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 panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के ख्यातिप्राप्त पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारले को दूरभाष पर बधाई देते हुए कहा कि डॉ. राधेश्याम बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। राजधानी रायपुर और उससे लगे आस-पास के इलाकों में सरकारी खाली जमीनों पर कब्जा कर प्लाटिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट डेव्हल्प कर बिल्डर रियल स्टेट कारोबारी सरकार को बड़े राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। अपनी राजनीतिक रसूख और अधिकारियों से सांठगांठ कर ये भू-माफिया करोड़ो का प्रोजेक्ट लांच कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। सरकारी जमीनों से लगे किसानों की कृषि जमीनों को औने-पौने दाम पर खरीद कर सरकारी जमीनों की पटवारियों व राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई बड़े-बड़े बिल्डर अपना धंधा चमका रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें बिल्डरों ने खरीदे हुए जमीन के बीच में आने वाली सरकारी जमीनों और सड़क व रास्ते के जमीनों को दबा कर अपने आलिशान प्रोजेक्ट तैयार किए। सरकारी जमीन के साथ कई निजी जमीनों को भी कूटरचना कर इन बिल्डरों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की। शहर से लगे माना, नवा रायपुर, मुजगहन, डूंडा, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, सरोना, चंगोराभाठा, डूमरतालाब, गोगांव, गोंदवारा, बिरगांव, भनपुरी, सिलतरा, खम्हारडीह, कचना आदि इलाके की खाली जमीनों पर कब्जा कर प्लाटिंग करने के सौ से अधिक शिकायतें रायपुर और बिरगांव नगर निगम तक पहुंची है जिसपर कार्रवाई भी हो रही है। अवैध प्लाटिंग के मामले में नगरीय निकायों ने कई छोटे-बड़े बिल्डरों और सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए हैं। हालाकि दूसरों की जमीन पर जबरिया कब्जा कर उसे प्लाटिंग कर बेचने की कोशिश करने वाले बिल्डर, उनके पार्टनरों के राजनीतिक रसूख के चलते छोटी शिकायतों पर तो पुलिस और नगर निगम ने कार्रवाई की, लेकिन जिस जमीन पर बड़े भू-माफियाओं के नाम जुड़े निकले, उन शिकायतों को जांच के नाम पर या तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया या फिर पीडि़त पक्ष को कोर्ट जाने की सलाह देकर जिम्मेदारों ने अपने हाथ खींच लिए।

खाली जमीनों-प्लाटों पर बिल्डरों का कब्जा 

रायपुर जिले में पिछले कई सालों से दूसरे की खाली और सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने का खेल चला आ रहा है। खासकर शहर के आउटर इलाके की खाली जमीन छोटे-बड़े बिल्डरों के निशाने पर है। प्रशासन चाहकर भी इस पर लगाम कसने में नाकाम है। हालांकि, कुछ शिकायतों पर नगर निगम अमले ने कार्रवाई भी की है, लेकिन ये वह जमीन है, जो सरकारी है। आम लोगों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर न तो पुलिस कार्रवाई कर रहा है और न ही प्रशासन ही कारगर कदम उठा रहा है। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए बिल्डरों ने सत्तापक्ष के नेताओं को भी साध रखा है। यही वजह है कि करोड़ों की जमीन हथियाने का खेल आउटर इलाके में चल रहा है। शहर के सबसे बड़े बिल्डर जो अपने हर प्रोजेक्ट में जंगल को किसी न किसी रूप में शामिल करता है उसने भी कबीरनगर हाऊसिंग बोर्ड में मकान खरीद कर पिछे रास्ता बनाया गया जो कि कानून के अंर्तगत अवैध माना जाता है। एक स्वीकृत ले आउट प्लान के अंदर दूसरा ले आउट प्लान के लिए रास्ता शासकीय जमीन से ले जाने का आरोप। रास्ते की जमीन को दबाकर अपना प्रोजेक्ट खड़ा किया, इसके अलावा 36 सिटी माल के पास निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में भी सरकारी जमीन दबाने के साथ कचना रोड़ के रास्ते की शासकीय भूमि छोटे जंगल की भूिम और बड़े झाडों का जंगल अपने प्रोजेक्ट में अवैध रूप में कब्जा लिया। जिसकी उच्च स्तरीय जांच करने की उपरांत ही सच्चाई उजागर हो सकती है। सड्डू में नाले की जमीन पर अतिक्रमण करने की बात सामने आई है।

