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K.W.N.S.-रायपुर/ दिल्ली। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पारिवारिक कारण की वजह से अनुपस्थिति में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह इतिहास में पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के किसी बड़े नेता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया है। दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहे डॉ रमन सिंह केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष और डेढ़ दशक (15 वर्षों) तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही वर्तमान में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस लंबी राजनीतिक यात्रा में डॉ रमन सिंह ने संगठन स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपती रहती है।
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को तिरंगा फहराने का दायित्व प्राप्त होने पर डॉ रमन सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा फहराना एक जिम्मेदारी के साथ-साथ ही बहुत सम्मान का विषय है, एक साधारण कार्यकर्ता को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी ने केवल डॉ रमन सिंह का ही सम्मान नहीं किया है बल्कि छत्तीसगढ़ को भी सम्मानित किया है, जिसके लिए वह सदैव भाजपा संगठन के आभारी हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने समस्त देशवासियों के प्रति गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संयुक्त परेड द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश जनता के नाम संदेश दिया। छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के विरूद्ध अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति का ‘पुलिस वीरता पदक’ से अलंकृत किया गया। पुलिस वीरता पदक-2022 से मालिक राम, निरीक्षक, जिला-नारायणपुर, अलरिक लकड़ा, निरीक्षक जिला-नारायणपुर, महेन्द्र पोटाई, उप-निरीक्षक, जिला-नारायणपुर, सुक्कू राम नाग, उप निरीक्षक, जिला-नारायणपुर, शहीद जयलाल उईके, प्रधान आरक्षक, जिला-नारायणपुर, शहीद कनेर सिंह उसेण्डी, आरक्षक, जिला-नारायणपुर, श्याम किशोर शर्मा उप निरीक्षक जिला-राजनांदगांव, डॉ. अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक जिला-दुर्ग, रामअवतार पटेल उप निरीक्षक जिला-दंतेवाड़ा, डिलेश्वर कुमार सोनवानी, कंपनी कमाण्डर, एसटीएफ बघेरा-दुर्ग, हजारी लाल मौर्य, उप निरीक्षक, जिला-दंतेवाड़ा सुक्कूराम नुरेटी, निरीक्षक, जिला-नारायणपुर, बलराम उसेण्डी निरीक्षक जिला-नारायणपुर, राजकुमार सलाम, सहायक उप निरीक्षक जिला-नारायणपुर, हरिशंकर प्रताप सिंह कंवर, निरीक्षक, विआशा पु.मु. रायपुर, को अलंकृत किया गया। 
विशिष्ट सेवा के लिये ‘राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक’ से पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस मुख्यालय के निरीक्षक श्री बिश्नु प्रसाद देशमुख, को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक-2022 से जगदलपुर के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पट्टीलिंगम्, विआशा पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिरीक्षक श्री ओमप्रकाश पाल को, श्रीराजेश कुकरेजा पुलिस अधीक्षक जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, एस.टी.एफ. बघेरा दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय, श्री रतिराम नेताम कंपनी कमांडर 19 वीं पोखरण वाहिनी छसबल,जगदलपुर, उप निरीक्षक, जिला-राजनांदगांव श्री रामनरेश यादव, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के सहायक उप निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह, थाना-परतापुर, जिला-कांकेर के उप निरीक्षक श्री खेमराज जैन, पुलिस मुख्यालय के प्रधान आरक्षक श्री एन.रमैया राव, एस.टी.एफ. बघेरा दुर्ग के प्रधान आरक्षक श्री जयंत कुमार पैंकरा को अलंकृत किया गया। 
 अनुकरणीय सेवाओं के लिए सराहनीय सुधार सेवा पदक 2022 से केन्द्रीय जेल रायपुर के प्रहरी लेखराम धुरंधर, जिला जेल बेमेतरा के प्रहरी संतराम पुरैना को अलंकृत किया गया। प्रशिक्षण कार्य में उल्लेखनीय कार्य के लिए यूनियन होम मिनिस्टर मेडल-2023 से सोहन लाल साहू, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, अंजली येरेवार उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव, मीना साहू, निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, माना रायपुर, श्री संदीप कुमार सिंह प्रधान आरक्षक सीटीजेडब्लू कॉलेज, कांकेर, अनिल कुमार शोरी, प्रधान आरक्षक सीटीजेडब्लू कॉलेज, कांकेर, चंद्रकांत हरबंश, सहायक प्लाटून कमाण्डर, सीटीजेडब्लू कॉलेज, कांकेर, मनोज डहरिया, निरीक्षक (अ), सीटीजेडब्लू कॉलेज, कांकेर, विक्रम सिंह राजपूत, उप निरीक्षक (अ), पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव को अलंकृत किया गया। 
आपदा राहत एवं बचाव कार्य में उल्लेखनीय कार्य के लिए गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक-2022 से जिला-रायगढ़ के प्लाटून कमाण्डर सुरेश कुमार होता, जिला-रायपुर के हवलदार श्री भगवानो साहू, जिला-बिलासपुर के सैनिक ममता जेहोआस को अलंकृत किया गया। अग्निशमन सराहनीय सेवा पदक 2022 से अंजनी कुमार तिवारी, फायरमेन, जिला-अंबिकापुर को अलंकृत किया गया। पुलिस वीरता पदक 2020 अभिषेक मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़, शहीद, श्री मालिक राम निरीक्षक जिला नारायणपुर, महेंद्रसिंह धु्रव उपनिरीक्षक जिला कांकेर को अलंकृत किया गया।
सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक-2020 से 11वीं वाहिनी छ.स.ग. सेनानी श्री राजेश कुमार अग्रवाल, जिला-जांजगीर-चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, 3री वाहिनी छसबल अमलेश्वर के सहायक सेनानी संजय कुमार दीवान, थाना जामुल दुर्ग के निरीक्षक मोहम्मद याकूब मेमन, जिला-सुकमा के उप निरीक्षक संजय सिंह राजपूत, जिला-दंतेवाड़ा के सहायक उप निरीक्षक सुनीता साहू, 9वीं वाहिनी छसबल दंतेवाड़ा के प्लाटून कमाण्डर हरिविलास जाटव, प्रधान आरक्षक रायगढ़ जय सिंह स्वादू, पुलिस मुख्यालय रायपुर के सहायक उप निरीक्षक बंधु राम नेताम, सायबर सेल जिला-बेमेतरा के सहायक उप निरीक्षक अरविंद कुमार शर्मा, जिला-नारायणपुर के प्रधान आरक्षक श्री स्वर्ण कुमार एक्का को अलंकृत किया गया। राज्य वीरता पुरस्कार 2023 से भानबेड़ा, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर निवासी कुमारी जम्बाबत्ती भुआर्य एवं खल्लारी, जिला-महासमुंद निवासी कुमारी छाया विश्वकर्मा को अलंकृत किया गया।
 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई अमर वाटिका का लोकार्पण किया। बस्तर की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका निर्मित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद जवानों को अमर वाटिका के शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमर वाटिका में करीब 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक के पास एक काले ग्रेनाइट की दीवार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और शहीदों की याद में वाटिका में नारियल का पौधा रोपा। 
मुख्यमंत्री ने अमर वाटिका में निर्मित ‘माटा लोना’ (संवाद गृह) में बच्चों द्वारा बदलते बस्तर की थीम पर प्रस्तुत की गई नृत्य नाटिका का अवलोकन किया और बच्चों की प्रभावी प्रस्तुति की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित करने में सफलता मिली है। नक्सली घटनाओं में 65 प्रतिशत की कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा है और सुगम यातायात के लिए पुल पुलियों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में संचार और कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ी है। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बस्तर अब बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका का निर्माण किया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों के बलिदान की याद दिलाता रहेगा।
 

K.W.N.S.-रायपुर। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राज्यपाल ने राज्य के वीर बालक-बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया और उनके साहस और सूझबूझ को सराहा। राज्यपाल के हाथों राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चों में कांकेर की जम्बावती भुआर्य तथा महासमुंद की 18 वर्षीय छाया विश्वकर्मा शामिल है, जिन्हें उनके साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य बलों द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा की युवा अधिकारी सुश्री पूजा कुमार ने किया। 
