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K.W.N.S.-रायपुर। कैबिनेट की बैठक में ताड़मेटला और मदनवाड़ा न्यायिक जाँच रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इन न्यायिक जाँच रिपोर्ट को लेकर खबरें हैं कि सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ इसी सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत कर सकती है। ताड़मेटला न्यायिक जाँच जस्टिस टी पी शर्मा जबकि मदनवाड़ा न्यायिक जाँच रिटायर जज शंभुनाथ श्रीवास्तव ने की। मदनवाड़ा न्यायिक जाँच आयोग घटना के क़रीब 11 साल बाद गठित किया गया था। 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा बेस कैंप में दो जवानों की माओवादियों द्वारा हत्या किए जाने की सूचना पर घटनास्थल के लिए रवाना हुए तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 जवान एंबुश में फँस गए थे। इस हमले में सभी 29 शहीद हो गए थे। अपुष्ट खबरें हैं कि मदनवाड़ा न्यायिक जाँच रिपोर्ट में एक अधिकारी को दोषी बताया गया है जबकि ताड़मेटला में एक अधिकारी का उल्लेख चूक करने वाले अधिकारी के रुप में मौजुद है।
 

K.W.N.S.-रायपुर। उत्तर प्रदेश चुनाव के ब्रज प्रांत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सघन चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा के स्थानीय प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद के लिए वोट मांगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद जी को विधायक और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब चुनाव में मात्र 5 दिन शेष है आप मतदाताओं को उत्तर प्रदेश के विकास का फैसला करना है। इसके लिए आपको कमल फूल छाप वाली भाजपा को जिताना होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लोगों का वास्तविक विकास करती है। आपको पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन देती है। बाकी पार्टियों की प्राथमिकता विकास न होकर भाई-भतीजावाद होता है। 
छग सरकार बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस वास्तविक विकास के लिए 23 तारीख को आपको सबसे पहले उठकर खुद वोट डालना है और अपने सगे संबंधियों को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करना है। जैसे हम लक्ष्मीजी को खुश करने के लिए कमल चढ़ाते हैं वैसे ही आपको भी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कमल फूल के निशान पर वोट करना है ताकि जब पेटी खुले तो झरझर कर कमल फूल ही निकले। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। Also Read – LIVE बुलेटिन में देखें महत्वपूर्ण खबरें, हाथियों ने घर को पहुंचाया नुकसान
 

K.W.N.S.-रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति का मुद्दा सियासी हो चला है. राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल जी सब करें, बस राजनीति न करें. यह छत्तीसगढ़ की हित में नहीं है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों की मांग का समर्थन करते हैं. राज्यपाल जी हमारे हैं, वे हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं. क्या हम अपनी मांग नहीं रख सकते हैं. गौरतलब है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपतियों की मांग पर कहा था कि कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल का है. राज्य के 14 में से 9 में स्थानीय कुलपति हैं।
 

K.W.N.S.-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया है। और कहा – शिवाजी महाराज एक प्रबुद्ध रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते है। उन्होंने अपनी कुशल नीतियों से अनुशासित सेना और सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उनका स्मरण करते समय सदैव एक आत्मविश्वास और शौर्यता से भरे व्यक्तित्व की तस्वीर उभरती है। छत्रपति शिवाजी का शौर्य और व्यक्तित्व आज भी असंख्य लोगों को प्रेरित करता है।
 

panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी के अध्यात्मिक गुरू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी और महान विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्य तिथि पर उन्हें नमन किया है।
 गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र सेवा की नींव मजबूत कर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चारित्रिक दृढ़ता और आत्मिक विकास पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोखले जी के अमूल्य विचार हमें बड़ी समस्या को भी सत्यता और सरलता से हल करने का मार्ग दिखाते हैं। देश के प्रति स्वार्थहीन सेवा के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा।

panchayattantra24.com-रायपुर। स्वास्थ एवम परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ अधिकारी डॉ मीरा बघेल के मार्ग दर्शन मे जिला अस्पताल पंडरी रायपुर में संचालित नेत्र विभाग की ओटी एवम ओपीडी सेवा को सिविल अस्पताल माना में स्थानांतरित किया गया है। 150 बेड के अस्पताल में सफल संचालन के लिए 3 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 4 नेत्र सहायक अधिकारी, 2 नर्सिंग स्टाफ एवम 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। 
सी.एम.एच.ओ ने बताया कि शासकीय सिविल अस्पताल माना नेत्र रोग में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हो गया है एंव आंखों का ईलाज शुरू कर दिया गया है। कल 16 फरवरी को 2 मोतिया बिंद के ऑपरेशन भी किए गए है। भविष्य में केस बढ़ाने के लिए सभी नेत्र सहायक अधिकारी को फील्ड लेबल मे कार्य कर के केेसस लाने के लिए भी कहा गया है। 
उन्होंने बताया कि मरीज अस्पताल जाने से पहले कुछ जरुरी सामान अपने साथ ले जाए, जिससे 3 दिन रूकने में उन्हें परेशानी न हो जैसे कोई दवा चल रही हो बीपी-शुगर की, तो दवा और पर्ची साथ में रखे और पानी बोतल ग्लास, गर्म कपड़े एवम प्रतिदिन पहनने वाले कपड़े अवश्य अपने साथ ले के जाए। मरीज को 3 दिन रोकने पर प्रथम दिन मरीज की जांच, दूसरे दिन ऑपरेशन, तीसरे दिन आंखों में दवाई तथा चौथे दिन डिस्चार्ज दी जाती हैं। इस दौरान मरीज को निःशुल्क भोजन एवम दवा की व्यवस्था भी की गई हैं।
 

panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, इस राशि में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 5 करोड़ 62 लाख रूपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को 1.88 करोड़ और महिला समूहों को 2.75 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है। 
इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारती दासन, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
 

panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निर्देशन में राज्य के ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जल जीवन मिशन के कार्यों के समय-सीमा में पूर्ण करने और योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जशपुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम और बसाहटों के हर घर में नल कनेक्शन दिए जा रहे है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि दूर-दराज गांव के पारा, टोला, कस्बा, आंगनबाड़ी भवन, आश्रम छात्रावास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूलों में टेपनल के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जशपुर जिले में अब तक 222 स्वास्थ्य केन्द्रों, 184 आश्रम छात्रावासों, 1166 स्कूलों, 1482 आंगनबाड़ी केन्द्रों में टेपनल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है।
जिला प्रशासन द्वारा जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की सुविधा टेपनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जल आपूर्ति के साधन उपलब्ध होने से लोगों को अब दूर-दराज से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब लोगोें के घरों में ही पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जिससे ग्रामवासी बहुत खुश हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के गिनाबहार, दुलदुला विकासखंड के ग्राम पंचायत खटंगा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा नए पानी टंकी का भी निर्माण किया गया है। जिससे आस-पास के लोगों को आसानी से जल आपूति हो रही है। कुनकुरी विकासखंड के उपखण्ड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय में 1.8 एम.एल.बी जल शुद्धिकरण सयंत्र भी स्थापित है, जहां पानी को शुद्ध करके विभिन्न वार्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जा रहा है। 
इसी तरह जशपुर और पत्थलगांव में भी पानी को शुद्ध करने के लिए जल शुद्धिकरण सयंत्र स्थापित किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पानी को शुद्ध करने के लिए एलम चूना भी डाला जाता है, ताकि गंदे पानी को शुद्धिकरण जल सयंत्र के माध्यम से पानी को साफ किया जा सके। उन्होंने बताया कि गिनाबहार में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 200 घरों में टेपनल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार खटंगा में भी लगभग 200 घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 
 

panchayattantra24.com-रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान बेचने वाले किसानों के नाम सार्वजनिक होने पर टीका टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि धान पैदा करना, धान बेचना और किसानों का धान खरीदना गर्व करने की बात है। आखिर भाजपा के नेता धान बेचने की जानकारी किस से छिपाना चाहते हैं? क्या रमन सिंह नही चाहते कि उनके द्वारा बेची गई धान की जानकारी जनता को पता चले या उनके केंद्रीय नेताओ को मामलू पड़े? क्या भाजपा नेताओं को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार को धान बेचने से मना किया था?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की किसान हितैषी राजीव गांधी किसान न्याय योजना बिना भेदभाव के सभी किसानों को लाभान्वित कर रही है। लाभार्थीयो की सूची में भाजपा के बड़े नेता भी शामिल है। चालू खरीफ वर्ष में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह उनके पुत्र अभिषेक सिंह राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, गुहाराम अजगले, विजय बघेल, संतोष पांडेय, लता उसेंडी सहित 200 से अधिक भाजपा नेताओं ने धान बेचकर अच्छी खासी लाभ अर्जित की है। यह सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के हित में चलाए जा रहे हैं जनकल्याणकारी योजनाओं का चलते ही संभव हुआ है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गए किसान सम्मान निधि योजना किसानों में भेदभाव करती है किसानों को दी हुई किसान सम्मान निधि की राशि को वापस लेने नोटिस भेजती है। मोदी सरकार के किसान सम्मान निधि का लाभ राज्य में धान बेचने वाले अधिकांश भाजपा नेताओं को नहीं मिलता। क्योंकि मोदी सरकार की योजना भेदभाव पूर्ण और धोखेबाजी की योजना है योजना की शुरुआत में राज्य के 32 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि मिला था जिसमें धीरे-धीरे मोदी सरकार ने कटौती कर दिया है अब राज्य के शत प्रतिशत किसानों को किसान सम्मान निधि नही मिलता है।

panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार टैªफिक चालान प्रकरणों की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर इस दिशा में शीघ्र समुचित कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, प्रमुख सचिव विधि विभाग रामकुमार तिवारी, सचिव गृह विभाग धनंजय देवांगन सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी वर्चुअल बैठक में शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के निर्देश हैं कि राज्य के सभी जिलों मंे टैªफिक चालान प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध शीघ्र कर लिए जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि टैªफिक प्रकरणों की वर्चुअल कोर्ट से जिन प्रदेश में कार्यवाही की जा रही है, वहां के बैंकों से किए गए एग्रीमेंट की जानकारी ली जाए तथा छत्तीसगढ़ स्थित बैंक जो कम से कम चार्जेश पर पॉस मशीन लगाने के इच्छुक हैं उनसे प्रस्ताव प्राप्त करने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने वर्चुअल कोर्ट प्रकरणों के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में आयुक्त परिवहन ने बैंक के प्रतिनिधियों से ट्राफिक चालानों के प्रकरणों के वर्चुअल निराकरण एवं डिजिटल भुगतान के संबंध में आवश्यक चर्चा की।
बैठक में बताया गया कि चंडीगढ़ और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन  विभिन्न बैंकों के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने इन राज्यों और बैंक के बीच हुए एग्रीमेंट की प्रति और छ.ग. में बैंक के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट की प्रति के साथ बैंकों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी से उच्च न्यायालय के आई.टी. कमेटी को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी संभागीय मुख्यालय में टैªफिक चालान प्रकरणों की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, रायपुर संभाग मुख्यालय में यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पॉश मशीनों के माध्यम से टेªफिक चालान प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग में भी जल्द ही डिजिटल चालान प्रकरणों के निपटारे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, सचंालक संस्थागत वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, माननीय उच्च न्यायालय के नोडल अधिकारी चौहान, क्षेत्रीय महाप्रबंधक स्टेट बैंक राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।