आउटर की जमीन निशाने पर 

अवैध प्लाटिंग को लेकर सबसे ज्यादा खेल आउटर इलाके में किया जा रहा है। कुछ साल पहले ही गोगांव, गोंदवारा, भनपुरी, सिलतरा में 25 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को ग्रीनलैंड में तब्दील करने का पर्दाफाश हुआ था। वहां कई लोगों ने सरकारी और घास जमीन पर अवैध प्लाटिंग और कब्जा कर लोगों को बेचने की कोशिश की थी। इन सभी जगहों की जमीन पर निगम ने बाउंड्रीवाल बनाकर उसे ग्रीनलैंड में तब्दील किया था। जिस कृषि भूमि पर बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग की गई है, खेती की जमीन पर अवैध प्लाटिंग होने पर पूरे क्षेत्र की जमीन को फिर से ग्रीनलैंड में बदला जाएगा। मास्टर प्लान में जो क्षेत्र कृषि या आमोद-प्रमोद का है और वहां अवैध प्लाटिंग की गई है उसे फिर से ग्रीनलैंड में तब्दील किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज कर लेते हैं तैयार दूसरों की खाली जमीनों को जानबूझकर बिल्डर विवादों में लाते हैं। जमीन मालिक उस जमीन को खोने के डर से विवश होकर सस्ती दरों पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में मध्यस्थता निभाने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या बड़े छुटभैय्ये नेता आगे आते हैं। उनके द्वारा इन जमीनों को अपने खास लोगों को सस्ती दरों पर दिलवा दिया जाता है। इस तरह से महंगी जमीन भी सस्ती दर पर भू-माफियाओं को मिल जाती है। ऐसी कई शिकायतें पुलिस के पास पहुंचती है, जिसमें जमीन पर जानबूझकर कब्जा करने या उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आता है। पुलिस ऐसे लोगों को चिह्नित जरूर करती है, लेकिन उन पर कार्रवाई करने में सालों लगा देती है। फर्जी रजिस्ट्री से लेआउट का अप्रुवल सालों पहले बिल्डर संजय बाजपेयी की कॉलोनी न्यू स्वागत विहार में फर्जी रजिस्ट्री कराकर लेआउट अप्रूवल कराने का मामला सामने आया था। जिसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बड़े कॉलोनाइजरों की लेआउट और नक्शे की जांच कराया था। न्यू स्वागत विहार में हुए जमीन के फर्जीवाड़े में टाउन प्लानिंग विभाग के आला अफसर जाहिद अली का भी नाम आया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर उनको निलंबित कर दिया गया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर ने सभी जिला दफ्तरों के संचालकों को पत्र लिखकर वे 2007-08 के बाद जितनी भी कॉलोनियों के लेआउट पास हुए हैं, उनकी बारीकी से जांच करने का कहा था। जांच के दौरान राजधानी के आधा दर्जन से अधिक बड़े बिल्डरों की कॉलोनियों के लेआउट प्लान की जांच की बात कही गई थी। जिन बिल्डरों के लेआउट और नक्शे पास हुए , उनकी जमीन के आसपास की सारी सरकारी जमीन की जानकारी निकाल कर सरकारी जमीन को स्वीकृत लेआउट जमीन के साथ सुपर इंपोज करके जांच करने को कहा गया था। इसकी जांच के लिए एक विशेष टीम में गठित की गई थी। लेकिन इसके बाद मामले में आगे की जांच को लेकर कोई खुलासा सामने नहीं आया।

 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोडऩे पर वसूले जाने वाले जुर्माने की नई दरें व नियम को लागू करने के साथ-साथ पहली बार कुछ और गलतियों को कानूनी दायरे में ले लिया है। प्रदेश में पहली बार 14 साल या कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों को बुलाकर उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अभी नाबालिगों के पकड़े जाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अगर कोई बच्चा दूसरी बार पकड़ा गया तो उसके पैरेंट्स से 1000 रुपए वसूले जाएंगे और जुर्माना बढ़ता जाएगा।

परिवहन सचिव टोपेश्वर वर्मा का कहना है कि जिन केंद्रीय नियमों को प्रदेश के अनुकूल समझा गया, प्रदेश के कानून में उन्हें एडाप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ और अपराधों को कानूनी दायरे में लाया गया है, जिनको लेकर पहले स्पष्ट व्याखख्या नहीं थी। ये कानून और मोटरयान एक्ट की नई दरें भी पूरे राज्य में लागू कर दी गई हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन यह भी है कि किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन (जिनका उल्लेख एक्ट में नहीं है), ट्रैफिक में बाधा तथा कर्मचारियों की तरफ से मांगी गई जानकारी देने से इंकार करने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। परिवहन विभाग को जानकारी देने से इनकार करने या मिथ्या जानकारी देने पर 500 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।

