीं मिला तो संबंधित कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दे दी गई है। इनके पास अलग-अलग 25 करोड़ रुपए से लेकर 150 करोड़ रुपए अर्थात कुल 2.5 हजार करोड़ रुपए के काम हैं। छत्तीसगढ़ में 2019 से शुरू हुई जल जीवन मिशन के योजना में 50 लाख घरों तक नल से पानी मार्च 2024 तक पहुंचाना है। लेकिन अभी 19 लाख घरों तक पानी पहुंचाया जा सका है। समीक्षा में पाया गया कि इसमें देरी ठेकेदारों ने की है। विभाग का नियंत्रण नहीं था, कई जगह महीनों से काम बंद है। मिशन संचालक आलोक कटियार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ठेकेदार विभाग के निर्देश नहीं मान रहे हैं। काम में देरी, इसलिए कटियार ने 38 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। इसलिए मिशन डायरेक्टर ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है। उनकी ओर से ठेकेदारों को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि जिन इलाकों में उन्हें योजना के तहत काम मिला है उनकी समीक्षा के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। इनमें अधिकांश काम पिछले आठ महीनों से बंद है या जहां चालू है वहां काम की गति धीमी है। वहीं जिन कामों को पूरा कर लिया गया है वहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है तथा काम की क्वालिटी भी खराब है। कुछ ठेकेदारों द्वारा अन्य फर्मों के नाम से ठेका लेकर काम किया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है। वहीं कुछ ने ठेका लेकर उसे पेटी कांट्रेक्टरों को दे दिया है जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए पेटी ठेकेदार ग्रामीण इलाकों में अराजक और मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की है। और ट्वीट कर कहा – शिवभक्तों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि आज के दिन शरीर में आध्यात्मिक और प्राकृतिक ऊर्जा का विशेष लाभकारी प्रवाह होता है। भोलेनाथ की कृपा हम सभी प्रदेशवासियों पर बनी रहे।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पोस्टर विवाद पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सत्ता और संगठन एकजुटता के साथ काम कर रही है। छत्तीसगढ़ हमने पांच उपचुनाव हमने जीते है और सभी 14 नगरी निकायों को हमने जीता है, 146 जनपदों में हमने 118 हमने जीता, नगर पंचायत और पंचायत में सभी चुनाव जीते, इससे यह साफ है की सत्ता और संगठन मिल जुलकर काम कर रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के विषय पर डा रमन ने कहा कि भूपेश सरकार की लूट और कांग्रेस के अंदर की फूट इस अधिवेशन में सामने आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी नेता मोहन मरकाम की फोटो बाद में पोस्टर में चिपकाकर भूपेश बघेल ने बता दिया है कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं का कितना सम्मान है। पहले टीएस सिंहदेव को किनारे किया गया और अब मोहन मरकाम को किनारे करके अधिवेशन में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं है।
अमरजीत का पीसीसी अध्यक्ष को पत्र
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावला कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े काम नहीं करेंगे । चावला ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को एक चि_ी लिखी है । इस चि_ी में अमरजीत चावला ने प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर बात लिखी है। अमरजीत चावला को अधिवेशन की व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम काम सौंपे गए थे। अमरजीत चावला ने अब मोहन मरकाम को चि_ी लिखकर यह कह दिया है कि उन्हें सभी कामों से मुक्त कर दिया जाए। इसके पीछे अमरजीत चावला ने हाल ही में उन्हें जारी किए गए नोटिस को वजह बताया है। पीसीसी अध्यक्ष ने निवेदन को अस्वीकार कर दिया है।
सर्व आदिवासी भाजपा की बी टीम है: लखमा
भूपेश सरकार के मत्री कवासी लखमा न एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि सर्व आदिवासी समाज अगर 2023 में अपने उम्मीदवार उतारता है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में वोट मिल गए थे, लेकिन अब जनता जान गई है कि वह भाजपा की ही बी टीम हैं। यह कहना है उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का। उन्होंने कहा नक्सली नहीं देखते कि कौन कांग्रेस का और कौन भाजपा का। भाजपा शासनकाल में कई हत्याएं हुई तो क्या वह भी टारगेट किलिंग थी। सर्व आदिवासी समाज आरएसएस की बी टीम है। आरएसएस फूट डालो राज करो नीति पर चलती है। वह आदिवासी भाइयों को आदिवासी से ही लड़ा रही है। आज जनता जान चुकी है कि यह भाजपा की ही टीम है।
आरक्षण पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कानूनी राय लेकर भाजपा की सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पास हुआ। जैसे ही राज्यपाल के पास विधेयक गया तुरंत आर एस एस का फोन आ गया। अगर राज्यपाल विधेयक से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें वापस कर देना चाहिए। राज्यपाल तैयार थी हस्ताक्षर करने के लिए लेकिन आका लोगों ने मना कर दिया। आरक्षण विधेयक को शांत करने राज्यपाल को हटा दिया गया। लखमा ने शराबबंदी पर कहा कि 15 साल में शराबबंदी क्यों नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने सदन में बोला यह कांग्रेस पार्टी की शराबबंदी नहीं होगी, यह जनता के लिए होगी। इसलिए हमने एक समिति बनाई है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है ऐसे में शराबबंदी करने से पहले इस पर विचार करना है कि दूसरे राज्यों से दो नंबर से आने वाली शराब को कैसे रोका जाए।
सीडब्ल्यूसी चुनाव को लेकर बंटे दो गुट
कांग्रेस के आगामी पूर्ण अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी के इस्तीफे, जी 23 के विद्रोह और नए अध्यक्ष के रूप में खडग़े के चुनाव के साथ शुरू हुए कांग्रेस मेगा नाटक की परिणति देखी जाएगी। कांग्रेस की यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में तीन दिनों के लिए होने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि यह अधिवेशन संभवत: 2024 के ग्रैंड फिनाले तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक खाका तैयार कर सकता है।
इस अधिवेशन में ष्टङ्खष्ट चुनाव पर रहेगा फोकस
हालांकि यह अधिवेशन इस बात पर केंद्रित रहेगा कि कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा या नहीं। बता दें कि कुल 23 सदस्य होते हैं जिनमें से 11 मनोनीत होते हैं और 12 निर्वाचित होते हैं। हालांकि, पिछले पच्चीस वर्षों से निकाय का चुनाव नहीं हुआ है और इस धारणा को जोड़ा गया है कि सीडब्ल्यूसी गांधी चाटुकारों की एक चौकड़ी बन गई है, जिनकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है।