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K.W.N.S.-रायपुर। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज हरेली के अवसर पर जारी अपने शुभकामना संदेश में साहू ने कहा है कि परंपरागत रूप से खेती-किसानी, हरियाली और पर्यायवरण को समर्पित हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में हरेली का पर्व बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। हरेली तिहार पर हम अच्छी फसल की कामना के साथ-साथ कृषि के काम आने वाले सभी तरह के उपकरणों की साफ-सफाई और पूजा करते है। हरेली का पर्व हमारी गौरवशाली छत्तीसगढ़ी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। इस साल हरेली पर्व से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यशस्वी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। गांव के पशुपालक 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र विक्रय कर सकेंगे। योजना के पहले चरण में प्रदेश भर की 56 गौठानों में यह खरीदी शुरू होगी। प्रदेश की गौरवशाली छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कृषि संस्कृति और परम्परा को सहेजने हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।
 

K.W.N.S.-रायपुर। कर्मचारी संघों की हड़ताल की वजह से शासकीय दफ्तरों में तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को भी शासकीय दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। स्‍कूलों में पढ़ाई ठप रही। इससे पहले मंगलवार को दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। कलेक्ट्रेट, तहसील, जिला शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग और अन्य शासकीय कार्यालयों में काम हो जाने की उम्मीद लेकर पहुंचे लोग मायूस लौटे। बताया जा रहा है कि कर्मचारी संघों की यह हड़ताल 29 जुलाई तक जारी रहेगी। शुक्रवार को इनके द्वारा महारैली निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता शामिल है। कर्मचारी संघों की इस हड़ताल में प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल की वजह से पूरा हफ्ता शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में मंगलवार 26 जुलाई को होने वाली सुनवाई चार अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। आगामी तीन दिन भी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा और सुनवाई आगे बढ़ाई जा सकती है।
 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर हरेली पर्व से प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रथ सभी जिलों में भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे, जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी, जिससे महिला आयोग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। महतारी न्याय रथ के संचालक के लिए प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष रूप से बदलाव किए हैं। न्याय रथ के संचालन के लिए जिले को मिलने वाली डीएमएफ राशि का उपयोग किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि शिक्षित, अशिक्षित, गृहणी, नौकरी कर रही सभी महिलाओं को महिला आयोग के कार्योें और महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों, नियमों और उनके अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हरेली तिहार से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरूआत की जा रही है। इन महतारी न्याय रथों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और निःशुल्क तथा त्वरित न्याय पाने के लिए किस तरह सरलता और सुगमता से महिला आयोग में आवेदन कर सकती हैं। यह रथ शुरूआत में खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले नौ जिलों में पहले जाएगा, उसके बाद रथ प्रदेश के बाकी बचे जिलों के भ्रमण पर जाएगा। नायक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बीते साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अनेक योजनाएं संचालित की हैं। हमारी इन योजनाओं की सफलता पूरे देश में उदाहरण बनी है। अब एक कदम और बढ़ते हुए एक और नयी योजना की शुरुआत की जा रही हैं। यह योजना भी देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना होगी। इससे महिलाएं जागरूक होंगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाली अपराधों में कमी आएगी।
 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ को पुरूष नसबंदी पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तीन पुरस्कारों से नवाजा है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान पिछले तीन वर्षों 2019 से 2021 के बीच नसबंदी में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. टी.के. टोंडर एवं कंसल्टेंट डॉ. रोशन गुप्ता ने छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। पुरुष नसबंदी के लिए प्रदेश को दो और श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक पुरुष नसबंदी के लिए डॉ. संजय नवल को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। पुरुष नसबंदी के लिए दम्पत्ति मोटिवेशन (प्रेरक) की श्रेणी में रायपुर जिले के तिल्दा की मितानिन श्रीमती केवरा वर्मा को पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम को बधाई दी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. टी.के. टोंडर ने बताया की पुरूष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में 3212 पुरुषों की नसबंदी की गई है। पुरूष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान वर्ष 2019-20 में 1695, वर्ष 2020-21 में 168 और वर्ष 2021-22 में 1349 पुरूषों ने नसबंदी कराई है। उन्होंने बताया कि नसबंदी पखवाड़ा के दौरान ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर लोगों में पुरूष नसबंदी के प्रति फैली भ्रांतियों व मिथकों को दूर किया जाता है। ग्राम स्तर पर “मोर मितान मोर संगवारी” चौपाल का आयोजन कर पुरूषों को नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाता है।
 

