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  K.W.N.S.-रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा 3 जनवरी मंगलवार को सुबह 9.40 बजे नई दिल्ली से विस्तारा की नियमित विमान सेवा द्वारा विमानतल रायपुर पहुंचकर सर्किट हाउस जायेंगे। दोपहर 12 बजे साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जन अधिकार महारैली में भाग लेंगी। दोपहर 3 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित मोर्चा-संगठन, प्रकोष्ठ-विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगी। रात्रि 8.15 बजे रायपुर से नई दिल्ली के लिये रवाना होंगी। 
 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माँ कौशल्या मंदिर में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए है. चंदखुरी में भक्तों की सुविधाएं और सौंदर्यीकरण का विस्तार किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाईट , वाहन पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश दिए, साथ ही पेयजल हेतु मंदिर के बाहर और अंदर वाटर फिल्टर लगेंगे। मंदिर की बाउंड्रीवाल को आकर्षक बनाया जाएगा। बाउंड्रीवाल में रामकथा को आकर्षक तरीके से उकेरा जायेगा। तालाब में समुद्र मंथन और भगवान विष्णु की मूर्ति के सौंदर्यीकरण के निर्देश गए है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर भव्य उद्यान विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने आज मुख्य सचिव को निर्देश दिए।
चंदखुरी में है स्थित यह मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 22 किमी से 27 किमी दूर चंदखुरी में स्थित है। यह मंदिर चंदखुरी गांव से घिरी एक झील के बीच में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हनुमान पुल नामक पुल को पार किया जाता है, जिसके ऊपर हनुमान की मूर्ति है।
 

 K.W.N.S.- रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही सत्ता और विपक्ष के बीच आरक्षण विधेयक पर फिर तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई. भारी शोरगुल के बीच अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही पाँच मिनट के लिये फिर स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही 10 मिनट के अंतराल के बाद दोबारा शुरू होते हुए सत्तापक्ष-विपक्ष के विधायक तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई. आरक्षण विधेयक पर सदन का माहौल गर्माता देख स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद है. राज्यपाल के प्रति अमर्यादित टिप्पणी ना हो, इस बात का ध्यान रखे।
 मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि अपमान जैसी बात नहीं है. कहीं कोई अपमान नहीं कर रहा है. अधिकार की माँग की जा रही है. मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल काम कर रही हैं. आदिवासियों और पिछड़ों का हक़ छीना जा रहा है. छत्तीसगढ़ की आदिवासियों, पिछड़ों के हक़ के लिए 1-2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक इसी सदन में सर्व सम्मति से पारित किया गया था. आज तक इस पर दस्तख़त नहीं किया गया. मंत्री उमेश पटेल, मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है. इस पर मचे भारी शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

 K.W.N.S.- रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले तीन साल में 43 हाथियों की मौत हो चुकी है। इसमें 13 हाथियों की मौत करंट से हुई है। वन विभाग द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विधायक धर्मजीत सिंह की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में यह जानकारी दी है। वन विभाग की जानकारी के मुताबिक 2019-20 में 11, 2020-21 में 18 और 2022-23 में 14 हाथियों की जान गई है। बता दें कि जून 2020 में लगातार हाथियों की मौत के बाद राज्य सरकार ने तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला को हटा दिया था। इसके बाद भी हालात नहीं बदले। पीसीसीएफ को हटाने के महज तीन महीने बाद सितंबर 2020 में महासमुंद में अवैध शिकार का मामला सामने आया था। करंट से मौत के मामलों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
 

