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 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मार्च माह के तीसरे-चौथे हफ्ते में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचेगा। राजधानी रायपुर में पारा 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेशभर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

 

K.W.N.S.- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर साढ़े 12 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार के बजट से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर कर्मचारी और युवा वर्ग को। वहीं राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में ला सकती है। मुख्यमंत्री के बजट पेश करने से पहले प्रश्नकाल में पंचायत, उच्च शिक्षा, खेल और उद्योग विभाग से संबंधित सवाल विधायक पूछेंगे। इसके साथ मजदूरों की दो बेटियों के खाते में 20-20 हजार रुपए जमा करने की एक योजना भी बजट में प्रस्तावित है।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 8 मार्च को राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड से सुबह 7 बजे महिलाओं द्वारा जनजागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने की। यह रैली शंकर नगर केनाल रोड (राजातालाब) होते हुए भगत सिंह चौक पहुंची तथा बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में वापस लौटकर समाप्त हुई। रैली में एनएसएस, एनजीओ, विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य संगठनों से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल

    डॉ. नायक ने इस अवसर पर सभी महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं सशक्त बने, निडर बने। उन्होंने घर परिवार, समाज, राज्य, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं द्वारा किए गए योगदान को बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान से ही देश-प्रदेश का पूरा विकास हो सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने और महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा भी उपस्थित थीं।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कार्यों में ‘आधी आबादी’ यानि महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मनरेगा में अकुशल श्रमिक के रूप में काम करने वालों में करीब 51 प्रतिशत महिलाएं हैं। कार्यस्थल पर काम की नाप-जोख और श्रमिकों के प्रबंधन का काम देखने वाले मेटों में महिला मेटों की भागीदारी 59 प्रतिशत है। मेट के रूप में गांव की महिलाएं कार्यस्थलों पर बदली हुई भूमिका में नजर आ रही हैं। पहले केवल मजदूरी करने तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब मेट के तौर पर श्रमिकों के प्रबंधन के साथ ही कार्यस्थल पर गोदी खोदने के लिए चूने से मार्किंग, मजदूरों द्वारा किए गए कार्य को मापकर उसे माप-पुस्तिका में दर्ज करने और श्रमिकों के जॉब-कार्ड को अद्यतन करने जैसे महत्वपूर्ण मैदानी काम कर रही हैं। मनरेगा में वे अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में सेवाएं देती हैं और इसी के अनुरूप उन्हें भुगतान भी प्राप्त होता है।

स्वसहायता समूह की महिलाएं बन रही मनरेगा मेट मनरेगा में महिला मेट की नियुक्ति के बाद से कार्यस्थलों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों की सक्रिय महिलाओं को मनरेगा में मेट के रूप में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में स्वसहायता समूहों की 9646 महिलाएँ मनरेगा मेट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। गांवों में पहले से ही स्वावलंबन की अलख जगा रही ये महिलाएं बांकी महिलाओं को भी न केवल मनरेगा में रोजगार दिला रही हैं, बल्कि स्वसहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने में भी सहायता कर रही हैं। उन्हें रोजगारमूलक गतिविधियों से जोड़कर आय के स्थाई साधन तैयार कर रही हैं। महिला मेट कार्यस्थलों में महिलाओं की परेशानियों के निदान का भी विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी निगरानी में कार्य करने का मौका पाकर महिलाएं मनरेगा कार्यों से ज्यादा संख्या में जुड़ रही हैं। 

 प्रदेश में अभी 46,942 महिला मेट काम कर रहीं मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला मेटों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत कुल मेटों में से 59 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रदेश में अभी 46 हजार 942 महिला मेट काम कर रही हैं, जबकि पुरूष मेटों की संख्या 32 हजार 927 है। राज्य के 28 जिलों में से 25 जिलों में महिला मेटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। महिला मेटों की भागीदारी बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 82 प्रतिशत, बिलासपुर में 79 प्रतिशत, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 77 प्रतिशत, कोरबा में 72 प्रतिशत, बलरामपुर-रामानुजगंज में 70 प्रतिशत, कोरिया एवं महासमुंद में 67-67 प्रतिशत, रायगढ़ में 63 प्रतिशत, रायपुर में 61 प्रतिशत और मुंगेली में 60 प्रतिशत है। सरगुजा और बीजापुर में कार्यरत कुल मेटों में से 59-59 प्रतिशत महिलाएं हैं। राजनांदगांव में 58 प्रतिशत, बस्तर, जांजगीर-चाम्पा, सूरजपुर और बालोद में 57-57 प्रतिशत, बेमेतरा और कांकेर में 56-56 प्रतिशत, दुर्ग में 53 प्रतिशत, धमतरी और जशपुर में 52 प्रतिशत, कोण्डागांव, गरियाबंद व नारायणपुर में 51 प्रतिशत, सुकमा में 47 प्रतिशत, कबीरधाम में 44 प्रतिशत तथा दंतेवाड़ा में 41 प्रतिशत मेट महिलाएं हैं। 

