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K.W.N.S.-रायपुर। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम चार बजे रायपुर पहुंचेंगे. पुनिया आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे. सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक निर्धारित है. बैठक को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि खैरागढ़ चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी. 2023 विधानसभा चुनाव से पहले इसे हम सेमीफाइनल्स के तौर पर देख रहे हैं. जीतने वाले प्रत्याशी पर दांव लगाएंगे. राज परिवार के दावेदारी को लेकर बोले कि उनमें से अब तक किसी ने कांग्रेस प्रवेश नहीं किया है. अगर कोई कांग्रेस प्रवेश करता है तो उसपर भी विचार करेंगे. बता दें कि राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा में 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना होगी. इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. दरअसल नवंबर 2021 से खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली है. जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद फिर से खैरागढ़ विधानसभा में उप चुनाव कराए जा रहे हैं.

 

K.W.N.S.-रायपुर/दिल्ली।भारत में सीमांत और लघु किसानों की संखाया ज्यादा है. इसके अलावा कई किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती-किसानी के लिए जमीन नहीं हैं. ऐसे में या तो दूसरे की भूमि पर किसानी करते हैं, या तो वह मजदूरी करते हैं. कई किसान ऐसे हैं जिनके पास बेहतर तरीके से खेती करने का संसाधन और पैसे दोनों ही नहीं है. ऐसे में भारत में बड़े स्तर पर खेती प्रभावित होती है. इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) लॉन्च किया था. केसीसी किसानों को समय पर ऋण/वित्त प्रदान करता है, जिसे पीएम-किसान के नाम से जाना जाता है. पीएम-किसान योजना का लाभ लेने वाले 11 करोड़ किसान बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं लेकिन अगर किसी किसान को इस राशि से अधिक का कर्ज चाहिए तो उसे गारंटी देनी होगी.

बिना गारंटी के ले सकते हैं 1.60 लाख रुपये का कृषि ऋण

भारत में किसान खेती के उद्देश्य से बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये का कृषि ऋण ले सकते हैं. कुछ साल पहले यह सीमा केवल रुपये तक थी. अब इसे बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा, अब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऋण प्रक्रिया को भी बहुत आसान बना दिया गया है.

समय पर भुगतान करने पर किसानों को आगे चलकर 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का ऋण मिलेगा. इसके लिए बैंकों को कृषि/कृषि ऋण के लिए आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने को कहा गया है. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले सभी बैंकों के प्रोसेसिंग चार्ज भी हटा दिए हैं. इसके अलावा, पिछले साल यह सुविधा सभी डेयरी और मत्स्य किसानों के लिए बढ़ा दी गई है.

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण ऑनलाइन प्रक्रिया

अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऋण अनुभाग खोलें.

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“अभी आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें

सभी आवश्यक विवरण ध्यान से भरें.

इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो एक बैंक कार्यकारी आपसे संपर्क करेगा और आपको आवश्यक दस्तावेजों और आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बताएगा.

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण ऑफ़लाइन प्रक्रिया

अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और ऋण अधिकारी को बताएं कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं.पंजीकरण के समय अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज ले जाना न भूलें.

 

K.W.N.S.-रायपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले प्रदेश के छह श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के इन श्रमिकों को प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को अपने-अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर से प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के 75 हितग्राहियों को सम्मानित किया जा रहा है।

 केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की श्रीमती नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की श्रीमती फूलवंती कंवर को सम्मानित किया जाएगा। कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की सुश्री गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की सुश्री ओमेश्वरी कंवर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आर-सेट्टी (R-SETI) में प्रशिक्षण लेकर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के श्री कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के श्री बिमल साव को भी नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।

प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ “प्रोजेक्ट उन्नति” केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के परस्पर समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कर रहे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को उनकी रूचि के आधार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल बनाना है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

 

K.W.N.S.-रायपुर। विधानसभा में वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के दर्ज प्रकरण का मुद्दा उठा. खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021- 22 में वन विभाग द्वारा कितने रेत परिवहन के अवैध प्रकरण दर्ज किए गए हैं. वहीं खुज्जी विधायक के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि, वन विभाग के द्वारा अवैध रेत परिवहन एक प्रकरण दर्ज किया गया है. जिसे 10,000 हजार मुआवजा राशि देकर निर्मुक्त किया गया है।

