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K.W.N.S.-रायपुर। एस बी आई के आंचलिक परिसर में एस बी आई पेंशनर्स एसोसिएशन रायपुर अंचल की वार्षिक सभा सफलता पूर्वक संपन्न हुआ. जिसमें 300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई आर बी ओ के सहायक महाप्रबंधक विभाष कुमार थे। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एवं भोपाल सर्किल के महासचिव के गांधी विशेष रूप से उपस्थित थे। सभा में लोकल यूनिट के कार्यकारिणी का गठन किया गया. जिसमें सर्वश्री आर एम अय्यर अध्यक्ष, पवन मिश्रा उपाध्यक्ष, एस बी सरकार सचिव, एस जे टांडे कोषाध्यक्ष तथा शरद राठौर सदस्य मनोनीत किए गए। कार्यक्रम का संचालन एवम धन्यवाद ज्ञापन ज्ञान सिंग साहू द्वारा किया गया। सभा में बैंक के मुख्य प्रबंधक अमरजीत कुमार एवम उनके टीम का योगदान सराहनीय रहा।
 

K.W.N.S.- रायपुर। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के लिए यहां दोबारा सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रही है। राज्य में भाजपा के लिए चेहरा भी एक चुनौती है। पार्टी के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बराबर का कोई चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता भाजपा की चिंता दोगुनी कर रही है। राज्य में डेढ़ दशक तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, मगर पिछले चुनाव में पार्टी का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया। अब सत्ता में वापसी कैसे की जाए, इसके लिए पार्टी हर रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं तो वहीं जमीनी स्तर पर भी जमावट को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस की अंदरखाने चल रही खींचतान पर भी नजर है। राज्य में बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ वैसे आंदोलन खड़े करने में नाकाम रही है, जो कभी पार्टी की पहचान रही है। जिले स्तर पर तो आंदोलन विरोध प्रदर्शनों का दौर चलता रहता है, मगर प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करने में पार्टी सफल नहीं हो पा रही है जिसके चलते जनमानस में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। 
कौन होगा चेहरा…
 राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर वर्ग के लिए न केवल योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं बल्कि उन्हें अमलीजामा भी पहनाने में लगे हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसान कर्ज माफी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की मुहिम और अब चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती चेहरे का चयन भी बन चुका है। यह बात अलग है कि राज्य में डेढ़ दशक तक भाजपा की सरकार डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में रही है मगर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह तस्वीर अब भी धुंधली है। 
 गुजरात फॉर्मूले पर चुनाव लडऩे की तैयारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए गजुरात का फॉर्म्यूला लागू कर सकती है। चुनाव से पहले भाजपा कई बड़े फेरबदल कर सकती है। इतना ही नहीं भाजपा में बड़े चेहरों को लेकर भी मूल्यांकन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कई नए चेहरे को भी मैदान में उतार सकती है। इसके साथ ही कई पुराने चेहरों का भी टिकट कट सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि सत्ता में वापसी के लिए पार्टी कई सीनियर विधायकों के भी टिकट काट सकती है। बीजेपी ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुए पिछले चुनाव में 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायक को का टिकट काटने का प्लान तैयार किया था। इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक में 70 साल उम्र पार कर चुके जनप्रतिनिधियों का टिकट काटने की फिराक में थी। जिसके मद्देनजर कई विधायकों का टिकट काटकर कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी है फॉर्म्यूला लागू कर भारतीय जनता पार्टी कई नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। 
भारतीय जनता पार्टी अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अगर 70 पार का फॉर्म्यूला लागू करती है तो कई सीनियर नेताओं के टिकट कट सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, विद्यारतन भसीन के साथ-साथ पूर्व मंत्री और कई विधायक शामिल हैं। अगर 70 साल उम्र से ज्यादा का फॉर्म्यूला छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो दो दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ भाजपा नेता विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले नप सकते हैं। हालांकि भाजपा कई परिस्थितियों में 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को टिकट दे सकती है लेकिन वह उनके चेहरे और उनकी प्रदेश में विश्वसनीयता के ऊपर निर्भर करता है।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद 4 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इलाज लेने वाले मरीजों का ऑडिट किया जाता है. ऑडिट के दौरान कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थी. ऐसे रायपुर और बिलासपुर के पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन और अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिया गया है. रायपुर का अंजली नर्सिंग होम, माहेर हॉस्पिटल और शॉह नर्सिंग होम समेत बिलासपुर का श्रीबालाजी हॉस्पिटल के साथ रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल को एक साल के लिये निलंबित, नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही माहेर हॉस्पिटल के खिलाफ पांच लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही शॉह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड और एक साल के निलंबन की कार्रवाई हुई है. इसके अलावा रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के खिलाफ योजनांतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834/- का अर्थदण्ड लिया गया है. साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलाई गई है।
 

 
 
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई करते वक्त तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राखड़ खुदाई के समय मलबे में 5 लोग दब गए थे, जिसमें 3 की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जारी है।
 

  K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी में मुख्यमंत्री निवास के सामने मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सीएम निवास समेत आसपास के इलाके में पानी सप्लाई बंद कर दी गई है. सिविल लाइन इलाके में सीएम हाउस, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री निवास सहित इलाके में आज सुबह से ही नगर निगम ने पानी सप्लाई बंद कर दी है. मुख्य पाइपलाइन से इंटर कनेक्शन करने के लिए खुदाई के दौरान देर रात पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है. इसके चलते हजारों लीटर पानी बेकार बह चुका। 
सीएम हाउस के ठीक सामने पाइपलाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है. देर रात से इन्टरकनेक्शन का काम शुरू कर दिया गया था. वहां काम कर रहे एजेंसी वालों के मुताबिक इन्टरकनेक्शन के लिए रात को काम शुरू कर दिया गया था. खुदाई के दौरान मुख्य पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था इसलिए पाइपलाइन जोड़ने में वक्त लग रहा है. बता दें कि सीएम हाउस के सामने सुबह से ही पानी बह रहा था. इसके चलते पूरे इलाके में पानी की सप्लाई निगम ने बंद की है. इसकी सूचना पहले दे दी गई थी. सिविल लाइन इलाके में सीएम हाउस, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री निवास सहित इलाके में आज सुबह से ही पानी सप्लाई बंद है। 
 

 
  K.W.N.S.-रायपुर। सीएम भूपेश बघेल श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए। यात्रा के बाद वहां खुशनुमा मौसम में खुद को रोक नहीं पाए, और बर्फबारी के बीच लेटकर आनंद उठाया। सीएम दोपहर बाद रायपुर लौटेंगे। बता दें कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा, यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। अधिकारियों ने कहा कि चंदरकोट और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर बारिश के कारण पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुईं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने कहा, “जम्मू श्रीनगर एनएचडब्ल्यू अभी भी बंद है। 
लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक बहाली का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक एनएच-44 पर कोई यात्रा न करे।” राजमार्ग कश्मीर घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है।आवश्यक वस्तुओं और अन्य वाहनों से लदे कश्मीर जाने वाले ट्रक राजमार्ग से गुजरते हैं और कश्मीर से फलों को ले जाने वाले ट्रक इस सड़क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं।
 

 

K.W.N.S.-रायपुर/भोपाल। मध्यप्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश की वजह से सुबह से ही कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। ऐसे में आज होने वाली बारिश के साथ मौसम विभाग ने घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। बता दें कि भोपाल,ग्वालियर ,चंबल संभाग के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। दरअसल, नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होते ही प्रदेश के मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। इस वजह से 48 घंटे बाद प्रदेश में कई जिलों में बारिश और बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिलेगा। वहीं, बात करें छत्तीसगढ़ की तो मौसम विभाग ने तापमान में आज से गिरावट की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि उत्तर से ठंडी हवाएं आएगी, जिसके चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही अगले एक हफ्ते तक तापमान में लगातार गिरावट की संभावना जताई जा रही है।
 

