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panchayattantra24.com,रायपुर। सांसद राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ राज्य में गरीब भूमिहीन परिवारों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने की छत्तीसगढ़ सरकार की नई अभिनव योजना का शुभारंभ करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम से शुरू हो रही यह महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि भूमिहीन मजदूर परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रति वर्ष 6 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सांसद श्री राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले एक भव्य कार्यक्रम में भूमिहीन परिवारों को इस योजना की पहली किश्त की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण काल के चलते रोजी-रोजगार के प्रभावित होने के कारण सांसद राहुल गांधी कमजोर तबके के लोगों को सरकार की ओर से सीधी मदद पहुंचाने की बात पुरजोर तरीके से करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह नवीन योजना सांसद श्री राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप है। इस योजना के जरिए समाज के उन परिवारों को सीधी मदद मिलेगी, जिनका जीवन-यापन खेतिहर मजदूर के रूप में होने वाली आय पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 3 लाख 55 हजार ऐसे परिवार पंजीकृत हुए हैं, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और वह मजदूरी कर जीवन-यापन करते हैं। भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने की छत्तीसगढ़ सरकार की यह अभिनव योजना है। इस तरह की योजना देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं है।

राज्य की आबादी में लगभग 70 फीसदी आबादी का जीवन-यापन खेती है। खेती के काम में बड़ी संख्या में भूमिहीन श्रमिक जुड़े हैं। इनमें से कई ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और वे दूसरों के यहां खेती-मजदूरी कर जीवन-यापन करते हैं। यह योजना भूमिहीन परिवारों के लिए मददगार साबित होगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज के जरूरतमंद लोगों को सीधी मदद पहुंचाने की यह पहली योजना नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को मई 2020 से लेकर अब तक लगभग 10 हजार 176 करोड़ रूपए की मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। आगामी मार्च माह में राज्य के 22 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त 1500 करोड़ रूपए उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य में खेती-किसानी समृद्ध हुई है। किसानों की संख्या, फसल का रकबा और उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी होते जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2018-19 में 80.37 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर हुई थी, आज के स्थिति में यह आंकड़ा एक करोड़ मेट्रिक टन के पार होने जा रहा है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी तीन सालों में 15 लाख से बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच रही है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी और किसानों को एक नया सम्बल मिला है। इस योजना में अब खरीफ और उद्यानिकी की सभी प्रमुख फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ सरकार की दूसरी लोकप्रिय योजना गोधन न्याय है। इसके जरिए गांव के गौठानों में 2 रूपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है, जिससे सीधे तौर पर पौने दो लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें लगभग 92 हजार भूमिहीन परिवार भी शामिल है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से अब तक लगभग 122 करोड़ रुपए के गोबर की खरीदी की गई है, जिससे महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी 80 हजार महिलायें वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट का निर्माण एवं अन्य सामग्री तैयार कर रही है। गौठानों में इसके अलावा महिला समूह आय की अन्य गतिविधियों का संचालन कर अब तक 52 करोड़ रूपये से अधिक की आय अर्जित कर चुकी है। गांवों में रोजी-रोजगार के अवसर एवं लोगों की आय बढ़ाने के लिए गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां कृषि एवं लघुवनोपज के प्रसंस्करण की इकाईयां, तेल एवं दाल मिले स्थापित की जा रही है। गोबर से विद्युत उत्पादन के बाद अब इससे घर-मकान के रंगरोगन के लिए नेचुरल पेंट भी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों की आमदनी में वृद्धि हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के रायपुर दौरे के ठीक एक दिन पहले भाजपा ने प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के चार वरिष्ठ नेताओं बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और नारायण चंदेल ने एक साथ प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कान्फ्रेंस में सबसे पहले मोर्चा संभाला बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में जमीन पर कब्जा करना सरकार के लिए आम बात हो गई है।

कांग्रेसियों की गुंडागर्दी से आम लोग परेशान हैं। अग्रवाल ने कहा कि सरकार और प्रशासन के संरक्षण में कांग्रेसियों ने धार्मिक गुरुओं के आश्रम पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि संत प्रकाश मुनि साहेब की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, उनके घर को क्षत-विक्षत कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घरों को उजाड़कर अस्पताल बनाया जा रहा है। रायपुर शहर में कई जगहों पर सरकार के संरक्षण में अवैध निर्माण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ पारा में बस्तियों को उजाड़ रहे हैं। घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि Cm से हमारा सवाल है… क्या वे अपने नेता राहुल गांधी को इन सब जगह पर ले जाकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की सह पर अवैधानिक काम चल रहा है।

