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K.W.N.S.-रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम 28 एवं 29 नवम्बर को सरगुजा एवं सूरजपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्री डॉ. टेकाम 27 नवम्बर को रात्रि 9.30 बजे रायपुर से प्रस्थान कर 28 नवम्बर को सुबह 7 बजे अम्बिकापुर पहुंचेंगे। डॉ. टेकाम अम्बिकापुर सर्किट हाऊस से दोपहर 12 बजे सूरजपुर जाएंगे और वहां दोपहर 12.30 बजे आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक एवं युवा महोत्सव समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री डॉ. टेकाम दोपहर 2.30 बजे सूरजपर से प्रस्थान कर दोपहर 3 बजे अम्बिकापुर पहुचेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री डॉ. टेकाम 29 नवम्बर को रात्रि 9.30 बजे अम्बिकापुर से प्रस्थान कर 30 नवम्बर को सुबह 8.30 बजे रायपुर आएंगे।

K.W.N.S.-रायपुर/दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाक़ात की. बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दिल्ली प्रवास पर है. बजट पूर्व बैठक में हुए शामिल बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।
बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी (मिलेट्स) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट’ घोषित किया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो एवं कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केन्द्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिये।

K.W.N.S.-रायपुर। संजीव पांडे ने भूपेश बघेल सरकार पर आरक्षण के नाम पर सभी वर्गों को झुनझुना पकड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण पर जो प्रस्ताव पारित किया गया है, वह भूपेश बघेल सरकार की गोलमाल संस्कृति का नया प्रारूप है। यह प्रस्ताव जनता की आंखों में मिर्च पाउडर फेंकने का कुत्सित प्रयास है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ सामने आ रहे जन विरोध और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बिगड़ी हालत से घबराई भूपेश बघेल सरकार ने जनता को फुसलाने के लिए कुल 76 फीसदी आरक्षण का जो लॉलीपॉप दिखाया है, वह कोरी झाँसेबाजी है। धरातल पर यह टिक नहीं सकता।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक तथा सह संयोजकों ने संयुक्त बयान में कहा है कि आरक्षण पर हाइकोर्ट के फैसले से कटौती के बाद कांग्रेस सरकार नकारा साबित हुई है। वह भाजपा सरकार द्वारा दिये गए और अपने कार्यकाल तक सुरक्षित रखे 32 फीसदी आरक्षण का बचाव नहीं कर सकी, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदिवासी आरक्षण में कटौती करवा दी, जिससे आदिवासी समाज व्यथित और आक्रोशित है। जिससे निबटने के लिए सरकार ने नए सिरे से धोखेबाजी का तरीका निकालते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है कि आदिवासी वर्ग को 32, ओबीसी वर्ग को 27, एससी वर्ग को 13 व सामान्य वर्ग के गरीबों को 4 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। कुल 76 प्रतिशत आरक्षण कैसे संभव है। यह संभव नहीं है, यह हकीकत सभी समझ रहे हैं।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कहा कि 32 फीसदी आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरुद्ध कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्थगन नहीं ला पाई। इस सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध स्थगन लाने वाले को राज्यमंत्री के ओहदे से पुरस्कृत किया। जबकि उसे इस स्थगन के विरुद्ध ऊपर की अदालत में गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। कांग्रेस सरकार ने आदिवासी आरक्षण कम करवाने वाले को भी उपकृत किया। यह सरकार आरक्षित वर्ग के साथ छल करती रही है। विधि प्रकोष्ठ से वरिष्ठ वकीलों ने कहा यह पहली बार नहीं है जब आरक्षण पर कांग्रेस धोखेबाजी का प्रयास कर रही है जनता अब उनके झांसे में नहीं आएगी सभी यह समझ चुके हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है।

K.W.N.S.-रायपुर/.दिल्ली। बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।
बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी (मिलेट्स) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट’ घोषित किया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो एवं कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केन्द्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिये। धान, बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख मीट्रिक टन अरवा व 4 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की।

