Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Browsing: रायपुर

K.W.N.S.-रायपुर। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण के मसले पर सीएम हाउस घेरने जा रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बूढ़ातालाब धरना स्थल के समीप ही रोक दिया। घेराव कार्यक्रम में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भी शामिल हुए। बाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने उनका ज्ञापन लिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया था। यह रमन सरकार में हुआ था। बाद में भूपेश बघेल सरकार ने बढ़ाकर 13 फीसदी किया। हालांकि प्रदेश में आरक्षण का विवाद अभी कोर्ट में है। इसके चलते अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस घेराव का फैसला लिया था।
घेराव में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भी शामिल हुए। धरना स्थल पर अपने उद्बोधन में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार के नेता बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा की भी जयंती है। सौ में से नब्बे शोषित, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाठ में 90 फीसदी हिस्सा हमारा है। उन्होंने एक और नारा दिया था। 90 पर 10 शासन नहीं चलेगा। लेकिन बुरा यह है कि उनके जाने के बाद भी आज भी 90 फीसदी लोगों पर भी 10 फीसदी हावी है। उन्होंने कहा कि अधिकार अगर मांगने से मिलते तो हजारों साल से आज इस देश में हमलोग अधिकारों को मांग रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, अन्याय सह रहे, लेकिन आज तक हमलोगों को अधिकार नहीं मिल। उसका एक मात्र कारण ये है कि जितना मुझे समझ में आया कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने पड़ते है। मांगने पर सिर्फ भीख मिलती है। छीनने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। शक्ति संगठन और सत्ता में है। जिनकी सत्ता होती है। उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते है।
पुलिस ने उन्हें बूढ़ापारा धरना स्थल के पास रोक दिया। विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए। बाद में अफसरों ने उनसे ज्ञापन लिया। प्रदर्शन में भीम आर्मी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

K.W.N.S.-रायपुर। कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा कल 3 फरवरी और महासचिव केसी वेणुगोपाल 6 फरवरी को राजधानी रायपुर आएंगे। दोनो केंद्रीय नेता यहां आकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा कल राजधानी रायपुर आएंगी। यहां वह अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेंगी और प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगी। इसी सिलसिले में 6 फरवरी को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रायपुर आएंगे। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल भी यहां आएंगे। वे भी नवा रायपुर के प्रस्तावित अधिवेशन स्थल की तैयारियों का जायजा लेंगे।

K.W.N.S.-रायपुर। विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने अपने पति अमितावो कुमार घोष के सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं. यहां आई हूं, काम करने, सेवा करने. जो वादा की हूं, उसे पूरा करने, और कोई भी काम बीच में अधूरा छोड़ना सही नहीं है. विधायक बनी रहूंगी।
विधायक अंबिका सिंहदेव ने अपने पति के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कहा कि बीते दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, जिससे वे थोड़े विचलित हो गए हैं. चूंकि वे राजनीतिक शख्स नहीं है, इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, और सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं. मैं यही कहना चाहती हूं कि यहां आई हूं, काम करने, सेवा करने. जो वादा की हूं, उसे पूरा करने, और कोई भी काम बीच में अधूरा छोड़ना सही नहीं है. विधायक बनी रहूंगी. उन्होंने कहा कि एक विधायक होने के साथ-साथ एक मां भी हूं. और एक मां सिर्फ कह कर ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी अपने बच्चों को शिक्षा देती है. आज अगर किन्ही कारणों से बीच में कार्य अधूरा छोड़ती हूं, तो मेरे बच्चों के लिए भी गलत संदेश जाएगा।