इसके बाद माइक वरिष्ठ भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने थामी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरंग में 22 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। वहां पर एक कनेक्शन से 18 लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मामले को दबाए रखने और संरक्षण देने के लिए तहसीलदार, पटवारी को जमीनें गिफ्ट में दी गई हैं। श्री शर्मा ने आरंग में चल रहे इस खेल की जाँच कराने की मांग की। श्री शर्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कॉलोनाइज़र सरकार के संरक्षण में मनमानी कर रहे हैं, बदले में ज़मीन गिफ्ट दे रहे हैं। अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगी। हमने शासन-प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए जाएं, नहीं तो उग्र आंदोलन होंगे। भाजपा नेताओं ने प्रकाश मुनि साहेब के मामले में कबीरपंथियों के साथ मिलकर आंदोलन करने की बात कही है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के न्यायिक जांच आयोग के इतिहास में मंगलवार को एक रिकॉर्ड बना। रिटायर्ड जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव ने मदनवाड़ा कांड न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंप दी। इस आयोग का गठन जनवरी 2020 में हुआ था। इसको 12 साल पहले राजनांदगांव के मदनवाड़ा के जंगल में हुए नक्सली हमले की जांच करनी थी। मदनवाड़ा के नक्सली हमले में तत्कालीन एसपी विनोद शंकर चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े और घातक नक्सली हमलों में मदनवाड़ा कांड भी आता है। इस हमले के दौरान कुछ पुलिस अफसरों की भूमिका पर विवाद रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, घटना के 10 साल बीत जाने के बाद भी कुछ बिंदुओं पर भ्रम की स्थिति है। इसको साफ करने के लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। जस्टिस श्रीवास्तव ने 2021 से इसके लिए बयान आदि लेने और उनके परीक्षण का काम शुरू किया। पिछले सप्ताह जांच का काम पूरा हो गया। उसके बाद मंगलवार को अंतिम रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई। मुख्य सचिव अब इसे कैबिनेट के सामने ले आएंगे। वहां से अनुमति मिली तो सरकार विधानसभा के बजट सत्र में इसे सदन में पेश कर देगी। न्यायिक जांच आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों पर एक्शन की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार पर है।  12 जुलाई 2009 की सुबह राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा गांव के पास नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर बड़ा हमला किया। इसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इनमें 25 जवान कोरकोटि के जंगल में, 2 मदनवाड़ा में और शहीद साथियों का शव वापस लाने की कवायद में जवानों की शहादत हुई थी। यह पहला मौका था, जब नक्सलियों के हमले में किसी जिले के एसपी की शहादत हुई हो।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। फैंसी जनरल स्टोर में चोरी का मामला सामने आया है. जिसकी शिकायत संचालक ने अभनपुर थाने में की है. और पुलिस को बताया कि वे जब दुकान खोलकर अंदर देखा तो कपड़ा बिखरा पडा हुआ था. और लॉकर में रखे 38000 रूपये नही था. वही बिक्री हेतु बच्चो एवं रेडीमेंट पेंट शर्ट, कुछ नई साड़ियाँ रखा हुआ था. उसे भी कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। 

रिपोर्ट के मुताबिक छत के जरिए चोर अंदर पहुंचे थे. और वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. और अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज किया है। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। भू माफियाओं से परेशान एक किसान ने राहुल गांधी के सामने ही आत्मदाह का ऐलान कर दिया है। एक किसान पुनीत राम टंडन ने बताया कि वो भू माफियाओं से इस कदर परेशान है कि वो अब अपनी जिंदगी खत्म करने का मन बना चुका है। टंडन ने कहा है कि मैं राहुल गांधी के सामने ही आत्मदाह करने को मजबूर हूं। वजह पूछे जाने पर टंडन ने कहा कि अमलीडीह में मेरी जमीन को मन्नी नत्थानी, रेखा अग्रवाल और अमित अग्रवाल नाम के लोग कब्जा कर चुके हैं। मेरी बाउंड्री वॉल को इन लोगों ने तोड़ दिया। मेरी शिकायत पर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं पुलिस भी इनका सहयोग कर रही है। पुनीत ने मंगलवार को भी जिला प्रशासन को एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग करते हुए खुदकुशी की बात को लेकर चेताया है। 

 भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन की तैयारी में – 3 फरवरी को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मगर इससे पहले ही सियासी हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ही राहुल गांधी को बुलाए जाने और सरकारी कार्यक्रम को कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन बता रहे हैं। अब नया बखेड़ा सामने आया है जिसकी वजह से जिला प्रशासन के अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। अफसरों को निर्देश हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। इस बैठक में कौशल्या मातृत्व योजना को भी मंजूरी दी गई है। अब कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी संतान बालिका के जन्म के समय 5 हजार रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। हालांकि इसका लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र हित ग्राहियों को मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ”जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट” हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। -छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ”इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र” हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। -कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर महात्मा गांधी की ग्राम-स्वराज की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने के लिए छत्तीसगढ़ के नवा-रायपुर में भी वर्धा की तर्ज पर सेवा-ग्राम की स्थापना की जा रही है। देश की आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों को भी सेवा ग्राम में रेखांकित किया जाएगा। सांसद श्री राहुल गांधी 03 फरवरी को साइंस कॉलेज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में इस सेवा ग्राम की आधारशिला रखेंगे।

महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप नवा रायपुर में बनने वाले सेवा ग्राम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आत्मनिर्भर-ग्राम की कल्पना को साकार करने के लिए सभी प्रकार के कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह परियोजना गांधी-दर्शन को याद रखने और सीखने की प्रेरणा देगी। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन की यादों और राष्ट्रीय इतिहास को भी इसके माध्यम से जीवंत रखा जा सकेगा। नवा-रायपुर में बनने वाले सेवा ग्राम के लिए 75 एकड़ की जमीन चिन्हांकित की गई है। इसे ग्रामीण परिवेश के रूप में विकसित किया जाएगा। सेवा ग्राम में छत्तीसगढ़ की परंपरागत ग्रामीण भवन शैली की झलक दिखेगी। निर्माण कार्यों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग होगा। यहां की सड़के भी ग्रामीण परिवेश के अनुरूप होंगी। सेवा ग्राम तक पूरा क्षेत्र हरियाली से भरपूर रहेगा। आश्रम का पूरा वातावरण आत्मिक शांति प्रदान करेगा। 

सेवा-ग्राम के निर्माण में मिट्टी, चूना, पत्थर जैसी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए किया जाएगा। सेवाग्राम में गांधीवादी सिद्धांतों, ग्रामीण कला और शिल्प के केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां अतिथि विषय-विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। यहां छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को प्रोत्साहन साथ ही वहां वृद्धाश्रम तथा वंचितों के लिए स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। बुजुर्गों को दूसरा घर देकर और वैचारिक आदान-प्रदान की सुविधा होगी। साथ ही विजिटर्स सेंटर और गांधी के सिद्धांतों को स्मरण करने का केंद्र होगा। 

सेवा ग्राम में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट कला और शिल्प कला भी दिखेगी। यहां के विभिन्न कार्याें बस्तर, रायगढ़ और अन्य जिलों में बेल मेटल, लौह, टेराकोटा, पत्थर, कपड़े और बांस का उपयोग करके विभिन्न कलात्मक वस्तुओं से सजाया जाएगा। वास्तव में सेवाग्राम एक ऐसा स्थान होगा जहां आगंतुक स्थानीय कला और शिल्प, स्थानीय व्यंजनों को बारे में जान सकेंगे। अपनी जानकारियों और अनुभवों को साझा कर सकेंगे। सेवा ग्राम में एक ओपन थियेटर भी होगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि इस परियोजना के पीछे महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित सेवाग्राम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में महात्मा गांधी और उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा के निवास के रूप की गई थी, ताकि वहां से वे मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। वर्धा का यह संस्थान महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्रामीण भारत के पुननिर्माण का केंद्र भी था। गांधीजी का मानना था कि भारत की स्थितियों में स्थायी रूप से सुधार के लिए ग्राम-सुधार ही एकमात्र विकल्प है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में गांधीवासी सिद्धांतों और नियमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वर्धा की तर्ज पर नवा रायपुर में गांधी सेवा ग्राम को बनाने की संकल्पना की गई है। उनका मानना है कि नयी पीढ़ी को गांधीवादी विचारधारा से जोड़कर युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जा सकता है। यह केन्द्र देश भर के युवाओं को गांधी दर्शन से परिचित कराने का माध्यम बनेगा। यहां युवाओं को सामूहिक गतिविधि और कार्यों को विशेष रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे युवा समाज और देश निर्माण में भागीदारी के साथ-साथ स्वच्छता, ग्राम सभा और रोजगारपरक शिक्षा में भागीदारी निभा सके। बघेल का यह भी मानना है कि गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को वर्तमान में किस प्रकार आर्थिक आजादी से जोड़े, इस पर कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए युवाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से संबद्ध करना होगा। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्यों को गांधी सेवा ग्राम से जोड़ने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत देशभर के युवाओं को गांधी सेवा ग्राम का भ्रमण कराया जाएगा।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। देश का आम बजट आज पेश हो गया है. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए पेपरलेस बजट पेश किया है. वहीं, अब इस आम बजट पर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रया दी है. बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह दिशाहीन बजट है. बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि इस बजट में न तो ग्रामीणों के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है और न ही मजदूरों और किसानों के लिए कुछ है. पुराने बजट में जो विषय शामिल है, उसके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है, ये बजट पूरी तरह दिशाहीन बजट है. इससे पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात कही गई थी, लेकिन इसके लिए भी कुछ नहीं हुआ है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भारतीय तटरक्षक बल को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी. और कहा – वयम् रक्षामः भारत की समुद्री सीमा के सजग प्रहरी भारतीय तटरक्षक बल को उसके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जवानों के अदम्य साहस, वीरता एवं पराक्रम को नमन।

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही है. इस बैठक में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी मौज़ूद है. वही अनेक प्रस्तावों पर चर्चा जारी है।

बता दें कि कैबिनेट बैठक ख़त्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल एक बजे राजधानी के शंकर नगर स्थित राजीव भवन में आयोजित पीसीसी की बैठक में शामिल होंगे। वे दोपहर 2ः10 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपेड रायपुर से हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर 2ः40 बजे बालोद जिले के गुरूर पहुंचंेगे। यहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 3ः40 बजे रायपुर लौट आएंगे।