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K.W.N.S.-रायपुर। कांग्रेस आलाकमान ने पीएल पुनिया की नियुक्ति पर फ़िलहाल रोक लगा दी है. दरअसल पीएल पुनिया को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए की खबर लगते ही वहाँ के वरिष्ठ नेता और कार्यकताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान ने नियुक्ति पर रोक लगाई है. जानकारी के मुताबिक सोमवार के बाद पीएल पुनिया और उत्तरप्रदेश की नियुक्ति को लेकर फैसला आ सकता है। 

 बता दें कि पीएल पुनिया की नियुक्ति को लेकर यूपी के कांग्रेस नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। ज्ञात रहे की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया अपनी विधानसभा क्षेत्र में चौथे नंबर आए थे और कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी. राजनीतिक पंडितों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए पुराने और मंझे हुए राजनितिक खिलाड़ियों को दरकिनार करते हुए आलाकमान ने पीएल पुनिया को प्रदेश की बागडोर सौपने का मन बनाया है. इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के खिलाफ लाभबंद हो रहे है. जिससे प्रदेश की राजनीति में और रसाकशी बढ़ने की संभावना है. पुनिया के समर्थन में कांग्रेस का एक वरिष्ठ सदस्य या पदाधिकारी नहीं है इसलिए भी कि उनके खाते में छत्तीसगढ़ के दो उपचुनाव केअलावा कुछ नहीं हैं. उसका बेटा तनुज पुनिया भी यूपी के बाराबंकी से चुनाव हार चुका है असम में पुनिया ने ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की आड़ लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ में खेल किया, खबरें है कि यूपी का एक बड़ा समूह पुनिया को अध्यक्ष बनाए जाने के जबरदस्त विरोध में है। 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। चिटफंड कंपनियों में अपनी मेहनत का पैसा निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देंश के बाद चिटफंड कंपनियों पर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर जिले में आज चिटफंड कंपनी निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन की कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी हुई। चिटफंड कंपनी निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन की रायपुर जिले के खरोरा की 0.834 हेक्टयर भूमि की आज नीलामी की गई। यह जमीन बाजार मूल्य से लगभग साढ़े तीन गुना से अधिक दर पर नीलाम हुई। जमीन को रायपुर के श्री अमित अग्रवाल ने 51 लाख 51 हजार रूपये की बोली लगाकर खरीदा। इस संपत्ति की नीलामी से मिली राशि को प्रशासन द्वारा कंपनी के निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। 

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने चिटफंड कंपनी निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन की खरोरा गांव स्थित भूमि को कुर्क किया था। इसके बाद जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर भूमि को नीलाम करने के लिए तहसीलदार खरोरा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। नीलामी की कार्रवाई तहसील कार्यालय प्रांगण में हुई। इसके पहले पूरे प्रकरण को तहसीलदार द्वारा शासकीय प्रक्रिया अनुसार दर्ज किया गया था। प्रकरण में चिटफंड कंपनी निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमिटेड अर्चना काम्पलेक्स एमपी नगर भोपाल को नोटिस भी जारी किया गया था। नीलामी की कार्रवाई के पहले सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत सूचना भी जारी की गई थी। खरोरा की इस भूमि का स्थानीय पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा मूल्य गणना भी कराई गई थी। राजस्व अधिकारियों ने बाजार मूल्य के हिसाब से इस भूमि का मूल्य 13 लाख 90 हजार 612 रूपये अनुमानित किया था। 

चिटफंड कंपनी निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन की खरोरा स्थित इस 0.834 हेक्टेयर भूमि के नीलामी के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन भी कराया गया था। आज इस दौरान खरोरा तहसील कार्यालय में नीलामी में आठ लोग शामिल हुए, जिनमें से श्री अमित अग्रवाल ने 51 लाख 51 हजार रूपये की बोली लगाकर भूमि को खरीदा। दूसरी सबसे बड़ी बोली 51 लाख 21 हजार रूपये की रही, जिसे श्री गोपी नशीने ने लगाया। नीलामी के दौरान तहसीलदार खरोरा श्री कृष्ण कुमार साहू, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और नीलामी में शामिल पक्षकार मौजूद रहे।

