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panchayattantra24.com,रायपुर। NEET PG काउंसलिंग की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है. डॉक्टर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल उग्र हो चुका है. इसी कड़ी में आज से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दि गए हैं. अनिश्चितक़ालीन हड़ताल जारी है. पहले OPD उसके बाद OT सेवा कर बंद चुके हैं. नीट PG काउंसलिंग की मांग को लेकर हड़ताल जारी है. PG डॉक्टर्स डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर अमन अग्रवाल ने बताया कि 10 दिन की OPD और रूटीन सर्विसेज बंद करने के बाद बार-बार सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद भी NEET PG काउंसलिंग जल्दी करवाने को लेकर गवर्नमेंट का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है. डॉक्टर अमन अग्रवाल ने बताया कि अधिक काम और कम डॉक्टर्स से होने से 48-56 घंटे लगातार ड्यूटी करने से मानसिक और फिजिकली हताश डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला है. नेशनल एसोसिएशन FORDA ने 6 दिसंबर से पूरे भारत मे रेजिडेंट डॉक्टर्स का इमरजेंसी सर्विसेज से भी पीछे हटने का निर्णय लिया है, जिसको फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कल से इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दिया है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। दोपहिया वाहन में सवार होकर मोबाईल फोन छीनने और चोरी करने वाले आरोपी मान सिंह साहू को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया सुमन सोनवानी ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह डंगनिया डी.डी. नगर रायपुर में रहती है। प्रार्थिया दिनांक 21.07.2021 को डंगनिया से पैदल अपने मोबाईल फोन में बात करते अपनी सहेली से मिलने भाठागांव जा रहीं थी। इसी दौरान वालफोर्ट सिटी गेट के पास पहुंची थी कि पीछे से एक्टिवा सवार अज्ञात दो व्यक्ति आये और एक्टिवा सवार व्यक्ति प्रार्थिया के मोबाईल को छीनकर चोरी कर भाग गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 216/21 धारा 376, 356 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

 वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में थाना पुरानी बस्ती की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी मानसिंह साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 45,000/- रूपये जप्त की जाकर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। घटना में संलिप्त एक फरार आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर सभंव प्रयास किये जा रहे है।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बाबासाहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने इस देश के करोड़ों लोगों को जीवन जीने का उत्साह और आत्मविश्वास दिया उन्होंने इस देश को सबसे बड़ी ताकत दी जिससे यह देश चल रहा है ऐसे संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका रही. आयोजन के बाद डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान कांग्रेस के इन्वेस्टर्स मीट को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वह चिंतित होगा, नई इन्वेस्टमेंट आने की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है यहां की कानून व्यवस्था लचर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी बुरी है, अच्छे-अच्छे भी हिम्मत नहीं करते कि यहां पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें।

 

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, कुशल राजनीतिज्ञ और संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रध्दा सुमन अर्पित कर नमन किया । इस अवसर पर विधायक केशव चन्द्रा भी उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री बघेल ने भारत निर्माण में बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है । उन्होंने कहा कि बाबा साहब का देश के लिए किया गया अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए धन कमाने का सबसे आसान रास्ता बना हुआ है। सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों और धरातल भी सड़कों की हालत देखकर भी आज तक न ही सरकार और न ही संबंधित विभागों ने कभी किसी शिकायत को गंभीरता से ली है और न ही केन्द्र सरकार के नोडल अधिकारी और हर तीन महीने में निर्माणाधीन सड़कों की मानिटरिंग करने वाले गुणवत्ता निरीक्षक ही सड़कों की भौतिक सत्यापन कर घटिया निर्माण और गड़बडिय़ों को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। परिणाम राज्य में इस योजना के तहत बनाई गई हजारों किलोमाटर की पक्की और कांक्रीट सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। सारे नियम-कायदों को ताक पर रखकर गुणवत्ताहीन सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़क निर्माण में न तो ग्रेडिंग किया गया है और न लेबल मिलाया गया है। जिससे नवनिर्मित सड़कें उबड़-खाबड़ हैं और धसने लगी हैं। सड़क निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने भारी लापरवाही की है। गरियाबंद जिले में जिस तरह की सड़कों का निर्माण हुआ कमोबेश पूरे राज्य में इस योजना के तहत सड़कों का यही हाल है। सरकार और विभाग ने जहां बजट जारी कर टेंडर की प्रक्रिया के बाद अपनी आंखें मूंद लीं वहीं मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर योजना की राशि की जमकर लूट की और यह बदस्तूर जारी है। गरियाबंद के देवभोग ब्लाक में जिस अधिकारी ने पिछले 25 सालों से अपने पांव जमा रखे हैं उसने ने सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र में अपितु राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी अपना दबदबा बना रखा है उसके संरक्षण में अधिकारी-ठेकेदार भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं। सरकार-मंत्री से बेखौफ उक्त अधिकारी का जादू उच्चाधिकारियों पर भी ऐसा चलता है कि विभाग में उसने अपना सिक्का जमा लिया है। सूचना के अधिकार के तहत न संबंधित कार्यालय और न ही मुख्यालय से भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती।

