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 panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के सहयोग और सावधानी से हम कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को भी हराएंगे। उन्होंने लोगों से राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने और सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण से छूटे लोगों और 15 से 18 वर्ष के किशोरों से उन्होंने अनिवार्य रूप से टीका लगवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की बीती दोनों लहरों को छत्तीसगढ़ राज्य ने सभी वर्गा के सहयोग से जिस प्रभावी ढंग निपटने में कामयाबी हासिल की थी, वैसी ही कामयाबी हम तीसरी लहर में भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पूरी सावधानी के साथ जारी रखेंगे। 

मुख्यमंत्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें बीते एक पखवाड़े में क्रय गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 70 लाख और महिला समूहों को 89 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में राज्य के गौपालकों को 119.41 करोड़ रूपए हो जाएगा। गौठान समितियों को अब तक 44.43 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों 28.88 करोड़ रूपए राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है। 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना को हम मिशन मोड में संचालित कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मार्केट की डिमांड के आधार पर प्रोडक्ट तैयार है और उसकी मार्केटिंग से समूह को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरूआत करने के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते सवा सालों में गौठान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। गौठानों के जरिए स्वावलंबन के कार्या में पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केट की डिमांड के अनुसार उत्पादन तैयार करने की ट्रेनिंग देने की बात कही। 

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गोधन न्याय योजना के तहत हर पखवाड़े में नियमित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा गौपालकों को राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। देश के कई राज्य इसे अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान होगा। उन्होंने कहा कि 10591 गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 7889 गौठान सक्रिय रूप से कामकाज करने लगे हैं। शत-प्रतिशत गौठानों के चालू हो जाने से आय की गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उत्पादों के लाभांश से लगभग 100 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है। वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट को खेती-किसानी के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों का वर्मी खाद की ओर रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद डीएपी की कमी को पूरा करने में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले मशीने जैसे दोना पत्तल मशीन, धान कुट्टी, कोदो-कुटकी प्रसंस्करण मशीन, हर्बल उत्पाद तैयार करने एवं तेल निकालने वाली मशीन की स्थापना के लिए शासन की योजनांतर्गत अनुदान सहायता दिए जाने का भी प्रावधान करने की बात कही। कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशेष सचिव कृषि एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डाॅ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन की कार्ययोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर में पहली बार चिटफंड कंपनियों के डेढ़ करोड़ की प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है. नीलामी की रकम जमाकर्ता पीड़ितों के खाते में जाएंगे, नीलामी के लिए 23 लोग बोली में शामिल हो रहें हैं. जानकारी के मुताबिक चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड और दिव्यानी प्रॉपर्टी की जमीनों की नीलामी होगी। ये कम्पनियां लोगों से 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है, लंबी छानबीन के बाद महज डेढ़ करोड़ की प्रॉपर्टी का ही पता चला है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा हाल ही में जारी किये गये बेरोजगारी के आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता का परचम बुलंद कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। दिसंबर 2021 की स्थिति के अध्ययन के बाद सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की बेरोजगारी दर दिसम्बर महीने में 7.91 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह 4 माह का उच्च्तम स्तर है। शहरों में बेरोजगारी दर 9.30 प्रतिशत जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.28 प्रतिशत रही है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4 प्रतिशत और सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1 प्रतिशत बताई गई है।

गौरतलब है कि समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया गया है, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी अनेक अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। अब नये आंकड़ों के मुताबिक जहां देश में बेरोजगारी दर लगातार चिंताजनक उछाल पर है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 2.1 प्रतिशत है।

नये आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में 3.4 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 4.9 प्रतिशत, असम में 5.8 प्रतिशत, झारखंड में 17.3 और बिहार में 16 प्रतिशत बेरोजगारी की दर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी दर 6.52 फीसदी थी जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81 प्रतिशत थी, वहीं दिसंबर 2021 की स्थिति में देश में बेरोजगारी की दर 7.91 प्रतिशत रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.3 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.28 प्रतिशत रही। सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन 45 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में सतत अध्ययन करके डेटाबेस का निर्माण करता आया है और इसके द्वारा जारी आंकड़ों को प्रामाणिक माना जाता है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर विक्रेताओं को 2.76 करोड़ रूपए जारी किए है. बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 116.63 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है. राज्य के 2201 गौठान स्वावलंबी हुए है. वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्मी कम्पोस्ट बनाने वालों को तत्काल राशि जारी करने के निर्देश दिए है।