 छन्नी साहू ने यह भी कहा कि, 3 दिन खड़े रहने के बाद बावजूद कार्यवाही नहीं की गई, इसके पीछे का क्या कारण है? दुर्भाग्य है कि कार्यवाही नहीं हो रही है. विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि, आखिर गाड़ी वाले को किसका संरक्षण प्राप्त है. गाड़ी का मालिक कौन है? विधानसभा में धमतरी विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने पानी टंकी निर्माण पाइप लाइन विस्तार और नल कनेक्शन और पानी टंकी के समायोजन संबंधित जानकारी मांगी कि, किन कारणों से समायोजन किया गया, कितने कार्यों का समायोजन किया गया है. साथ ही यह भी कहा कि, 10 टंकी बनने के बाद दूसरी योजना में समायोजन किया गया, समायोजन के बाद पुनः उसी ठेकेदार को पेमेंट किया गया. वहीं जल जीवन मिशन के तहत कोई ग्राम समिति नहीं बनाई गई है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार ने कहा कि, 4 कार्यों का समायोजन किया गया है. चारो कार्य नाबार्ड से संबंधित थे. पानी टंकियों का निर्माण हुआ था. इसके पश्चात नई योजनाएं आई. उस योजना के तहत निर्माण हुआ. आगे उन्होंने कहा कि, सभी जगहों पर समितियां बनी है।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडे के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली के फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।

प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2016 बैच के डिप्टी कलेक्टरों को संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नत करने के केबिनेट के निर्णय के लिए भी मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के कोषाध्यक्ष हरवंश मिरी डिप्टी कलेक्टर ,सदस्य गण सर्वश्री सौमिल चौबे अपर कलेक्टर, विनय अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर ,राजेश पात्रे संयुक्त कलेक्टर ,आशीष टिकरिहा संयुक्त कलेक्टर, प्रकाश टंडन डिप्टी कलेक्टर, शम्मी नाहीदी डिप्टी कलेक्टर, सर्वश्री सूरज कश्यप डिप्टी कलेक्टर, वाय के मेश्राम डिप्टी कलेक्टर, नभ एल स्माईल डिप्टी कलेक्टर और उमेश पटेल डिप्टी कलेक्टर भी उपस्थित रहे।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में पोहा पर मंडी टैक्स घटेगा, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में इस बात की घोषणा की है। धान पर मंडी शुल्क पाँच फ़ीसदी लिए जाने के मसले पर ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया गया था। विपक्ष ने छत्तीसगढ़ की कृषि मंडी में धान पर मंडी शुल्क पाँच फ़ीसदी को अत्यधिक बताते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्तुत कर इसे पूर्ववत किए जाने की माँग रखी थी। भाजपा शासनकाल में यह मंडी शुल्क एक फ़ीसदी था। कुछ देर इस विषय पर बहस के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में घोषणा की -“पोहा को लेकर मंडी टैक्स कम होगा.. और आदेश इसी वित्तीय सत्र में जारी होगा” विदित हो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पोहा मिलें हैं।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने एडसमेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की. बता दें कि 17 मई 2013 को बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा में घटना हुई थी. सुरक्षाबलों की फायरिंग में 4 नाबालिग समेत 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. वही सीएम भूपेश बघेल ने कार्रवाई का विवरण भी पटल पर रखा है. इसके साथ ही विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन सदन में सहायक शिक्षक,व्याख्याता भर्ती का मामला उठा। BJP विधायक ने पूछा कि कितनी भर्ती हुई, कितनी भर्ती बची है, चयनितों की सूची कब कब जारी हुई, अतिथियों की संख्या कितनी है, इनका नियमितीकरण के लिए क्या प्लान है। कब तक इनका नियमितीकरण होगा। सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया। कहा कि 2548 पदों पर व्याख्याता की भर्ती हुई। 2814 शिक्षक, सहायक शिक्षक के 2209 पदों पर भर्ती हुई। शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है। बाकी पर प्रक्रिया चल रही। वहीं सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट BJP विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन में सूखा राशन की खरीदी और वितरण का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल में मामले को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल किया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि अनियमितता के कारण कोंडागांव के DEO को सस्पेंड किया। सूरजपुर में कार्रवाई कब होगी।

 

