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K.W.N.S.-रायपुर। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कपिल सिब्बल के बयान की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निंदा की है. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस को कमजोर करने वाले लोग हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कपिल सिब्बल को लेकर चुनाव प्रचार में कभी जाते नहीं, इन लोगों को मेहनत करनी नहीं है, पसीना नहीं बहाना है, और जब नतीजे आये तो केवल बयानबाजी करनी है. यह कांग्रेस को कमजोर करने वाले लोग हैं. जहां तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तत्काल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई.अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि संगठन में चुनाव घोषित हो चुके है, लिहाजा सीडब्ल्यूसी में सदस्यों ने कहा कि किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है. सभी ने एक सुर में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा-चलो एक साथ जाकर फिल्म देखते हैं. मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधायकगणों और गणमान्य नागरिकों को फ़िल्म देखने का भेजा गया है निमंत्रण। राजधानी के मैग्नेटो माल के PVR में आज रात 8 बजे के शो में फ़िल्म कश्मीर फाइल्स के लिए एक पूरा हाल बुक किया गया है . बता दें कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। फिल्म के निर्देशक विके अग्निहोत्री ने कहा, “ज़ुल्म न सह पाना कोई गुनाह नहीं हो सकता. ज़ुल्म करना गुनाह है. ज़ुल्म न सह पाना नहीं है. इस फिल्म पर मैंने चार साल काम किया. पल्लवी ने, मैंने मेरे बच्चों ने इसे अपनी ज़िंदगी का वक्त दिया.” उन्होंने कहा, “कश्मीरी मुसलमान भी शिव को मानते हैं, जो पुराने हैं, जो 1990 के बाद पैदा हुए वो नहीं. वो भी महाशिवरात्रि में हिस्सा लेते थे. शिव को भारतीय कॉन्सप्ट में मानते हैं कि इन्होंने सारा ज़हर पी लिया था…. इस पूरे आतंक का जो विष है ये कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदु समुदाय ने पीया.” पल्लवी जोशी ने फिल्म की तैयारी को लेकर कहा, “4 साल तो हमें लोगों तक पहुंचने में, किताबे पढ़ने में, मीडिया से अर्काइव फुटेज इकट्ठा करने में. लेकिन मानव कहानियां हमें नहीं मिल रही थी क्योंकि सब कुछ राजनीति से होता है. उन लोगों के साथ हुआ क्या वहां पर. ये हम उनकी ज़ुबानी सुनना चाहते थे.”

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्वयं की भूमि पर वृ़क्षों की कटाई के नियम सरल कर दिए गए हैं। इससे भू-स्वामियों को वृक्षों की कटाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शासन द्वारा वृक्षों के कटाई से संबंधित आवेदनों पर कटाई की अनुमति देने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। सरलीकृत नियम के अनुसार स्वयं की भूमि पर रोपित किए गए वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम को केवल सूचना देनी होगी। इसी प्रकार वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे होने की स्थिति में, ऐसे वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी कों एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों को सरल बनाने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर राजस्व विभाग द्वारा त्वरित अमल करते हुए वृक्षों की कटाई के नियमों को सरल बनाया गया है। सरलीकृत नियमों को वृक्ष कटाई नियम -2022 के नाम से राजपत्र में प्रकाशन भी करा दिया गया है। इस नियम के तहत भू-स्वामी अपने खाते में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु निर्धारित प्रारूप में एसडीएम को आवेदन देंगे। इसके पश्चात एसडीएम के निर्देश पर राजस्व तथा वन विभाग के अमले को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन 30 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम को प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित अवधि में निरीक्षक प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर भी एसडीएम अग्रिम कार्यवाही कर सकेंगे।

