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K.W.N.S.-रायपुर। शहर में आज से “मोर महापौर मोर द्वार” योजना की शुरुआत हुई. नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आज हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया. रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर आज से 35 दिनों तक आम जनता से खुद संपर्क करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे. इस अभियान के लिए खास बस भी तैयार की है. जनप्रतिनिधि और अफसर इसमें सवार होकर अलग-अलग वार्डो में पहुंचेंगे और आम जनता से उनकी समस्याओं को जानेंगे. अभियान को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि काफी अच्छी योजना है, जिसका बेहतर लाभ आमजनता को मिलेगा. महापौर ने अच्छी शुरुआत की है. वे बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे इसका प्रतिसाद हमारे क्षेत्र की जनता को बेहतर मिलेगा.
पुलिस अपराधियों को पकडऩे हाईटेक साफ्टवेयर तैयार कर रही

K.W.N.S.-रायपुर। राज्य के किशोर और युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु के 43.1 प्रतिशत पुरुष वर्ग को तंबाकू और 34.8 प्रतिशत शराब की लत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस -5) के अनुसार महिलाओं की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु के महिला वर्ग में 17.3 प्रतिशत तंबाकू व पांच प्रतिशत से अधिक शराब के आदी हैं। राज्य सरकार नशा मुक्ति की बात करती है। इसके लिए हर साल लाखों रुपये बजट में खर्च भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते नशा छुड़ाने व जागरूकता अभियान ठंडे बस्ते में है। इधर राज्य में संचालित कई नशामुक्ति केंद्र बंद हो चुके हैं तो कुछ सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार नशे की लत की वजह से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। बता दें राज्य में 22 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी तरह की मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हैं यानी हर पांचवां व्यक्ति। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में काउंसिलिंग व इलाज की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए 2,100 से अधिक मेडिकल आफिसर व रूरल मेडिकल असिस्टेंट को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन दवाओं की किल्लत व स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते तीन साल से योजना शुरू ही नहीं हो पाई है। संगी मितान सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र की प्रमुख ममता शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार का नशा करने वाले लोगों के लिए नशा सेवन की आदत को छोडऩा नामुमकिन नहीं है। अगर व्यक्ति सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। वर्ष 2019 से 15 जून 2022 तक संस्थान ने 150 लोगों को काउंसिलिंग की है। वहीं नशामुक्ति केंद्र में 250 लोगों ने नशा का सेवन छोडऩे का संकल्प लिया है। डा. भीमराव आंबेडकर अस्पताल की मनोचिकित्सक डा. अल्का चंद्राकर ने कहा, बाजारों में आसानी से उपलब्ध होने की वजह से युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है। मनोचिकित्सा विभाग की ओपीडी में आने वाले 40 प्रतिशत से अधिक रोगी किसी तरह से नशे के आदी होते हैं। इसके खिलाफ जागरूकता व विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं बढ़ाना जरूरी है।
अपराधियों को पकडऩे हाईटेक साफ्टवेयर तैयार कर रही पुलिस
अपराधियों तक पहुंचने पुलिस हाईटेक साफ्टवेयर तैयार कर रही। इससे आने वाले दिनों में कोई भी अपराधी या बदमाश कैमरे के सामने जैसे ही गुजरेगा, पुलिस कंट्रोल रूम में अलर्ट का अलार्म बजेगा और अपराधियों की कुंडली पुलिस को ऑनलाइन ही मिल जाएगी। सीसीटीवी कैमरा खतरे का संकेत देने के साथ पुलिस को अलर्ट भी करेगा। नए हाईटेक सिस्टम से ये भी पता चल जाएगा कि घटना में कौन शामिल था और किसकी गाड़ी का उपयोग किया गया है।क्राइम कंट्रोल करने और अपराधियों को पकडऩे के लिए पुलिस हाईटेक सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है। उसमें अपराधी की पूरी हिस्ट्री अपलोड रहेगी। उसके बाद के उस साफ्टवेयर को कैमरे से लिंक करेंगे। साफ्टवेयर को ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि जैसे ही अपराधी उसकी जद में आएंगे यानी कैमरे की रेंज से गुजरेंगे कैमरा पुलिस को अलर्ट करेगा।

K.W.N.S.-रायपुर। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है. सीएम ने कहा कि भाजपा असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे राजनीतिक दल की सरकारों को वे (भाजपा) किसी भी प्रकार से गिराना चाहती है और गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग कर रही है. केंद्र की सरकार को 8 साल हो गए हैं किसी भी भाजपा नेता के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज़ हुआ हो तो बताएं। जितने भी मामले दर्ज़ हो रहे हैं वह सब विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ बन रहे हैं।
आगे अग्निवीर योजना पर कहा – अग्निवीर देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. सेना के साथ और नौजवानों के साथ खिलवाड़ है. 6 महीने में मार्च पास्ट बराबर भी सीख नहीं पाएंगे. साढ़े तीन साल बाद रिटायर हो जाएंगे. चार साल की नौकरी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है. पहले वन रैंक वन पेंशन कह रहे थे, अब नो रैंक, नो पेंशन की बात हो रही है।