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे जिले जहां कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद किया गया है, वहां सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को रेडी-टू-ईट वितरण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गर्भवती माताओं एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को घर-घर जाकर टिफिन व्यवस्था के माध्यम से गरम भोजन प्रदान करने कहा है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के वर्तमान प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम हेतु 4 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में आंगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मीनू अनुसार गरम भोजन एवं पोषण सामग्री का वितरण यथावत् रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे सुपोषण चौपाल, समूह की बैठकें इत्यादि नहीं होंगे पर गृह भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा सजग अभियान अन्तर्गत प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की गतिविधियां निरंतर रखी जायेंगी। इसके साथ ही अधिकारियों को कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए बच्चों की वृद्धि निगरानी तथा बच्चों एवं महिलाओं का नियमित टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच करने कहा गया है। जारी निर्देश में आंगनबाड़ियों के बंद रहने के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता रहे इसके लिए नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने कहा गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध चावल व अन्य कच्ची सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। नए वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट में 10 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम आवास की तरह ला सकते हैं सीएम आवास योजना। इस तरह बजट का आकार 10 हजार करोड़ तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय हितग्राहियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर फोकस रहेगा। सीएम भूपेश बघेल की मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। इस साल चुनावी बजट होने के कारण लोक लुभावन होने के संकेत हैं।

छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2022-23 का बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें सरकार घोषणा पत्र की ज्यादातर योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी भी विभागों को दिल खोलकर फंड देने के बजाय सिर्फ लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली योजनाओं पर ही सरकार का फोकस रहेगा। मंत्री स्तरीय चर्चा के दौरान सीएम बघेल एक-एक मंत्री से मिले प्रस्ताव और उससे प्रभावित होने वाले लोगों पर बात करेंगे।

दरअसल, कोरोना के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति अभी तक संभली नहीं है। केंद्र सरकार से जो राशि मिलनी थी, वह भी बकाया है, इसलिए राज्य अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर योजनाएं लाएगी। पीएम आवास योजना की तरह राज्य सरकार सीएम आवास योजना लांच कर सकती है। इसके लिए राज्य की गारंटी पर पंचायतों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल, योजनाओं में केंद्र से जो राशि मिलती थी, उसमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है। जिन योजनाओं में केंद्र-राज्य का हिस्सा 85-15 होता था, उसे 60-40 कर दिया गया है। पीएम सड़क योजना के लिए पहले केंद्र सरकार पूरी राशि देती थी। इसे 60-40 कर दिया गया है। पीएम आवास के लिए 70-30 से 60-40 कर दिया गया है। ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें कटौती की गई है। इससे राज्य पर बोझ बढ़ गया है।

एक माह में केंद्रीय पूल में जमा कराया 5.12 लाख मीट्रिक टन चावल

खाद्य विभाग के सचिव टीके वर्मा ने बताया कि इस साल उपार्जन धान की कस्टम मिलिंग के बाद चावल का पहला लाट छह दिसंबर को एफसीआइ रायगढ़ में जमा कराने के साथ ही केंद्रीय पूल में चावल जमा करने की शुरुआत हुई है। अभी एक माह की अवधि पूरा होने में एक दिन शेष है और राज्य ने 5 लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा कराने की रिकार्ड उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को इस साल केंद्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराना है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ केंद्रों से धान उठाव और कस्टम मिलिंग जोर-शोर से जारी है। इसके चलते कस्टम मिलिंग की शुरुआत के पहले माह में ही केंद्रीय पूल में 5.12 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराने में सफल रहा है। राज्य गठन के 21 सालों की अवधि में छत्तीसगढ़ ने यह रिकार्ड उपलब्धि पहली बार हासिल की है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खाद्य विभाग, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, एफसीआइ व रेलवे अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से ही यह उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य धान खरीदी के साथ ही केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने का लक्ष्य पूरा करेगा।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम को एक बार के लिए शिथिल किया है। अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव पांच वर्ष को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। यह शिथिलता एक बार के लिए दी गई है। राज्य शासन के इस फैसले से लगभग 28 हजार एलबी शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इनमें लगभग 22 हजार 500 सहायक शिक्षक से प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, लगभग 3,500 सहायक शिक्षक से शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला और 2,500 शिक्षक से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला बनेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 22 नवंबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रविधान को शिथिल करने का निर्णय लिया गया था।

 

इसके तहत प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों परपदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रविधानित पांच वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय हुआ। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 9 जनवरी को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 आगामी 9 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके तहत प्रथम पाली प्रात: 9.30 बजे से.12:15 बजे तक 40 परीक्षा केंद्रों में एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2.00 बजे से 4.45 बजे तक 34 केंद्रों में संचालित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए निधि साहू, संयुक्त कलेक्टर को नोडल अधिकारी एवं केएस पटले, जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सभी व्यवसायियों की बैठक ली थी। जिसमें सभी ने रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू लगाने पर सहमति बनी है।

 

 

रायपुर कलेक्टर ने बैठक के बाद कहा कि रायपुर में 3 कोविड केयर सेंटर आज से संचालित होंगे. फुंधर चौक, आयुर्वेदिक कॉलेज, नया रायपुर में आयुष यूनिवर्सिटी के कोविड केयर सेंटर का संचालन होगा. आगे उन्होंने कहा कि बाजारों में मास्क को लेकर किया जागरूक किया जाएगा. जिनके पास मास्क नहीं उन्हें मास्क भी किया जाएगा. कोरोना के चलते सख्ती भी बरती जाएगी. जल्द दी समय सीमा को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा.