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panchayattantra24.com,रायपुर। टाटा एस चार पहिया वाहन में गांजा की तस्करी करते आरोपी ड्राइवर अब्दुल ऐहेतेशाम को गिरफ्तार किया गया है. वही तस्कर के कब्जे से 09 किलोग्राम गांजा जब्त की गई है. मिली जानकारी के मुताबिक सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने टाटा एस वाहन में गांजा रखा है तथा बिलासपुर की ओर से रायपुर आ रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सायबर सेल एवं थाना गंज की संयुक्त टीम को आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत फाफाडीह स्थित ओव्हर ब्रीज के पास उक्त व्यक्ति व वाहन को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन को चिन्हांकित कर वाहन को आता देखकर रूकवाया गया। 

 वाहन के अंदर एक व्यक्ति सवार था जिसने पूछताछ में अपना नाम अब्दुल ऐहेतेशाम निवासी टिकरापारा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा टाटा एस वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 02 पैकेट गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी अब्दुल ऐहेतेशाम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 09 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती लगभग 1,00,000/- (एक लाख रूपये) एवं गांजा तस्करी में प्रयुक्त टाटा एस वाहन क्रमांक सी जी/04/एन ए/0774 को जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 249/21 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी – अब्दुल ऐहेतेशाम पिता अब्दुल गफ्फार खान उम्र 25 साल निवासी संतोषी नगर जोगी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने शंकर नगर स्थित शासकीय आवास में दोपहर 2.30 बजे कैबिनेट निर्णयों के संबंध में प्रेसवार्ता करेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पूर्व सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है । इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना ,मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा, गरूवा ,घुरवा, बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।

सीजी कैम्प पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी जिले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति , जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आंकलन किया जा सकता है। यह एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी । इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा। आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है । जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतऑनलाइन दर्ज करा सकता है । पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । शिकायतों की जानकारी , निदान और मॉनिटरिंग के लिए जिलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है. बैठक के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजी कैम्प पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है । इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना ,मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा, गरूवा ,घुरवा, बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सीजी कैम्प पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी जिले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति , जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आंकलन किया जा सकता है। यह एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी । इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा। आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है । जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतऑनलाइन दर्ज करा सकता है । पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । शिकायतों की जानकारी , निदान और मॉनिटरिंग के लिए जिलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। पेट्रोल-डीज़ल के दाम में की गयी बड़ी कटौती डीज़ल में VAT पर 2% की कमी (1/2) पेट्रोल में VAT पर 1% की कमी की गयी राज्य सरकार वहन करेगी लगभग रु. 1000 करोड़ का घाटा

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर के शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 में देर रात एक प्लास्टिक झिल्ली के अंदर नवजात बच्ची मिली। सुबह होने पर मुहल्ले के लोगों ने झिल्ली से अंदर से आवाज सुनी तो उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर नवजात तड़प रही थी। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने बच्ची को उपचार के लिए एकता हास्पिटल की चाइल्ड विशेषज्ञ से बात की और बच्ची के उपचार के लिए भर्ती कराया। प्लास्टिक झिल्ली में नवजात के कराहने की आवाज सुनकर दो बच्चियों अक्षरा छाजेड़ एवं लबदी छाजेड़ ने घर में दादी कांता छाजेड़ को इसकी सूचना दी। छाजेड़ प्लास्टिक से नवजात को निकालकर देखभाल की और लोकेश जैन ने पार्षद सुमन राम प्रजापति को इसकी जानकारी दी। पार्षद प्रजापति मौके पर पंहुच कर पुलिस को सूचित किया। नवजात की हालत खराब देख पार्षद ने एकता हास्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट संगीता नागराज से बात की। जिसके बाद सपना छाजेड़, एकता जैन ने बच्ची को भर्ती किया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कांग्रेस के पंचायत सम्मेलन में मंच संचालन कर रहे नए पदाधिकारी को लेकर खूब चर्चा रही। कार्यक्रम के दौरान इस पदाधिकारी ने सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सीएम के बीच खाई बढाने की हर मुमकिन कोशिश की। यहां तक कि स्वागत के लिए मंच पर भी वरिष्ठ विभागीय मंत्री को विधायकों और संसदीय सचिव के बाद स्वागत के लिए बुलाये। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष की भूमिका को लेकर भी बराबर चर्चा होती रही। बाजू में खड़े बड़े पदाधिकारी ने इस नए-नवेले पदाधिकारी को टोकने अथवा निर्देश देने की जरूरत नहीं समझी। इधर प्रदेश अध्यक्ष बार बार अपनी जगह से कार्यक्रम संचालन करने वाले के कान में फुस-फुस करते दिखाई दिए। गुटबाजी की परम्परा को जी भर कर निभाया जा रहा था। हैरानी की बात यह रही कि इस नए नवेले नेता को पदाधिकारी भी उसी मंत्री ने बनवाया है जिसकी सीएम से दूरी बढाने की बराबर कोशिश पूरे कार्यक्रम के दौरान की गई। मंच संचालक के इस कृत्य की चर्चा कार्यक्रम समापन के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चलती रही। 