 

K.W.N.S.-रायपुर। डॉ भीमराव अंबेडकर की आज 131 वीं जयंती है. इस अवसर पर बीजेपी के नेताओं ने रायपुर के अम्बेडकर चौक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया. इस मौके पर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह और सांसद सोनी भी मौजूद रहे। 

पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा कि डॉ अंबेडकर सामाजिक समरसता के अग्रदूत रहे हैं, जिन्होंने न केवल भारत के संविधान की स्थापना की, बल्कि ऐसा मार्ग बताया जो भारत की संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है. बाबा साहेब भारत के विभाजन के घोर विरोधी थे. उन्होंने 370 जैसी अनुपयोगी धारा को नहीं लगाने का विरोध किया था, उनके बनाए हुए संविधान के भरोसे भारत की एकता और अखंडता की मजबूत हुई है. उनकी सोच काफी मजबूत थी. उन्होंने इस देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। 

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सा सुविधा को सस्ती और अच्छी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को पांच लाख रूपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब राज्य शासन के द्वारा किडनी के मरीजों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय नि:शुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के आठ जिला अस्पतालों में ‘जीवन धारा’ नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीड़ितों को अब दूर नहीं जाना पड़ रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों के श्रम, धन और समय की भी बचत हो रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के आठ जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, महासमुंद और बीजापुर में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए जशपुर, दुर्ग व कांकेर जिले में पांच-पांच, अंबिकापुर व महासमुंद में चार-चार, कोरबा में छह, बीजापुर में तीन एवं बिलासपुर में चार (सिम्स मेडिकल कॉलेज में तीन और बिलासपुर कोविड अस्पताल में एक), इस तरह कुल 36 मशीनों की स्थापना की गई है। 

 राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत अब तक आठ जिला अस्पतालों में कुल 23 हजार 129 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। इनमें से दुर्ग जिले में 4885, कोरबा में 4872, कांकेर में 4230, बिलासपुर में 3504, महासमुंद में 2631, सरगुजा में 1390, बीजापुर में 942 एवं जशपुर में 675 सेशन किए गए हैं। निजी अस्पताल में एक बार डायलिसिस का खर्च 700 से 1200 रूपए, राज्य सरकार कर रही निःशुल्क निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का 700 रूपए से 1200 रूपए लगता है, जबकि राज्य शासन द्वारा निःशुल्क यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न जिलों के शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा से दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को डायलिसिस के लिए दूर जाना नहीं पड़ रहा है। इससे उनका पैसा और समय दोनों बच रहा है।

 

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री डॉ.टेकाम ने कहा कि इस तीन दिवसीय आयोजन के दौरान राज्य के विभिन्न अंचलों के जनजातीय समुदाय के प्रबुद्ध व्यक्तियों, समाज प्रमुखों, साहित्यकारों एवं कला मर्मज्ञों को भी आमंत्रित किया जाए। महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बस्तर बैंड का प्रदर्शन, बाल कलाकार सहदेव नेताम और जनजातीय नृत्य मुख्य आकर्षक होंगे। साहित्य सम्मेलन को पद्मश्री साहित्यकार श्री हलधर नाग भी सम्बोधित करेंगे। बैठक में सचिव आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास श्री डी.डी.सिंह, आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 समकालीन साहित्य परिचर्चा राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव की तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि समारोह आयोजन का मुख्य उद्देश्य देशभर में पारम्परिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थित ज्ञात करना है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को मंच प्रदान कर जनजातीय साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव को दो भागों- शोधपत्र पठन और वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ परिचर्चा में विभाजित किया गया है। शोधपत्र पठन के अंतर्गत देशभर से जनजातीय साहित्य पर आधारित शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ परिचर्चा में देशभर के जनजातीय साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों के स्थापित एवं नवोदित साहित्यकारों को आमंत्रित कर जनजातीय परम्परा में साहित्य तथा वर्तमान स्थिति, जनजातीय कथाएं, जनजातीय कविताएं, पुरखा साहित्य आदि पर परिचर्चा कराई जाएगी। जिसके फलस्वरूप जनजातीय साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी के साथ ही इसमें विभिन्न रचनाकारों द्वारा किए जा रहे साहित्य सृजन के अभिनव प्रयासों से आम तथा सुधिजन परिचित हो सकेंगे, जो जनजातीय साहित्य के संरक्षण एवं विकास में उपयोगी होगा। 