इस मौके पर राज्यपाल ने सभी परेड कमाण्डरों का परिचय प्राप्त कर उत्कृष्ट परेड करने वाले टुकड़ियों को पुरस्कृत किया। केन्द्रीय पुलिस बलों के परेड की श्रेणी में आईटीबीपी प्रथम, बीएसएफ को द्वितीय तथा सीआईएसएफ को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राज्य बलों की श्रेणी में छ.ग.स.ब. पुरूष को प्रथम, नगर सेना महिला को द्वितीय तथा बैंड प्लाटून को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। झारखंड सशस्त्र बल को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राज्यपाल सुश्री उइके ने परेड कमाण्डर सुश्री पूजा कुमार को विशेष रूप से सम्मानित किया। समारोह के परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एस.एस.बी., झारखंड सशस्त्र बल, छसबल पुरूष, छसबल महिला, छग पुलिस पुरुष, जेल पुलिस पुरुष, नगर सेना पुरूष, नगर सेना महिला, बैंड के प्लाटून शामिल थे।
 

 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल ने आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के बेहतर आयोजन के लिये मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रदान करने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश में आदिवासी समाज के मड़ई, दियारी, माटी पूजन, सरहुल, कर्मा त्यौहारों जैसे अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। 
मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी समाज के संस्कृति और पर्वों के संरक्षण लिए की जा रही पहल का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और परम्परा को सहेजना, उसे मूल स्वरूप में अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करना और सांस्कृतिक परम्पराओं का अभिलेखीकरण करना है। गौरतलब है कि आदिवासियों का जनजीवन मुख्य रूप से कृषि और उनकी संास्कृतिक परंपराओं पर आधारित होता है। उनके जीवन में तीज त्यौहार एवं रीति रिवाजों का अलग ही महत्व होता है। आदिवासी समाज के त्यौहार उनके दैनिक जीवन से जुड़े कार्यो, नई फसल के आगमन, कृषि कार्यों, शिकार उत्सव तथा वन के नव पुष्पित फल-फूलों से संबंधित है। ये त्यौहार आदिवासियों द्वारा परंपरागत तरीको से मनाये जाते है। इसके साथ ही फरवरी से लेकर अप्रैल के महिनों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले मेला-मंडई भी आदिवासी जनजीवन में उत्साह का प्रमुख केंद्र रहें हैं। मंडई की परम्परा भी देवी देवताओं की पूजा से जुड़ी होती है। मेले-मंडई भी देवी देवताओं की विशेष प्रसिद्धि और उनके कुल के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में आयोजित होते है।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के पर्यवेक्षक अरूण यादव, गांधी मैदान से यात्रा की शुरुआत की. जो रायपुर दक्षिण विधानसभा के छत्तीसगढ़ नगर में समाप्त होगी. यह अभियान दो महीनों तक चलेगा. राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के पर्यवेक्षक अरुण गांधी ने कहा, आज से राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है. प्रदेश के 307 ब्लॉकों से हाथ एक साथ हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रदेश के सभी बूथों तक जाएगी.
प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में 307 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किमी यात्रा करेगी. एक दिन में कम से कम 3000 किमी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी. 60 दिन में लगभग 1,80,000 किमी से अधिक यात्रा चलेगी. यह भारत जोड़ो का विस्तार होगा. पदयात्रा का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर रही है. यह जनसंवाद कार्यक्रम सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है. यह विशाल अभियान पदयात्रा के रूप में देश के सभी ग्राम पंचायतों, गांवों और मतदान केंद्रों तक जाएगा.
 आगे उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ो यात्रा देश भर में निकालेगी. छत्तीसगढ़ में भी हाथ जोड़ो यात्रा हर विधानसभा तक जाएगी, जिसके माध्यम से सामाजिक सौहादर्य देश की एकता अखंडता का संदेश दिया जा रहा है. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं और कार्यों को और मोदी सरकार की विफलता को भी कांग्रेसी प्रचार करेंगे, इस हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस घर-घर जाएंगे. हाथ जोड़ो अभियान सभी विधानसभा में आज से शुरू होकर बूथो तक जाएगी, हर जिलों में अधिवेशन होगा तथा समापन में बड़ी रैली राज्य स्तर पर होगा.
 

  K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज प्रदेश की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और छत्तीसगढ़ की जनता के नाम संबोधन दिया। राज्यपाल उइके ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद अब हम गौरवशाली 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसके अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र की मजबूती ही जन-जन की सफलता है। यह दिन देश में अपना संविधान लागू करने, इस संविधान के अनुसार देश का संचालन करने और आम जनता को विधि सम्मत शक्तियां तथा अधिकार संपन्न बनाने का दिन है। जनता-जनार्दन के सहयोग से छत्तीसगढ़ में समृद्धि और खुशहाली का दौर आगे बढ़ता रहेगा। प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां भी नियंत्रित हुईं हैं और नक्सलवादी, नक्सलवाद छोड़कर सामाजिक जीवन में लौटने लगे हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए नई सोच के साथ काम किया गया, जिससे सीमित संसाधनों में भी श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ना संभव हुआ है। 
उइके ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जल-जंगल-जमीन और उससे जुड़े रोजगार के विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया है। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र, प्रतिमा, उनकी महिमा को प्रतिपादित करता हुआ राज्य गीत, राजकीय गमछा, माटी पूजन तिहार आदि माध्यमों से सरकार ने अपनी माटी और मातृ-शक्ति का मान बढ़ाया है। ऐसे प्रयासों के कारण ही प्रदेश में धान की खरीदी विगत 5 वर्षों में 56 लाख 88 हजार मीटरिक टन से बढ़कर 98 लाख मीटरिक टन हो गई और अब 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 
 राज्यपाल उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की फसलें लेने वाले किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू की गई, जिसके अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 16 हजार 442 करोड़ रुपए, आदान सहायता के रूप में दिए गए हैं। ‘सिंचाई जल कर माफी’ के रूप में 324 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। दिया गया ब्याजमुक्त कृषि ऋण भी विगत 5 वर्षों में 3 हजार 546 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 हजार 885 करोड़ रुपए हो गया है। ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक संबल दिया है जिन्हें अपने परंपरागत कार्यों से पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता था। इस तरह 4 लाख 66 हजार से अधिक लोगों को उनके जीवन यापन के लिए लगभग 327 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है, जिसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 
 राज्यपाल उइके ने कहा कि ‘गोधन न्याय योजना’ एक अद्वितीय पहल सिद्ध हुई है, जिसका अनुसरण अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। प्रदेश में इस योजना से 3 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और स्व-सहायता समूहों को अब तक 362 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। ‘सुराजी गांव योजना’ के अंतर्गत प्रदेश में नरवा, गरुवा, घुरुवा और बारी के संरक्षण और विकास के साथ इनको भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के कार्य बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, जिनसे भूमि सुधार, जल संरक्षण, जैविक खेती, ग्रामोद्योग का विकास जैसे अनेक आयामों पर एक साथ प्रगति हो रही है। प्रदेश के 11 हजार 267 गांवों में गौठान निर्माण को स्वीकृति दी है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब 300 से अधिक गौठानों को ‘ग्रामीण औद्योगिक पार्क’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोबर से बिजली, पेंट व अन्य सामग्रियों का निर्माण शुरू किया गया है। 
 उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्थानीय विशेषताओं के आधार पर रोजगार के साधन बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए, जिसके कारण स्व-सहायता समूहों को भी नए सिरे से, नए काम के अवसर मिले। काजू, मिर्च-मसाले, फल-फूल, औषधीय गुणों से युक्त अनाज आदि की खेती, दूध, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन जैसे कार्यों के प्रति नई चेतना का संचार हुआ है और ग्रामों में आर्थिक आत्म निर्भरता आ रही है। इसमें महिलाओं और युवाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उद्यानिकी फसलों के लिए 4 वर्षों में लगभग 2 लाख मीटरिक टन क्षमता के 39 शीतगृह स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में चाय -कॉफी के उत्पादन एवं गुणवत्ता बढाने के लिए टी-कॉफी बोर्ड’ का गठन किया गया है। उद्यानिकी उत्पादों के विपणन हेतु सर्व सुविधायुक्त फल-सब्जी मंडी की स्थापना की शुरुआत धमधा से की गई है। 
गण्डई तथा कुम्हारी में फल-सब्जी मंडी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसका विस्तार क्रमशः पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इन प्रयासों से उद्यानिकी फसलों को अच्छा दाम मिलेगा। किसानों की सुविधाएं बढ़ाते हुए प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों में विश्राम की व्यवस्था, जलपान, शौचालय, आदि की व्यवस्था की जा रही है, इस प्रकार 455 ‘किसान कुटीर’ बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर, कांकेर एवं धमतरी में ‘सामुदायिक बीज बैंक’ की स्थापना की गई है। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों को न्याय दिलाने की शुरुआत, निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा, लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी, मुकदमा वापसी और तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ की थी। वन अधिकार पत्रों की बात करें तो लगभग 55 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र देकर, वनवासियों की आशाओं को नया जीवन दिया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास की सुविधा देने की शुरुआत धमतरी जिले से की गई है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13 हजार 586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। वन अधिकार पत्रों के तहत आबंटित जमीन पर कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का लाभ दिया गया, जो आदिवासियों व परंपरागत वन निवासियों को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करने का एक सफल प्रयास भी साबित हुआ है।