K.W.N.S.- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के ग्राम भर्रेगांव में विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। वे यहां जिलेवासियों को 24 करोड़ 31 लाख 37 हजार रूपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे 19 करोड़ 38 लाख 52 हजार रूपए के 13 कार्यों का भूमिपूजन एवं 4 करोड़ 92 लाख 85 हजार रूपए के 2 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। बघेल 43 हितग्राहियों को 11 लाख 94 हजार रूपए की लागत के सामग्री का वितरण भी करेंगे।
मुख्यमंत्री जिन नये कार्यों का भूमिपूजन करेंगे, उनमें 15 लाख रूपए की लागत से राजनांदगांव और डोंगरगांव में 15-15 लाख रूपए की लागत से मितानीन प्रशिक्षण भवन, 19.73-19.73 लाख रूपए की लागत से रानीतराई शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल और पेण्ड्री शासकीय हाई स्कूल में 2-2 अतिरिक्त कक्ष, 2.70 करोड़ रूपए की लागत से मोतीपुर से ढाबा मार्ग चौड़ीकरण, 1.10 करोड़ रूपए की लागत से जंगलेसर मेन रोड से मुक्तिधाम तक पक्का पहुंच मार्ग, 1.39 करोड़ रूपए की लागत से भर्रीटोला से तेलीनबांधा मार्ग का भूमिपूजन शामिल है। इसी प्रकार 4.40 करोड़ रूपए की लागत से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन घुमका शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन सुकुलदैहान और शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन भर्रेगांव का रिनोवेशन एवं नवीन निर्माण कार्य, का रिनोवेशन एवं नवीन निर्माण कार्य, इसके अलावा 32 लाख 39 हजार रूपए की लागत से समुदाय के लिए मैशनरी, सीसी चेकडेम, एनीकट का मरम्मत एवं सुधार कार्य भर्रेगांव का भूमिपूजन करेंगे।
वे 4.44 करोड़ रूपए की लागत से धरधरा नाला में उच्चस्तरीय पुल पहुंच मार्ग, ग्राम कोलिहाटोला में 3 करोड़ 30 लाख 58 हजार रूपए की लागत से शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचमार्ग नाला पर पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे। इसी तरह वे 4.57 करोड़ रूपए की लागत से भोलापुर से घुपसाल मार्ग एवं पुल-पुलिया निर्माण तथा मेडिकल बोर्ड में 35 लाख 62 हजार रूपए की लागत से ट्रू नॉट लैब का निर्माण का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इस अवसर पर 43 हितग्राहियों को 11 लाख 94 हजार 109 रूपए लागत की सामग्री वितरित करेंगे। दो हितग्राहियों को व्यापार एवं आटा चक्की मशीन क्रय के लिए 1-1 लाख रूपए की राशि का चेक, 4 हितग्राहियों को मछली जाल के लिए 10-10 हजार रूपए, 2 हितग्राहियों को आईस बाक्स के लिए 6-6 हजार रूपए, 5 हितग्राहियों को 11 हजार रूपए के बैटरी स्प्रेयर, 5 हितग्राहियों को 3 लाख 76 हजार 109 रूपए के डीजल पंप, विद्युत पंप, मिनी राईस मिल, 25 हितग्राहियों को 5 लाख 55 हजार रूपए के चॉक बोर्ड वितरित करेंगे।