 
 K.W.N.S.- रायपुर। कांग्रेस विधायक ने सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा ग्रीन बेल्ट की स्थापना और पेड़ – पौधों के सूख जाने को लेकर सवाल उठाया। जुनेजा ने न्यूवोको, अल्ट्राटेक ,न्यू विस्टा , अंबुजा, इमामी सीमेंट संयंत्रों के ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र और उसमें लगाए गए वृक्षों की जानकारी मांगी।वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि ने सभी फैक्ट्रियों ने आवंटित जगहों पर वृक्ष लगाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवंटित जमीन पर एक तिहाई से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। जुनेजा ने बताया कि वृक्ष नहीं लगाए गए हैं। और ज्यादातर जगह पर वृक्ष मर गए हैं। इसकी विधायकों की समिति से जांच करायी जानी चाहिए। 
विपक्ष की ओर से अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल ने भी जुनेजा का साथ दिया। अग्रवाल ने कहा कि सीमेंट संयंत्रों के प्रदूषण से राजधानी भी प्रदूषित हो रही है। खेती बर्बाद हो गई है। सदन समिति से जांच करा लें। क्या मंत्री पुन: वृक्ष लगाने निर्देशित करेंगे। स्पीकर महंत ने कहा कि जांच करा सकते हैं। क्योंकि एक तिहाई ही पेड़ लगाए गए हैं। फिऱ ये ठूंठ है या पेड़। भौतिक सत्यापन तो करा ही सकते हैं। मंत्री अकबर ने विभागीय स्तर पर सत्यापन कराने की घोषणा की। विधायकों की समिति से जांच की मांग को लेकर सदन में हंगामा। वन मंत्री ने बताया कि किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायकों ने अभी शिकायत की है इसकी भौतिक सत्यापन कराएं अध्यक्ष डॉ. महंत के निर्देश पर वन मंत्री ने विभागीय तौर पर भौतिक सत्यापन करने का आश्वासन दिया।
 

 

K.W.N.S.- रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश में बकाया बिजली बिल का मुद्दा उठाया. उन्होंने इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल से जानकारी मांगी. इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 1,260 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए सिर्फ राज्य के विभागों का बकाया है. वहीं 79 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपए केंद्र के विभागों का बिजली बिल बकाया है. विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 31 अक्टूबर, 2022 की स्थिति में किन-किन विभागों पर सीएसपीडीसीएल के बिजली बिल भुगतान की कुल कितनी राशि बकाया है. पिछले 03 वर्षों में तेलंगाना राज्य ने छत्तीसगढ़ से कुल कितनी राशि की बिजली खरीदी है एवं इसके विरूद्ध 31 अक्टूबर, 2022 तक कुल कितना भुगतान किया है।
वोरा के प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 31 अक्टूबर, 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों पर छत्तीसगढ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिडेट का कुल बकाया राशि 1,260 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए है. केंद्रीय सरकार के विभिन्न शासकीय विभागों पर कुल बकाया राशि 79 करोड़ 81 लाख 31 हजार रुपए है. सीएम बघेल ने बताया, पिछले 03 वर्षों में तेलंगाना राज्य ने छत्तीसगढ़ से कुल 3,221 करोड 99 लाख रुपए की बिजली खरीदी है. इसके विरूद्ध 31 अक्टूबर 2022 तक भुगतान की राशि निरंक है. उल्लेखनीय है कि तेलंगाना राज्य द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 3,319 करोड़ 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जिसे प्रचलित नियमों के तहत प्रश्नाधीन अवधि से पूर्व बिजली खरीदी की बकाया राशि में समायोजित किया गया है।
 