बता दें कि कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। प्रदेश के हर जिले से पंचायत स्तर के नेता यहां पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंच से अपनी बात कहते हुए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ मांगें मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताईं। उन्होंने कहा कि जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय बढऩा चाहिए। सरपंचों को बैठक के लिए सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। पंचायत के लोगों के पास अधिकारियों की रिपोर्ट लिखने की ताकत होनी चाहिए। जब मैं पंचायत स्तर पर काम करता था तो रिपोर्ट तैयार करता था, इससे अफसर पंचायत के प्रतिनिधियों के काम को तवज्जो देते हैं। विधायक सांसदों की निधि की तरह पंचायत स्तर भी निधि होनी चाहिए। जैसे ही मंच से अपनी बातें रखकर सिंहदेव जगह पर बैठे। कुछ मिनटों बाद सीएम बघेल और सिंहदेव के बीच कुछ बातें हुईं। एक फाइल सिंहदेव मुख्यमंत्री को दिखा रहे थे। दोनों आपस में किसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे। करीब एक से डेढ़ मिनट तक दोनों सियासी दिग्गजों के बीच बातें होती रहीं। इसके बाद जब मंच पर बोलने की बारी मुख्यमंत्री की आई। प्रदेश की पंचायतों से जुड़े हर जन प्रतिनिधि को एक के बाद एक कई तरह की सौगातें मिलीं। सीएम बघेल ने मंच से मंत्री सिंहदेव द्वारा की गई मांगों को मानते हुए अहम एलान किए। सीएम ने बघेल ने मंच पर आते ही कहा सब मेरी तरफ टुकुर- टुकुर देख रहे हैं। जिला और जनपद पंचायत के लोग देख रहे हैं, सरपंच साथी भी देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन आपकी तालियों में दम नहीं दिख रहा। मैं जब तक घोषणा नहीं करता तालियां बजानी होगी। इसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया। 

 अब तक पंचायत स्तर पर आपको 20 लाख तक के काम करवाने का अधिकार है कितना करूं.., बताइए, भीड़ चिल्लाई 50 लाख… सीएम ने कहा तो 50 लाख दिया अब बजाओ ताली। बघेल ने आगे कहा- सरपंचों का मानदेय 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार किया जाता है। अब जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष के पास राज्य सरकार की योजना से जुड़ी नोटशीट जाएंगी, वो अपना अभिमत दे सकेंगे। राशि के भुगतान की शक्ति अफसरों के साथ जिला और जनपद अध्यक्ष के पास भी होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को हर साल 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख रुपए निधि के तौर पर दिए जाएंगे। इसी तरह जनपद के अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख रुपए मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 की जगह 25 और उपाध्यक्ष को 10 की जगह 15 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य 6 की जगह अब 10 हजार मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष दोनों ही संस्थाओं के अफसरों और कर्मचारियों की रिपोर्ट में अपना अभिमत (जानकारी, रिव्यू) कलेक्टर और जिला पंचायत ष्टश्वह्र को देंगे। इनसे मिले इनपुट के आधार पर अफसर के काम-काज की रिपोर्ट बनेगी। जिला पंचायत और जनपद अध्यक्षों की नई गाड़ी देने का एलान किया गया। सरपंचों को बैठक के लिए अब 2 की जगह 5 सौ रुपए मिलेंगे। ष्टरू बघेल ने जब अपने पिटारे से एक के बाद एक घोषणाएं की तो सामने बैठे जनपद और जिला पंचायत के सदस्य भागकर मंच के करीब आ गए कोई मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा था तो किसी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड चाहिए। एक साथ मंच के पास सबको चीख़ता देख मुख्यमंत्री नाराज भी हुए। उन्होंने सभी नेताओं को डपटते हुए कहा ये इस तरह मंच के पास आकर कहने से नहीं होगा। अपनी मांग मुझे भिजवाइए, विचार होगा। मैंने एक कमेटी बना दी है जिसमें पंचायत मंत्री सिंहदेव प्रमुख हैं आप उन तक बात पहुंचाए हम विचार करेंगे। इस प्रकार आज पंचायत राज सम्मेलन में राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की कई मांगों को पूरी कर दी।

 

 panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकात्म परिसर से रैली निकालकर शास्त्री चौक पहुंचे। यहां सड़क पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। समझाइश के दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कुछ देर तक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।

बता दें कि मोदी सरकार के ऐलान के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार से वैट कम करने की मांग कर रही। वहीं आज प्रदेशभर में प्रदर्शन कर बीजेपी ने अपनी आवाज बुलंद की। चक्काजाम में पूर्वमंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी के आला पदाधिकारी मौजूद रहे।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। मनरेगा के साथ ‘कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग’ तथा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अभिसरण से उद्यानिकी कार्य भी किए जाएंगे। राज्य मनरेगा आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर मनरेगा अभिसरण के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप उद्यानिकी कार्यों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के दोनों मंत्रालयों के सचिवों द्वारा संयुक्त गाइडलाइन जारी कर उद्यानिकी के कार्यों को अभिसरण से कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उद्यानिकी को बढ़ावा देने अच्छे पौधों की उपलब्धता, तकनीकी विशेषज्ञता तथा प्रशिक्षण सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संयुक्त गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच) का अभिसरण किया जाएगा।

