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K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में चार नये अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया- चार नये अनुभाग- जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है। नयी तहसीलें बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार

रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए की कई अहम घोषणाएं-नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी। 

स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा। प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने तीन बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। ??मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की घोषणा की।

 

 K.W.N.S.-रायपुर। मौसम विभाग ने प्रदेश में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के रायपुर, राजनांदगांव और पेण्ड्रा रोड में आज गर्म हवा चलेगी, उत्तर-पश्चिम से गरम और शुष्क हवा आने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। बता दें कि अप्रैल की दस्तक पहले ही देश में गर्मी और तपन का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम के लगातार बदलते मिजाज के कारण इस समय समूचे उत्तर भारत के अधिकांश राज्य लू की चपेट में हैं। इस कड़ी में 1951 के बाद बुधवार का दिन सबसे गर्म रहा है। दिनभर गर्म हवाएं चलने के साथ अधिकतम तापमान सामान्य से आठ अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग दिल्ली के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 7 से 10 दिनों में दिल्ली, राजस्थान, मध्य भारत, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश के कोई आसार नहीं हैं। सिर्फ केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों व उत्तर-पूर्व में कुछ वर्षा हो सकती है।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज राजधानी रायपुर पहुंचे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम संचार विभाग प्रमुख ने एयरपोर्ट में पुनिया का स्वागत किया. इस दौरान पुनिया ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल खैरागढ़ जाएंगे. आज प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक लेंगे. पुनिया ने कहा कि मुख्य चुनाव के बाद अब तक तीन उपचुनाव हो चुके हैं तीनों में हम जीते हैं. उप चुनाव में भी हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठक होगी और विभिन्न मसलों पर चर्चा की जाएगी. बैठक में संगठन के पदाधिकारी रहेंगे और अन्य तमाम लोग रहेंगे. उपचुनाव को लेकर कल खैरागढ़ जाऊंगा. कल वहां चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छ.ग. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के पिता गोपालचंद्र गोस्वामी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। उइके ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है।

सीएम बघेल ने भी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के पिता गोपालचंद्र गोस्वामी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। बघेल ने मुख्य न्यायाधीश गोस्वामी से दूरभाष पर बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। बघेल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुःख की घड़ी को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोस्वामी के पिता गोपालचंद्र गोस्वामी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका आज गुवाहाटी में निधन हो गया।

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 31 मार्च को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 13 करोड़ 62 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें एक मार्च से 28 मार्च तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.78 करोड़ रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को 5.85 करोड़ और महिला समूहों को 3.99 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रूपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 28 फरवरी तक खरीदे गए 64.92 लाख क्विंटल गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 129.86 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 31 मार्च को गोबर विक्रेताओं को 3.78 करोड़ रूपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 133.64 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों को भी अब तक 50.03 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 32.67 करोड़ रूपए राशि लाभांश की भुगतान किया जा चुका है। 31 मार्च को गौठान समिति को 5.85 करोड़ तथा स्व-सहायता समूह को 3.99 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर क्रमशः 55.88 करोड़ एवं 36.66 करोड़ रूपए हो जाएगा।

गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूहों द्वारा 12 लाख 45 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख 77 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 17 हजार 368 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 58 करोड़ 44 लाख रूपए की आय हो चुकी हैं। राज्य में गौठानों से 11,693 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 78298 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए एमओयू हो चुका है।

राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,591 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8366 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। जिसमें से 3006 गौठान आज की स्थिति में स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठानों में अब तक स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख रूपए का गोबर क्रय किया है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 12 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं । इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं । बता दें कि प्रदेश में रोजाना चाकूबाजी, मारपीट जैसी कई घटनाएं सामने आ रही है।

 

K.W.N.S.-रायपुर। राजधानी रायपुर में मंगलवार से कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। विद्यार्थी 2 साल बाद ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं। इसके पूर्व विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन के माध्यम से पदोन्नत किया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 29 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक संचालित होंगी। आज से कक्षा 9वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। वही 30 मार्च से कक्षा 11वीं की परीक्षा भी शुरू होगी। आप बता दें कि परीक्षा का संचालन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी का क्रम जारी है। बीते सात दिनों में ही राजधानी रायपुर में पेट्रोल 4.11 रुपये और डीजल 4.32 रुपये महंगा हो गया। रायपुर में पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतों के बारे में बात करें तो पेट्रोल 106 रुपये 6 पैसे पहुंच गया है, जबकि डीजल 97.39 रुपये प्रति लीटर बिका। इससे पहले सोमवार 21 मार्च को पेट्रोल 101.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.33 रुपये प्रति लीटर बिका। साथ ही 28 मार्च सोमवार को राजधानी रायपुर में पेट्रोल 105.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.65 रुपये प्रति लीटर हो गया। पिछले साल त्योहारी सीजन के समय राजधानी रायपुर में पेट्रोल 106 रुपये पार हो गया था और उसके बाद कीमतों में गिरावट शुरू हुई थी। कीमतों में बढ़ोतरी का असर जल्द ही बाजार में भी देखने को मिलेगा।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर।केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 के बाद से राज्यों को जीएसटी क्षति पूर्ति की राशि न देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से केंद्र के इस निर्णय से राज्यों को होने वाली हानियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा है। इस पत्र में श्री बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने का साझा आग्रह करने का अनुरोध किया है, ताकि राज्यों के राजस्व को भारी हानि होने से बचाया जा सके और जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सके।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए तीन बिंदुओं में अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 29 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों ने जून 2022 में समाप्त होने वाले जीएसटी मुआवजे पर चिंता व्यक्त की थी और केंद्र सरकार से इसे और 5 साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि इस मामले में सभी राज्य केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद रखते हैं।

दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे मैन्युफैक्चरिंग राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलना एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। वि-निर्माण राज्य होने के नाते, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं की अधिक खपत के कारण जीएसटी शासन से लाभ हुआ है। यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 से आगे जारी नहीं रखा गया, तो छत्तीसगढ़ भारी राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह दूसरे राज्यों को भो आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियां कम होगी।और राज्यों को इस समस्या से जनहित के कार्यों और विकास कार्यों के लिए पैसों की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाएगा।

तीसरे बिंदु में श्री बघेल ने बताया है कि जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है। वाणिज्यिक टैक्स के अलावा, राज्यों के पास टैक्स राजस्व की अन्य मदों में राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं बचे हैं। इसलिए, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए और राज्यों को जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक, राज्यों को केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह कम से कम अगले 5 के लिए जीएसटी की कमी के लिए क्षतिपूर्ति के मौजूदा तंत्र को जारी रखे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्वास जताया कि राज्य उनकी बात से सहमत होंगे और एक साथ इस मुद्दे पर केंद्र से सहमति का साझा अनुरोध करेंगे।