निर्माण पूरा होने से पहले ही दम तोड़ रही सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार कर स्तरहीन निर्माण सामग्री का उपयोग कर सड़क निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में हर जगह सड़कें बनायी गई एवं पांच साल के मेंटनेन्स सहित संविदा की पूर्ति भी गई है, किन्तु भ्रष्टाचार के कारण सड़कें केवल नाम मात्र के लिए ही निर्मित की गई, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण से कुछ महीनों में ही सड़कों पर दरारें आ रहीं हैं और जगह-जगह धंसने भी लगी हैं। योजना के तहत बनी सड़कों का कमोबेश पूरे प्रदेश में एक जैसा हाल है। अधिकारियों ने इस योजना को तिजोरी भरने का माध्यम बनाकर ठेकेदारों को घटिया निर्माण करने का लाइसेंस दे दिया है। जो सड़कें वर्तमान में बन रही हैं उसकी गुणवत्ता निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर जांचा जा सकता है वहीं कुछ साल बनी सड़कों की दुर्दशा घटिया निर्माण की कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। पांच साल तक सड़कों के मेंटनेंस की जिम्मेदारी भी ठेकेदार पूरा नहीं कर रहे हैं। राज्य निर्माण के साथ ही जब से योजना शुरू हुई है अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने जमकर कमाई की है। राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार की शिकायतों को संज्ञान में लेने की जगह ठेकेदारों और कमीशन खोर अधिकारियों को उपकृत कर रहा है। सड़क घोटालों को छुपाने के लिए राज्य सरकार मरम्मत के लिए भी टेंडर जारी कर उन्हें कमाई का मौका देती है जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

निर्माण कार्यों की नहीं हो रही मानिटरिंग

केन्द्र सरकार ने इस भ्रष्टाचार और घोटालों को रोकने के लिए एक देख-रेख समिति बनाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस समिति को कोई निगरानी कार्य नहीं सौपा गया। इस योजना में कार्य कर रहे की अधिकारी सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, जिनके कभी ट्रांसफर हुए भी वे कुछ ही महीने में पुन: उन्ही इलाकों में पदस्थ हो गए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनायी गई सड़कें बहुत कम समय में खराब होने व गुणवत्ताहीन निर्माण की शिकायते लगातार ग्रामीण राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार से भी कर रहे हैं। पीएमजीएसवाई के तहत केन्द्र को सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने सहित कार्यों की खराब गुणवत्ता से संबंधित कई गंभीर शिकायतें मंत्रालय को मिली हैं। कई बार निविदा तथा ठेका प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण सहित कार्यक्रम के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को आदेशित भी किया गया तथा राज्यों से ये अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। बावजूद अधिकारी शिकायतों पर परदा डालकर ठेकेदारों को मनमाने ढंग से काम करने की छूट देकर भ्रष्टाचार का मौका दे रहे हैं।