राज्य मनरेगा आयुक्त ने सभी कलेक्टरों-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों को मनरेगा के दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सयुंक्त गाइडलाइन के अनुसार उद्यानिकी के कार्यों को अभिसरण के माध्यम से लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिसरण के तहत उद्यानिकी वृक्षारोपण को चुनने के लिए एस.आर.एल.एम. (State Rural Livelihood Mission) द्वारा ग्राम पंचायतों में संयुक्त जागरूकता बैठक आयोजित करवाते हुए उन्हें मनरेगा, एम.आई.डी.एच. (Mission for Integrated Development of Horticulture) एवं एन.आर.एल.एम. के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारियों से ग्राम पंचायतों को अवगत कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने अभिसरण इनपुट के अन्य प्रावधानों की भी जानकारी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा अभिसरण से सामुदायिक जमीनों पर एवं लाभार्थियों की आजीविका समृद्धि के लिए उनकी निजी भूमि पर योजनांतर्गत अनुमेय कार्य लिए जाएंगे। परिसंपत्तियों के सृजन तथा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत स्वसहायता समूहों की महिलाओं को लेकर गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी.एल.एफ.) को बतौर परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) बनाया जा सकेगा।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। एसटी-एससी छात्रों ने छात्रावास की समस्या को लेकर आदिम जाति मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह के बंगले का घेराव किया. हॉस्टल में रहने के लिए 25 वर्ष की उम्र बंधन हटाने के साथ 50 प्रतिशत बंदिश हटाने की मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि जब पढ़ने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है तो व्यवस्थाओं में क्यों है. मंत्री बंगला के घेराव करने पहुंचे एससी-एसटी छात्रों में शामिल नागेश्वर व हरीश बंजारे कहते हैं कि पढ़ाई के लिए जब कोई उम्र का बंधन नहीं है, तो हॉस्टल के लिए क्यों उम्र निर्धारित की गई है. इसके साथ ही जब स्कूल-कॉलेजों में शत-प्रतिशत सीटों में प्रवेश लिया जा रहा है, तो हॉस्टल में क्यों रहने के लिए 50 प्रतिशत की बंदिश लगाई गई है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर।  छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिये गए हैं। कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे। 

 इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम् राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है तो इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड़ लोगों को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता की एक नयी संस्कृति का निर्माण किया है। 

गौरतलब है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्यमंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आंकलन किया जाता है। मुख्य रूप से घर-घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आंकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी आधार पर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। 

छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एक मात्र प्रदेश है जहां पर नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर-घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रीकरण करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ओडीएफ़ प्लस प्लस राज्य घोषित किया गया है। नई दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करने मुख्यमंत्री के साथ ही शहरी विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी, आवासीय आयुक्त एम गीता, स्वच्छ भारत मिशन के डायरेक्टर सौमिल रंजन चौबे आदि समारोह में उपस्थित रहे। 

छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक निकाय पुरस्कृत छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छ्तम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ़ राज्य के रूप में, बल्कि यहां के 61 शहरी निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जा रहे हैं। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 एवं 2020 में भी अग्रणी राज्य रहा है। इस तरह स्वच्छता में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के पीछे 10 हजार से अधिक स्वच्छता दीदीयां हैं। गांवों के 7 हजार 500 से अधिक गौठानों में लगभग 5 हजार स्व सहायता समूहों की 70 हजार महिलाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं। नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान को जोड़ा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर जोर दिया। 6-R पॉलिसी यानी रीथिंक, रियूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज के आधार पर काम किया इससे नए अपशिष्ट बनने की मात्रा कम होने लगी। बस्तियों में सामुदायिक और सार्वजानिक शौचालय बनाए। मानव मल प्रबंधन के लिए फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, जहां सीवर का पानी ट्रीट होता है। लोगों को जागरुक करने के लिए स्वच्छता दीदियों ने डोर-टू-डोर जाकर लोगों को गीला-सूखा कचरा अलग रखने के लिए प्रशिक्षण दिया। नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों को 24 घंटे के अंदर निपटान के लिए टोल फ्री नम्बर 1100 की व्यवस्था की गई। गूगल से सभी सार्वजानिक एवं सामुदायिक शौचालयों को जोड़ा गया ताकि लोग अपने आस-पास के शौचालय को फोन पर ही सर्च कर सकें। गोधन न्याय योजना से सफाई और आमदनी दोनों बढ़ी।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरपंच के लिए नए संशोधित एच ओ आर जल्द लागू होगा, सरपंचों को रुपए पांच लाख तक के स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सरपंचों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि जिला पंचायत के CEO को सीआर के बारे में अभिमत देने का अधिकार होगा और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार उत्कृष्टता का अपना आकलन करती है, अधिकांश पुरस्कार छत्तीसगढ़ लेकर आता है, पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत और सहयोग के चलते ऐसा हो पाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के हर योजना में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करता है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत रुपए 9000 प्रति एकड़ से कभी कम नहीं होगा।