 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार सृजन महिलाओं द्वारा ही चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त श्रमिकों में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी करीब 51 प्रतिशत है। इस साल अब तक 52 लाख 47 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिनमें 26 लाख 64 हजार महिला श्रमिक हैं। इस वर्ष फरवरी माह तक सृजित कुल 14 करोड़ 21 लाख 53 हजार 765 मानव दिवस में से 7 करोड़ 18 लाख 71 हजार मानव दिवस रोजगार इन महिलाओं द्वारा सृजित हैं, जो कि कुल सृजित मानव दिवस का 51 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक थी। इस दौरान आधे से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन महिलाओं द्वारा ही किया गया था।

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया। जिसमें कोविड टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान हेतु दूरदराज के मितानिनों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं स्व सहायता समूह की सदस्य एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। 

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। आज बूढ़ा तालाब स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ ने धरना दिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक इनका समर्थन करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ ने अपने नियमितीकरण और छटनी के विरोध में यह धरना दिया था । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि हमारे शासनकाल में हजारों अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया गया था और किसी भी कर्मचारी क्षेत्र में किसी कर्मचारी की चटनी नहीं हुई थी। हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को आज रखा और आगे भी सरकार के सामने इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे।

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को सरकारी पदों पर नियुक्ति का मामला सदन में उठा। भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने मामले को उठाते हुए पूछा कि वित्त विभाग ने तीन सालों में 40 हज़ार 35 पदों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने आज अपने जवाब में कहा कि 20 हज़ार 291 पदों पर नियुक्ति दी गई है। बाक़ी बची हुई नियुक्ति कब तक की जाएगी? जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसका विभागवार व्यापक जवाब है। तब शिवरतन शर्मा ने पूछा- बची हुई नियुक्तियां कब तक होंगी? विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये प्रक्रियागत है। शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। 28 हज़ार नियुक्तियों की प्रक्रिया इस वक़्त चल रही है। कब तक हो जाएगी ये बता पाना तय नहीं है। प्रक्रियाओं में वक़्त लगता है। इनको समझ नहीं आएगा। 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितनी भर्तियां की हैं। इन्होंने जितनी भर्तियाँ की उससे डबल भर्ती हमने तीन सालों में की हैं।

 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता एवं यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जोव जकारियाह के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय होटल के सभागार में किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा पिछले एक वर्ष से महिला और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण विषय पर संचालित जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षभर चलाये गए अभिव्यक्ति अभियान को संकलित करते हुये एक डोजियर का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। 

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ.किरणमयी नायक ने अपने सम्बोधन में कहा कि सभी लोगों को लैंगिक भेदभाव को दूर करने की शुरूआत अपने घरों से ही प्रारंभ करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को कभी लैंगिक भेदभाव महसूस न हो। उन्होंने कहा कि महिला दिवस केवल महिलाओं के लिये नहीं है, महिला को सशक्त एवं जागरूक करने के लिए पुरूषों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों को स्कूली शिक्षा के दौरान मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी जानी चाहिये, ताकि आगे चलकर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि कार्यशाला के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए और अच्छे सुझाव प्राप्त होंगे। 

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता ने अपने सम्बोधन में कहा कि अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन हमें एक नई दिशा प्रदान करेगी, जिससे समाज में महिलाएं और अधिक मजबूत होगी। यूनिसेफ के राज्य प्रमुख श्री जकारियाह ने महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक करने हेतु विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्व महानिदेशक श्री आर.के.विज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उप पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती हिमानी खन्ना द्वारा पूरे वर्षभर चलाए गए अभिव्यक्ति कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 3.5 लाख से अधिक महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा प्रारंभ किए गए अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा एप में 10 हजार से अधिक महिलाएं एवं युवतियों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। अभिव्यक्ति कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए देश एवं प्रदेश भर के प्रतिष्ठित ख्याती प्राप्त विशेषज्ञों को विशेष रूप से इस कार्यशाला में आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में अपने विचार रखने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाओं, युवतियों एवं कॉलेज एवं स्कूलों के प्रोफेसर्स, शिक्षक तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन सहायक पुलिस महानिरीक्षक डॉ.संगीता पिटर्स ने किया। इस कार्यक्रम में सहायक पुलिस महानिरीक्षक मिलेना कुर्रे, श्रीमती पूजा अग्रवाल तथा सभी जिलों से आए राजपत्रित पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माताओं, बहनों एवं बेटियों को दी बधाई। उन्होंने कहा है कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब हम आधी आबादी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और उन्हें आगे बढ़ने का सुरक्षित और पूर्ण अवसर प्रदान करें।