मॉडल परिवर्तन गैरकानूनी

मोटरयान और उसे संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, विक्रय और परिवर्तन संबंधी अपराध पर एक लाख रुपए अर्थदंड लगेगा। इसके अलावा किसी मॉडल को चेंज करने की कोशिश भी कानून के दायरे में लाई गी है। अर्थात, किसी मोटरयान के ऐसे संघटक का विक्रय करना या बेचना जिसे केंद्र सरकार ने नाजुक सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया है, या गाड़ी मालिक के द्वारा किसी गाड़ी या पुर्जों में ऐसे बदलाव करना जो नियम के खिलाफ है, तो ऐसे हर परिवर्तन पर 5-5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है।

गाड़ी दी, वह प्राधिकृत नहीं हो तो देने वाले पर जुर्माना

अप्राधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 1000 रुपए भरने होंगे। अर्थात अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है या वह किसी कानूनी दायरे में वाहन नहीं चला सकता, तब जिस व्यक्ति ने उसे गाड़ी दी, उस पर यह जुर्माना लगेगा। इसी तरह, किसी गाड़ी का कंडक्टर लाइसेंस संबंधी अपराध करता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। यात्री बसों में बिना टिकट या बिना पास के यात्रा करने पर पहली बार में 500 और दूसरी बार में भी इतना ही जुर्माना देना होगा। यह मोटरयान एक्ट की धारा 187 के तहत देना होगा। संशोधित नियमों के अनुसार गंतव्य वाले वाहनों में कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500-500 रुपए भरने होंगे। दो या तीन पहियों के संविदा वाहन चलाने से इनकार करने पर पहली बार में 100 और दूसरी बार में भी 100 रुपए देने होंगे।

 

panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (7 नवम्बर तक) दो करोड़ 37 लाख 33 हजार 338 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के एक करोड़ 61 लाख 39 हजार 625 लोगों को इसका पहला टीका और 75 लाख 93 हजार 713 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना सक्रंमण से बचाव के लिए बालोद जिले में अब तक आठ लाख 43 हजार 755, बलौदाबाजार-भाटापारा में आठ लाख 62 हजार 978, बलरामपुर-रामानुजगंज में चार लाख 45 हजार 146, बस्तर में छह लाख 76 हजार 700, बेमेतरा में पांच लाख 59 हजार 135, बीजापुर में एक लाख 58 हजार 180, बिलासपुर में 16 लाख 67 हजार 300, दंतेवाड़ा में दो लाख 57 हजार 473, धमतरी में सात लाख 69 हजार 322, दुर्ग में 16 लाख 61 हजार 999, गरियाबंद में चार लाख 11 हजार 321, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में तीन लाख सात हजार 190, जांजगीर-चांपा में 12 लाख 75 हजार 328 और जशपुर में छह लाख 80 हजार 097 टीके लगाए जा चुके हैं।

कबीरधाम जिले में कोरोनारोधी टीके की पहली और दूसरी, दोनों खुराकों को मिलाकर छह लाख आठ हजार 372, कांकेर में छह लाख नौ हजार 254, कोंडागांव में चार लाख 38 हजार 632, कोरबा में नौ लाख 93 हजार 932, कोरिया में पांच लाख 35 हजार 097, महासमुंद में 12 लाख 70 हजार 712, मुंगेली में चार लाख 16 हजार 616, नारायणपुर में 82 हजार 523, रायगढ़ में 23 लाख 13 हजार 228, रायपुर में 26 लाख 25 हजार 855, राजनांदगांव में 16 लाख 19 हजार 708, सुकमा में दो लाख 31 हजार 490, सूरजपुर में छह लाख नौ हजार 358 तथा सरगुजा में आठ लाख दो हजार 637 टीके अब तक लगाए गए हैं।