एसडीएम प्राकृतिक रूप से वृक्ष कटाई के लिए आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर अपनी अनुशंसा आवेदक तथा वन मंडलाधिकारी को भेजेंगे। यदि आवेदक को 45 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम का लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो वह स्मरण कराने हेतु पुनः आवेदन कर सकेगा। यदि अगले 30 कार्य दिवस के भीतर पुनः लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि आवेदन पर अनुशंसा प्रदान कर दी गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी जमीन पर उपजे वृक्षों की कटाई के लिए स्वतंत्र होगा। एक कैलेण्डर वर्ष में एक खाते में प्राकृतिक रूप से उगे चार वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 10 वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम अनुशंसा कर सकेंगे।

भू-स्वामी द्वारा अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम और वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई से एक माह पूर्व निर्धारित प्रारूप में सूचना देनी होगी। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्व-घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा। भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत सूचना और स्व-घोषणा पत्र का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराया जाएगा। भू-स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त करने पर रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी।

वन मंडलाधिकारी द्वारा प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के संबंध में सक्षम अनुशंसा और भू-स्वामियों द्वारा स्वयं के खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई के लिए लिखित रूप में इच्छा व्यक्त किए जाने पर आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर निर्धारित दर पर लकड़ी के मूल्य की गणना कर मूल्य का 90 प्रतिशत भू-स्वामी के बैंक खाते में और 10 प्रतिशत वन विभाग के खाते में जमा करेंगे। वन विभाग में जमा की जाने वाली राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका रख-रखाव किया जाएगा तथा इसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से कलेक्टर को दी जाएगी।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने शासन के उक्त निर्देशों का पालन करते हुए वृक्ष कटाई के प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश सभी एस डी एम और संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मदनवाड़ा नक्सल मुठभेड़ पर विशेष जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की गई. आयोग के चेयरमैन जस्टिस एसएम श्रीवास्तव ने तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए माना कि लड़ाई के मैदान में अपनाए जाने वाले गाइडलाइनों तथा नियमों के विरुद्ध काम किया. यही नहीं शहीद एसपी चौबे को बगैर किसी सुरक्षा कवच के उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया, और खुद एण्टी लैण्ड माइन व्हीकल में बंद या अपनी खुद की कार में बैठे रहे।

जस्टिस एसएम श्रीवास्तव ने 12 जुलाई 2009 को हुई मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट में घटनास्थल पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों के बयानों का सूक्ष्मता से आंकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की है, इसमें उन्होंने पाया कि आईजी मुकेश गुप्ता को यह स्पष्ट रूप से पता था कि नक्सलियों ने भारी संख्या में अपनी पोजिशन ले चुके हैं तथा वे सब जंगल में छुपे हुए हैं, और वे रोड के दोनों साइड से फायर कर रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में फोर्स को पीछे से ताकत देने के बजाय ताकि वह आगे बढ़े, उन्हें सीआरपीएफ और एसटीएफ की मदद लेनी ही थी. ड्यूटी पर रहने वाले कमाण्डर तथा उच्च अधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि वे इस तरह की कार्यवाही न करें जो कि उनके मातहतों के लिए खतरनाक परिस्थितियों में डाल दे।

आयोग ने पाया कि मदनवाड़ा में बगैर उचित प्रक्रियाओं के तथा बगैर राज्य सरकार के अनुमोदन तथा एसआईबी के खुफिया रिपोर्टों के बावजूद भी पुलिस कैम्प स्थापित किया गया. उस कैम्प में कोई भी वॉच टावर नहीं था, कोई भी अधोसंरचनाएं नहीं थी. वहां पर रहने का प्रबंध पुलिस वालों के लिए नहीं था. मदनवाड़ा के सीएएफ कर्मचारियों के लिए कोई भी टॉयलेट भी नहीं था. गवाह के साक्ष्य में यह बात प्रकाश में आई कि इस कैम्प का उद्घाटन भी तितर-बितर ढंग से खोलते हुए आईजी जोन ने सिर्फ एक नारियल फोड़कर कर किया था।

