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 K.W.N.S.-रायपुर। सिंधी कॉन्सिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सिंधी समाज का सबसे बड़ा त्यहार झूलेलाल जी की जयंती जो साल में एक बार आता है उसके लिए सार्वजनिक अवकाश की मुख्यमंत्री से सिंधी कॉन्सिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सिंधी एकाडमी के अध्यक्ष राम गिडलानी को सौंपा। और मांग की आप जल्द से जल्द मुखमंत्री से चर्चा कर चेट्री चंद्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का निवेदन करे और साथ में झूलेलाल जयंती के दिन मदिरा एवम मास मटन की दुकानें भी बंद रखी जाए. ये मांग सिंधी कॉन्सिल ऑफ इंडिया के रवि ग्वालानी,सुनील वाधवा,नितीन कृष्णानी, मुकेश पंजवानी,सचिन मेघानी एवम अन्य ने मांग की।
 

K.W.N.S.-रायपुर। उत्तर पूर्व रेलवे के द्वारा छपरा-दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 के बीच कुछ तिथियो में इस गाड़ी को कोहरे के अग्रिम आशंका के कारण रद्द किया जाएगा जो कि इस प्रकार हैः- रद्द होने वाली तिथि इस प्रकार है :- 15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 एवं 31 दिसम्बर, 2022 को, जनवरी माह में 02, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 28 एवं 30 जनवरी, 2023 को एवं फरवरी माह में 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 एवं 27 फरवरी, 2023 को रद्द रहेगी । 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 एवं 29 दिसम्बर, 2022 को, जनवरी माह में 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 एवं 31 जनवरी, 2023 को एवं फरवरी माह में 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 एवं 28 फरवरी, 2023 को रद्द रहेगी।
 

 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है. इस बीच इस मामले में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है. मंत्री लखमा ने कहा कि आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाया तो अपने आपको राजनीति से अलग कर लूंगा. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे.अगर उस समय तक सफलता नहीं मिली तो अपने आपको राजनीति से अलग कर लूंगा. अपने सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा, वे लोग नारेबाजी नहीं कर रहे थे सुना रहे थे. आदिवासियों का अधिकार है. वो मुझे नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान जाकर तो नहीं बोलेंगे. उन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है, उनमें बीजेपी का सरपंच भी था. बीजेपी के लोग तो ऐसे ही करते हैं, फुट करो और राज करो।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त ए.के.अग्रवाल ने 5 प्रकरणों पर जनसूचना अधिकारी को 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए एक जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अनुशंसा की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रायपुरा के गोरेलाल साहू ने जनसूचना अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक (कैम्पा), मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा महासमुंद को 27 मार्च 2021 को आवदेन किया, सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक कार्यालय में उपलब्ध कैम्पा फार्म 14 की प्रमाणित प्रति की मांग की थी। जानकारी नहीं मिलने पर आयोग में 3 जून 2021 को शिकायत प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयुक्त श्री ए.के.अग्रवाल ने प्रकरण की सुनवाई में पाया कि आवेदक के शिकायत आवेदन पर जनसूचना अधिकारी का जबाव संतोषजनक और समाधान कारक नहीं पाये जाने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सहायक वनसंरक्षक (कैम्पा), मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा महासमुंद श्री डी के एस मौर्य को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अरण्य भवन नवा रायपुर को निर्देशित किया है कि संबंधित से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को जानकरी प्रेषित करें। इसी प्रकार श्री नितिन सिंघवी रायपुरने 15 जनवरी 2020 को जनसूचना अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी महासमुंद को आवेदन में हाथियों को रेडियो कालर लगाने के पश्चात हाथियों के विचरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी के वह दस्तावेज जो wildlife SOS ने महासमुंद वनमडल मं जमा करवाएं हैं, उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को सूचना का अधिकार के तहत प्रदाय करने कहा। जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पर 18 अगस्त 2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। राज्य सूचना आयुक्त श्री अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान पाया कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री मयंक पाण्डेय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल महासमुंद वर्तमान पदस्थापना वनमंडलाधिकारी बालोद द्वारा विधि सम्मत निराकरण नहीं करने और आयोग को अपने पक्ष समर्थन में कोई जवाब नहीं भेंजने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अनुशसां की है। आवेदक श्री वीरेन्द्र पाण्डेय न्यू शांति नगर रायपुर ने जनसूचना अधिकारी अनुभाग अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त आवेदन जनसूचना अधिकारी लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(III) के तह अंतरित किया। आवेदन में पी डब्ल्यू डी में हुए डामर घोटाले की शिकायत वर्ष 2013 में प्रस्तुत की, जिसकी जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से कराने का निर्णय लिया गया था। जांच न होने की स्थिति में हमने समय समय पर जांच करवाकर कार्यवाही हेतु 10 स्मरण पत्र लिखे गए हैं। श्कियत दिनांक से आवेदन दिनांक तक उपयोग में लाए गए नोटशीट की प्रतिलिपि और स्मरण पत्रों पर की गई कार्यवाही एवं समस्त पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि की मांग की। राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष जनसूचना अधिकारी श्री सी तिर्की ने अपने जवाब में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं, उनके जवाब में राज्य सूचना आयुक्त श्री अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 8(1)(ठ) का उल्लेख करते हुए तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सी तिर्की लोक निर्माण विभाग वर्तमान पदस्थापना उपसचिव छ ग शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। आवेदक श्री दशरथ कुमार वर्मा रायपुर ने अपने दो आवेदन में छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल संभाग-3 रायपुर अनुबंध क्रमांक 238 और 244 से संबंधित समस्त नस्ती एम बी बुक की प्रति और भुगतान व्हाउचर की प्रमाणित प्रति की मांग की। जनसूचना अधिकारी ने अवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी को अस्पष्ट बताया गया, जिससे आवेदक ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने विनिश्चय किया। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयुक्त अग्रवाल ने प्रकरण की सुनवाई में पाया कि जनसूचना अधिकारी ने आवेदक के आवेदन पर विधि सम्मत कार्यवाही नहीं करते हुए आयोग के सूचना पत्रों का संतोषजनक और समाधान कारक जवाब नहीं देने पर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल संभाग-3 रायपुर श्री श्रीराम ठाकुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर आयुक्त छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल दुर्ग जिला दुर्ग को निर्देशित किया गया कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराकर आयोग को सूचित करें।
 

  K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 63 करोड़ 61 लाख 21 हजार रूपए के। 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिनमें 46 करोड़ 88 लाख 39 हजार रूपए के 17 कार्यों का भूमिपूजन एवं 16 करोड़ 72 लाख 82 हजार रूपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया गया। जिसमें कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 7 करोड़ 96 लाख 79 हजार रूपए के 3 कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के अंतर्गत 2 करोड़ 65 लाख रूपए का एक कार्य एवं कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण लोक निर्माण विभाग दुर्ग के अंतर्गत 6 करोड़ 11 लाख 3 हजार रूपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजनांदगांव के अंतर्गत 6 करोड़ 26 लाख 55 हजार रूपए के 7 कार्य, कार्यपालन अभियंताा जल संसाधन संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 2 करोड़ 67 लाख 25 हजार रूपए का 1 कार्य, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 15 लाख रूपए का 1 कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 14 करोड़ 4 लाख 59 हजार रूपए के 7 कार्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव के अंतर्गत 23 करोड़ 75 लाख रूपए के एक कार्य का भूमिपूजन किया।
 

  K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में सड़कों के गड्ढों की भराई एवं सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण से पूरे प्रदेश में अब आवागमन काफी आसान हो गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित एवं 05 वर्ष से अधिक पुराने सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु 327 कि.मी. लंबाई की कुल 96 सड़कों के लिये 55.39 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राप्त स्वीकृति पश्चात विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के सभी विकासखण्डों में सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी तक 21 सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष सभी ग्रामीण सड़कों के मरम्मत का कार्य जारी है। बिलासपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा बताया गया है कि शेष सभी सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण होने से क्षेत्रवासी काफी खुश हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परियोजना मण्डल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता श्री संजय शर्मा ने बताया है कि बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 1258 कि.मी. लंबाई की कुल 352 सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके तहत् सभी जिलों में मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी ठेकेदारों को मरम्मत कार्य पूरी गुणवत्ता से करने के निर्देश दिये गये है तथा ये कार्य मार्च 2023 के पूर्व अनिवार्यतः पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में पुलिस जन संवाद कक्ष का उद्घाटन किया। पुलिस जन संवाद कक्ष के निर्माण होने से आम जनता से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठकें यहां आयोजित की जा सकेंगी। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव परिसर में पुलिस जन संवाद केन्द्र भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण पर्वों के अवसर पर या कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर सभी समाज प्रमुखों को आमंत्रित कर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक एवं आपराधिक प्रकरणों में पुलिस को मिली सफलता के संबंध पत्रकारवार्ता की जा सकेगी।
 

 
 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव नगरीय निकाय में बनाए गए कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया और कपूर का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने यहां सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास राजनांदगांव द्वारा प्रदत्त खेल सामग्री, हॉकी स्टिक खिलाड़ियों को वितरित की । साथ ही उन्होंने 5 महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित की। इस मौके पर खिलाड़ियों से बात कर मुख्यमंत्री ने उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए तन और मन से खेलने कहा। राज्य शासन द्वारा सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कृष्ण कुंज विकसित करने की पहल की गई है। पर्यावरण को सहेजने, पेड़ों को बचाने और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण और पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कृष्ण कुंज स्थापित किए जा रहे हैं । कृष्ण कुंज नगरीय क्षेत्रो में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां बरगद ,पीपल,कदम,आम,इमली ,बेर ,जामुन ,गंगा बेर, शहतूत ,चिरौंजी, नीम, गूलर,पलाश ,अमरुद ,सीताफल, बेल जैसे अनेकों महत्व के पेड़ रोपण करने की कार्य योजना है।
 

 

K.W.N.S.-रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जिले में अवैध रूप से रेत, मुरूम और गिट्टी के खनन और अवैध परिवहन पर तेजी से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। समय-सीमा की सप्ताहिक बैठक में कलेक्टर ने अवैध खनन-परिवहन पर कड़ा रूख अपनाते हुए खनिज अधिकारी सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि अवैध खनन-परिवहन में लगे वाहनों और मशीनों की जप्ती कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा जाए। अधिकतम जुर्माने की कार्रवाई की जाए साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने लीज अवधि खत्म हो चुकी रेत खदानों का आकस्मिक निरीक्षण करने और ऐसी सभी खदानों से रेत खनन को पूरी तरह बंद कराने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और मैदानी स्तर तक अधिकारियों को उनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ श्री आकाश छिकारा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजुद रहे। बैठक में कलेक्टर ने बेलदार सिवनी ग्राम पंचायत में मनरेगा मस्टर रोल में फर्जी नाम लिखकर मजदूरी भुगतान की शिकायत पर जांच कर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जिला पंचायत सी.ई.ओं को दिए। उन्होंने आगंनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतिकरण के काम को तेजी से पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध कब्जों पर त्वरित जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत के काम में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण काम करने को कहा। कलेक्टर ने जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों तक नई सड़कें बनाने के लिए लंबित भू-अर्जन के प्रकरणों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। डॉ भुरे ने अभनपुर, तिल्दा, खरोरा, तुलसी और मंदिर हसौद में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के भवन बनाने के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हाकंन करने के निर्देश भी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने राम नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक सप्ताह के भीतर नव निर्मित भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के बारे में भी सभी स्कूलों की जांच करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। डॉ भुरे ने अवैध प्लाटिंग पर भी तेजी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
 

 
K.W.N.S.-रायपुर। मनी लांड्रिंग और कोयला घोटाले के मामले में गिरफ्तार सुनील अग्रवाल ने जमानत याचिका लेकर आज कोर्ट में पेश होगा। वहीं आईएएस समीर विश्नोई और चार अन्य भी रिमांड के लिए पेश होंगे। इसी मामले में ईडी ने मंगलवार को बलरामपुर संयुक्त जिले के खनिज अधिकारी अवधेश बारीक को गिरफ्तार किया। इसे भी पेश किया जाएगा। वहीं धमतरी के खनिज निरीक्षक खिलावन भूआर्य को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार बारीक को बुधवार को केवल सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका दायर की जा रही है। दोपहर साढ़े बारह बजे विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया जाएगा। बारीक से पहले इन मामलों में आईएएस समीर विश्नोई की जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी है। कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, ट्रांसपोर्टर लक्ष्मीकांत तिवारी 11 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी फिर से रिमांड पर लेने का आवेदन देगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील जमानत पर रिहाई की कोशिश करेंगे। इसके लिए बारीक और खिलावन से हुई पूछताछ में कई सबूत इकट्ठे कर लिया है। ईडी ने धमतरी के खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा से भी पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटा लिया है।