 
   K.W.N.S.-रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज की बैठक में जनहित के अनेक फैसले लिए गए। इनमें बकाया सरचार्ज राशि का एक मुश्त भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई। 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से ली जाने वाली सरचार्ज राशि को घटा कर साधारण ब्याज पर 12 प्रतिशत करने, कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को 84 हजार की सबसिडी राशि देने और संपत्तियों की रजिस्ट्री के पहले संबंधियों का नाम जोड़ेने व हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों से आवंटितियों को काफी राहत मिलेगी।
बकाया राशि का भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत, व्यावसायिक में 30 प्रतिशत सरचार्ज की छूट- संचालक मंडल ने जनहित में एक बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों में 50 प्रतिशत की छूट तथा व्यावसायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में 41.25 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिसमें से 13.35 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि शामिल है। 
सरचार्ज 15 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत किया गया- रायपुर विकास प्राधिकरण के आवंटितियों से देर से किए जाने वाले भुगतान पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि को कम कर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संचालक मंडल ने आम जनता की मांग पर यह पाया कि पहले सरचार्ज की राशि चक्रवृध्दि ब्याज के रुप में ली जा रही है। इससे लोगों पर काफी आर्थिक भार पड़ता था। 1990 में प्राधिकरण व्दारा 18 प्रतिशत सरचार्ज तथा 2004 से 15 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाने लगा। तत्समय बैंकों की प्रचलित दर 12 प्रतिशत थी, जिसमें तीन या चार प्रतिशत अर्थदंड के रुप में अधिरोपित कर 15 प्रतिशत की राशि सरचार्ज के रुप में ली जाती थी। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों व्दारा ब्याज दर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के रुप में ली जा रही है। इसे देखते हुए संचालक मंडल ने चर्चा कर 1 अप्रैल 2023 से 12 प्रतिशत सरचार्ज लेने का निर्णय लिया, किन्तु पूर्व में अधिरोपित हो चुकी राशि यथावत रहेगी। 
 कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस के आवंटितियों को मिलेगी 84 हजार की सब्सिडी- बैठक में संचालक मंडल को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर-4 में निर्माणाधीन 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि सूडा के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। यह राशि प्रति आवंटिति को 84 हजार रुपए दी जाएगी। जिसे बैठक में स्वीकृति दी गई। आवंटितियों के संबंधियों का नाम रजिस्ट्री के पहले जोड़ा जा सकेगा- 
 प्राधिकरण की संपत्तियों के क्रय करने के लिए आवेदक फ्लैट, भूखंड व मकान के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है। इसके बाद आवेदक को नियमानुसार आवंटन किया जाता है। आवेदक व्दारा आवंटन पत्र आदेश के अनुसार पूर्ण राशि जमा करने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन रायपुर के पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री) कराता है। वर्तमान में कई हितग्राहियों व्दारा पारिवारिक परेशानियों के कारण सह आवंटितियों का नाम जोड़ने व विलोपित किए जाने की मांग की जा रही थी। 
अतः संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि अब पंजीयन (रजिस्ट्री) के पहले आवंटिति अपने संबंधियों जिसमें पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी का नाम सह आवंटिति के रुप में जोड़ा और हटाया जा सकेगा। कमल विहार सेक्टर 13 के एलआईजी की बुकिंग राशि घटा कर अब 50 हजार की गई- कमल विहार के सेक्टर 13 में प्रस्तावित सर्व सुविधायुक्त 288 एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग के लिए धरोहर राशि कमल विहार के अन्य सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विक्रय किए जा रहे फ्लैट्स की तर्ज पर कम कर दी गई है। पहले फ्लैट्स की पंजीयन राशि 10 प्रतिशत अर्थात 1.90 लाख रुपए रखी गई थी। जनता की मांग पर इसे घटा कर अप 50 हजार रुपए कर दिया गया है। जिन्होनें इन फ्लैट्स की बुकिंग कराई है उन्हें किस्तों का देरी से भुगतान करने पर अब सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे आवंटितियों को किस्त भुगतान के लिए समयवधि में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसके निर्माण के लिए शीघ्र ही निविदा की जाएगी। पुरानी योजनाओं के भूखंड-भवनों अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान दर पर होगा- संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में आवंटित भूखंडों में पीछे या कार्नर पर आवंटन योग्य भूमि होने पर उसे वर्तमान में प्रचलित गाईड लाईन दर से आवंटित किया जाएगा। 
प्राधिकरण में भूखंड-भवनों के लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण एवं फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन में कई संपत्तियों में अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होती है। आर्थिक अपराध ब्यूरों में जब्त फाईलों के प्रकरणों में नामांतरण, निर्माण एनओसी दी जाएगी- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न संपत्तियों के मूल फाईलें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नवंबर 1997 में शिकायत के आधार पर कुल 277 प्रकरणों की फाईलें जांच के लिए जप्त की थी। ऐसे आवेदकों की मांग पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने मृत्यु उपरांत नामांतरण, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्वयं की जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेन्ट व जांच के उपरांत जो भी आदेश होंगे उन्हें मान्य होने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। इस हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा।
 