K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है. मरीन ड्राइव से गुमटी और ठेलों को हटाया गया. इस कार्रवाई से दुकान संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है. वहीं विस्थापन नहीं करने से लोग नाराज हैं. बता दें कि रायपुर में नगर निगम नई चौपाटी बनाने जा रहा है। वहीं, नई चौपाटी को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत विरोध कर रहे है। मूणत का कहना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है। यहां चौपाटी का निर्माण अवैध है।
निर्माण में मास्टर प्लान को दरकिनार किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि 2011 में रायपुर निगम का मास्टर प्लान बना। मास्टर प्लान के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकतीं। स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के अवैध रूप से चौपाटी का निर्माण कर रहे हैं। मनमाने तरीके से चौपाटी का निर्माण शुरू कर दिया गया है। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को निगम से कोई दस्तावेज भी नहीं दिए जा रहे हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर अपने 20 वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में एचएनएलयू प्रो बोनो क्लब विभिन्न कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। पहले कार्यक्रम के रूप में, यह ‘देश में प्रोबोनो पहल और न्याय तक पहुंच’ विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10.02.2023 और निबंध जमा करने की अंतिम तिथि 28.02.2023 निर्धारित है, यह प्रतियोगिता छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए खुली है। निबंध प्रतियोगिता के विजेता को 10000/-रुपये, उपविजेता रु. 7000/- और द्वितीय उपविजेता रु. 5000/- के नकद पुरस्कारतथा प्रमाण पत्र के साथसम्मानित किया जाएगा। विस्तृत नियम और विनियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://hnlu.ac.in/news-events पर उपलब्ध हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसी परिकल्पना की थी स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों का इलाज उनके घर पर ही हो। इसी उद्देश्य के साथ लागू की गई मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 39 लाख 76 हजार 285 लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा स्लम बस्तियों में लोगों के घरों के पास ही पहुंचकर किया गया है। योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक 9 लाख 18 हजार 484 मरीजों को पैथालॉजी टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही 33 लाख 65 हजार 323 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। योजना के तहत लाभान्वित मरीजों में 2 लाख 64 हजार 973 श्रमिक भी हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक राज्य के 169 नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में 52 हजार 892 कैम्प लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों की तंग बस्तियों के एवं अन्य जरूरत मंद लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवायें उपलब्ध कराया जाए।
गौरतलब है कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरूआत 01 नवम्बर 2020 को हुई थी। इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरूआत की गई थी। 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई।
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सीएम निवास कार्यालय में विभिन्न विभागों के बजट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. सबसे पहले लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवँ धर्मस्व, पर्यटन विभाग के बजट की समीक्षा की. बैठक में विभागीय मंत्री एवं अधिकारी मौजूद है. जिसके बाद इन विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा होगी। बीस सूत्रीय कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (जीएसटी)
नगरीय प्रशासन एवँ विकास, श्रम स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवँ अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। योजना के तहत अब तक 50 हजार से अधिक नागरिकों ने घर बैठे ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 1 लाख से अधिक नागरिकों ने मितान योजना के टोल फ्री नम्बर 14545 पर सम्पर्क कर शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत 01 मई 2022 से प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी।
मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज, भूमि की रिकार्ड की नकल, भूमि सूचना (भूमि उपयोग), आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, पैन अपडेट एवं डुप्लीकेट इत्यादि सेवाएं घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से नागरिकों को घर बैठे ही शासकीय सुविधाएं मिल रही हैं ।
ऐसे होती है प्रक्रिया :- मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये आवेदक मितान की सेवा के लिये टोलफ्री नंबर 14545 पर कॉल करता है । इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है । अप्वाइंटमेंट बुक करने के बाद आवेदक को बुकिंग की जानकारी के साथ एक एसएमएस प्राप्त होता है । इसके बाद तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हैं। मितान घर पहुंचकर टैबलेट के माध्यम से दस्तावेजों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसके बाद सत्यापित दस्तावेजों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजे जाते हैं जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं । प्रमाण पत्र जारी होने के बाद मितान एजेंट द्वारा प्रमाण पत्र आवेदक के घर पहुंचा दिया जाता है ।

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष छगन मुंदडा ने इस बजट को भारत में पचीस वर्ष के विकास का रोडमैप कहा है। मुंदडा ने कहा कि हर वर्गको ईस बजट में उम्मीद से भी अधिक मिला है। विशेष तौर पर उन्होंने नये कर युग का स्वागत करते हुए 7 लाख तक की आय को कर मुक्त करने को मास्टरस्ट्रोक बताया है।
मुंदडा ने कहा कि कांग्रेस शासन के समय से नौ गुना से अधिक का बजट रेलवे को आवंटित करने से न केवल रेल सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी बल्कि भारत की जीवन रेखा रेलवे के कायाकल्प से देश में उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा और मोदी जी के सपने के अनुरूप भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ़ तेज़ी से अग्रसर होगा। एमएसएमई को मिली बड़ी राहत से भी कोविड उपरान्त की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बड़ी संख्या में इससे रोजगार सृजन भी होगा। मुन्दड़ा ने कुल मिलाकर इस बजट को भारत की नहीं उम्मीद को पंख देने वाला बजट कहा है।