प्रदेश भर में तीन लाख दस हजार 601 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 18 हजार 668 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 63 लाख 11 हजार 245 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 91 लाख 99 हजार 111 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 69 हजार 917 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 62 हजार 710 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 38 लाख तीन हजार 177 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 32 लाख 57 हजार 909 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

panchayattantra24.com,रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सुकमा जिले के मरईगुड़ा लिङ्गलपल्ली सीआरपीएफ कैम्प में घायल जवानों के  बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने आज रायपुर के नारायणा और रामकृष्ण अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती घायल जवानों से मिलकर उनसे बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से भी घायल जवानों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने घायल जवानों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने और हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

panchayattantra24.com,रायपुर। प्रदेश में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ-हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। यह जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने वाले पर्यटकों के लिए नवीन एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज अपने शासकीय निवास कार्यालय में रामचुआ-हरमो क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाए बिना जंगल सफारी का निर्माण किया जाए। प्राकृतिक रूप से मौजूद जंगलों को कोई नुकसान न हो, इस पर भी विशेष सावधानी रखा जाए।

वन मंत्री अकबर ने बैठक में बताया कि प्रस्तावित नवीन जंगल सफारी को भोरमदेव मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों तथा ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के तर्ज पर एक और जंगल सफारी निर्माण के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने निर्देशित किया। इस जंगल सफारी में शेर, चीता, सफेद शेर, भालू, हिरण, सांभर, नीलगाय सहित अन्य पशु-पक्षी के लिए अलग-अलग सफारी का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री अकबर के समक्ष अधिकारियों द्वारा जंगल सफारी निर्माण परियोजना के संबंध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कवर्धा जिले के रामचुआ-हरमो क्षेत्र के 191 हेक्टेयर में जंगल सफारी तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। यह जंगल सफारी पहाड़ के ठीक नीचे स्थित है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता के साथ-साथ पर्यटकों के लिए काफी मनोरम स्थल होगा। जंगल सफारी निर्माण से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि सफारी के अंदर कैचमेंट क्षेत्र में चेकडेम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ-साथ प्राकृतिक रूप से बह रहे नाले को भी व्यवस्थित किया जाएगा। जंगल सफारी के मुख्य दरवाजे के समक्ष प्रशासनिक जोन भी तैयार किया जाएगा। जहां टिकट काउंटर के साथ-साथ फूड जोन, प्रसाधन, पार्किंग आदि की व्यवस्था रहेगी। जंगल सफारी क्षेत्र में पहाड़ से कुछ दूर तक पर्यटकों के आने-जाने के लिए सड़क निर्माण किया जाएगा। जिससे पर्यटक आसानी से पूरे जंगल को घूमकर सफारी का लुफ्त उठा सकेंगे।

वन मंत्री अकबर ने कहा कि जंगल सफारी का निर्माण प्राकृतिक रूप से मौजूद वन सम्पदा को बिना नुकसान पहुंचाए तैयार किया जाए। जंगल सफारी निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के गाईड लाईन का पालन भी सुनिश्चित हो। जंगल सफारी में कौन-कौन से पशु-पक्षी और वन्य-प्राणी रख सकते हैं। उनके लिए अनुकूल वातावरण क्या होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री अकबर ने कहा कि पर्यटन एक रूट में ऐसे तरीके से तैयार किया जाए, जिससे पर्यटक एक ओर से अंदर जाए और जंगल सफारी का नजारा देखते हुए दूसरे रास्ते से वापस मुख्य द्वार प्रशासनिक एरिया के रास्ते निकल जाए। पर्यटकों को जंगल सफारी घूमने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए पहाड़ी के कुछ दूर एरिया पर व्यू प्वाइंट में तैयार भी किया जाए। जिससे पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा ले सके।

बैठक में क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, किसन साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, पीसीसी वाईल्ड लाईफ नरसिम्हा राव, सीसीएफ दुर्ग शालिनी रैना, कवर्धा डीएफओ दिलराज प्रभाकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ जितेन्द्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।     

 

panchayattantra24.com,रायपुर। करारा ढ़ाबा में अवैध रूप से शराब बिक्री करते एवं शराब पिलाते ढ़ाबा मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत स्थित करारा ढ़ाबा में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के साथ ही ढ़ाबा में लोगों को शराब भी पिलाया जा रहा है। 

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीरेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा थाना प्रभारी तेलीबांधा सोनल ग्वाला को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी तेलीबांधा के नेतृत्व में थाना तेलीबांधा पुलिस की टीम द्वारा करारा ढ़ाबा में जाकर रेड कार्यवाही किया गया। 

रेड कार्यवाही के दौरान ढ़ाबा में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के साथ ही लोगांे को शराब पिलाते पाये जाने पर ढ़ाबा के मैनेजर सुनील सिदार से ढ़ाबा संचालक के संबंध पूछताछ करने पर ढ़ाबा संचालक का नाम सन्नी भाटिया होना बताने के साथ ही सन्नी भाटिया द्वारा ढ़ाबा में लगातार शराब बिक्री करना एवं लोगों को शराब पिलाना बताया गया। शराब बिक्री करने एवं लोगों को शराब पिलाने के संबंध में मैनेजर सुनील सिदार से वैध कागजात की मांग की गई परंतु उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