 K.W.N.S.-रायपुर। सीजी पीएससी के हुए साक्षात्कार के रिजल्ट पर लगाई गई रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से आज फिर से सुनवाई होगी, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय का फैसला आ सकता है. बता दें, बीते 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था. इसका असर राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ा और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2021 के साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगा दी।
 आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रशांत तिवारी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की थी. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई जारी है. सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से अब मंगलवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी. माना जा रहा है कि आज इस मामले में उच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के मामलों के निराकरण में देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कलेक्टरों को इन मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है। लोगों को अवैध निर्माण के नियमितिकरण कराने का मौका दिया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। 
मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है, कि वे स्वयं इन मामलों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंम्प लगाने के निर्देश दिए हैं। नगर तथा ग्राम निवेश की ओर बताया गया है, अब तक रायपुर निवेश क्षेत्र में इसके लिए कुल 549 आवेदन आये हैं। इनमें से 396 आवासीय एवं 153 गैर आवासीय क्षेत्र के मामले हैं। नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति द्वारा अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से 35 आवेदनों में मांग पत्र जारी किये जा चुके है, जिसके अनुसार 10 मामलों में शास्ति राशि प्राप्त होने उपरांत कुल 27 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 549 प्रकरणों में अनुमानित शास्ति राशि 4 करोड़ 28 लाख 46 हजार 696 रुपए है। 17 जनवरी तक 27 लाख 46 हजार 522 रुपए की शास्ति सरकार को मिल चुकी थी। इस प्रक्रिया के तहत अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 14 जुलाई 2023 तक एक वर्ष के लिए नियमितिकरण के लिए आवेदन पत्र लिए जाने हैं। इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। 
नियमितिकरण का यह कानून क्या है आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 14 जुलाई 2022 से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम प्रभावी किया है। इसमें 14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किये गये, अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है। मामलों के निराकरण के लिए जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर रायपुर को अध्यक्ष एवं सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा या आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र का होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्ति किया गया है। 
सरकार ने आवासीय नियमितिकरण के लिए यह मानदंड बनाये हैं आवासीय प्रयोजन वाले अनधिकृत निर्माण में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई जुर्माना अथवा शमन शुल्क नहीं लिया जायेगा। 120 वर्गमीटर से 240 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 125 रुपया प्रति वर्गमीटर, 240 से 360 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 रुपया प्रति वर्गमीटर तथा 350 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से जुर्माने की गणना की जायेगी। 
 व्यावसायिक भूखंडों पर जुर्माने की दूसरी दर होगी व्यावसायिक तथा अन्य गैर आवासीय प्रयोजनों हेतु निर्मित अनधिकृत निर्माण के लिये मापदंड 100 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा शुल्क का 16 गुणा जुर्माना देना होगा। 100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 200 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 21 गुणा जुर्माना देना होगा। 200 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 26 गुणा जुर्माना देना होगा। 300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 400 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 31 गुणा जुर्माना होगा। 400 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 500 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 36 गुणा जुर्माना होगा। 500 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 600 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 41 गुणा जुर्माना और 600 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 700 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 46 गुणा जुर्माना देना होगा। 700 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड पर निर्मित अनधिकृत निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा शुल्क का 51 गुणा शास्ति देय होगी। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिये वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति देय होगी।
 पार्किंग पर अनधिकृत निर्माण कर लिया है तो अलग से जुर्माना नये नियमों के मुताबिक अगर अनधिकृत विकास, निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भूखंड स्थल पर किया गया हो तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जायेगी, जब आवेदक द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो। अगर पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो 25त्न तक पार्किंग के लिए जुर्माने की जगह 50 हजार रुपए, 25 त्न से 50त्न तक प्रत्येक कार स्थान के लिए एक लाख रुपए। 50त्न से 100त्न तक प्रत्येक कार के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।