एक भी ठेकेदार पर कार्रवाई नही

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में लगीं एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार और गड़बडिय़ों की शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। योजना के शुरू होने के साथ ही प्रदेश में हजारों किमी सड़कें बनाई गई और बनाई जा रही हैं। जिसमें सैंकड़ों की तादात में कई श्रेणी के ठेकेदार लगे हुए हैं। अब तक बनी लगभग 70 फीसदी से ज्यादा सड़कों के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है, कई निर्माणाधीन सड़कों में गुणवत्ता हीन और घटिया मटेरियल के साथ सड़कों के निर्माण को लेकर मीडिया में खबरें आ रही है. ग्रामीण इसे लेकर प्रदर्शन और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं लेकिन किसी भी शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक किसी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट तक नहीं किया गया है। मैदानी स्तर पर जमे अधिकारी उच्चाधिकारियों से सेटिंग कर ठेकेदारों को मोटे कमीशन लेकर शिकायतों पर परदा डाल रहे हैं।

केन्द्र-राज्य सरकार करें जांच

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए। एसई, ईई, एसडीओ, ठेकेदार के साथ विभाग के उच्चाधिकारी सीईओ और टेंडर डिपार्टमेंट की मिलीभगत से ही हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। योजना के तहत बनाई गई सड़कों की सही मानिटरिंग और निर्माण कार्य की जांच नहीं होने से अधिकार-ठेकेदार बेखौफ हो कर सरकारी रकम डकार रहे हैं। केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों ईडी, आईटी और सेंट्रल विजिलेंस को स्वत: योजना में लगे अधिकारी और ठेकेदारों की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार को भी अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से अलग से जांच कर अनियमितता करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

गुणवत्ता निरीक्षक भी कर रहे सिर्फ खानापूर्ति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता जांच के लिए गुणवत्ता निरीक्षक हर तीन महीने में जायजा लेते हैं, बाकायदा सरकार इसकी सूचना भी जारी करती है कि ये गुणवत्ता निरीक्षक इस तारीख को इस सड़क की गुणवत्ता जांच करेंगे, संबंधित शिकायत इनसे की जा सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गुणवत्ता निरीक्षक भी अधिकारियों से कागजों पर सड़कों की स्थिति देखकर खानापूर्ति कर रहे हैं। सड़कों की गुणवत्ता जांचने न तो भौतिक सत्यापन करते हैं न लोगों की निर्माण कार्यो को लेकर राय लेते हैं। कार्यालय में ही अधिकारियों-ठेकेदारों के साथ बैठकर गुणवत्ता का प्रमाण बांट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। यही कारण है कि आज तक किसी अधिकारी-ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है न बड़ा जुर्माना लगाया है। प्रदेश में शिकायतों की भरमार के बीच एक भी सड़क दोबारा बनाए जाने का उदाहरण नहीं है। कोई सड़क अगर दोबारा बनी भी तो उसके लिए नए टेंडर कर दोबारा राशि स्वीकृत की गई तब जाकर सड़क दोबारा बनाई गई है।

 

panchayattantra24.com, रायपुर। दूरदराज से इलाज के लिए आंबेडकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी सोमवार से दोगुनी हो जाएगी। पिछले नौ दिनों से ओपीडी और नियमित ओटी सेवा का बहिष्कार करने वाले जूनियर डाॅक्टरों ने सोमवार से इमरजेंसी ड्यूटी नहीं करने का फैसला भी लिया है। देशभर में अटकी पीजी काउंसिलिंग को प्रारंभ कराने के लिए देशभर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी और नियमित ऑपरेशन थियेटर में सेवा देने इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय संगठन फ्रोडा के समर्थन में रायपुर मेडिकल काॅलेज के पीजी डॉक्टरों ने अपना काम बंद कर रखा है। उनकी ओपीडी सेवा बाधित करने की वजह से दूरदराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल काॅलेज की ओर से सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, मगर व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है और कई मरीजों को दिनभर इंतजार के बाद समय खत्म होने की वजह से बिना जांच और इलाज के वापस लौटना पड़ रहा है। सोमवार से उन्हें और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जूनियर डाॅक्टर एसोसिएशन ने सोमवार से अपनी इमरजेंसी सेवा बंद करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि नया बैच नहीं मिलने की वजह से सीमित रेजीडेंट डॉक्टर पर काम का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण वे मानसिक रूप से थक चुके हैं। इसी तरह मेडिकल पीजी में प्रवेश नहीं होने की वजह से एमडी-एमएस के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पिछड़ गए हैं।