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) हितग्राही के तौर पर निजी भूमि में निर्मित कुएं ने परिवार के हालात बदल दिए हैं। पहले केवल चार एकड़ कृषि भूमि के भरोसे जीवन-यापन करने वाला परिवार कुएं की खुदाई के बाद अब धान की ज्यादा पैदावार ले रहा है। पानी की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए परिवार ने ईंट निर्माण के व्यवसाय में हाथ आजमाया। इस काम में परिवार को अच्छी सफलता मिल रही है। ईंटों की बिक्री से पिछले तीन वर्षों में परिवार को साढ़े तीन लाख रूपए की आमदनी हुई है। इससे वे ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लिए कर्ज की किस्त नियमित रूप से चुका रहे हैं।

मनरेगा से बने कुएं ने दिखाई कर्ज मुक्ति की राह

मनरेगा से निर्मित कुएं ने बीजापुर जिले के धनोरा गांव की श्रीमती महिमा कुड़ियम और उसके परिवार की जिंदगी बदल दी है। इस कुएं की बदौलत अब उसका परिवार तेजी से कर्जमुक्त होने की राह पर है। पहले श्रीमती महिमा कुड़ियम और उसके पति श्री जेम्स कुड़ियम खरीफ मौसम में अपने चार एकड़ खेत में धान उगाकर बमुश्किल गुजर-बसर कर पाते थे। श्री जेम्स कुड़ियम बताते है कि सिंचाई का साधन नहीं होने से केवल बारिश के भरोसे सालाना 15-20 क्विंटल धान की पैदावार होती थी। वर्ष 2017 में उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका हर छह महीने में 73 हजार रूपए का किस्त अदा करना पड़ता था। आय के सीमित साधनों और ट्रैक्टर से भी आसपास लगातार काम नहीं मिलने से वे इसका किस्त समय पर भर नहीं पा रहे थे, जिससे ब्याज बढ़ता जा रहा था। इसने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया था।

मनरेगा से बने कुएं ने दिखाई कर्ज मुक्ति की राहइन्ही परेशानियों के बीच एक दिन श्रीमती महिमा कुड़ियम को धान की सूखती फसल को देखकर ग्राम रोजगार सहायक ने मनरेगा से खेत में कुआं निर्माण का सुझाव दिया। ग्राम रोजगार सहायक की सलाह पर उसने अपनी निजी भूमि में कुआं खुदाई के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन दिया। पंचायत की पहल पर मनरेगा के अंतर्गत उसके खेत में कुआं निर्माण का काम स्वीकृत हो गया और 11 फरवरी 2019 को इसकी खुदाई भी शुरू हो गई। सात फीट की गहराई में ही गीली मिट्टी में पानी नजर आने लगा। चार महीनों के काम के बाद 11 जून 2019 को कुआं बनकर तैयार हो गया। कुएं में लबालब पानी आ गया।मनरेगा से बने कुएं ने दिखाई कर्ज मुक्ति की राह

श्रीमती महिमा कुड़ियम बताती है कि उसके कुएं में पर्याप्त पानी है। कुएं के पानी का उपयोग वे अपने चार एकड़ खेत में लगे धान की सिंचाई के लिए करते है। इससे धान की पैदावार अब बढ़कर लगभग 50 क्विंटल हो गई है। इसमें से वे कुछ को स्वयं के उपभोग के लिए रखकर शेष पैदावार को बेच देते हैं। धान की उपज बढ़ने के बाद भी ट्रैक्टर का किस्त पटाने की समस्या बरकरार थी। ऐसे में उन्होंने कुएं से लगी अपनी एक एकड़ खाली जमीन पर ईट बनाने का काम शुरू किया। पिछले तीन सालों से वे लाल ईट का कारोबार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उसके परिवार के द्वारा बनाए गए ईटों की काफी मांग है। ईट की बिक्री से उन्हें वर्ष 2019 में 50 हजार रूपए, 2020 में एक लाख रूपए और 2021 में डेढ़ लाख रूपए की कमाई हुई है।

खेत में कुआं निर्माण के बाद बदले हालातों के बारे में श्रीमती कुड़ियम बताती है कि फसल का उत्पादन बढ़ने और ईट के कारोबार से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। उसका परिवार अब चिंतामुक्त होकर सुखी और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ रहा है। ट्रैक्टर के ऋण की अदायगी भी अब वे नियमित रूप से कर रहे हैं। अपने तीनों बच्चों जॉन, रोशनी और अभिलव को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का उनका सपना भी अब पूरा हो गया है। वह कहती है – “कभी-कभी मन में यह विचार आता है कि यदि सही समय में उन्हें मनरेगा से जल संसाधन के रूप में कुआं नहीं मिला होता, तो वे कर्ज में डूब गए होते। मनरेगा सच में हम जैसे गरीब परिवारों के लिए वरदान है।“