आयोग ने आईजी जोन मुकेश गुप्ता घटनास्थल पर मौजूद रहने को संदेहास्पद माना. वहीं एसआई किरीतराम सिन्हा तथा एण्टी लैण्ड माइन व्हीकल के ड्राइवर केदारनाथ के हवाले से माना कि वे घटनास्थल के दिन वे कुछ दूरी पर नाका बेरियर के पास उपस्थित थे. यदि वे घटनास्थल पर आए भी होंगे तो वे काफी देर से आए होंगे, जब सीआरपीएफ पहुंच चुकी थी. घटनास्थल पर बने रहने की कहानी तथा नक्सलियों पर फायरिंग करने की कहानी यह उनके स्वयं के द्वारा रची गई है. यहां यह भी नोट करना आवश्यक है कि पूरी कहानी बनाई गई थी, तथा रची गई थी, इसी कारण यह मामला कोर्ट में सभी को बरी करने के बाद खत्म हो गई।

तत्कालीन एडीजी का अहम बयान…

जांच रिपोर्ट में इस तत्कालीन एडीजी नक्सल ऑपरेशन गिरधारी नायक के बयान का भी ज़िक्र है. इस बयान में गिरधारी नायक ने कहा है कि तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता ने युद्ध क्षेत्र के नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से 25 पुलिसकर्मियों की घटनास्थल पर शहादत हो गई. गिरधारी नायक ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपने जाँच प्रतिवेदन में आईजी मुकेश गुप्ता को आउट आफ़ टर्न प्रमोशन की अनुशंसा नहीं की थी. जबकि उन्होंने सलाह दी थी कि जब एक भी नक्सली नहीं मारा गया, एक भी शस्त्र दूँढा नहीं गया ऐसे में पुलिस कर्मियों को पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डीएमएफ और सीएसआर मद से वेंटिलेटर ख़रीदी का मामला उठा. बीजेपी विधायक सौरभ सिंह के सवाल पर मंत्री मो. अकबर ने बताया कि आपातकाल में भंडार क्रय नियम में छूट दी जाती है, इसलिए एक ही कंपनी से कोटेशन मंगाकर ख़रीदी की गई. इस पर स्पीकर ने मंत्री से कहा कि आप जाँच कराएँगे या मैं कराऊँ? इस पर मंत्री ने जांच कराने की बात कही. इसके पहले भाजपा सदस्य सौरभ सिंह के सवाल पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि पाँच करोड़ 46 लाख रुपए में 28 वेंटिलेटर ख़रीदे गए. इस पर भाजपा सदस्य ने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र में 14 दिसंबर को जानकारी दी गई थी कि कुल पाँच वेंटिलेटर जाँजगीर-चाम्पा जिले के लिए खरीदे गए. ये गंभीर मामला है. कोरोना को आपदा में अवसर की तरह बदला गया.सौरभ सिंह ने खरीदी की प्रक्रिया पूछी? इस पर मंत्री अकबर ने कहा कि कोटेशन के आधार पर ख़रीदी गई।

 सौरभ सिंह के इस पर सवाल किया कि कितनी कंपनी के कोटेशन आए थे? मंत्री ने बताया कि कंपनी अलग-अलग थी. इसलिए रेट अलग-अलग आए. भाजपा सदस्य ने कहा कि सिंगल कोटेशन पर वेंटिलेटर की ख़रीदी की गई है. एक ही कंपनी ने अलग-अलग ब्रांड के वेंटिलेटर बेचे गए. क्या इस मामले की जाँच कराई जाएगी? इस पर मंत्री ने कहा कि आपातकाल में भंडार क्रय नियम में छूट दी जाती है. इसलिए एक ही कंपनी से कोटेशन मंगाकर खरीदी की गई. स्पीकर ने इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री से कहा कि आप जाँच कराएँगे या मैं कराऊँ? इस पर मंत्री ने जांच कराने की बात कही।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। राज्य में सन्चालित 656 अंग्रेजी शराब दुकानों की बिक्री से एक वर्ष में ही राज्य सरकार को 1800 करोड़ से अधिक की आय हुई। विधानसभा में पूछे गए दो अलग अलग प्रश्नों के जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसकी जानकारी दी। विधायक छन्नी चंदू साहू ने सदन में प्रश्न पूछा था कि राज्य में देशी व विदेशी मदिरा के कितने काउंटर हैं? उन्होंने देशी व विदेशी मदिरा के अलग अलग दुकानों की जिलेवार जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में 199 देशी शराब दुकानों में 422 काउंटर हैं। इसी तरह 304 विदेशी शराब दुकानों में 656 काउंटर हैं। इसी तरह राज्य भर में कम्पोजिट मदिरा (देशी व विदेशी दोनो) के 138 दुकान हैं जिसमे 370 काउंटर हैं। प्रीमियम मदिरा के 21 दुकानों के 43 काउंटर हैं।

