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K.W.N.S.-रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने झीरम मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अपराधबोध से ग्रसित है और इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनने पर नक्सली भूपेश सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वास्तव में सरकार नक्सलियों के प्रति सद्भाव रखती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में एक भी बड़ा नक्सली नहीं मारा जाता है।

अग्रवाल झीरम मामले में राज्य को जांच के अधिकार के विषय पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। श्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपराध बोध से ग्रसित है। अपराधबोध से ग्रसित होने के कारण जाँच आयोग बना, उसके सामने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उससे सरकार को डर क्यों लग रहा है? इसके बाद उन्होंने पूरक जांच आयोग बना दिया, उसके बाद एसआईटी घोषित कर दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को जाँच का अधिकार है तो जाँच करें, कौन रोका है परंतु सरकार जाँच कर के कुछ तथ्य सामने लाएं, नहीं तो सरकार तीन साल से झुलाने का काम कर रही है और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और कांग्रेसी लोग अपनी जेब में झीरमकांड का सबूत ले कर घूम रहे हैं। उनके पास कोई सबूत है तो एनआईए को उपलब्ध कराना था। उनको उपलब्ध नहीं कराया अब एसआईटी को उपलब्ध करा दें।

अग्रवाल ने कहा कि पहले देश में 218 जिले नक्सल प्रभावित थे जो मोदी जी के आने के बाद मात्र 78 जिले प्रभावित बचे हैं। प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार आई तो नक्सलियों ने भूपेश सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नक्सलियों ने कहा कि अब तो हमारी सरकार आ गई है। वे एक साल तक खुली लूट, मार, डकैती और हत्याएं करते रहे। जब सरकार को समझ में आया कि दोस्ती से काम नहीं चलेगा तब केन्द्र के निर्देश पर ज्वाइंट पालिसी, ज्वाइंट कमांड में शामिल हुए, उसके बाद भी उनका रवैया नक्सलियों के प्रति सद्भावना का रहा। यही कारण है कि नक्सल विरोधी अभियान जैसा चलना चाहिए नहीं चल रहा है, परिणाम महाराष्ट्र, ओडीशा, मध्यप्रदेश के बार्डर में नक्सली मारे जाते हैं। उन्होंने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ में एक भी बड़ा नक्सली छत्तीसगढ़ की फोर्स क्यों नहीं मार पाई है।

अग्रवाल ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में मंत्रियों की नहीं चल रही है। कलेक्टर ही मंत्री है और ये सभी कलेक्टर एक जगह से संचालित हो रहे हैं। ये कलेक्टर नियुक्ति, वसूली, कामों के सेंग्सन सब कुछ कर रहे हैं। अब कलेक्टर डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट नहीं वो इस सरकार के वसूली अधिकारी बन गए हैं। ये चुने हुए लोगों की सरकार नहीं अब नौकरशाहों की सरकार है। आईएएस आईपीएस,आईएफएस सरकार के द्वारा नामित अधिकारी इनका एक ही काम है कि हर काम के पीछे वसूली करना। पूरे प्रदेश में ठेके पर नियुक्तियाँ और ठेके पर काम हो रहे हैं। ये किसी एक मंत्री का दर्द नहीं बल्कि सभी मंत्रियों, सभी विधायकों का दर्द है। यह तो छत्तीसगढ़ की जनता का भी दर्द है कि कोई काम बिना लेनदेन के नहीं होता है।

अग्रवाल ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने स्वयं नाराजगी व्यक्त की है। प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा रेवेन्यू के मामले अटके पड़े हैं। इस सरकार में अधिकारी अपनी जेब भरने और अपने आकाओं को खुश करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं।

 

K.W.N.S.-रायपुर/यूपी। यूपी के भदोही (Bhadohi) में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया. जनसभा को संबोधित कर उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने मन बना लिया है कि बाबा को वापस भेजना है, अब योगी जी मठ में बैठेंगे. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को घेरते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को यूक्रेन से समय से न निकाल पाना मोदी सरकार की बड़ी नाकामी है।

 बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है, यहां सातवें चरण को लेकर सात मार्च को मतदान होना है. ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भदोही जनपद के ज्ञानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया. मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि जो 5 किलो राशन जो मिल रहा है वह मार्च तक ही मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा।