 उन्होंने कहा कि आदर्श छात्रावास योजना के तहत 243 छात्रावासों एवं आश्रम शाला भवनों का उन्नयन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126 छात्रावास तथा आश्रम भवनों का निर्माण किया जा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या 25 से बढ़ाकर 73 तथा सीट क्षमता 19 हजार 380 की गई है। शिष्यवृत्ति की राशि 850 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार रुपए, छात्र भोजन सहाय की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। इसके अलावा राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत ट्रायबल यूथ हॉस्टल, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना, आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय योजना आदि के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की नई पीढ़ी को शिक्षित करने के साथ ही रोजगार की नई संभावनाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी परंपरा-संस्कृति और उनकी पहचान को निखारते हुए, आदिवासी समाज में उद्यमिता जगाने की दिशा में भी अनेक बड़े कदम उठाए हैं। देवगुड़ी तथा घोटुल के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिये राशि उपलब्ध कराई गई है। परंपरागत रोजगार के साधनों को नई सुविधाओं का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ रजक कार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। वन आश्रितों की आय बढ़ाने के उपाय किए हैं। पहले मात्र 7 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर 65 किया गया। संख्या और दर में बढ़ोतरी की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार, देश के कुल लघु वनोपज उपार्जन का 74 प्रतिशत एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक तथा लघु वनोपज संग्रहण के जरिए विगत 4 वर्षों में 2 हजार 800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया जो कीर्तिमान है। इतना ही नहीं,’छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड’,’संजीवनी केन्द्र’,’सी-मार्ट’ के विपणन नेटवर्क से वनोपज प्रोसेसिंग में भी औद्योगिक विकास की संभावनाएं उजागर हुई हैं। 
‘चिराग परियोजना’ के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकासखंडों में किसानों को सशक्त किया जा रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिए ग्रामीण विकास के कार्यों में तेजी लाई है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण अधो- संरचना मजबूत हुई है। यही वजह है कि प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को हर वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश पुरस्कार अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मिले हैं। पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाते हुए राज्य में छत्तीसगढ़ पेसा नियम-2022 बनाया गया है। राज्यपाल उइके ने कहा कि “सार्वभौम पी.डी.एस.” का सपना साकार करके दिखाया है। वर्तमान में इससे लाभान्वित हितग्राही सदस्यों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 61 लाख हो गई है। राशन कार्ड धारी परिवार अपनी सुविधानुसार छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकें, इसके लिए भारत सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शिशुओं और माताओं के प्रति सरकार ने विशेष प्रयास किया है। कौशल्या मातृत्व सहायता योजना, प्रदेश की अद्वितीय योजना है, जिसमें द्वितीय बालिका संतान के जन्म पर भी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य, छत्तीसगढ़ बाल कोष, नवा बिहान, छत्तीसगढ़ महिला कोष, सक्षम योजना, सखी वन-स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं से नारी शक्ति को सहायता मिल रही है। 
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आयरन फोलिक एसिड युक्त चावल का वितरण, किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्ड धारियों को निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा और मजबूत हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेरी सरकार ने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं का तंत्र भी स्थापित किया है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक,श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, हमर लैब जैसी योजनाओं से शहरों, गांवों, बसाहटों के 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 2 लाख 65 हजार बच्चों को कुपोषण से तथा 1 लाख से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना भी शुरू की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र में जनता को अधिकार और सुविधाएं देने से ही उनका वास्तविक सशक्तीकरण होता है।
 मेरी सरकार ने जन सुविधाओं में विस्तार और वृद्धि के लिए अनेक उपाय किए हैं। ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में जनता को आवश्यक प्रमाण-पत्र, लायसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि उपलब्ध कराने के लिए घर पहुंच सेवाएं दी जा रही हैं। तुंहर सरकार तुंहर द्वार के अंतर्गत 368 परिवहन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से परिवहन विभाग की सेवाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 16 लाख से अधिक लोगों को पंजीयन पुस्तिका तथा ड्राइविंग लायसेंस घर पहुंचाकर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं घर बैठे शिकायत कर समाधान प्राप्त कर रही हैं। मोर बिजली ऐप से 61 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया गया है। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 1 करोड़ 13 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नामांतरण, गोधन न्याय योजना जैसे कार्यों के लिए भी ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कैम्प पोर्टल, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकारी खरीदी प्रक्रिया अब इलेक्ट्रानिक माध्यम से हो रही है। इस तरह प्रशासनिक काम-काज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
