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panchayattantra24.com,रायपुर। मरीन ड्राईव से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाइट्रोजेपम एवं अल्प्राजोलम के साथ 2 अंतर्राज्यीय आरोपी सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत स्थित मरीन ड्राईव तालाब पास कुछ लड़के एक्टिवा वाहन में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखकर बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीरेन्द्र चतुर्वेदी के निर्देशन व प्रभारी सायबर सेल एवं थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में सायबर सेल एवं थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए वाहन एवं हुलिये के लड़कों की पतासाजी करते हुए वाहन एवं 03 लड़कों को पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर लड़कों ने अपना नाम रोहित सोनी, मो. चांद एवं करीम अली होना बताया।

टीम के सदस्यों द्वारा उनके एक्टिवा वाहन की डिक्की की तलाशी लेने पर डिक्की में नाइट्रोजेपम एवं अल्प्राजोलम नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने के संबंध में वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग – अलग स्ट्रीप में रखें कुल 1120 नग नाइट्रोजेपम एवं अल्प्राजोलम प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं एक्टिवा वाहन को जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 32/22 धारा 22(ग) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

01. रोहित सोनी पिता रामलाल सोनी उम्र 25 वर्ष निवासी चंगोराभाठा अयोध्या नगर थाना डी डी नगर रायपुर।

02. मो. चांद पिता मो सलीम उम्र 24 साल निवासी दलइ पड़ा कोर्ट के पास थाना सम्बलपुर सिटी जिला सम्बलपुर ओड़िसा।

03. करीम अली पिता नियाज अली उम्र 30 साल निासी रेलवे कॉलोनी खरियार रोड थाना जोंक जिला नुआपाड़ा ओड़िसा।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 12, 13, 21 एवं 27 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बार में हुक्का गुडग़ुड़ाना बंद हो जाएगा। 

राज्य में हुक्का की लत युवाओं में बढऩे से रोकने लिए राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया है। यह संशोधन राज्य विधानसभा से पारित करवाने के बाद राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। अधिनियम के अनुसार धारा 4 में संशोधन कर धारा 4क और 4ख जोड़ी गई है। धारा 4क के अनुसार ‘हुक्का बार पर रोक लगाया गया है। इस अधिनियम कोई व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहित किसी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।Ó धारा 4ख के अनुसार ‘हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक होगी। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल (गडग़ड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।

\पुलिस, आबकारी अधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई

 अधिनियम में संशोधन को मंजूरी के बाद अब हुक्का पिलाने के मामले में कोई भी पुलिस व आबकारी अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। इसके लिए धारा 13 में संशोधन कर नवीन धारा 13क जोड़ा गया है। धारा 13क के अनुसार ‘हुक्का बार के मामले में जब्त करने की शक्ति होगी। यदि कोई पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो और जो उप-निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है, वह हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।

प्रदेश में हुक्का गुडग़ुड़ाने पर पाबंदी, विधेयक पर मुहरराज्य सरकार ने प्रतिबंध के बाद भी हुक्का पीने-पिलाने के मामले तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। मूल अधिनियम की धारा 21 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 21क एवं 21ख जोड़ी गई है। धारा 21क के अनुसार ‘हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड का प्रावधान होगा। जो कोई, धारा 4क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा। इसी प्रकार 21 ख के अनुसार ‘हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लिए दण्ड- जो कोई, धारा 4 ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कि पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा।

