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K.W.N.S.-रायपुर। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से आग्रह किया है कि अपने सीएम बघेल से कहकर चुनावी वादे के मुताबिक 60 वर्ष की महिलाओं का बकाया 50 हजार रुपए दिलवा दें।एक बयान में साहू ने कहा है प्रियंका जी चुनावी राज्य कर्नाटक में जनता को लुभाने के लिए आप घोषणा कर रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो ₹2000 प्रति गृहणी को देंगे।
आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में आप की सरकार है । आप अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहकर घोषणा पत्र में किए वादे के अनुरूप 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के प्रतिमाह हजार के दर लगभग 50 माह का ₹50000 और 75 वर्ष से अधिक की महिलाओं के प्रतिमा 15 ₹100 की दर से लगभग 50 महीने का ₹75000 दिलवा दे । साथ ही पंचायत शिक्षक की विधाएं आज महीनों से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नाराज हैं उन्हें न्याय दिलवा दे। सर्व विधवा पेंशन का 1000 की दर से लगभग 50 माह का 50000 दिलवा दे मितानिन बहनें को घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार उनकी राशि बढ़वा दे तो बड़ी कृपा होगी।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की बैठक और चुनावी प्रणाली को लेकर भाजपा पर तंज कसा है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं के टिकट कटने को लेकर सियासी चुटकी ली है. पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के टिकट को लेकर चिंता जताई है. सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की बैठक और चुनावी प्रणाली पर कहा कि मतलब 14 विधायकों को भी टिकट नहीं मिलेगा. मुझे चिंता है रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की, क्या उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगा।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर कहा कि सांसद अरुण साव पहले जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे. केंद्र सरकार ने कौन सा ऐसा हिस्सा दे दिया, जो सभी को मिलता है, वहीं हमें भी मिलता है. छग का योगदान क्या कम है, हमने बिजली दी, जितना हमें मिल रहा वो कम है. वहीं राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर जाने से रोक जाने पर कहा कि पहले कोरोना बता रहे थे, दिल्ली में कौन सी सुरक्षा दी गई. 2 साल हो गए 370 हटाए. जम्मू कश्मीर में अब तो अमन चैन है. भाजपा केवल पदयात्रा को रोकना चाहती है।
ग्राम नोनबिर्रा में भेट मुलाकात जारी, मुख्यमंत्री बघेल को अपने बीच पाकर कर ग्रामीणों में भारी उत्साह

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल के कोरबा जिले के नोनबिर्रा पहुंचने पर हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारी कर्मचारियों एवं आमजनों ने पुष्प गुच्छ, गुलदस्ता भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया। साथी ग्रामीणों ने तेंदू फल और सूत धागा के माला पहनाकर मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन किया। साथ ही हेलीपैड पर ग्राम रेंकी के ग्रामीणों ने करमा नृत्य कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पारंपरिक धुन और मांदर की थाप पर करमा नृत्य ने मुख्यमंत्री बघेल का मन मोह लिया।
मुख्यमंत्री के स्वागत में भारी संख्या में ग्रामीणजन हेलीपैड पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी जनता का स्वागत स्वीकार करते हुए सभी का अभिवादन किया। जनजाति सदस्यों द्वारा खुशी के अवसर पर करमा नाच किया जाता है। आदिवासी संस्कृति की विशेष पहचान करमा नृत्य जनजाति सदस्यों द्वारा फसल कटाई की खुशी और त्योहारों पर किए जाने वाला विशेष नृत्य है। नोनबिर्रा में मुख्यमंत्री बघेल के स्वागत के दौरान कटघोरा क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक मोहित राम केरकेट्टा, गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा, जनपद अध्यक्ष पाली श्रीमती दुलेश्वरी सिदार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद दीपका संतोषी दीवान, राम कुमार श्रीवास, मीरा कंवर, प्रमिला कंवर सहित भारी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे।

K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी में एक बार फिर हेरोइन बरामद की गई है। नशीली हेरोइन ड्रग के साथ अंतरराज्जीय तस्कर गिरफ़्तार किया गया है।पुलिस ने पंजाब निवासी हरभजन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 एमजी नशीली हेरोईन जब्त हुई है। इस सौदागर को कबीर नगर थाना इलाके के हीरापुर से गिरफ़्तार किया गया है। वह पंजाब के मोगा जिले से नशीली हेरोइन लेकर आया था।

K.W.N.S.-रायपुर/बिलासपुर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने अपने जवाब में कहा है कि एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण नहीं किया जा रहा है और न ही अभी निर्माण शुरू हुआ है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की, तब कोर्ट ने गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा। अब इस केस की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है, यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। राजेश मूणत और भाजपा के जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के इस निर्णय के विरोध में एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें प्रकरण की सुनवाई होते तक चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम का मास्टर प्लान 2011 में बना था, जिसे 2021 में एप्रुव कराया गया है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास कमर्शियल एक्टीविटी स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी और नगर निगम की ओर से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के अवैधानिक रूप से चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम नहीं दे रहा दस्तावेज : याचिका में यह भी बताया गया है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी किस आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में चौपाटी बना रहे हैं, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम से दस्तावेज भी मांगे थे। लेकिन, नगर निगम की ओर से उन्हें दस्तावेज भी नहीं दिया गया। वहीं, मनमाने तरीके से चौपाटी निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं से मांगे गूगल मैप के दस्तावेज : याचिकाकर्ताओं की तरफ से पिछले सोमवार को सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए तर्क रखा। उन्होंने सभी तथ्यों को हाईकोर्ट को बताया। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, रायपुर कलेक्टर, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने जिस जगह पर आपत्ति जताई है और याचिका दायर की है, वहां निर्माण कार्य ही नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इसका विरोध किया और बताया कि जिस जगह पर काम चल रहा है वह गूगल मैप में अभी भी साइंस कॉलेज परिसर दिखा है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से गूगल मैप के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए है।

