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K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से रविवार को राजभवन में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल उइके ने भी उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से रविवार को राजभवन में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा ने मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल उइके ने भी उन्हें नववर्ष की हार्दिक बधाई दी।

K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से रविवार को राजभवन में पार्षद सरिता आकाश दुबे ने मुलाकात की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल उइके ने भी उन्हें नववर्ष की हार्दिक बधाई दी।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे है, जहां आयोजित नव वर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए।

K.W.N.S.-रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को फोन कर नव वर्ष की बधाई दी. बता दें कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में आरक्षण संसोधन को लेकर गरमागरमी मची हुई है। जहां एक तरफ जनता को आरक्षण में संसोधन का इंतेजार है। लेकिन इस मामले में आज भी पेंच फंसा हुआ है। जिले लेकर कांग्रेस-बीजेपी भी आमने सामने है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि भाजपा के पास दो गला है। एक गला विधानसभा में कुछ बोलता है और दूसरा गला बाहर में जो कुछ और बोलता हैं। एकात्म परिसर से राज्यपाल को साइन नहीं करने के लिए चिट्ठी भेजी गई होगी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए।
K.W.N.S.-रायपुर। पुलिस लाइंस में आज नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया. जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने दन्तेश्वरी फाइटर्स की सुनैना पटेल से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों से उनकी भाषा मे बात करें, इससे अपनापन बढ़ेगा। सुनैना ने बताया अब बस्तर अंचल में लोग पुलिस कैम्प खोलने की मांग करते हैं। सुकमा के एएसआई पूर्व नक्सली रहे जवान ने बताया कि पहले जंगल जंगल भटकते थे।
वे हल्बी और गोंडी में लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी देते हैं। लोगों का सहयोग मिलता है। बीजापुर के एएसआई रामलाल ने बताया कि ने कैंप खुले हैं। पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। नक्सलियों द्वारा सड़क काटने की घटना नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्यसचिव को अंदरूनी इलाकों में कैंप लगाकर राशनकार्ड, आधार कार्ड, वनाधिकार पत्र बनवाने के निर्देश दिए। बस्तर इलाके में नक्सली अब छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं. हमारे जवानों ने आदिवासियों और वनवासियों का विश्वास जीतने में सफलता पाई है।
K.W.N.S.-रायपुर। इन दिनों छत्तीसगढ़ में आरक्षण संसोधन को लेकर गरमागरमी मची हुई है। जहां एक तरफ जनता को आरक्षण में संसोधन का इंतेजार है। लेकिन इस मामले में आज भी पेंच फंसा हुआ है। जिले लेकर कांग्रेस-बीजेपी भी आमने सामने है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि भाजपा के पास दो गला है। एक गला विधानसभा में कुछ बोलता है और दूसरा गला बाहर में जो कुछ और बोलता हैं। एकात्म परिसर से राज्यपाल को साइन नहीं करने के लिए चिट्ठी भेजी गई होगी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए।

K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक बीजेपी दफ्तर के बाहर बैनर लगा दिए गए है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा – रायपुर में@BJP4CGStateकार्यालय के आस पास लगे बैनर जनता बोली भाजपा कार्यालय ही “राजभवन संचालन केंद्र” है. @GovernorCGको आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से रोक रही है भाजपा आरक्षण विरोधी भाजपा को जनता देगी करारा जवाब @drramansinghपिछड़ों को छोटा आदमी कहते हैं
#आवश्यक_सूचना यह आवश्यक सूचना रायपुर की सड़कों पद देखी जा सकती है।आरक्षण विरोधी@BJP4CGStateजान ले, जनता अब चुप नहीं बैठेगी।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। नए वर्ष में सभी जीवन और कर्तव्य पथ पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री बघेल ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि नया वर्ष हमारे जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मक ऊर्जा साथ लेकर आता है। इसी ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते चार साल में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ कई नई योजनाओं की शुरूआत की है। कई ऐसे नवाचार हुए है, जिनसे गांव से लेकर शहर तक हर हाथ को काम मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। गौठानों में मल्टीएक्टिविटी सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सी-मार्ट प्रारंभ किए गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता मिली। इनका छत्तीसगढ़ में सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ काम करना शुरू किया। जहां गांवों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में नवाचार किए गए, वहीं राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और वनांचल क्षेत्रों में उपलब्ध विपुल वनोपज को देखते हुए नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। उद्योगों की स्थापना से रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति और परम्पराओं के संवर्धन के साथ नई पीढ़ी को भी उससे जोड़ने में सफल रही। श्री बघेल ने कहा कि बीते कुछ समय में छत्तीसगढ़ ने देश-दुनिया के सामने सफलता की नए सोपान तय किए हैं। फिर से सभी जोश और उत्साह के साथ नए साल की सुनहरी सुबह के अभिनंदन के लिए तैयार हों। सकारात्मकता, एकजुटता और सहयोग से आगे बढ़े, नया छत्तीसगढ़ गढ़ें।

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे पर आज राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने विभिन्न समाज प्रमुखों से मुलाकात कर आरक्षण मसले पर रायशुमारी ली। इस मसले पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष आर पी भतपहरी ने कहा कि विधानसभा में आरक्षण मुद्दे पर लाया गया प्रस्ताव के पक्ष में किए जाने वाले आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते। आर पी भतपहरी ने कहा कि, एससी वर्ग के लिए हम 16% आरक्षण चाहते हैं, लाये गए विधेयक में हमारा आरक्षण घटाकर 16% से घटाकर 13% कर दिया गया है, जो हमें मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि, अपनी मांग से सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया है। श्री भतपहरी ने कहा कि, हम कांग्रेस के जन अधिकार रैली का समर्थन नहीं करते। सभी वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को भी उनकी आबादी के हिसाब से अधिक आरक्षण मिलना चाहिए। विदित हो कि आज ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सभी समाजों से आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन मांगा था।