 देर रात चल रही थी हुक्का पार्टी, 6 लड़के और 2 लड़कियां गिरफ्तार 

बिलासपुर जिले में प्रतिबंध के बाद भी अभी भी कुछ जगहों पर कैफे व फूड जंकशन की आड़ में हुक्का पिलाने का दौर चल रहा है। मंगलवार की देर रात पुलिस ने कैफे में छापेमारी करते हुए छह लड़के और दो लड़कियां हुक्का पीते हुए पकड़ा गया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस की टीम ने मिशन अस्पताल के चौपाटी स्थित वेलहल्ला कैफे में छापेमारी की, तब यहां स्टोर रूम में युवकों के साथ दो युवतियां हुक्का पीते पकड़ी गईं। इसके बाद पुलिस ने उनके परिजन को बुलाने की बात की तो युवतियां गिड़गिड़ाने लगी और ‘बोली प्लीज सर हमारे पेरेंट्स को मत बुलाइए, बदनामी हो जाएगीÓ। पुलिस ने कैफे के मैनेजर मनीष चेतानी के साथ ही युवक-युवतियों को पकड़कर थाने ले गई। इस दौरान युवक और युवतियों को उनके पेरेंट्स को बुलाकर समझाइश दी गई और उन्हें छोड़ दिया गया। कैफे के मैनेजर के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों युवती शहर में रहकर क्कस्ष्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।

 

 

घर में मखमली बिस्तर पर सोने वाले जीपीसिंह को बिना तकिए के चादर और कंबल के भरोसे जमीन पर सोना पड़ा। बुधवार को मच्छर काटने की शिकायत पर जेल प्रशासन ने मच्छर मारने वाली अगरबत्ती उपलब्ध कराई जीपी सिंह ने दलिया खाकर पहली रात गुजारी, वहीं सुबह नास्ता में टोस्ट ,बिस्किट की मांग की। जेल प्रशासन ने जेल मैन्युअल में बीमार बंदियों के लिए टोस्ट-बिस्किट उपलब्ध कराने के प्रावधान होने पर उन्हें उपलब्ध कराया। जीपी सिंह के धार्मिक ग्रंथ मांगने पर उनके घर से ग्रंथ उपलब्ध कराया गया।

फरारी के दौरान मदद करने वालों की कुंडली हो रही तैयार

फरारी से पहले और फरारी के बाद जीपी सिंह के मदद करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आर्थिक अपराध शाखा ने राजधानी रायपुर और देश की राजधानी दिल्ली के मददगारों की कुंडली तैयार कर रही है। जीपी सिंह के मददगारों की सूची बना ली गई है। 6 दिनों के पुलिस रिमांड के दौरान जीपी ने ज्यादातर सवालों के जवाब न में दिए थे। हालांकि शाखा चार सौ पन्नों की कुंडली बनाकर कोर्ट में पेश किया था। जीपी सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने इनके साथियों, लाखों का निवेश व फरार कराने के साथ शाखा की एक-एक गतिविधियों की सूचना देने वाले कुछ विभागीय कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों की माने तो चार माह तक फरारी के दौरान जीपी सिंह की एक शख्स से लगातार बातचीत होती थी,जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। शाखा ने अपने जांच प्रतिवेदन में भी शख्स के नाम का उल्लेख किया है कि गिरफ्तार होने के पहले तक जीपी सिंह से बातचीत करने के ठोस सबूत मिले है। इसके अलावा उनके करीबियों में मनीभूषण, प्रीतपाल सिंह और एक सीए पर एकबार और शिकंजा कस सकता है। जांच के दौरान जीपी के तरफ से दोस्त मनीभूषण के घर में छिपाकर रखा गया दो किलो सोना और प्रीतपाल सिंह के घर से नकद 13 लाख रुपए बरामद किया गया था। शाखा के अधिकारियों ने जीपी सिंह से जब पूछा था कि आखिर क्या वजह थी कि अपने दोस्त के घर सोना, नकदी छिपानी पड़ी।