 जनजातीय विषयों के लेखक और शोधार्थियों का संगम साहित्य महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से जनजातीय विषयों पर लेखन कार्य करने वाले जनजातीय एवं गैरजनजातीय स्थापित एवं विख्यात साहित्यकारों, रचनाकारों, विश्वविद्यालयों के अध्येताओं, शोधार्थियों, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। अब तक 80 शोधपत्र प्राप्त हो चुके हैं। शोध पत्रों के सारांश को पुस्तक आकार देने प्रकाशन की तैयारी चल रही है। शोधार्थियों को कार्यक्रम में शोध पढ़ने के लिए आमंत्रण भेजा जा चुका है। वरिष्ठ साहित्यकारों और विद्वानों के साथ परिचर्चा के लिए देश के विभिन्न जनजातीय राज्यों एवं विश्वविद्यालयों से लगभग 28 प्रोफेसरों एवं साहित्यकारों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य के भी विद्वान जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं जनजातीय क्षेत्रों में है, उनकों भी आमंत्रित किया गया है। विविध कला प्रतियोगिता साहित्य महोत्सव के अंतर्गत कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता तीन आयु वर्गो में चित्रकला प्रतियोगिता के लिए राज्यभर के प्रविष्टियां आमंत्रित हो गई हैं। अब तक तीनों आयु वर्गो में 100 प्रविष्टियां प्राप्त हो गई हैं। इसके अतिरिक्त हस्तकला के अंतर्गत माटी, बांस, बेलमेटल, काष्ठकला आदि का भी जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। इन कलाओं में अच्छे प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में किए जाने वाले जनजातीय नृत्य शैला, सरहुल, करमा, सोन्दो, कुडुक, डुंडा, दशहरा करमा, विवाह नृत्य (हुल्की), मड़ई नृत्य, गवरसिंह, गेड़ी, करसाड़, मांदरी, डण्डार आदि नृत्यों का प्रदर्शन तीनों दिन संध्या काल में किया जाएगा। पुस्तक मेला महोत्सव में पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें देश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों जो जनजातीय विषयों पर विशेष रूप से प्रकाशन किए हैं, ऐसे 10 प्रकाशकों को आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के दो प्रकाशक, भोपाल से वन्या प्रकाशन की प्रदर्शनी एवं इन सभी से सहमति प्राप्त हो गई है। पुस्तक स्टालों के लिए ऑडिटोरियम की आंतरिक परिसर की गैलरी में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदर्शन सह विक्रय के 30 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उनमें हस्तकलाओं से संबंधित स्टॉल के लिए हस्तकला बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड से स्टॉल लगाए जाएंगे। वन विभाग का संजीवनी, वनोपज एवं वन औषधि, जनजातीय चित्रकला की प्रदर्शनी, गढ़कलेवा, बस्तरिहा व्यंजन, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रदर्शनी, अंत्याव्यवसायी निगम की विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी, ट्राईफेड आदि के स्टॉल लगाए जाएंगे। इन सभी से भी सहमति प्राप्त हो गई है।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी प्रदेशवासियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि समाज के शोषित, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अतुलनीय संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में सबको समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि हम सबको डॉ. अम्बेडकर के विचारों का अनुसरण करते हुए भेदभाव को दूर कर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफार्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (टीएडीपी) के मॉनिटरिंग इंडीकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया व एनीमिया में कमी, वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण-संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है-मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन सभी मापदंडों पर छत्तीसगढ़ ने शानदार काम किया है। 