भूपेश बघेल ने पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि यूपी की जनता ने अब मन बना लिया है योगी जी मठ में बैठेंगे, अब वह लखनऊ नहीं पहुंचने वाले हैं. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जितने निर्माण किये है उसको एक-एक करके भाजपा सरकार बेच रही है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर सब कुछ बेचा जा रहा है. नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं. कांग्रेस का मॉडल यह है कि आम जनता को शक्तिशाली बनाएं और बेरोजगारों को रोजगार दें, गरीबों तक हर योजनाओं को पहुंचाया जाए. यूक्रेन में छात्रों के फंसे होने पर उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की नाकामी है. सरकार ने अगर समय रहते व्यवस्था कर ली होती तो ऐसा नहीं होता. सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे।

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 छात्र गुरुवार को नई दिल्ली लौटे हैं। अब तक प्रदेश के 69 छात्रों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सतत मार्गदर्शन एवं निर्देश पर यूक्रेन से वापस आने वाले प्रदेश के छात्रों के लिए नई दिल्ली में व्यवस्था बनाई गयी है एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहाँ से उनके गृहनगर जाने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। आवासीय आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को 30 छात्र यूक्रेन से नई दिल्ली वापस लौटे हैं। दल्लीराजहरा के हेमंत कुमार साहू, महासमुंद के कमलेश साहू, आकाश तिवारी, रायगढ़ के ओमप्रकाश पटेल, समीर कुमार भोई, अभिषेक सिंह, रायपुर के अफसार अंसारी, अमल पिल्लई, आद्यशा मोहंती, बोइदी आयुश्री, साक्षी अग्रवाल, जगदीश साहू, भुवन रायकवार, अपूर्वा वर्मा, अभिजीत वानी, राजनांदगांव की ऋषिका घोष, संजना श्रीवास्तव, दुर्ग के दिव्यान्श दुबे, चिरमिरी के संदीप कुमार डेविड, अभिषेक कुमार पटेल, प्रांजल तिवारी, अम्बिकापुर के शिवम सिंह, बिलासपुर की रिया अदिति, जांजगीर के चन्द्र प्रकाश राठौर, तुषार गिरी गोस्वामी, शुभम कुमार, निहारिका गवेल, धर्मजयगढ़ की शिफा खुर्शीद, कोरबा के अयान चक्रवर्ती गुरुवार को नई दिल्ली लौटे हैं। 

सभी छात्र छत्तीसगढ़ भवन में कुछ देर ठहरने के बाद फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। इन छात्रों को वाहन, आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, छात्रों को उनके गृहनगर वापस लाने के लिए हवाई टिकट सहित सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है।

 

 K.W.N.S.-रायपुर। रायपुर शहर के सबसे हाई टेक चौक में से एक जयस्तंभ पर स्थित स्टेट बैंक के ठीक सामने का पॉट होल आम जन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पॉट होल को ढकने के लिए लोहे के ढक्कन को लगाया गया है जिसने एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया है जो कि कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। आम जन को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

 

K.W.N.S.-रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय पट्टा वितरण की कार्यवाही 7 मार्च से शुरू की जा रही है। प्राधिकरण के संचालक मण्डल की 25 फरवरी को आयोजित 69वीं बैठक में शासन द्वारा गठित मंत्रीमंडलीय समिति द्वारा की गई 6 प्रमुख सिफारिशों को मान्य करते हुए उन पर अमल करने का आदेश जारी किया गया है। नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गठित मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मान्य करते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने किसानों के हित में 06 बिन्दुओं पर अमल करते हुए आदेश जारी किए गए हैं, इनमें प्रमुख रूप से आवासीय पट्टा वितरण, पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय भूमि का आबंटन, शासकीय भूमि पर कब्जा जहां पर है वहीं दिया जाना, जिसके लिए विलेज डेव्हलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन की शर्त को शिथिल करने की सहमति शामिल है।

 इसी प्रकार संचालक मण्डल द्वारा किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु सिंचित एवं असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज एवं वृक्षों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न सेवाओं हेतु एनआरएएनव्हीपी द्वारा की जाने वाली आगामी निविदाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित ग्राम से हो, यह शर्त जोड़ने की सहमति दी गई है। 

 बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नया रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टर्स में निर्मित 75 प्रतिशत दुकान, गुमटी चबूतरा एवं हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को किया जायेगा। नवा रायपुर अटल नगर के लेयर-11 के ग्रामों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति की आवश्यकताओं से मुक्त करने की भी अनुशंसा की गई है। यह सभी प्रक्रिया आगामी तीन माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। 