तपन सरकार की जीपी पर खास दृष्टि

सेंट्रल जेल में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दाखिल किए जीपी सिंह ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट में जेल के भीतर जान का खतरा बताया। मामला तब का है जब जीपी सिंह दुर्ग आईजी थे, उस समय कुख्यात गैंगस्टर तपन सरकार और उसके कई गुर्गों को जेल भेजा था। वर्तमान में तपन सरकार और उनके साथी केंद्रीय जेल में है। लिहाजा कोर्ट के आदेश पर कोरोना संकटकाल में क्वारंटाइन कक्ष में तब्दील किए गए, एक नंबर विशेष सेल में जीपी सिंह को अकेला रखा गया, उनके पीछे स्थित विशेष सेल में कालीचरण को रखा गया है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि हमारे आस-पास का परिवेश स्वच्छ रहे इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें अपने शहर को स्वच्छ रखने में हर संभव सहयोग देना चाहिये। नगरीय प्रशासन मंत्री आज यहां अपने शासकीय आवास कार्यालय में व्यापारी संघ रायपुर के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने पूर्व विधायक चंद सुंदरानी के नेतृत्व में नगरीय निकायों के यूजर चार्जेस कम करने के संबंध में मंत्री डॉ. डहरिया से चर्चा कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। नगरीय प्रशासन मंत्री ने व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में दिल्ली, मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों से यूजर चार्जेस कम हैं। उन्होंने बताया कि आवासीय एवं व्यवसायिक यूजर चार्जेस की दरें छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि हम सभी को शहर की स्वच्छता के लिए योगदान करना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि उनके द्वारा जो यूजर चार्जेस के संबंध में बताया गया है उसके संबंध में जो उनके हित में होगा उस पर विचार किया जाएगा। डॉ. डहरिया ने बताया कि सफाई, प्रकाश सहित अन्य चार्जेस की दरें केन्द्र सरकार की गाईड लाईन से तय होती है। इसी प्रकार से नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान एन.जी.टी. के निर्देशानुसार करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों से यूजर चार्जेस लिए जा रहे हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि का वितरण और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश की जनता की सुविधा और राहत पहुंचाने के लिए अनेक अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इन योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री जैन ने बैठक में कहा कि लोकहित से जुड़े कार्यो को अनिवार्य रूप से समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने बैठक में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। इन योजनाओं का क्रियान्वयन आवास एवं पर्यावरण, राजस्व, वन, गृह, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग विभागों द्वारा किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से इन योजनाओं-कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की जानकारी के संकलन के लिए प्रारूप तैयार करने और इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक चरणबद्ध गतिविधियां और उनके लिए समय-सीमा का निर्धारण करने पर चर्चा हुई। 

मुख्य सचिव जैन ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि की प्रथम किश्त के वितरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर हितग्राहियों को राशि का वितरण कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। श्री जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत उत्पादन और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय निकाय की लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व का आंकलन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लाभ की स्थिति में इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ‘भागीदारी में किफायती आवास’ योजना के तहत बनाए गए 65 हजार मकानों के आबंटन के लिए जल्द से जल्द पहली लॉटरी निकाले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मकानों के आबंटन के लिए यह लॉटरी राज्य स्तर पर रायपुर में और सभी संभागों में एक साथ निकाली जाएंगी। 

 अवैध निर्माण के नियमितीकरण, आवासीय क्षेत्र में संचालित दुकानों का भू-प्रायोजन व्यावसायिक करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है। साथ ही जनसुविधा के उद्ेश्य से विगत दिनों एक एप की भी शुरूआत की गई है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में कहा है कि प्राप्त होने वाले आवदेनों का समयावधि में सत्यापन किया जाए और आवेदनों को ऑनलाइन किए जाए। निवेश क्षेत्र में पांच हजार वर्गफुट तक ले-आउट अनुमोदन के संबंध में श्री जैन ने फाईन का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। श्री जैन ने अभियान चलाकर नामांतरण, सीमाकंन, बटवारा, डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समय-सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन एंट्री करने और इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की प्रतिमाह समीक्षा बैठक आयोजित करने को कहा है। श्री जैन ने लम्बे समय से लंबित पुलिस को प्राप्त शिकायतों से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा विभाग की सेवाओं को घर पहुंच सेवा के रूप में प्रारंभ करने के लिए मितान योजना की शुरूआत जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राजीव युवा मितान क्लब के गठन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने को कहा है। साथ ही क्लब के गठन की एंट्री वेबपोर्टल में करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। राजीव युवा मितान क्लब के गठन एवं उसकी गतिविधियों के संबंध में विस्तृत गाईडलाइन तैयार करने और उसका अनुमोदन कराने के निर्देश दिए है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चार दिवसीय प्रवास के बाद आज 19 जनवरी को शाम 5:30 बजे लखनऊ से विमान द्वारा रवाना होकर शाम 7:00 बजे रायपुर लौटेंगे. उत्तर प्रदेश में BJP में नेतृत्व का संकट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मथुरा में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए हैं और संभवत: इसीलिए उनकी पार्टी ने उन्हें ”उनके मठ वापस भेज दिया है.” आपको बता दें कि बघेल ने राज्य विधानसभा चुनाव में गोरखुपर सीट से योगी को उम्मीदवार बनाए जाने का जिक्र करते हुए यह बात की। 

