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panchayattantra24.com,रायपुर। महानदी भवन और इंद्रावती भवन में प्रमुख सचिव और अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है जिसे समय पर रोका जाना जरूरी है नहीं एक दिन पूरे छत्तीसगढ़ को बहा ले जाएगी। आरटीआई एक्टीविस्ट अब्दुल वाहीद ने राज्यपाल से आरोपित व्यक्तियों को दिए जाने वाले पदोन्नति की शिकायत करते हुए तत्काल रोकने की की मांग की है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विबाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का है जहां पदोन्नति की सारी हदें पार कर दी गई है। अटल नगर से जारी 29 लोगों की पदोन्नति आदेश जारी की गई है। जिसमें आपको अवगत कारना बहुत जरूरी है कि नंदलाल धूमकेती आईटीआी सहसपुर लोहोरा जिला कबीरधाम को पदोन्नत किया गया है। महालेखाकार के व्दारा नंदलाल धूमकेती के विरूद्ध दिनांक 10 मार्च 2017 की कापी संलग्न को लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उनके विरूद्ध अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले भी निमोरा में एक कम्प्यूटर आपरेटर को संचालक बना दिया है। इस तरह कौशल विभाग में भ्रष्टाचार ने अंदर तक पैठ बना ली है। सरकार की परतिष्ठा के विपरीत अधिकारी लगातार काम कर रहे है। जिसके कारण बिना पढ़े लिखे फर्जी सर्टिफि केट के साथ भोपाल से आकर यहां नौकरी कर रहे है।

 कार्यालय अधीक्षक सासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कवर्धा के लेखाओं का 5/20005 प्रारंभ से 12 2006तक की अवधि का नमूना लेखा परीक्षा कार्यालय महालेखा कार छझग रायपुर के एक स्तानी लेखा परीक्षादल व्दारा 1 फर.2017 से 6 -2-2017 तक की गई । यह इस कार्यालय की प्रथम लेखा परीक्षा थी। वर्तमान लेखा परीक्षा आवृत्तमें निम्न अदिकतौरियों के उनके सम्मुख दशाई गई अवधि में कार्यालय प्रमुख एवं आहरण व संवितरण अधिकारी के पद पर कार्ररत एनएल धूमकेती है। छग कोष संहिता भाग-1 क नियम 2091 के अनुसार कार्यालय प्रमुख व्दारा अभिलेकों का मासिक निरीक्षण एनं नियम 29 के अधीन प्रतिवेदन नियंत्रम अधिकारी को भेजा जाना पाया गया। कंडिका 01 आईएमसी काते से राशि का अनियमित आहरण एवं भुगतान राशि 9.83 लाख आईएमसी नियमवली पुस्तिका के पृष्ठ 89 बिंदु क्रमांक 6 में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के खाते से आहरण हेतु चेकों पर हस्ताक्षर के लिए निम्म प्रावधान है। जिसमें संबंधित सदस्य सचिव, तथा अध्यक्ष व्दारा नामित एक उद्योग सदस्य व्दारा 15 हजार तक, सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष व्दारा 15 हजार से अधिक राशि के चेक जारी कर सकते है।