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। रायपुर के एक मॉल में द कश्मीर फाइल्स जो कि बॉलीवुड की एक मूवी है को लेकर अफवाहें आ रही थी की मॉल के अंदर पीवीआर सिनेमा हॉल में दर्शकों को टिकट उपलब्ध नहीं कराई जा रही है बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा कर अंदर खाली सीटें रख दी जा रही है और दर्शक को फिल्म नहीं देखने दी जा रही है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता ने बयान भी दिया था कि लोगों को फिल्म देखने से रोका जा रहा है जो उनके अधिकारों का हनन है इसी बात की पुष्टि करने के लिए हमारे संवाददाता पीवीआर सिनेमा हॉल के प्रबंधक के पास गए और उनसे बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई यानी शुक्रवार को सरकार द्वारा उन्हें 50% क्षमता के साथ फिल्म दिखाने की इजाजत थी जिसके कारण उन्हें आधी सीटों पर ही टिकट उपलब्ध करवाना पड़ा था लेकिन अगले ही दिन सरकार द्वारा उन्हें शत प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत मिली और उन्होंने तुरंत ही शत प्रतिशत क्षमता के साथ टिकट उपलब्ध करवा दी थी। 

 उन्होंने आगे बताया कि एक लंबे समय के बाद हमें बिजनेस का एक अच्छा अवसर मिला है इसे हम क्यों जाने देंगे लेकिन शुक्रवार को सरकार के गाइड लाइन के अनुसार ही हमें सिनेमा हॉल खोलना था जोकि सिर्फ कश्मीर फाइल्स के लिए ही नहीं बाकी सभी सिनेमा के लिए था और जैसे ही हमें अनुमति मिली हमने ना केवल शत प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोला बल्कि द कश्मीर फाइल्स जिसे पहले दिन 4 शो मिला था उससे बढ़ाकर हमने 12 शो कर दिया और सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। इसे लेकर हमने जो दर्शक मूवी देखने जा रहे थे और जो मूवी देख कर आ रहे थे उनसे भी बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें मूवी के टिकट को लेकर कोई समस्या नहीं हुई टिकट आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं और टिकट उपलब्ध ना होने की बाते केवल अफवाह है मूवी पूरी तरह हाउसफुल जा रही है।

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री किसान गरीब मजबूर के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं बनाकर ग्रामीण क्षेत्र मे आम लोग लाभ पहुचाने का प्रयास मे लगी हुए है प्रदेश मे सबसे महत्वपूर्ण योजना मरीजों के लिए स्मार्ट कार्ड आयुष्मान कार्ड है जीसके प्रचार प्रसार मे शासन प्रसासन द्वारा करोड़ों रूपया खर्च किया जा रहा है इसका उद्देश्य गरीब व समान्य वर्ग के लोगो को इसका लाभ मिले मगर यहाँ सब उलटा चल रहा गरीब ईलाज के नाम लुट रहे है कार्ड धारीयो को अस्पतालों मे अपमानित होना पड़ रहा है सरकारी नुमाईदे इस योजना का पलिता लगाने मे लगे हुए है।

मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री के मंशा को पलिता लगाने मे लगे हैअधिकारी? प्रदेश मे स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे कद्दावर मंत्री टी एस सीहदेव के पास है जीनके योग्यता व कार्य शैली का अपना एक अलग पहचान है सूत्रों से खबर है प्रदेश मे स्वास्थ्य विभाग मे अधिकारी के लापरवाही के चलते प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम लोगो के बजाए प्राईवेट अस्पताल के संचालक व अधिकारी के मिलीभगत से हो रहा है जमकर भ्रष्टाचार सत्ता सरकार के जनप्रतिनिधियों को नहीं है परवाह गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा है ।

प्रदेश के राजधानी के नामी प्राईवेट अस्पतालों मे गरीबों को बे हिसाब लुटने का धन्धा धड़ल्ले से चल रहा है क्या इन्हें सत्ता सरकार के जनप्रतिनिधियों का इतना छुट मिला हुआ है शासन प्रसासन का गाईडलाईन का भी इनअस्पतालो मे कोई परवाह नहीं बताया जाता है एक मरीज इनके अस्पताल मे ईलाज कराने पहुंचा तो पहले हजारों रुपये का टेस्ट कराने पर्ची थमा दिया जाता है मेडिकल टेस्ट मे कोई रेट निर्धारित नही कमीशन के चक्कर मे मचा है लुट? 

खबर है प्राईवेट हास्पिटल के डाक्टर कमीशन के चक्कर मे मरीजों को बेवजह एक लम्बा टेस्ट का पर्ची मरीजों को थमा देते है फीर चलता अन्यत्रीत रेट मे टेस्ट के नाम मरीजों को लुटने का खेल कुछ माह पूर्व सिटी स्क्रीन 1500 सौ से 2000 मे होता था आज उसका रेट 3500-4000 कर दिया गया है सोनोग्राफी 600 का 1200 से- 1500 कर दिया गया है ब्लड टेस्ट जीस रेट मे किया जाता था वर्तमान मे ईन टेस्टो का तीन गुना रेट बड़ा दिया गया है शासन द्वारा इनका फीस का कोई रेट निर्धारित नहीं करना आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है लोगों मे इस बात को लेकर सरकार के लिए जमकर आक्रोश पनप रहा है क्या इस लुट का पता शासन प्रसासन को नहीं होगा ऐसा सभंव नही है प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए योजनाओं का लाभ क्या प्रदेश के उच्च अधिकारी नहीं चाहते इसका लाभगरीब जरूरत मन्दो को मिले या वे सरकार को बदनाम कर विपक्ष को इनके खिलाफ मुद्दा देना चाह रहे है जीस तरह से प्रदेश मे प्राईवेटअस्पतालों मे मरीजों से ईलाज के नाम लुट का खेल खेला जा रहा है अगर इसे नियत्रित नहीं किया गया तो भविष्य मे सरकार के लिए चिन्ता का विषय है ।

छत्तीसगढ़ मे गरीबों के लिए आयुष्मान व स्मार्ट कार्ड युद्ध स्तर पर बनाया तो गया मगर प्रदेश सहीत विषेश कर राजनांदगांव दुर्ग भिलाई मे इस योजना का लाभ मरीजों को नहीं के बराबर मिल रहा है जब कोई मरीज का परीजन स्मार्ट कार्ड प्राईवेट अस्पताल मे देता है तब उसे धृणा के नजर से देखा जाता है और कई तरह के बहाने बता कर उक्त कार्ड के लेने से इन्कार कर नगद राशि लुटने का खेल खेला जाता है ऐसा प्रतित होता मानो इन प्राईवेटअस्पतालों को लुटने का लाईसेंस दिया हुआ है स्थानीय जनप्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों के सरक्ष

 

K.W.N.S.-रायपुर। राजभवन में आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। राज्यपाल उइके ने स्वयं अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय एवँ विधायक रामकुमार यादव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली के फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। इस अवसर पर संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी, सचिव प्रकाश साहू, तीरथ नारायण बंजारे एवँ रायपुर, बिलाईगढ़, भाटापारा और बलौदाबाजार से संघ के सदस्यगण भी उपस्थित थे ।