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panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आप सबके सहयोग और परिश्रम का ही यह परिणाम है। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के विभिन्न राज्यों से आए अधिकारी भी छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास के कार्या की चर्चा कर रहे थे और वह छत्तीसगढ़ में यहां के कामों को देखने और सीखने आना चाहते हैं। यह छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे कार्या की प्रसंशा लोकसभा की चार समितियों ने की है। बाहर से जब लोग छत्तीसगढ़ आते है और यहां की स्वच्छता की तारीफ करते हैं, तो गर्व होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के लिए हमने 6-आर पॉलिसी यानी रीथिंक, रियूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज पर काम कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री बघेल आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सबके लिए खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य को लगातार तीसरी बार स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में इस साल राज्य के नगरीय निकायों ने 67 पुरस्कार जीते हैं। इस बार हम गाड़ा-गाड़ा पुरस्कार लाए हैं। इसमें नगरीय निकायों के साथ-साथ सफाई कर्मियों और स्वच्छता दीदीयों का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में अच्छा तालमेल होता है, तब विकास को गति मिलती है और इस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य की इस गौरव पूर्ण उपलब्धि के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे सामने अब इस सफलता को आगे बनाए रखने की चुनौती है। चौथे साल भी हमें स्वच्छता के क्षेत्र में देश में टॉप में आना है। इसके लिए अभी से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के ऐसे नगरीय निकाय जो कुछ अंकों की कमी की वजह से पुरस्कार से चुक गए हैं, वह अपने परफॉर्मेंस में सुधार करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के पुरस्कृत नगरीय निकायों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इससे पूर्व उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार अर्बन थीम सांग का वीडियो और सफाई पांेगा वेबसाइट भी लॉन्च किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया है। गांवों के 7500 से अधिक गौठानों में लगभग 9 हजार स्व-सहायता समूहों की 70 हजार महिलाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं। इन्हीं गौठानों में गोबर से जैविक खाद और बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है। अब हम गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना से सफाई और आमदनी दोनों बढ़ी। छत्तीसगढ के स्वच्छता मॉडल से 10 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह की महिलाओं को स्व-रोजगार मिला है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ को देश का सर्वप्रथम ओडीएफ प्लस-प्लस राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वच्छता दीदीयों के लगन और मेहनत की सराहना की। 

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ विकास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। हम लगातार तीन वर्षों से पूरे देश में सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड हासिल कर रहे हैं और सभी के सहयोग और आगे आने वाले वर्षों में भी यह उपलब्धि हम हासिल करेंगे। उन्होंने प्रदेश के सबसे स्वच्छतम राज्य बनाने के लिए स्वच्छता दीदियों, विभाग के अधिकारी-कर्मचारियां और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सभी शहरों को और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार बेहतर कार्य करेंगे।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा राज्यों में उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से छत्तीसगढ़ राज्य को रबी सीजन के लिए राज्य की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मंत्री चौबे ने छत्तीसगढ़ में रबी फसलों की तेजी से हो रही बुआई को देखते हुए केन्द्रीय मंत्री से राज्य को नवम्बर माह में डीएपी उर्वरक की दो रेक तथा एनपीके उर्वरक की एक रेक तत्काल उपलब्ध कराने की अपील की। केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य को मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। केन्द्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया ने छत्तीसगढ़ में जैविक खाद का उत्पादन और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कम लागत में बेहतर फसल उत्पादन के लिए यह जरूरी है।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल रबी सीजन में 18 लाख 50 हजार हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य है। रबी फसलों की तेजी से बुआई जारी है। अब तक 4 लाख 78 हजार हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रीष्मकालीन धान के बदले 2 लाख 54 हजार हेक्टेयर रकबे में दलहनी-तिलहनी, मक्का एवं उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रबी सीजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 4 लाख 11 हजार मेट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है। इसके विरूद्ध अक्टूबर माह में 60 हजार मेट्रिक टन के विरूद्ध मात्र 20 हजार 273 मेेट्रिक टन एवं नवम्बर माह में 45 हजार टन के विरूद्ध 9 हजार 355 टन उर्वरक ही राज्य को मिला है। कृषि मंत्री ने डीएपी उर्वरक की आपूर्ति की ओर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अक्टूबर माह में 10 हजार मेट्रिक टन की आपूर्ति के बदले मात्र 5 हजार 681 टन तथा नवम्बर माह में 10 हजार टन के विरूद्ध मात्र 1651 मेट्रिक टन डीएपी उर्वरक प्राप्त हुआ है। उन्होंने राज्य की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति का आग्रह किया।