 पूछताछ में आरोपी सुनील सिदार द्वारा ढ़ाबा संचालक के साथ मिलकर ढ़ाबा में शराब बिक्री करना एवं लोगों को शराब पिलाना बताया गया। जिस पर आरोपी सुनील सिदार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 09 बाॅटल बीयर/शराब जप्त कर आरोपी ढ़ाबा संचालक सन्नी भाटिया एवं मैनेजर सुनील सिदार के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 537/21 धारा 34(2) एवं 36(क) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मैनेजर सुनील सिदार को गिरफ्तार अग्रिम कार्यवाही किया गया। 

आरोपी ढ़ाबा संचालक सन्नी भाटिया फरार है जिसके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। 

 

panchayattantra24.com,रायपुर। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव ने आज विभिन्न व्यावसायिक एवं व्यापारिक संगठनों से जीएसटी की दिक्कतों, विसंगतियों और इसके सरलीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों से इस संबंध में सुझाव भी प्राप्त किए। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी और आयुक्त श्री समीर विश्नोई भी इस दौरान मौजूद थे।

श्री सिंहदेव ने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आज हुई चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना आने के बाद अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस दौरान जीएसटी और अन्य करों के कलेक्शन का भार सीधा-सीधा राज्यों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पाद भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। अभी राज्यों को इसमें वैट का हिस्सा मिल रहा है। जीएसटी में आने के बाद यदि इसे 28 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया तो राज्य सरकार को 14 प्रतिशत ही राजस्व मिलेगा। बांकी 14 प्रतिशत केंद्र सरकार रखेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में व्यवसायियों, शासन और नागरिको के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रतिनिधियों के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। व्यावसायिक संगठनों और प्रतिनिधियों के सुझाव लेने के लिए आज हम सभी साथ बैठे हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे जीएसटी से संबंधित सुझाव अगले 2-3 दिनों में लिखित तौर पर विभाग को सौंपे।

वाणिज्यिक कर मंत्री सिंहदेव ने बैठक में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, रायपुर आयरन एण्ड स्टील ट्रेड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ आयरन एण्ड स्टील एजेन्ट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन, रवि भवन व्यापारी संघ, छत्तीसगढ़ कम्प्यूटर एण्ड मीडिया डीलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ मोबाइल एसोसिएशन, डूमरतराई बिजनेस डेवलपर्स, डूमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ, रायपुर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, रायपुर टिम्बर मर्चेन्ट एसोसिएशन, रायपुर प्लायवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ टिम्बर व्यापारी संघ, मार्बल एण्ड टाइल्स व्यवसायिक संघ, रायपुर क्रशर संचालक एसोसिएशन, थोक अनाज व्यवसायी कल्याण संघ, रायपुर दाल मिल एसोसिएशन तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से जीएसटी के सरलीकरण, विसंगतियों को दूर करने और ज्यादा कर संग्रहण के संबंध में सुझाव प्राप्त किए।

panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 नवंबर को रायगढ़, जांजगीर-चांपा और दुर्ग जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल 8 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1.20 बजे शासकीय महात्मा गांधी कॉलेज मैदान खरसिया पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री दोपहर 1.25 बजे शहीद नंदकुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात आमसभा को भी सम्बोधित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल दोपहर 3.05 बजे खरसिया से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 3.15 बजे मालखरौदा के ग्राम भांठा पहुंचेंगे और शाम 4 बजे वहां से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम रानीतराई के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां शाम 5 बजे आयोजित मड़ई मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 6.05 बजे रानीतराई से मुख्यमंत्री निवास के लिए प्रस्थान करेंगे।

 

रायपुर, 5 नवंबर 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के  रायपुर स्थित निवास में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी  गोवर्धन तिहार पारंपरिक हर्षाेल्लास के बीच धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है । इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के सदस्यों के साथ तुलसी, गौरा-गौरी और गोवर्धन पूजा की और गौमाता को खिचड़ी खिलाकर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। 

 

इस अवसर पर वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, आदिमजाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा, महापौर रायपुर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित है।

 

मुख्यमंत्री निवास में देवरी तिहार और गोवेर्धन पूजा के अवसर पर राउत नाचा दल और सुआ नर्तक दल ने आकर्षक धुनों के साथ परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।