एनआरएएनव्हीपी द्वारा पट्टा वितरण प्रारंभ करने की संभावित तिथि भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार 7 मार्च को कयाबांधा में, 11 मार्च को नवागांव (खपरी), 16 मार्च को राखी, 22 मार्च को झांझ, 25 मार्च को खपरी, 31 मार्च को कोटराभांठा, 4 अप्रैल को रीको, 8 अप्रैल को चीचा, 13 अप्रैल को संेध, 19 अप्रैल को छतौना, 25 अप्रैल को नवागांव (खुटेरा), 29 अप्रैल को तूता और 4 मई को उपरवारा में पट्टा वितरण प्रारंभ किया जाएगा।

 

K.W.N.S.-रायपुर। निगम कर्मचारी की पिटाई करने वाले पर एफआईआर दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक से बातचीत के बाद आरोपी पर तत्काल एफ़आईआर दर्ज कर लिया गया है. बता दें रायपुर नगर पालिक निगम संयुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम मुख्यालय भवन में लगभग 200 निगम अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था. कर्मचारियों-अधिकारियों की मांग थी कि निगम जोन क्रमांक 6 के सहायक राजस्व निरीक्षक रमेश यदु के साथ हुई दुर्व्यवहार एवं मारपीट करने वाले आरोपी चेतन साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल 10वीं- 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षा में असाइनमेंट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसी तरह इस साल छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की ओर से सत्र 2021- 22 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए भी असाइनमेंट की अनिवार्यता नहीं है। ओपन स्कूल के सचिव ब्रृजेश बाजपेयी ने बताया कि पिछले साल कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण असाइनमेंट दिया गया था ,इस बार हमने असाइनमेंट ही नहीं दिया था।

बता दें कि पिछले साल ओपन स्कूल ने दो-दो असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य किया था। जिन परीक्षार्थियों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया था उनको परीक्षा की पात्रता देने से इंकार किया गया था। इसके बाद लगभग सभी परीक्षार्थियों ने असाइनमेंट जमा कर दिया था। असाइनमेंट जारी नहीं होने से एक बात तो तय हो गई है कि इस बार ओपन स्कूल की भी तमाम परीक्षाएं आफलाइन परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा एक अप्रैल से शुरू होकर दो मई तक चलेगी।

 

K.W.N.S.-रायपुर। राजेंद्र नगर इलाके से एक्टिवा चोरी की वारदात सामने आई है. जिसकी शिकायत दुकान संचालक ने थाने में की. और पुलिस को बताया कि वे अपनी एक्टिवा से एसएसडी धाम मेडिसाईन हास्पीटल के पास गया था. और धाम के सामने रोड़ मे लॉक कर खड़ी किया था, जब वापस आया तो देखा कि एक्टिवा वहां नहीं थी जहां खड़ी किया था।

प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 379 के तहत केस पंजीबद्ध किया है।

 

 

K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है. जिसमें पहला पेपर हिंदी विशिष्ट का है. 10वीं बोर्ड की परीक्षा 23 मार्च तक चलेगी. 12वीं की तरह ही 10वीं की परीक्षा का समय भी सुबह 9 से दोपहर 12.15 तक रखा गया है. बता दें कि 2 साल बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन मोड पर एग्जाम दिलाने जा रहे हैं. परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग 3 लाख 80 हजार छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. प्रदेश भर में 6, 743 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. छात्रों को सैनिटाइजर और मास्क के उपयोग की सलाह दी गई है. इसके अलावा तमाम छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। 

 

 

 K.W.N.S.-रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने पांच सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 47 करोड़ 50 लाख 71 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजनाओं के पूरा होने से तीन हजार तीन सौ बहत्तर हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। कोरबा जिले के विकासखण्ड-पोड़ी-उपरोड़ा के अंतर्गत नगोई(कटोरी) व्यपवर्तन कार्य के लिए तीन करोड़ 95 लाख 51 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 145 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-कोरबा के अंतर्गत चिर्रा व्यपवर्तन योजना कार्य के लिए छः करोड़ 22 लाख 52 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 270 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। दुर्ग जिले के विकासखण्ड-धमधा की आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर तथा माईनर नहरों का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य के लिए 18 करोड़ 14 लाख 12 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 1741 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। विकासखण्ड-पाटन की भिलाई डिस्ट्रब्यूटरी एवं माईनर नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य के लिए तेरह करोड़ 61 लाख 36 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने से 1216 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के विकासखण्ड-नरहरपुर की टुरी व्यपवर्तन योजना के मरम्मत कार्य के लिए पांच करोड़ 57 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।