K.W.N.S.-रायपुर। रायपुर के सूने मकानों में चोरियों की वारदात बढ़ी है। अब इस कांड के पीछे एक ऐसे चोर गैंग का पता चला है जो सबकी आंखों में धूल झोंकर ये काम कर रहे हैं। दिन के उजाले में ये कांड कर रहे हैं। इनका हुलिया देखकर किसी को शक भी नहीं होता। ये है भिखारी चोर गैंग। हाल ही में रायपुर के कोटा इलाके में इस गैंग ने कांड किया है। सरस्वती नगर थाने में पहुंचकर लखपति सिंदूर नाम के आदमी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लखपति ने बताया कि वो सुंदर विहार टीचर्स कालोनी कोटा के रहने वाले हैं, CSEB औषधालय में रजिस्ट्रार के पद पर काम करते हैं। सिंदूर अपनी पत्नी के साथ माना केम्प में अपने दोस्त के यहां गये हुए थे । लौटे तो आलमारी के अंदर रखे 80 हजार रुपए बैंक के दस्तावेज चोरी हो चुके थे। इनपर कोई शक भी नहीं करता। बताया जा रहा है आस-पास के राज्यों से आने वाले इस तरह के गिरोह वारदात के बाद बाहर भाग जाते हैं।
K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुबह 11 बजे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गयी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्यहित से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर अपने प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पूर्व की लंबित मांगों पर वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराएंगे।
K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर तीन लाख रूपए तक का ऋण दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों की उन्नत खेती के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और उन्नत खेती के लिए सिंचाई सहित विभिन्न उपकरणों पर अनुदान भी दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का रकबा 834.311 हेक्टेयर है और उत्पादन 11236.447 मीट्रिक टन है। शासन की योजनाओं के फलस्वरूप किसान उद्यानिकी फसलों की खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उद्यानिकी फसलों की खेती में परंपरागत् खेती की अपेक्षा तीन गुणा अधिक फायदा होता है।

K.W.N.S.-रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. रमन सिंह के शासन काल में पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप सीएम भूपेश ने लगाए. जिसके बाद अब पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है.मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के आरोपों को गलत बताया. रमन सिंह ने कहा ” राजनांदगांव भेंट मुलाकात में भूपेश बघेल ने नौटंकी की है और कार्यक्रम के दौरान घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया।
जो बाते उन्होंने कहीं वह सरासर झूठ कहा है. उन्होंने कहा था कि उनकी माता और उनकी बेटी को थाने में बुलाया गया था. यह सरासर झूठ है .किसी के खिलाफ कोई समन जारी नहीं हुआ. किसी को बुलाया नहीं गया. यह अपनी राजनीति पकाने के लिए लिए बिना बताए थाने के सामने बैठे और आज वह बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया. 15 साल छत्तीसगढ़ में रामराज था. छत्तीसगढ़ में शांति थी. भूपेश बघेल कहते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया. उनका कृत्य ही ऐसा है ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी मंत्री का अश्लील सीडी लहरा के सबके सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी. जिसने कार्रवाई की है. वह सीबीआई ने की थी और आज वे जमानत में घूम रहे हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने गिरफ्तारी कवाई है ,,आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसका भी फैसला जरूर आएगा इतना बड़ा अपराध जो सार्वजनिक रूप से हुआ है जो कभी छुपाया नहीं सकता है।

K.W.N.S.-रायपुर। दौरे पर सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे है. सीएम ने बताया कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग है। कैबिनेट के फैसले पर सीएम ने कहा कि आरक्षण पर कैबिनेट में बात हुई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। 2 जिले में भर्ती की जाती थी। कोई एक्ट नहीं था, जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया था।
वही पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों तक रामराज्य रहा है, उसका कितना खामियाजा हम और आम लोग भुगते हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई। सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूंस दिए गए। नक्सली बताकर एनकाउंटर किया गया। झीरम में हमारे नेता शहीद हो गए यह रामराज्य था क्या? किस प्रकार लूट मची थी सब ने देखा है। सीएम ने कहा, 15 साल का रिजल्ट सामने आ गया है और भाजपा 15 सीट में सिमट गई है। 4 सालों तक एक भी विकास कार्य के काम नहीं हुए इस पर सीएम ने कहा कि डॉ. रमन सिंह अगर राजनांदगांव में काम किए होते तो लोग सड़क की मांग नहीं करते। रमन सिंह अगर काम किए होते तो 4 सालों में सड़कें खराब नहीं होती। रमन सिंह गुमराह करके वोट लेते रहे।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज सीएम निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है. पूरी संभावना है कि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार की विशेष अनुमति याचिका की स्थिति पर भी चर्चा होनी है। इसकी सुनवाई एक दिसंबर को होनी है। सरकार ने उसी दिन विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है।