K.W.N.S.- रायपुर।  बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कम से कम अपने मंत्रियों के प्रश्नों का जवाब तो दे. बता दें कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास में संपन्न हुई । बैठक उपरांत नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया ” आज हमारी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई विधायक दल की बैठक 2 जनवरी से 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के पांच दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह कानून व्यवस्था का है। प्रदेश में तेजी के साथ में नित नए किस्म के घटनाएं हो रही इसे लेकर हम स्थगन लाएंगे साथ ही किसानों की समस्याएं, धान बेचने में टोकन प्राप्त करने में किसानों को दिक्कत आ रही है, इसे लेकर हम स्थगन लाएंगे। इस विषय पर विधानसभा में चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रशासन को ठप किया था । आज भी सरकार अधिकारी कर्मचारियों के, जो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है उनके मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही हैं। इस विषय को भी हम विधानसभा में स्थगन के माध्यम से लाने वाले हैं। सरकार को हम बाध्य करेंगे कि वह इस पर चर्चा कराए।  
प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं अभी राजनंदगांव में घटना हुई आवास को लेकर, महिलाओं के साथ प्रदेश में जिस तरह से अन्याय अत्याचार दुराचार हो रहा है,धर्मांतरण इस प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है वह धर्मांतरण नहीं है वह राष्ट्रांतरण है। देश के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वह खतरा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हम पूरी गंभीरता के साथ सदन में चर्चा करेंगे। भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है तभी ये सर्वसम्मति से विधानसभा में पास हुआ है परंतु भूपेश बघेल सरकार इस विषय पर अनर्गल राजनीति कर रहे है। उन्होंने कहा कि हम भूपेश बघेल को चुनौती देते हैं कि वे विधानसभा का सम्मान करते हुए वहां सबसे पहले क्वांटिफ़ाएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राज्यपाल के विधि सचिव विधानसभा से बड़े हो गए हैं क्या , अब वह नैतिकता दिखाएं कि कल से विधानसभा शुरू हो रही है तो कॉन्टिफाई डाटा आयोग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे। यह सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समाज और विधानसभा को मालूम होना चाहिए कि डाटा आयोग की रिपोर्ट क्या है। आरक्षण हेतु किसकी कितनी भागीदारी होगी और उसका आधार क्या है। उन्होंने कहा की सरकार ने विधेयक के उद्देश्य और कथन पर लिखा कि क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के डाटा के आधार पर हम इस विधेयक को ला रहे हैं और यह डाटा विधानसभा को ही नहीं मालूम। अगर मुख्यमंत्री जी विधानसभा को सबसे बड़ी पंचायत बता रहे हैं तो उसकी अवमानना क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं तो वह गलत कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। यह मुख्यमंत्री स्तर की भाषा नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है तो जो उन्होंने राजभवन में जवाब दिए हैं वह विधानसभा में भी प्रस्तुत करने चाहिए। और एक बहस होनी चाहिए विधानसभा में इसे लेकर। जब मुख्यमंत्री विधानसभा को बड़ा कहते हैं तो उसे बड़ा बनाएं और राजनीति करना बंद करें।
 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की गर्म शुरुआत हुई है. प्रश्नकाल के पहले ही सदन में पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गए. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट के हालात हैं. मुख्यमंत्री राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं। 
सत्तापक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. स्पीकर ने शून्यकाल में मुद्दा उठाने के निर्देश दिए. वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि आज 32 दिन बीत जाने के बाद भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने दस्तख़त नहीं किया है. स्पीकर के निर्देश के बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। 
 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. पहले दिन का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुरू हुई. बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, धरमलाल कौशिक, टीएस सिंहदेव मौजूद रहे. 6 जनवरी तक चलने वाले सत्र में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण में देरी और अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने की संभावना है। 
 

 K.W.N.S.- रायपुर। विधानसभा में शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जल जीवन मिशन के टेंडर में गड़बड़ी का मामला उठाया. भाजपा ने इसे सौ करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी बताते हुए इसे लोकधन की लूट करार दिया. इस पर सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायकों ने वॉक आउट किया. प्रश्नकाल शुरुआत में विपक्ष के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने जल जीवन मिशन के टेंडर में गड़बड़ी का मामला उठाया. उन्होंने पूछा कि बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से 07 दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने टेंडर निकले और कितने टेंडरों के लिए रिटेंडर या संशोधित किया गया? संशोधित टेंडर के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई थी, ऑनलाइन-ऑफलाइन रिटेंडर के लिए क्या समय सीमा निर्धारित तौर पर अगर विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध टेंडर किये गए तो उस पर क्या क्या कार्यवाही हुई? इन टेंडरों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई।
पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जवाब में बताया कि बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत कुल 201 टेंडर निकाले गए, इनमें से 80 टेंडर- रिटेंडर तथा 15 टैंडरों के समय- सीमा में संशोधन किया गया. संशोधित एवं रिटेंडर के लिये निर्धारित समय सीमा, निविदाकार की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है. उन्होंने कहा कि कोई भी निविदा ऑफ-लाइन रिटेंडर नहीं की गई है. इसके साथ ही विभाग द्वारा नियम के विरूद्ध टेंडर नहीं किए जाने की बात कहते हुए मंत्री ने बताया कि इन टेंडरों के संबंध में जिला प्रशासन को 3 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका निराकरण कर, प्रतिवेदन जिला प्रशासन को प्रेषित कर दिया गया है।
 बांधी ने कहा कि टेंडर रद्द होने के बाद नये टेंडर को अधिक दर पर खोला गया, इससे शासन को हानि हुई. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह गंभीर मामला है. 200 टेंडर में से 80 टेंडर रद्द करनी पड़े. ये सही नहीं है. इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि एक जुलाई से जब नया एसओआर आया तब 15 जुलाई को टेंडर रद्द क्यों किया गया. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. ये सौ करोड़ से ज्यादा की लूट है. ये लोकधन की लूट है. तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है. सितंबर 2023 तक इस मिशन का काम ख़त्म करना है. इस पर सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायकों ने वॉक आउट किया।