 

panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस राशि में 15 नवम्बर से 30 नवम्बर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 44 लाख रूपए भुगतान तथा गौठान समितियों और महिला समूहों को 48 लाख रूपए की लाभांश राशि शामिल है। गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं को इस योजना के तहत 114 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय मिशन के संचालन के लिए 50 लाख रूपए की राशि जारी की।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गौठानों में तैयार किया जा रहा वर्मी कम्पोस्ट डीएपी खाद का अच्छा विकल्प है। किसान अपने खेतों में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करें, इससे स्वायल हेल्थ में सुधार होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उन्हांेंने कहा कि    आज पूरे देश में रासायनिक खादों की कमी है। भारत सरकार खाद की आपूर्ति किसानों को नहीं कर पा रही है। इससे कृषि प्रभावित होगी। आने वाले समय में भी रासायनिक खाद की आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर किसान अच्छी फसल ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसान भाईयों और पशुपालकों से अपने पशुओं को खुले में नहीं छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि पशुओं को घरों में या गांव के गौठान में रखें। इससे दूसरी फसल को बचाया जा सकेगा। पैरा न जलाएं, पैरे का उपयोग पशुओं को खिलाने में करें। बघेल ने पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करने की आवश्यकता बताते हुए गौठानों के चारागाह में चारा लगाने की व्यवस्था करने की अपील भी की।

बघेल ने कहा कि रबी सीजन में मखाने की खेती को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। मखाने की बाजार में अच्छी मांग है और इसके भण्डारण में भी समस्या नहीं है। किसानों को मखाने की खेती की जानकारी और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्हें मखाने के बीज की उपलब्धता से लेकर मखाने की बिक्री तक हर संभव प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसान रबी मौसम में दलहन और तिलहनी फसलें लें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां किसान तिलहनी फसल ले रहे हैं, वहां के गौठानों में तेलघानी की व्यवस्था तथा ऐसे क्षेत्र जहां किसान दलहनी फसल लेते हैं, वहां के गौठानों में दालों को दरने उनकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गौठानों में काम कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों को नियमित रोजगार और आय का साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय मूल्य परिवहन लागत सहित तय करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय से मिलने वाली राशि तथा लागत की राशि के अंतर की राशि गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में लगभग 14 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाई गई, जिसमें से 9 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया गया। इसमें से ज्यादातर वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग हमारे किसानों ने किया है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 2020 को हरेली से प्रारंभ हुई, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 15 नवम्बर 2021 तक 55.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक दिसम्बर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में यूं तो त्यौहारों की कमी नहीं है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होते ही धान खरीदी केन्द्रों में उत्सव का माहौल है। किसानों बड़ी संख्या में केन्द्रों में उपस्थित होकर धान बेच रहे हैं, वहीं मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों का दौरा कर वहां खरीदी व्यवस्था का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में केन्द्र द्वारा लगाए जा रहे अडं़गे के बीच इस वर्ष लगभग एक करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की उम्मीद है। किसानों को उनके बारदाने की 18 रूपए से बढ़ाकर 25 रूपए कीमत दी जा रही है। बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाए वे सफल रहे आज पूरे देश में इसकी चर्चा है। गोधन न्याय योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10569 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 7777 गौठान पूर्ण होकर सक्रिय हो चुके हैं, इनमें से 2029 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि सभी गौठान स्वावलंबी बने।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस अवसर पर कहा कि गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें 88 हजार 127 भूमिहीन हैं। गोबर खरीदी के एवज में अब तक विक्रेताओं को 114 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। अब तक 81 करोड़ रूपए की वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। गौठान समितियों को 19 से 20 करोड़ रूपए का लाभ हुआ है तथा गौठानों में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न 9321 महिला स्व-सहायता समूहों की 67 हजार महिलाओं को लगभग 48 करोड़ 20 लाख रूपए की आय हो चुकी है। इन परिणामों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं, पशुपालकों, किसानों को आय और रोजगार का नया जरिया उपलब्ध कराने में गोधन न्याय एक लाभप्रद योजना है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी रूचि लेकर छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना और तैयार किए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली और देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना को अपनाने की सलाह दी है।

कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गोधन न्याय योजना की प्रगति की जानकारी दी तथा विशेष सचिव कृषि डॉ. एस. भारतीदासन ने गोधन न्याय मिशन पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और जनसम्पर्क आयुक्त दीपांशु काबरा सहित सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

panchayattantra24.com-रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव एवं संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) राजेश सिंह राणा ने उपचारात्मक शिक्षण हेतु नवा जतन कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन समारोह अवसर पर प्रशिक्षार्थियों से कहा कि कोरोना काल में पूरे विश्व के बच्चे प्रभावित हुए ऐसे समय छत्तीसगढ़ द्वारा बच्चे जो कोरोनाकाल में कक्षा स्तर से पीछे रह गए है उन्हें अगली कक्षा के स्तर तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। सेतु पाठ्यक्रम 1 के लागू होने के पूर्व जो बच्चे अपने ग्रेड से नीचे थे अब हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2022 तक पीछे छूटे बच्चों को वर्तमान कक्षा के स्तर तक लाया जाए।

राणा ने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रायोजित कार्यक्रम नवा जतन को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसे सेतु पाठ्यक्रम 2.0 के रूप में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू किया जाना है, क्योंकि वर्तमान समय में एससीईआरटी रायपुर के टेक्निकल टीम के साथ राज्य के समस्त बच्चों के बेसलाइन आकलन आधारित स्तर उपलब्ध है। इसमें हम देख पाते है कि जो बच्चे अपने कक्षा स्तर से नीचे हैं, नवा जतन कार्यक्रम ऐसे सभी बच्चे जिनका स्तर कक्षा स्तर से कम है, उन्हें कक्षा स्तर तक लाने का प्रमुख उपाय हो सकता है। सभी जिला के सीएससी इसे गंभीरता से लेगे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अपने संकुल में इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आगामी मार्च तक इन सभी बच्चों को जिनका स्तर अपनी कक्षा स्तर से कम है उन्हें कक्षा स्तर तक लाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रत्येक 15 दिन में ऐसे बच्चों के स्तर परीक्षण और उनके स्तर में हो रही वृद्धि के विषय में जानकारी एकत्रित की जाए। इसकी मॉनिटरिंग स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करेंगे। साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा बच्चें को शिक्षक ने कितना सिखाया इसका भी परीक्षण किया जाएगा।

एससीईआरटी के संचालक ने सभी से शिक्षा के लिए अपने स्तर पर अतिरिक्त प्रयास करने की बात कही। उपस्थित समस्त मास्टर ट्रेनर्स के सुझाव और जिलों से आए प्रतिभागियों के स्थानीय प्रयासों के संबंध में चर्चा एवं शिक्षा में किस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस संबंध में उनके विचार भी जाने।

राणा ने प्रशिक्षार्थियों से उनके अनुभव और सुझाव भी मांगे जिनमे शिक्षको की प्रतिभा को सामने लाने खेल, साहित्य, सांस्कृतिक प्रतियोगिता कराने Teacher As Leaderऔर शिक्षण के अलावा शिक्षक किस क्षेत्र में उत्कृष्ट है उसका सम्पूर्ण डेटाबेस बनाए जाने की बात कही। प्रशिक्षण में एससीईआरटी के अतिरिक्त संचालक डॉ योगेश शिवहरे, उप संचालक उमेश कुमार साहू, सहायक संचालक प्रशांत कुमार पांडेय, सहायक प्राध्यापक डॉ. विद्यावती चंद्राकर, सुशील राठौर, डॉ. जय भारती चंद्राकर सहित प्रशिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। नवा जतन कार्यक्रम का स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने शुभारंभ किया. इस दौरान मंत्री टेकाम ने कहा कि पढ़ाई लॉस को कवर करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. नवा जतन सेतु पाठ्यक्रम के अगला भाग है. इस कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर चार स्तर पर ट्रेनिंग देंगे. स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने बताया कि सेतु पाठ्यक्रम 2.0 के तहत नवा जतन नामक यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जो अपनी पिछली कक्षाओं से निचले स्तर के शैक्षिक स्तर के हैं।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद छत्तीसगढ़, रायपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा सेतु पाठ्यक्रम को आधार बनाकर कुछ ऐसी सुझावात्मक गतिविधियां तैयार की गई हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक कोरोना के संक्रमण काल के समय बच्चों के शैक्षिक स्तर में हुई गिरावट को तेज गति से ऊपर लाने के लिए इन गतिविधियों का उपयोग कर पाएंगे. पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है।