 मजेदार बात यह है कि कवर्धा कार्यालय अधीक्षक सह सचिव शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा से संबंधित अभिलेखों का नमूना जांच में पाया गया कि प्रमोद गुप्ता सोसाइटी पंजीकरण के समय उद्योग सदस्य नहीं ते, आईएमसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसारप्रमोद गुप्ता को कार निर्माण हेतु सलाहकार के रूप में पारिश्रमिक भुगतान हेतु स्वीकृत प्रदान की। 29 मार्च 2016 की बैठक में उन्हें उद्यवोग सदस्य बताया गया । 13 अप्रैल की बैठक में उन्हें कार सलाहकार दर्शाया गया। परंतु प्रमोद गुप्ता का नाम समिति के सदस्य् के रूप में सम्मिलित करने के लिए शासन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। अत: स्पष्ट है कि कूटरचना कर भ्रष्टाचार किया गया। वे उद्योग सदस्य नहीं थे, समिति व्दारा पंजाब नेशनल बैंक को परेषित पत्र 6 सितंबर 16 के अनुसार प्रमोद गुप्ता समिति सदस्य को सामग्री क्रय करने 15 हजार के लिए चेक जारी करने के लिए अधिकारी दिया गया ता, चूंकि गुप्ता वैधानिक सदस्य नहीं थे, अत: उन्हें समिति के चेक हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार देना नियमावली के विरूद्ध था। ये नंदलाल धूमकेती के कार्यकाल में हुए, जिसके कारण विभागीय आर्थिक अनियमितता का मामला नंदलाल के खिलाफ चल रहा है। जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार में सहभागी रहा है। उसके खिलाफ चल रहे प्रतिवेदनों पर जांच चल रहे है अत: राज्यपाल इस पदोन्नति को तुरंत निरस्त करने के आदेश जारी करके विभागीय अधिकारियों के आंख में चढ़ा हरियाली का चश्मा हटाए।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को जन्मदिन की बधाई दी. और ट्वीट कर लिखा – गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वस्थ सुखी तथा सुदीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। नई राजधानी बसाने के लिए सरकारों ने अनाप-शनाप कर्ज लेकर सुविधाएं विकसित की हैं, राज्य सरकार ने भी पिछले तीन साल में 51 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। अब सरकार पर ऋण भार अनुमानित राजस्व आय का 106 प्रतिशत हो गया है। मतलब, जितनी आय संभावित है उससे कहीं अधिक कर्ज है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण पर भी करोड़ों का कर्ज है। उस मान से यहां निवेश नहीं हुआ। निवेश नहीं हुआ तो प्राधिकरण की आय प्रभावित हुई। अभी तक यह प्राधिकरण सरकारी मदद और कर्ज के भरोसे है। आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है, यह स्थिति क्यों बनी यह देखना होगा। इसके अफसर सरकार को रोज-रोज की रिपोर्ट नहीं देते ऐसे में इस हालात की जानकारी उन्हें नहीं है। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी बसाने और उसके प्रबंधन के लिए बना अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण उधारी के जाल में फंस रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने 41 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था। पिछले दिनों प्राधिकरण, यूनियन बैंक के 317.79 करोड़ रुपए की उधारी नही चुका पाया। अब बैंक ने नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरटी की 2.659 हेक्टेयर जमीन पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। बजट 2021-22 के मुताबिक प्रदेश में 79 हजार 325 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं। कर्ज की यह मात्रा छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत होता है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी 41 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा था।

एनआरडीए के कर्ज पर बोले बृजमोहन-सरकार पूरी तरह बदहाल राजधानी रायपुर में अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर का निर्माण कराया जा रहा है. इसके लिए बैंक से करोड़ों रुपये कर्ज लिया गया था, जिसमें से प्राधिकरण 317.79 करोड़ रुपये चुका नहीं पा रहा है। ऐसे में यूनियन बैंक ने नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरटी की 2.659 हेक्टेयर जमीन पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से बदहाल हो गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर की कई सम्पत्तियों को यूनियन बैंक द्वारा कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदहाल है। पहले से ही 51 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले चुकी है। अब कर्जा चुकाने के लिए और ज्यादा कर्जा ले रही है। अग्रवाल ने कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग अपनी जेब भरने में एवं कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर की परिसंपत्तियों का यूनियन बैंक द्वारा इस्तेहार दे कर कब्जे में लेना है. कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति तभी बेचती है, जब उसकी माली हालत खराब होती है। अग्रवाल ने कहा कि भाजपा शासन में कभी भी किसी संस्था के डिफाल्ट होने की स्थिति नहीं आई थी, जबकि इस सरकार के आते ही रायपुर विकास प्राधिकरण सबसे पहले बैंक से डिफाल्ट हो गया। अब अटल नगर विकास प्राधिकरण नया रायपुर यूनियन बैंक का 317.79 करोड़ रुपये की नोटिस के बाद भी पिछले एक साल से नहीं पटा पाया है, जिसके चलते बैंक ने इश्तेहार दे कर कई संप्तत्तियों पर कब्जा ठोंक दिया है। अग्रवाल ने कहा कि अब हमारा दावा सही साबित हो रहा है कि सरकार एक लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार के विज्ञापन, परीक्षा, साक्षात्कार के बाद भी पदस्थापना नहीं दे पा रही है. वास्तव में सरकार को अपने ढोल का पोल पता है लेकिन अपनी कमी वो बताना नहीं चाहती है और लोगों को भुलावे में रखना चाहती है। प्रदेश की जनता सब देख रही है और समझ रही है, अब भूपेश सरकार की कंगाली और सरकार चलाने की अयोग्यता ही इनको भारी पडऩे वाली है। आने वाले समय में इसका जवाब इस सरकार को देना होगा।

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की रिमांड आज खत्म हो रही। जीपी सिंह पुलिस रिमांड पर है। आज पुलिस जीपी सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ के दौरान जीपी सिंह कभी बीपी (उच्च रक्तचाप) तो कभी आंख कमजोर होने का बहाना बनाकर बयान देने से बचने की कोशिश करते रहे है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों की टीम उनसे रोज पांच से सात घंटे तक पूछताछ कर रही थी। उनसे जब यह पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी कि अपने दोस्त मनीभूषण के घर में दो किलो सोना और प्रीतपाल सिंह के घर नकद 13 लाख रुपये छिपाना पड़ा। यह सुनते ही जीपी सिंह ने चुप्पी साध ली थी। बहरहाल आज पुलिस जीपी सिंह को कोर्ट में पेश करेगी। जहां उनके जेल या बेल पर फैसला होगा।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ने एक नया कीर्तिमान कायम करते हुए बीते तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद की बिक्री में 1090 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद की बिक्री 1 करोड़ 26 लाख रूपए थी जो वर्ष 2018-19 में 8.7 फीसदी बढ़कर 1 करोड़ 37 लाख रूपए तक पहुंची थी। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों की बिक्री 1 करोड़ 25 लाख रूपए की रही। वर्ष 2020-21 में विगत आंकड़ों से 70 फीसदी की वृद्धि के साथ छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद की बिक्री 2 करोड़ 15 लाख रूपए रही। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की बिक्री के लिए 7 करोड़ रूपए का लक्ष्य रखा गया तथा वित्तीय वर्ष के शुरूआती 9 माह में ही लक्ष्य के विरूद्ध 4 करोड़ 34 लाख रूपए के उत्पादों की बिक्री की जा चुकी है। यह 2017-18 के विरूद्ध 455 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों की बिक्री के लिए 15 करोड़ रूपए का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य साल 2017-18 की तुलना में 1090 फीसदी अधिक है । 

छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तब छत्तीसगढ़ को कोई जानता भी नहीं था परन्तु धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अब हर क्षेत्र में आगे आते जा रहा है। उन्ही में से एक क्षेत्र है लघु वनोपज संग्रहण का क्षेत्र जिसमे छत्तीसगढ़ ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण और छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद की बिक्री का आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ रहा है। 

छत्तीसगढ़ हर्बल्स, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ (CGMFPFeD) की एक इकाई हैंl राज्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, जंगलो में और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर आदिवासियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ यह प्रयास कर रहा है कि मूल्यवान संसाधनों को छत्तीसगढ़ के स्थायी मॉडल में सुरक्षित और एकत्र किया जाए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 52 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, जबकि तीन वर्ष पहले यहां सिर्फ 7 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के सकारात्मक दृष्टिकोंण की वजह से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के प्रोडक्ट आन लाइन माध्यम से पूरे भारत में बिक रहे हैं। 

 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार और विकास) सहकारी संघ( CGMFPFeD) वनवासियों से 52 लघु वनोपज खरीदता है और 150 से अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन कर रहा है। संघ ने उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए राज्य के सभी प्रमुख जिलों में 30 संजीवनी केंद्र स्थापित किए हैं। वर्ष 2021-2022 के दौरान, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए संघ ने विभिन्न नई रणनीतियों को अपनाया और नई बिक्री तकनीकों को लागू किया। 

 छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री के लिए सर्वप्रथम वितरण नेटवर्क प्रबंधन तैयार किया गया और इसके लिए एक निजी फर्म को काम दिया गया जिससे वितरण के लिए नए क्षेत्र खुले। मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अधिकृत वितरक के रूप में अवनि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया । संजीवनी आउटलेट के प्रभावी प्रबंधन और उत्पादों की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला से उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा संरचित विज्ञापन और प्रचार-प्रसार से संजीवनी केन्द्रो और हर्बल उत्पादों की दृश्यता बढ़ी है l प्रचार के लिए विभिन्न विपणन सामग्रियों का उपयोग किया गया तथा समय-समय पर समाचार पत्र, होर्डिंग्स, सूचना पत्रक आदि का उपयोग किया गया l छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों को डीलर, सब-डीलर और रिटेलर्स के माध्यम से ओपन रिटेल मार्केट नेटवर्क में प्रवेश मिला है और इससे उत्पादों को बाजार और ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख जिलों में डीलरों की नियुक्ति की गई। इसके लिए वितरक द्वारा 9 माह में 15 डीलर नियुक्त किए गए। इसके अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्तर की प्रदर्शनियों में छत्तीसगढ़ हर्बल्स की उपस्थिति ने विश्व स्तर पर उत्पादों की पहुंच का विस्तार किया है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय गल्फ फूड फेस्टिवल, दिल्ली में इंटरनेशनल इंडसफूड इवेंट, दिल्ली में ट्राइबल फेस्टिवल, भोपाल में इंटरनेशनल हर्बल फेयर, छत्तीसगढ़ दिवाली हाट मेला, राज्योत्सव और मॉल में प्रदर्शनियों में भाग लिया जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ हर्बल्स को एक ब्रांड के रूप में स्थायित्व मिला है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के प्रवेश ने इसके उत्पादों की उपलब्धता देश भर में सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स को देश के लगभग हर राज्य से ऑर्डर मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों को ग्रामीण ई-स्टोर के सीएससी नेटवर्क के साथ जोड़ने से इसकी उपस्थिति ग्रामीण बाजार में भी सुनिश्चित हुयी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अपने जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स श्री धन्वन्तरी में भी छत्तीसगढ़ हर्बल्स की उपलभ्धता सुनिश्चित की जा रही है और उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग से यह ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया गया है। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रदेश भर में संजीवनी आउटलेट्स का नवीनीकरण किया गया और इससे ग्राहक आकर्षित भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ हर्बल्स को व्यापक बनाने के लिए इसके अंतर्गत अनाज, मसाले, कुकीज, पर्सनल केयर आइटम आदि जैसी नई उत्पादों की श्रृंखला जोड़ी गयी है जिससे ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए व्यापक रेंज की उपलब्धता सुनिश्चित हुयी है। इतना ही नहीं उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट हैंपर्स की प्रीमियम श्रंखला बनायी गयी है और इसकी उपलभ्धता सुनिश्चित कराई गयी है जिससे हर्बल उत्पादों का व्यवस्थित तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है तथा ग्राहकों ने इन गिफ्ट हैंपर्स को हाथो हाथ अपनाया है। छत्तीसगढ़ के वन प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं, लेकिन यहां तक पहुंच न होने की वजह से इनका उपयोग भी सीमित था। छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में इन प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को परखा गया और समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 कर दी गयी। छत्तीसगढ़ सरकार के वनवासियों के हित में काम करने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भारत सरकार नई दिल्ली (ट्रायफेड) की ओर से छत्तीसगढ़ को लघु वनोपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत साल 2020-21 में अधिकतम वनोपजों को योजना में शामिल करने, भारत शासन की राशि से अधिकतम मूल्य की लघु वनोपजों के क्रय, भारत शासन एवं राज्य शासन की राशि से अधिकतम मूल्य की लघु वनोपजों के क्रय, उपलब्ध कराई गई राशि की वर्ष 2020-21 तक अधिकतम उपयोगिता, वन धन योजना के अंतर्गत अधिकतम सर्वेक्षण पूर्ण करने, वन विकास केन्द्र कलस्टरों हेतु अधिकतम प्रशिक्षण देने, मूल्य संवर्धन से अधिकतम उत्पादों के निर्माण, मूल्य संवर्धन कर उत्पादों के अधिकतम विक्रय के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वनक्षेत्र है। इन वनक्षेत्रों में तथा इसके आसपास रहने वाले वनवासियों के जीवन एवं आजीविका का मुख्य स्त्रोत वनोपज संग्रहण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7 वनोपजों के स्थान पर 52 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुदृढ व्यवस्था की है। इस योजना से प्रदेश के 6 लाख से अधिक वनोपज संग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ पिछले दो वर्षों से देश में वनोपज खरीदी में प्रथम स्थान पर है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति नवा रायपुर के बैनर तले 3 जनवरी को राजधानी प्रभावित ग्रामों के हजारों किसान और ग्रामीणों ने अपने लंबित मांगों के लिए आंदोलन शुरू किया था. जो NRDA भवन के सामने ही टेंट लगाकर 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं. इसी दौरान लोकपर्व छेरछेरा के मौके पर आज नवा रायपुर प्रभावित किसान परिवार मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. जिन्हें पुलिस ने रोक दिया. बता दें कि लोकपर्व छेरछेरा के मौके पर आज नवा रायपुर प्रभावित किसान परिवार मुख्यमंत्री निवास पहुंचे. करीब 10 ज्यादा महिलाएं मुख्यमंत्री निवास के बाहर जुट गईं. आंदोलनकारी महिलाएं सीएम हाउस के अंदर जाना चाह रही थीं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक दिया. जानकारी के अनुसार सोमवार यानी आज आंदोलनकारी एनआरडीए परिसर में ही किसान भवन का शिलान्यास करेंगे।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री साहू ने कहा कि पुलिस की सेवा आम नागरिकों से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक कर आमजनमानस में एक अलग पहचान स्थापित की जा सकती है। उन्होंने सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनसे उनके गृह राज्य, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी ली। मंत्री ने आईपीएस अधिकारियों से कहा कि आमजनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ बेहतर पुलिसिंग से भी शासन के प्रति सकारात्मक माहौल निर्मित होता है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेे मार्गदर्शन का उपयोग करने और फील्ड में जाकर बेहतर सेवा उपलब्ध कराने की बात कही।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। चलती दोपहिया वाहन में सवार होकर मोबाईल फोन छीनने और चोरी करने वाले 4 बालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया योगिता साहू ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपनी माताजी का ईलाज कराने सांई बाबा हास्पिटल फाफाडीह रायपुर आई थी। अपनी माताजी का चेकअप करवाकर वापस घर जाने के लिये लगभग 3.40 बजे अपनी कार लेने पार्किंग की ओर जा रही थी कि बर्तन दुकान के सामने पहुंची थी तभी ओव्हर ब्रीज के ओर से ग्रे कलर की एक्टीवा में सवार चार लड़के आये और प्रार्थिया के हाथ में रखे सैमसंग गैलेक्सी ऑन नैक्सट मोबाईल फोन कीमती लगभग 10,000 रूपये तथा मोबाईल के कव्हर में रखें नगदी 1,000 रूपये को छीन कर भाग गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 15/22 धारा 356, 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त विधि के साथ संघर्षरत 04 बालकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संतरा महंत के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। संतरा महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की बड़ी बहन हैं। संतरा महंत का हृदयघात से निधन हो गया है। उनका कोरबा के अस्पताल में इलाज चल रहा था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से फोन पर बात कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, संतरा महंत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद ज़िले के लिए आज यानि 16 जनवरी का दिन बेहद खास है। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और बचाव के लिए देश में पहली बार आज से ही कोरोना की एंटी कोविड वैक्सीनेशन लगाने अभियान शुरू हुआ था। कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान ने आज रविवार को एक साल पूरा कर लिया। महासमुंद ज़िले में इस पूरे एक साल के दौरान पहली और दूसरी डोज 7 लाख 50 हजार से ज्यादा लोगों को लगाई गई है। ज़िला स्वास्थ्य के मुताबिक, प्रतिशत लोगों को पहली और दूसरी डोज़ का शतप्रतिशत का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है।