दरअसल, सीएम बघेल मथुरा विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहां आए थे. उन्होंने वृन्दावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर जाकर कांग्रेस की जीत की कामना की। 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह एक ट्रक होंडा शोरूम के सामने पलट गया जिसमें अब तक कोई हताहत की सूचना नहीं मिली है. वहीं दूसरी तरफ तेलीबांधा थाना प्रभारी सहित उनका स्टाफ पलटे ट्रक को ट्रेन से ले जाने की तैयारी कर रहा है मामले में जानकारी देते हुए तेलीबांधा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला ने बताया कि यह घटना 5 बजे की है जिसमें तेलीबांधा थाने के पास होंडा शोरूम के सामने सुबह ट्रक पलट गया।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित प्रदेश के 17 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग और सचिव वन और पर्यावरण विभाग नई दिल्ली को भी नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने यह नोटिस अखिल भारतीय जंगल आंदोलन मोर्चा की जनहित याचिका पर जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनयम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है. राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र संरक्षित जनजातियों के अधिकारों के हनन होने की बात भी कही गई है। 

भारतीय जंगल आंदोलन मोर्चा की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डबल बेंच में पहली सुनवाई हुई है. जनहित याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की अलग-अलग परियोजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है. योजनाओं के लिए विस्थापन से आदिवासियों की जीवनशैली में बदलाव आ रहा है. विभिन्न परियोजनाओं की वजह से आदिवासी संस्कृति भी प्रभावित हुए हैं. संबंधित जगहों पर आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सभी संबंधित सरकारी पक्षों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में विशेष संरक्षित समुदाय के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनके अधिकारों के हनन की बात कही गई है. जनहित याचिका में अचानकमार टाइगर रिजर्व, भोरमदेव अभयारण्य, सीतानदी टाइगर रिजर्व सहित अन्य रिजर्व में निवासरत वनवासियों को विस्थापित किए जाने के मसले को उठाया गया है. याचिका में जंगल क्षेत्र में बसे आदिवासियों के अधिकारों के हनन की बात भी कही गई है। 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस को समाज के सबसे सर्वव्यापी संगठनों में से एक बताते हुए हाल ही में कहा कि पुलिस से किसी भी समाज का सबसे सुलभ, संवादात्मक और गतिशील संगठन होने की उम्मीद की जाती है. जस्टिस रजनी दुबे की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि जरूरत, खतरे, संकट और कठिनाई की घड़ी में, जब एक नागरिक को यह नहीं पता होता है कि क्या करना है और किससे संपर्क करना है, तो पुलिस स्टेशन और एक पुलिसकर्मी उसके ल‌िए सबसे उपयुक्त स्वीकार्य इकाई और व्यक्ति होते हैं। 

 

 

 panchayattantra24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा रायगढ़ स्थित पंडरीपानी जलाशय के कार्य के लिए एक करोड़ 40 लाख 87 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को प्रदान की गई है। इस जलाशय के जीर्णोंद्धार से इसकी सिंचाई क्षमता में 53 हेक्टेयर की कमी को पूरा करने के साथ ही इससे 160 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जलापूर्ति हो सकेगी। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। नौकरी पाने आज मुख्य चिकित्सा कार्यालय में बेरोजगारों की भी उमड़ पड़ी. एक साथ इंटरव्यू‌ में बुलाकर जिला-प्रशासन ने खुद कोरोना नियमों का मजाक बनाया. ना मास्क और ना नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया. बता दें कि छत्तीसगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है. रोजाना 1 हजार से ज्यादा मामले मिल रहे है. जिसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर , दुर्ग, बिलासपुर , रायगढ़, कवर्धा, कोरबा में एक्टिव है।