K.W.N.S.-रायपुर। केंद्र ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया. युवाओं को देश की सेवा करने का जज्बा है. ये बहुत बड़े घर के बेटे नहीं होते, ये किसान-मजदूर का बेटे हैं, जो अपने मेहनत से सेना में जाएंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा. सेना से जुड़ने का एक भी बहुत बड़ा कारण रोजगार भी है. यह बात कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने अग्निपथ योजना को लेकर कही. अग्निवीर योजना के विरोध में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में शोभा ओझा ने कहा कि 50 हजार युवा सेना में भर्ती की प्रतिक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं बल्कि अग्निपथ योजना का लेटर दिया जा रहा है. इतनी ज्यादा बेरोजगारी पिछले 75 सालों में कभी नहीं देखी. बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन का नारा दिया था, उसके लागू होने की बात कही थी, असल में उस जुमले का खुलासा 2022 में नो रैंक नो पेंशन के साथ हुआ है.
कांग्रेस नेत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये तुगलकी सरकार है, जो किसी भी योजना को आनन-फानन को लॉन्च करती है. लोगों के विरोध के बाद फैसले बदल देती है. 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज भी काफी युवा बेरोजगार है. आज के युवा बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी का काम नहीं करेंगे।
सीएम बघेल ने मोदी सरकार पर कसा तंज, युवाओं को अब अपनी शादी के कार्ड में भूतपूर्व अग्निवीर लिखना होगा

K.W.N.S.-रायपुर। केंद्र की अग्निवीर योजना पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि युवाओं को अब अपनी शादी के कार्ड पर रिटायर्ड या पूर्व अग्निवीर लिखना होगा।भेंट-मुलाकात के दौरे में रायपुर से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक रिटायरमेंट के समय नाती-पोते हो जाते थे। मगर केंद्र सरकार ने ऐसी अग्निवीर योजना लेकर आई है, जिसमें युवाओं को शादी के पहले ही रिटायर हो जाना पड़ेगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि युवाओं को अब अपनी शादी के कार्ड में भूतपूर्व अग्निवीर लिखना होगा। उसे रिटायरमेंट के बाद 12 लाख मिलेगा…वह शादी के रिशेप्सन में खर्च हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा अग्निवीर।
उन्होनें कहा कि ये सेना के साथ मजाक है। वह 21 साल में भूतपूर्व हो जाएंगे। ये स्कीम छोटे देशों के लिए ठीक है, जहां लोग सेना में जाना नहीं चाहते। भारत में ऐसा नहीं है। यहां लोग स्वेच्छा से सेना ज्वाईन करते हैं। इसलिए भारतीय सेना की विश्व में धाक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छह महीने की ट्रेनिंग में अग्निवीर क्या सीख पाएंगे। छह महीने में तो मार्च पास्ट नहीं सीख पाएगा।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में कोयला, बिजली, खाद की कमी है। ये सारी कमियां केंद्र सरकार की वजह से ही हैं… वे दिला नहीं पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए उक्त बातें कहीं। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग पर कहा- कौशिक जब स्वयं विधानसभा अध्यक्ष थे तब कितनी बार सत्र की अवधि बढ़ाई गई ? विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक बलाई गई है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर मुख्यमंत्री ने कहा- भाजपा के लोग विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये विपक्ष को रौंदकर, कुचलकर समाप्त कर देना चाहते हैं। सीएम ने कहा- भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर सवेर भाजपा को इसका खमियामजा भुगतना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, ये जनता इनके पक्ष में नहीं है। तीनों दलों के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है, इस वजह से वे तोड़फोड़ कर रहे हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। सीएम भूपेश बघेल कुछ देर में जशपुर जिले के ग्राम पगुराबहार पहुंचेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के तहत अब तक सरगुजा संभाग की सामरी,रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लुंड्रा, सीतापुर तथा बस्तर संभाग की कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाडा, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, केशकाल, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, कांकेर और पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर आम जनता से रूबरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 11 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है।

K.W.N.S.-रायपुर। आम नागरिकों को कई प्रकार के जरूरी दस्तावेज अब आसान तरीके से घर में ही उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 1700 से अधिक प्रमाण पत्र लोगों को घर पहुंचाकर दिए गए हैं। इस योजना में प्रथम चरण में जन्म प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसी 13 प्रकार के जरूरी दस्तावेज घर पहुंचाकर दिए जा रहे हैं। यह योजना राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत 01 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई। ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ द्वारा प्रमाणपत्र, लाइसेंस बनाने हेतु टोल-फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित किया जा रहा है, जिसमे नागरिकों द्वारा सम्बंधित शासकीय सेवा प्राप्त करने दस्तावेज संबंधी जानकारी प्रदान करता है।
‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ आमनागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसकी सुव्यवस्थित संचालन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मानिटरिंग लगातार की जा रही है। इसमें 13 विभिन्न सेवाएं को आमनागरिको के घर पर पहुंचा कर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत आमनागरिको को अब बार-बार विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आवेदकों के धन तथा समय दोनों की ही बचत हो रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत एक माह में 11000 से अधिक नागरिकों ने कॉल कर सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त की और लगभग 4500 से अधिक नागरिकों ने प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सफलतापूर्वक अपने आवदेन दर्ज कराए जिनमें 1700 से ज्यादा विभिन्न प्रमाण पत्र मितानों द्वारा आवेदकों के घर पर उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में कराए जा रहे नरवा विकास योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे है. वन क्षेत्रों में भू जल संरक्षण एवं सँवर्धन हेतु 8 हजार नरवा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य है. 6395 नरवा को उपचारित किया जा रहा है। इनमें से 2785 नरवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. वन मंत्री मोहम्म्द अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी इस अवसर पर उपस्थित हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। नवा रायपुर के सेक्टर 26 में 5 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 5 मंजिला भवन निर्मित किया गया है. मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने लोकार्पण किया। इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल भी बनाया गया है. वन मंत्री मोहम्म्द अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी इस अवसर पर उपस्थित हैं।