बघेल ने लिखा है-हमारे राज्य में कुल 10 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें पूर्णतः 8 जिले अनुसूचित क्षेत्र में हैं एवं 07 जिले बस्तर संभाग से हैं जो अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र भी है और वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित हैं। इन आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर नीति आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा एवं मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न मापदण्ड के आधार पर आकांक्षी जिलों के बीच श्रेणीकरण किया जाता है। हमारे वनांचल तथा ग्राम्य जीवन में संस्कृति और परंपराओं का विशेष योगदान होता है, जिससे वहां के लोगों के जीवन में समरसता, उत्साह एवं स्वावलम्बन का भाव रहे, इसलिए आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिन्दु को भी यथोचित महत्व एवं ध्यान दिया जाना चाहिए ।उपरोक्त इंडीकेटरों को भी जोड़े जाने पर मुझे विश्वास है कि आकांक्षी जिलों के बहुमुखी विकास में किये जा रहे सभी प्रयासों पर भी ध्यान रहेगा और जिस आशा के साथ यह आकांक्षी जिलों की पृथक मॉनीटरिंग व्यवस्था शुरू की गई है वह भी सफल होगी ।

 

K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी रायपुर के रिंगरोड पर अलसुबह सरेराह युवक की हत्या का मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार तड़के चार बजे इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के पास टेंट हाउस का काम करके घर लौट रहे सायकल सवार मजदूर की अज्ञात स्कूटी सवार दो बदमाशों ने बेदम पिटाई की। इसके बाद हत्याकर दोनों बदमाश फरार हो गए।

नशे के लिए पैसों की वसूली के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान भीम उर्फ काका निवासी बीएसयूपी कालोनी सरोना के रूप में हुई है। अज्ञात हत्यारे फरार हैं। यह पूरी घटना डीडी नगर थाना इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफार्मेशन अॉफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (टीएडीपी) के मॉनिटरिंग इंडीकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया व एनीमिया में कमी, वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण-संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है – मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन सभी मापदंडों पर छत्तीसगढ़ ने शानदार काम किया है। 

बघेल ने लिखा है – हमारे राज्य में कुल 10 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें पूर्णतः 8 जिले अनुसूचित क्षेत्र में हैं एवं 07 जिले बस्तर संभाग से हैं जो अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र भी है और वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित हैं । इन आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर नीति आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा एवं मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न मापदण्ड के आधार पर आकांक्षी जिलों के बीच श्रेणीकरण किया जाता है । हमारे वनांचल तथा ग्राम्य जीवन में संस्कृति और परंपराओं का विशेष योगदान होता है, जिससे वहां के लोगों के जीवन में समरसता, उत्साह एवं स्वावलम्बन का भाव रहे, इसलिए आकांक्षी जिलों की अवधारणा में सांस्कृतिक उत्थान के बिन्दु को भी यथोचित महत्व एवं ध्यान दिया जाना चाहिए ।उपरोक्त इंडीकेटरों को भी जोड़े जाने पर मुझे विश्वास है कि आकांक्षी जिलों के बहुमुखी विकास में किये जा रहे सभी प्रयासों पर भी ध्यान रहेगा और जिस आशा के साथ यह आकांक्षी जिलों की पृथक मॉनीटरिंग व्यवस्था शुरू की गई है वह भी सफल होगी।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मण्डावी के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी घोषणा के अनुरूप राजाराव पठार में देवगुड़ी के विकास, शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा की स्थापना और स्मारक निर्माण तथा बूढ़ादेव स्थल के विकास के लिए 65 लाख रुपए की राज्य राशि वीर मेला आयोजन समिति को प्राप्त हो चुकी है। प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष 10 दिसंबर को बालोद जिले के गुरुर विकासखंड के राजाराव पठार में आयोजित वीर मेले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 65 लाख रुपए की राशि विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।