K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई। इसके चलते ठंड का अहसास बढ़ गया है। तो प्रदेश के कुछ जिलों में आज हल्के बादल छाएंगे । इसके साथ ही आज राजधानी में धूप छाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। भारत के उत्तरी और उत्तर-पश्चिम इलाके में कल भी शीतलहर का कहर जारी रहा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई. गुरूवार से शुरू होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले सर्दी और बढ़ने की उम्मीद है। जिसको लेकर मौसम ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही बता दें कि छत्तसीगढ़ में उत्तर से आने वाली हवाओं की गति धीमी हुई है। जिसकी वजह से फ़िलहाल प्रदेशवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली जरूर है। फ़िलहाल न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर मौसम के तेवर बदलेंगे जरूर।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पुलिस लाईन हेलीपेड से कोरबा जिले के ग्राम नोनबिर्रा के लिए रवाना हुए. बता दें कि मुख्यमंत्री आज कटघोरा विधानसभा के ग्राम नोनबिर्रा और ग्राम रंजना में आम जनता से भेंट-मुलाकात करेंगे। कटघोरा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा प्रतिनिधि मंडलो से भी मुलाकात करेंगे। कुछ देर में सीएम बघेल ग्राम रंजना पहुंचेंगे और वहां वे स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बघेल दोपहर 2.50 बजे ग्राम रंजना में आमजनता से भेंट-मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात ग्राम रंजना से 4.25 बजे हेलीकाॅप्टर से प्रस्थान कर 4.35 बजे कटघोरा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बघेल कटघोरा में शाम 5.40 बजे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और वहां विभिन्न समाज के प्रतिनिधिमंडल से भेंट करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात वे शाम 7 बजे कटघोरा से प्रस्थान कर रात्रि 8.15 बजे बिलासपुर के पटेल मैदान दयालबंद पहुंचेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बघेल रात्रि 9.30 बजे बिलासपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे और वहां वे रात्रि विश्राम करेंगे।

K.W.N.S.-रायपुर। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के 45 हजार संविदा कर्मचारी पांच दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पहले दिन संविदा कर्मचारी कोल्हू के बैल बने। आज पूरे प्रदेश में वे भैंस के आगे बीन बजाएंगे। कर्मचारियों का कहना है, सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था मगर सरकार के चार बरस हो गए, उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हड़ताल के आखिरी दिन राजधानी रायपुर में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद हड़ताल को और तेज किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी दफ्तरों का कामकाज कल प्रभावित रहा। पूरा सप्ताह यही स्थिति रहेगी।
खास कर हड़ताल से स्वास्थ्य व पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विभागों के काम प्रभावित भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बडी संख्या में इन दोनों विभागों में कर्मचारी संविदा के रूप में कार्यरत हैं। पंचायत में नरेगा में भी बड़ी संख्या में रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, व प्रोग्राम ऑफिसर संविदा में कार्यरत हैं। इनके भी हड़ताल में जाने पर नरेगा का काम भी प्रभावित होगा। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के नेताओं ने सरकार बनने के पहले अनियमित कर्मचारियों के मंच में आकर कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, परन्तु चार साल बाद भी ये मांगे पूरी नही हुई है। और तो और संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी 4 साल से वृद्धि नही हई है। इस कारण प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जबकि दीगर राज्यों में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नही लेती है तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी जा सकते हैं।


K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आए केन्द्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात के दौरान उनसे कोल माईंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने, बस्तर अंचल में सुगम यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाईन विस्तार, वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और मुंबई-कोलकाता रूट की बंद ट्रेने पुनः प्रारंभ कराने का आग्रह किया। केन्द्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। केन्द्रीय संसदीय समिति ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यो की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और प्रवास विद्यालयों की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री बघेल ने सदस्यों को राजकीय गमछा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव डी.डी. सिंह भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि केन्द्रीय संसदीय समिति छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर रायपुर आयी हुई है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंनेे कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का फोकस इस बात पर है कि योजनाओं से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आए, उनकी आय बढ़े।
मुख्यमंत्री ने संसदीय समिति से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में कोल माईंस में उत्खन्न के बाद खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों में वाटर बॉडी बनाकर टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रावघाट-जगदलपुर तक रेल लाईन के विस्तार कराने का आग्रह किया। इसी तरह उन्होंने मुंबई-कोलकाता रेल रूट सहित विभिन्न रेल मार्गो में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों जिनका परिचालन बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय संसदीय समिति के सदस्यों को बताया कि छत्तीसगढ़ के लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्रों में सघन वन हैं, इस कारण यहां विभिन्न विकास कार्यो में दिक्कत आती है। श्री बघेल ने इस संदर्भ में वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता बताते हुए वन अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के लिए पहल का आग्रह समिति से किया।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केन्दीय संसदीय समिति के जगन्नाथ सरकार, नीरज डांगी, डॉ. व्ही. शिवदासन, कामाख्या प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे। डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संसदीय दल की छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा संसदीय दल विभिन्न संस्थानों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व और उनके लिए किए जा रहे कल्याणकारी उपायों के संबंध में चर्चा करेगी।

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकार्ड को ब्रेक करते हुए एक नया रिकार्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी है। इस साल राज्य में एक नवंबर 2022 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान अभी भी जारी है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा सकती है। भूपेश बघेल ने बनाया धान खरीदी का नया रिकार्ड