 K.W.N.S.-रायपुर। प्रदेश में मंकीपॉक्स महामारी का एक संदिग्ध केस मिला है। यह रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जैतूसाव मठ की संस्कृत पाठशाला का एक 13 वर्षीय विद्यार्थी है। बच्चे के शरीर पर लाल दाने हैं। उसे बुखार भी है। मंकीपॉक्स के लक्षण देखकर उसे डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल (मेकाहारा) के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। मरीज के नमूने पुणे स्थित नेशनल वॉयरोलॉजी लैब को भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि मूल रूप से कांकेर का रहने वाला यह 13 वर्षीय छात्र जैतूसाव मठ के छात्रावास में रहता है। तीन दिन पहले उसके शरीर पर लाल दाने दिखाई दिए। सोमवार को उसे जिला अस्पताल के चर्म रोग विभाग की ओपीडी में दिखाया गया। वहां मंकीपॉक्स संदिग्ध मानकर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज जाने को कहा। मंगलवार को उसे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल की ओपीडी में दिखाया गया। यहां शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को रोक लिया। उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इसकी जानकारी राज्य स्तरीय सर्विलेंस टीम को दी गई। उसके बाद छात्रावास में रह रहे शेष 19 बच्चों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनकी सेहत पर नजर रखी जा रह है। महामारी के प्रोटोकाल के मुताबिक मरीज और उसके साथ के बच्चों के सैंपल को जांच के लिए नेशनल वॉयरोलाजी लैबोरेट्री भेजा गया है।
 

K.W.N.S.-रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2022 से अब तक राज्य में 545.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 27 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1419.2 मिमी और बलरामपुर जिले में सबसे कम 190.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 214.6 मिमी, सूरजपुर में 285.8 मिमी, जशपुर में 268.7 मिमी, कोरिया में 312.0 मिमी, रायपुर में 368.4 मिमी, बलौदाबाजार में 533.2 मिमी, गरियाबंद में 632.3 मिमी, महासमुंद में 549.6 मिमी, धमतरी में 645.7 मिमी, बिलासपुर में 598.5 मिमी, मुंगेली में 613.4 मिमी, रायगढ़ में 506.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 647.8 मिमी, कोरबा में 430.5 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 527.9 मिमी, दुर्ग में 506.8 मिमी, कबीरधाम में 514.4 मिमी, राजनांदगांव में 576.2 मिमी, बालोद में 672.1 मिमी, बेमेतरा में 375.3 मिमी, बस्तर में 696.9 मिमी, कोण्डागांव में 625.7 मिमी, कांकेर में 722.1 मिमी, नारायणपुर में 553.1 मिमी, दंतेवाड़ा में 732.2 मिमी और सुकमा में 540.5 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।
 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार के साथ चर्चा हुई. बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आक्रमण करते हुए कहा कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले एक मंत्री ने सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास जता दिया. सरकार में दम नहीं कि उस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दे. इस सरकार में सिर्फ़ जुमलेबाज़ी है. इस पर सत्तापक्ष के विधायक मोहन मरकाम ने सरकार की उपलब्धि गिनाने के साथ विपक्ष की खामियों को गिनाया. भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये कैसी सरकार है? ये सरकार ऐसा कुनबा है जहां लट्ठ चल रहे हैं. एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं. मुख्यमंत्री को मंत्री, मंत्री को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है. शासन को प्रशासन पर विश्वास नहीं है. शासन पर जनता को विश्वास नहीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि “सच कोने में दुबका है, दरारों से झांक रहा है. झूठ मदमस्त होकर चौराहे पर नाच रहा है.” इस पर मंत्री कवासी लखमा ने टोकते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है या कवि सम्मेलन चल रहा है. अग्रवाल ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस प्रदेश से 18 लाख लोगों की सिर से छत छिन जाती है. इस सरकार का ही मंत्री कहता है कि दस हज़ार करोड़ रुपए ग़रीबों के आवास के चले गए. हर गरीब आदमी का सपना होता है कि उसके सिर एक छत आ जाए. इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है. 18 लाख लोगों के सिर से छत छिनने वाली सरकार पर अविश्वास ना जताए तो क्या करें? इस सरकार ने पौने दो लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ा लिया है. पीएसयू अंडरटेकिंग और राज्य शासन मिलाकर क़र्ज़ लिया गया.
 

K.W.N.S.-रायपुर। शहर में विज्ञापन नियमावली की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मानकों के विपरीत यूनीपोल व होर्डिंग लगाकर हादसों को तो न्योता दिया ही जा रहा है, साथ ही अवैध कमाई का भी खेल खेला जा रहा है। प्रदेश में लागू विज्ञापन नियमावली के अनुसार यूनीपोल या होर्डिंग ऐसी जगह पर नहीं लगाए जा सकते, जिससे वह यातायात में बाधक या फिर दुर्घटना का कारण बने। लेकिन नियमों मापदंडों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। शहर में दो एजेंसियों को यूनीपोल, होर्डिंग लगाने के काम सौंपे गए हैं। ये एजेंसियां खुले तौर पर मानकों की धज्जियां उड़ाई रही हैं। इसके बावजूद अधिकारी मापदंडों के तहत यूनीपोल लगाने का हवाला दे रहे हैं। चौराहे व उसके आसपास होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते, मगर पांच रास्ते वाले जगहों पर शोभायमान बड़े-बड़े होर्डिंग यूनीपोल निगम प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। विज्ञापन नियमावली की खास बातें कोई भी विज्ञापन हाईवे किनारे यूनीपोल पर ही लगाए जाएंगे। होर्डिंग विज्ञापन सड़क के समानांतर दिशा में लगेंगे। छतों पर रूफ टॉप नहीं लगाए जाएंगे। चौराहे साइलेंस जोन रहेंगे, यानी चौराहों पर होर्डिंग नहीं लगेंगे। सुलगते सवाल, नागरिक सुरक्षा कानून से खिलावाड़ क्या नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने अनुमति दी? रोड सुरक्षा कानून के अंतर्गत कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत बीच सड़क पर होर्डिंग की अनुमति है? नगर निगम के जोन कमिश्नर की अनुमति का आधार क्या है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति का पैमाना क्या है ? होर्डिंग की साइज, ऊंचाई किस आधार पर निर्धारित की गई, कौन से नियम से अनुमति?
 

 
 K.W.N.S-रायपुर। देश की नव निर्वाचित 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण उपरांत राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने उनसे राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल उइके ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से देश व प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा की। राज्यपाल ने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं से राष्ट्रपति को अवगत कराया। राज्यपाल ने पेसा कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति को बताया कि कई राज्यों में पेसा कानून के नियम लागू नहीं है। उन्होंने पेसा कानून से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करने हेतु राष्ट्रपति से आग्रह किया। साथ ही नगरीय क्षेत्रों के लिए मेसा कानून से संबंधित विधेयक जो संसद में लंबित है, उसे शीघ्र पारित कराने का आग्रह किया। मेसा कानून के बनने से नगरीय क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी नियम विधिवत् लागू हो पाएंगे, जिससे जनजातीय समुदाय को आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल पाएगा। ‘राज्यपाल सुश्री उइके ने पूर्वांचल के कई जिलों को जनजातीय जिला घोषित किये जाने की जानकारी राष्ट्रपति को देते हुए कहा कि केन्द्र स्तर पर विशेष सहयोग इस आशय से मिला था, जिससे इन जिलों में निवारसत् जनजातीय समुदाय के लोग सीधे लाभान्वित हुए। राज्यपाल सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ में मात्रात्मक त्रुटि के कारण कई जनजातीय समुदायों को उनके अधिकार न मिलने के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी और इसके शीघ्र समाधान के लिए अनुरोध किया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को पुनः धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके राष्ट्रपति बनने से जनजातीय समुदाय में एक उम्मीद जगी है कि अब उनके अधिकारों और हितों से जुड़े प्रयासों को गति मिलेगी। राज्यपाल ने संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी विषयों को भी प्रमुखता के साथ राष्ट्रपति के समक्ष रखा।
 

K.W.N.S-रायपुर। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का मुद्दा उठाया है. उन्होंने मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाया जाए. इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को धार्मिक कारणों से मारने की अनुमति प्रदान की गई है. हर वर्ष बकरियां, भैंस और ऊंट सहित हजारों बेजुबान जानवरों को धार्मिक रीतिरिवाज के नाम पर अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है. जो क्रूर कृत्य है. आगे उन्होंने कहा कि, बूचड़खानों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को मारा जाता है. इसमें मारे गए जानवरों के खून और शारीरिक अंगों का पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ता है. इस तरह कुर्बान किए गए जानवरों के मांस का सेवन करना मानव स्वास्थ्य के लिए खराब है. सासंद सोनी ने यह भी कहा कि, मारे गए जानवरों की किसी भी प्रकार की अधिकारिक स्वास्थ्य सुरक्षा जांच नहीं होती है.