 K.W.N.S.-रायपुर। पाटन में एक कांग्रेसी दंपती और बालोद में एक शराब कारोबारी के घर प्रवर्तन निदेशालय ED का छापा पड़ा है। पता चला है कि ईडी के 13 सदस्यीय अधिकारियों की टीम सोमवार की सुबह पाटन के पास ही ग्राम गातापार पहुंचा है। यहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयंती साहू और विमल साहू के घर छापे मारे गए। अफसर वहां दस्तावेज खंगाल रहे हैं। इनके दल्लीराजहरा समेत कुछ अन्य जगहों पर भी रिश्तेदारों के यहां छापे की खबर है। इसके अलावा ईडी की टीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां बनाकर लोन लेने के आरोपी सुभाष शर्मा के घर पर भी दबिश दी है। हालांकि इन दिनो सुभाष शर्मा ईडी की रिमांड में हैं। जिससे पूछताछ में मिले इनपुट के आधार जांच के लिए टीम घर समेत कई स्थानों पर जांच कर रही है।

 वहीं सूत्रों के मुताबिक एक टीम सुभाष शर्मा के बालोद स्थिल घर में भी दबिश देने पहुंची है। उल्लेखनीय है कि शराब कारोबारी और होटल व्यवसाय से जुड़े सुभाष शर्मा के खिलाफ रायपुर के गोल बाजार और सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज थे। 2015 में विक्रम राणा नाम के व्यक्ति ने गोल बाजार थाने में शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उसके मुताबिक सुभाष शर्मा ने राणा की जमीन बंधक रखकर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 16.50 करोड़ का कर्ज लिया था। किस्तें अदा नहीं होने पर बैंक ने राणा को नोटिस भेजा। उसके बाद इस फ्रॉड की जानकारी हुई। इस मामले में गोल बाजार पुलिस ने अप्रैल 2018 में उसे गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में सुभाष शर्मा जमानत पर छूटा और शहर छोड़ कर कहीं गायब हो गया। सुभाष शर्मा ने होटल सफायर इन, गुडलक पेट्रोलियम कंपनी और मेसर्स विदित ट्रेडिंग कंपनी के लिए 38.50 करोड़ का कर्ज लिया था। यह रकम एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से ली गई थी। इनकी किस्तें अदा नहीं हुईं, उसके बाद बैंकों ने इस खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया।

 प्रवर्तन निदेशालय के सूत्र बताते है कि सुभाष शर्मा नाम के इस शख्स ने अनेक कागजी कंपनियां खोली थीं। इन कंपनियों में कोई काम नहीं होता था। आरोप है कि इन कंपनियों को बैंकों से लोन लेने के लिए ही खोला गया था। निदेशालय के मुताबिक, सुभाष शर्मा ने अनेक बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये का लोन लिया। इस बाबत छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो में लगभग 54 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले दर्ज भी हुए।

 

K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नक्सली हमले में शहीद ITBP के जवान एएसआई राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी. और कहा – ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी को सहन करने हेतु संबल प्रदान करे। साथ ही हमले में घायल हेड कांस्टेबल महेश जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। 

 

K.W.N.S.-रायपुर। आज शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल विधानसभा में सवालों का सामना करेंगे। आज पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के अलावा शिक्षक के रिक्त पदों की जानकारी, पदोन्नति भर्ती परीक्षा के बाद शिक्षको के सत्यापन, आत्मानंद स्कूल के सवाल शिक्षा मंत्री से पूछे है। इसके अलावा स्कूलों को दी गयी स्वछता निधि की राशि, सरस्वती सायकिल योजना,अहाता विहीन स्कूलों की जानकारी, छात्रावासो के लिये सामग्री खरीदी,आत्मरक्षार्थ योजना हेतु छात्राओं को ट्रेनिंग देने हेतु फंड,छात्रावास भवनों की जानकारी मांगने हेतु सवाल लगाया गया हैं।

इसके अतिरिक्त धान खरीदी केंद्रों, किसानों के पंजीयन व टोकन व्यवस्था के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बोनस भुगतान,बारिश से भीगने पर होने वाले धान नुकसान पर मुआवजा राशि के अलावा, प्रदेश में लघु,सीमांत, व भूमिहीन कृषकों की जानकारी व उन्हे मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी के अलावा गन्ना खरीदी के दर के बारे में प्रश्न पूछे गए है।