कृषि मंत्री चौबे ने इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया को गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 10 हजार से अधिक गौठान स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 7700 से अधिक गौठान स्थापित किए जा चुके हैं। इन गौठानों में पशुपालक किसानों से दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। जिससे जैविक खाद का निर्माण एवं अन्य उत्पाद महिला समूह तैयार कर रहे हैं। अब तक 13 लाख 40 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं सुपर कमोस्ट प्लस का निर्माण किया गया है, जिसमें से लगभग 8 लाख 58 हजार क्विटल खाद सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के किसानों रियायती दर पर उपलब्ध कराया गया है। केन्द्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की सराहना की।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रमोशन के बाद आईपीएस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज पुलिस मुख्यालय में स्टार्स लगाए और उन्हें पदोन्नति की बधाई दी। इस मौके पर एडीजी प्रशासन हिमांशु गुप्ता, ADG प्रदीप गुप्ता, खुफिया चीफ डॉ0 आनंद छाबड़ा समेत ओपी पाल, एससी द्विवेदी, बिलासपुर एसएसपी दीपक झा, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और गरियाबंद एसएसपी पारुल माथुर मौजूद थी। डीजीपी ने प्रमोशन पाए अधिकारियों को एक-एक कर स्टार्स लगाए। इनमें प्रशांत अगवाल और पारुल माथुर प्रमोशन के बाद अब एसपी से एसएसपी कहलाएंगे।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी में आज स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफाई कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया। इसके साथ ही सफाई के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले भी सम्मानित हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 61 निकायों को अलग-अलग केटेगरी में 67 अवॉर्ड मिले हैं। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और निगम सभापति प्रमोद दुबे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। डीडी नगर इलाके के सैलून में आतंक मचाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसमें से एक नाबालिग है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डीडी नगर के रायपुरा बाजार चौक में निगरानी बदमाश ने आतंक मचाते हुए एक सैलून में घुसकर वहां रखी कैची और ब्लेड से हमला कर 3 लोगों पर प्राणघातक हमला किया था. इसमें से एक आरोपी निगरानी बदमाश ओम दुबे था. दोनो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना के बाद बाजार में पड़ोसी दुकानदारों की भीड़ बढ़ती देख दोनों बदमाश ओम दुबे और एक अन्य आरोपी फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख की राशि वापस की। यह राशि चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम कर वसूल की गई है। इससे पहले राजनांदगांव में 16796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख रूपये वापस किये गए थे। आज वापस की गई 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि को मिलाकर राजनांदगांव जिले में अब तक 9 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कलेक्टर राजनांदगांव श्री तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण भी उपस्थित थे।

 

 

राजधानी में बिना अनुमति चल रहे आठ कैफे सील 

नगर निगम ने सोमवार को वीआईपी रोड के फुंडहर इलाके में बड़ा अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे कैफे और दुकानों को सील कर दिया। निगम के जोन-9 को काफी दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी। जांच के लिए पहुंचे निगम अमले को शिकायत सही मिली। तत्काल कार्रवाई की गई। इस दौरान एक होटल में गंदगी मिलने पर उनसे पांच हजार का जुर्माना भी वसूला गया। वीआईपी रोड में फुंडहर के पास आए दिन लोगों की पार्टियों की शिकायतें निगम को मिल रही थी। यहां पर कैफे के नाम पर कारोबार किया जा रहा था। शिकायत पर जोन कमिश्नर संतोष पांडे ने टीम को जांच के लिए भेजा। जोन के ईई हरेंद्र साहू के साथ इंजीनियरों की टीम ने सोमवार को पूरे इलाके की जांच की। इस दौरान सभी कैफे संचालकों से संचालन की अनुमति संबंधी दस्तावेजों की मांग की। कैफे संचालन से संबंधित किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसलिए निगम ने सभी आठ कैफे को सील कर दिया। इस दौरान तेलीबांधा थाने की पुलिस भी मौजूद रही। जिन आठ कैफे को सील किया गया उनमें एलएसडी कैफे, मोगली कैफे, मनोज कैफे, वे प्लस कैफे, द चाईज, मिनिस्ट्री कैफे, रमेश पेन पैलेस है। इस दौरान वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एंपीरिया में गंदगी मिलने से होटल संचालक पर 5000 का जुर्माना भी लगाया।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने रविवार को बालोद जिले के दल्लीराजहरा में आयोजित केरल के प्राचीन और परंपरागत मार्शल आर्ट कलरीपायपट्टू के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया।

प्रशिक्षण शिविर बालोद जिला कलरीपायपट्टू संघ व दल्लीराजहरा मार्शल आर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष शीबू नायर जी ने किया। इस अवसर पर श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि राज्य सरकार लगातार खेलों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही सभी जिला तहसील मुख्यालयों में खेल मैदान, खेल सामग्रियों, प्रशिक्षण और आयोजनों को लेकर कार्ययोजना बना रही है। कलरीपायपट्टू खेल छत्तीसगढ़ के लिए नया है। जिस लगन और निष्ठा से खिलाड़ी कलरीपायपट्टू का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जल्द ही यह खेल छत्तीसगढ़ में भी पसंदीदा बन जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रतिनिधिगण और नागरिकगण उपस्थित थे।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल से बंद किए गए स्कूलों को अब खोलने का फैसला किया गया है. भूपेश सरकार के आज हुए केबिनेट की बैठक के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है. बता दें कि इस बैठक में स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला किया गया है. जिसकी जानकारी वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फैंस कर दी है. नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। 

औद्योगिक आर्थिक मंदी, Covid दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 20-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी। 

 जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया

 

 

 

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छोटे भूखंडों के विक्रय पर लगी रोक को हटाया गया है। इसका ही परिणाम है कि अब तक राज्य के 2 लाख 67 हजार से ज्यादा छोटे भूखंड के स्वामियों ने भूखंडों की रजिस्ट्री की गई है। ऐसे भूखंड के स्वामियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भूखंडों को विक्रय एवं क्रय करने की छूट मिलने से उन्हें फायदा हुआ है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जनवरी 2019 में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 डिसमिल से कम के भूखंडों की ब्रिकी पर लगी रोक को हटाया और ई-पंजीयन प्रणाली में आवश्यक प्रावधान कराया गया है, परिणामतः 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक छोटे भूखंडों से संबंधित 2 लाख 67 हजार 612 दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। इसी तरह से आवासीय भवनों के पंजीयन में दो प्रतिशत की रियायत दी गई है। शासन द्वारा 75 लाख कीमत तक के मकान एवं भवन के विक्रय संबंधी बिलेखों पर प्रभार्य होने वाली पंजीयन शुल्क की दर में 2 प्रतिशत की रियायत अगस्त 2019 से प्रदान की गई है, जिसे आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पंजीयन शुल्क की रियायत का यथावत रखा गया है।