ज़िले में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ की शुरुआत करने वाले कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने सबको बधाई दी। कलेक्टर ने बधाई देते हुए कहा कि सबके प्रयास के साथ महासमुंद ज़िला एक साल पूरा होने से पहले ही फूल वेक्सिनेट हो चुका था। यह बेहतर रणनीति स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आम जनता और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से हुआ। ज़िले में टीकाकरण के साथ ही प्रीकॉशनरी खुराकें देने के साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों को पहली खुराक दी जा रही। यह भी आप सब के सहयोग से जल्दी पूरी हो जाएगी। मालूम हो कि अभी हाल ही में कलेक्टर श्री डोमन सिंह का महासमुंद से ज़िला बलौदा बाज़ार कलेक्टर पद पर स्थानातंरण हुआ है।

बतादें कि टीकाकरण का ये राष्ट्र्व्यापी अभियान पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था, जब पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराकें दी गईं थी। इसके बाद फ़्रंटलाइन कर्मियों के लिए टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था। कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण एक मार्च से शुरू हुआ जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों को टीका लगाया गया जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां थी।

टीकाकरण कराना हर पात्र व्यक्ति का राष्ट्रीय कर्तव्य (नेशनल ड्यूटी)है । इससे वे और उनके परिजन के साथ पूरा मानव समाज भी भय मुक्त होता है। अब हम इस शत्रु के बारे में पहले की अपेक्षा बहुत कुछ जान गए है। ज़िले में तीसरी लहर के रोकथाम एवं नियंत्रण की सभी तैयारियाँ समय रहते पूरी कर ली गयी है। शुरुआत में इस अनजान शत्रु से मुक़ाबला के लिए लोग पूरी तरह तैयार नही थे, लेकिन अब हम इसके बारे में बहुत कुछ जानकर पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है। ज़िले में सभी ज़िला अस्पताल सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी ज़रूरी उपचार उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। लोग समझ गए है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है।

महासमुंद ज़िले में सौ फीसदी टीकाकरण में निगरानी समिति, स्वास्थ्य अमला, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियो, जनता, अधिकारियों-कर्मचारियों और ग्रामीणों की अहम भूमिका रही। जिन्होंने टीकाकरण के लिए अपना साहस और इच्छा दिखाई और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र हितग्राहियों का 100 फीसदी वैक्सीनेशन किया। यह उपलब्धि ज़िले की जनता की जागरूकता, गंभीरता और निजी जिम्मेदारी के कारण ही संभव हो सका। ज़िला अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों ने हर चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिसके लिए सभी के साथ वे भी बधाई के पात्र हैं। अभी भी कोविड से सावधानी बरतने की जरूरत है।

16 जनवरी 2021 से फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ था। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी 45-60 आयुवर्ग के ऐसे लोग जिनकी इम्युनिटी कमजोर थी उन्हें भी टीका दिया जा रहा था। 1 अप्रैल को 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। 1 मई से 18 साल से अधिक के वयस्कों को वैक्सीनेट किए जाने लगा। 10 जनवरी 2022 से फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है।

इस तरह गांववालों का दूर किया डर और झिझक

जिला प्रशासन ने ग्राम निगरानी समिति का गठन किया। जन जागरूकता फैलाकर ग्रामीणों के भय को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए। इन जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने के लिए, स्वयं सहायता समूहों और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जन प्रतिनिधियो को भी शामिल किया। दीवार लेखन, सघन जनसंपर्क, प्रचार वाहन द्वारा जन जागरूकता फैलाई गई। लोगों के वैक्सीनेशन पंजीकरण के लिए युवाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्राम को कई भागों में बांटकर डोर-टू-डोर जाकर लोगों का निशुल्क पंजीयन किया तथा वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामवासियों ने यदि गांव में कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसे वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाता था। कोविड-19 के शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के जन प्रतिनिधियो, पंच-सरपंच, नगरीय निकाय के अध्यक्ष और पार्षदों को इस कार्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

यह एक बड़ी उपलब्धि है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र को प्राप्त टीके खुराक बर्बाद नहीं हुई। शुरुआत में टीकाकरण को लेकर गांववालों में कई तरह की भ्रांतियां, झिझक और भय व्याप्त था लेकिन बाद में इन सभी को विभिन्न माध्यमों के ज़रिए किए गए प्रचार-प्रसार व जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए दूर कर लिया गया। इस दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन भी किया गया। कोविड संक्रमण की स्थिति को लेकर अभी भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

हालांकि ज़िले में औसतन 1000 प्रतिदिन कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं। कई बार इनकी संख्या ज़्यादा भी होती है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। किंतु अदृश्य शत्रु कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। ज़िले में त्योहारी सीजन के दौरान विशेष सावधानी रखी जा रही है। आगे भी रखी जाएगी। पड़ौसी राज्य की सीमा से लगे इलाक़ों में सतर्कता बरती जा रही है। हाट बाज़ारों में मास्क और दूरी बना कर रखने की बार-बार सलाह दी जा रही है। लोग पालन भी कर रहे है। वही महासमुंद ज़िले में कोविड-19 से 730 मृत व्यक्तियों के परिजनों /आश्रितों को आर्थिक अनुदान राशि प्रति मृत व्यक्ति 50 हजार रुपए के मान से 3 करोड़ 65 लाख की अनुदान सहायता राशि वितरित की गयी है।