 राज्यपाल ने कहा कि विगत चार वर्षों में प्रदेश में 1 हजार 856 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई, जिनमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ और 34 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा 186 एम.ओ.यू. किये गए हैं, जिनमें 93 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश तथा 1 लाख 14 हजार लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई है, जिससे लोगों का जीवन यापन आसान हुआ है। राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि बस्तर के नक्सलवाद प्रभावित अंचलों व दुर्गम क्षेत्रों में भी स्कूल खुले हैं, स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। हाफ बिजली बिल योजना से हुई बचत से लोगों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।
 

  K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में किया ध्वजारोहण। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शहीद स्मारक स्थल से 11.15 बजे प्रस्थान कर 11.20 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के बाद दंतेश्वरी मंदिर परिसर से कोतवाली तक ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम पश्चात दोपहर 12.05 बजे जगदलपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहां से दोपहर 12.35 बजे आमागुड़ा चौक में आमागुड़ा चौक और अमर वाटिका का लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री दोपहर 1.40 बजे ग्राम तुरेनार में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम पश्चात दोपहर 3.15 बजे पुलिस ग्राउंड हेेलीपेड रायपुर आएंगे।
 

  K.W.N.S.- रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके परिजनों तथा बच्चों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। समारोह में राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, राज्यपाल के विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, राज्यपाल के उपसचिव दीपक अग्रवाल उपस्थित रहे।
 साथ ही एडीसी द्वय विवेक शुक्ला तथा मेजर सिद्धार्थ सिंह सहित राजभवन सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। राजभवन में आयोजित परेड का नेतृत्व परेड कमाण्डर सौरभ उइके ने किया।
 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे संविधान में लिखी इबारतों को बहुत ही साफ मन और न्याय के अटूट इरादे से समझा जा सकता है। विरासत में हमें न्याय के लिए जो अडिग साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूलमंत्र बनाया है। सबसे कमजोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्तव्य माना है। जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत चार वर्षा में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने आज 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रदान करने, अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने, महिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को अनवरत आगे बढ़ाने के लिये राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन करने, रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित करने, छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त करने, खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने, विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाईन निराकरण प्रणाली विकसित करने, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने, राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण/मानस महोत्सव तथा चंदखुरी में मां कौशल्या महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर राज्य के सभी जिलों में अप्रैल माह से समस्त राशनकार्ड धारियों को पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल दिए जाने की घोषणा की। गौरतलब है कि अभी तक फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के 12 जिलों में मध्यान्ह भोजन योजना और पूरक पोषण आहार योजना में वितरित किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क चावल वितरित किए जाने की भी घोषणा की। गणतंत्र दिवस का यह समारोह जगदलपुर के लालबाग मैदान में हर्ष और उल्लास के वातावरण में आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंदसिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर का सादर स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। मंगल पाण्डे, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, लाल-बाल-पाल और उनके जैसे लाखों सहमार्गियों से देश कभी उऋण नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में, देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए, देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं, वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश, इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा, तभी तक हम सबकी और देश की आजादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, और बंधुता का वरदान मिलता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सग्राम सेनानियों का भी स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के नए रास्ते बनेंगे लेकिन विडम्बना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ, न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों का विकास रोके रखना कदापि उचित सोच नहीं थी। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए और न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही एक कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था, लेकिन प्रदेश में इस कानून पर अमल सही इच्छा-शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावों को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और अनेक प्रावधानों को लागू ही नहीं किया गया था।